१ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार विदेशमा रहेका पाँच लाख ७५ हजारभन्दा बढी नेपाली तत्काल स्वदेश फर्किने मनस्थितिमा छन् । त्यसमध्ये दुई लाख १० हजार कुनै न कुनै किसिमको बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । तर, उनीहरूलाई कहिले, कसरी स्वदेश फर्काउने भनेर सरकारले निर्णय लिएको छैन ।
अहिलेसम्म सरकारले विदेशमा रहेकाहरूलाई आफू बसेकै स्थानमा सुरक्षित रहन भनेको छ । कतिपय देशले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका विदेशीहरूलाई कोरोना संक्रमण फैलिरहकै समयमा आममाफी दिएर क्याम्पमा राख्न थालेका छन् ।
कुवेतले तीन हजार नेपालीलाई नेपाल फर्काइदिने गरी क्याम्पमा राखेको छ भने मलेसिया र साउदीले आममाफीको प्रक्रिया थालेको छ । यूएईले अवैध हैसियतका कामदारलाई स्वदेश फर्किन तीन महिने म्याद दिएको छ ।
यो अवस्थामा नेपाली कामदारहरूलाई स्वदेश फर्किनबाट रोकिराख्न नेपाल सरकारलाई नैतिक दबाब परेको छ । सम्बन्धित देशले आफ्नै खर्चमा ती कामदार नेपाल ल्याइदिने भनेपछि सरकार झनै अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
सरकारले ती कामदारलाई नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय र पूर्वतयारी भने गरेको छैन । उनीहरूलाई ल्याउने विधि, मापदण्ड र कार्यविधिमा सरकार स्पष्ट भइसकेको देखिँदैन ।
पीसीआर परीक्षण अनिवार्य
श्रम मन्त्रालयले यस्ता कामदारल्याउनु अघि गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे विभिन्न विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार गरेको छ । कामदारले विमान चढ्नुअघि आफू स्वस्थ रहेको प्रमाण तयार राख्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुमन घिमिरे बताउँछन् ।
‘नेपाल फर्काइने कामदारको कोरोना परीक्षण (पीसीआर टेस्ट) सम्बन्धित देशले नै गरोस् भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संक्रमित बिरामीले यात्रा गर्दा अरूमा पनि सर्ने सम्भावना हुने भएकाले नेपाल फर्किने कामदारको परीक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार हुनुुपर्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
कुवेतबाट नेपालीको चित्कार : सिटामोल समेत पाएनौं, छिटो उद्धार गरिदेऊ (भिडियो)
विदेशमा संक्रमित नेपालीको उपचार उतै गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल फर्किनुअघि कामदारको पीसीआर टेस्ट सम्बन्धित देशमै गर्दा राम्रो हुने घिमिरेको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी स्वस्थ कामदारहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्छौं ।’
विदेशमा रहेका सबैलाई सरकारी खर्चमा ल्याएर क्वारेन्टाइन गर्न सम्भव नहुने तर्क गरिँदै आएको छ । बाध्यात्मक अवस्थामा ल्याउनुपर्ने कामदारहरूलाई कसरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्नेबारे पनि सरकार छलफलमै छ । ‘हामीले यसबारे तीनवटा विकल्पमा छलफल गरेका छौं,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘कुन विकल्पमा रहेर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।’
दुईखालका समिति बनाउन सुझाव
श्रम मन्त्रालयले पहिलो विकल्पमा रुपमा स्वदेश फर्किने कामदारलाई काठमाडौंका होटलहरूमा क्वारेन्टाइन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि कोठाहरू उपलब्ध गराउन थुप्रै होटल तयार छन् । श्रम मन्त्रालयले नगरकोटलगायत एकान्तस्थलमा रहेका होटलहरूमा यस्तो क्वारेन्टाइन बनाउन सकिने बताएको छ ।
कामदारलाई सम्बन्धित प्रदेशकै क्वारेन्टाइन स्थलमा राख्ने दोस्रो विकल्प दिइएको छ । तेस्रो विकल्पका रुपमा स्थानीय तहका क्वारेन्टाइन स्थल प्रयोग गर्न सकिने अवधारणा छ । कामदारको घर रहेको स्थानीय तहले प्रवन्ध गरेको क्वारेन्टाइनस्थलमा नै लगेर राख्नेबारे पनि छलफल भइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
मुख्यरुपमा कुवेत र मलेसियाबाट आउने कामदारको व्यवस्थापन पेचिलो हुने भन्दै घिमिरेले अन्यत्र समस्यामा रहेका कामदारलाई पनि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर तथ्यांक लिन थालिएको बताए ।
‘हामीले साँच्चिकै समस्यामा रहेका कामदार कति छन् भनेर भरपर्दो तथ्यांक लिन सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विदेशमा चरम समस्यामा रहेकाहरूलाई ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।’
वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डले समस्यामा परेका कामदारलाई कसरी फिर्ता ल्याउने भन्नेबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बनाएको छ । बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रतिबन्ध खुल्नुअघि नै कस्ता व्यक्तिलाई उद्धारको आवश्यकता छ भन्ने निर्णय लिएर उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
विदेशमा रहेका नेपालीको कसरी उद्धार गर्ने ? यस्तो छ कांग्रेसको रोडम्याप
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राज श्रेष्ठ माग गर्नेजति सबैको उद्धार सम्भव नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गर्भवती, बिरामी, सम्बन्धित देशले फिर्ता पठाउन ताकेता गरिरहेकाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
अब फर्किन चाहने कामदारलाई ल्याउन दिने हो भने दुई किसिमका समिति बनाएर काम थाल्न सुझाव दिइएको छ । विदेशमा दूतावास र गैरआवासीय नेपाली संघसहित सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा समिति बनाउनुपर्ने र त्यसले उद्धार आवश्यक रहेकाहरूको पहिचान गरी सूची तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, उद्धार गरेर कामदारहरू काठमाडौं एयरपोर्ट आएपछि घरसम्म लैजान सरकारी स्तरको व्यवस्थापन समिति बन्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने, कहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसको खर्च कसरी जुटाउने, घरसम्म कसरी सुरक्षित रुपमा पुर्याउने र पारिवारिक तथा सामाजिक रुपमा पुनस्र्थापनाको काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यो समितिले काम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
यूएईमा अलपत्र नेपाली कामदारले दिए दूतावासमै धर्ना
