Comments Add Comment

नीति तथा कार्यक्रम : नयाँ परिस्थितिमा पुरानै पुनरावृत्ति

नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आगामी जेठ १५ गते सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेटलाई मार्गनिर्देशन गरेको हुनुपर्ने हो । तर, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट सदाझैं तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल कोरानाको नाम राखी जस्ताको त्यस्तै कपिपेस्ट मात्र गरिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा अहिलेको प्राथमिकता तोकिएको छैन । यसले केवल कर्मकाण्डी र हेलचेक्र्याइँ पाराले नेपाली जनताका मूलभूत समस्यालाई ठम्याउन वा छुन सकेको छैन । यस नीति तथा कार्यक्रमको संरचना नै सही दिशातर्फ उन्मुख नहुँदा कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकासी देशलाई निकास दिने सामथ्र्य यसले राखेको देखिँदैन ।

देश अहिले संकटमय अवस्थाबाट ग्रुजिरहेको छ । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट आक्रान्त भई लकडाउन भएको पनि करिब दुई महिना नजिक पुगिसकेको छ । जनजीवन पूर्णतया अस्तव्यस्त छ । अर्थव्यवस्था ओरालो उन्मुख छ । लाखौं श्रमिकहरू आफ्नो रोजीरोटी गुमाएर भोकभोकै रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

राहतको नाममा दिएको नगन्य खाद्यान्नले गरिब जनताहरूले गुजारा चलाउन नसकेको परिस्थिति छ । सुरुका दिनमा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या नगन्य देखिए तापनि हाल आएर यसको दरमा एक्कासी वृद्धि भई करिब तीन सयको हाराहारीमा पुग्न थालेको छ । नेपाली जनता यो महामारीबाट ज्यादै असुरक्षित भएको महसुस गर्दै भयाभह एवं आक्रान्त बनेका छन् । विदेशमा रहेका लाखौं श्रमिकहरू रोजगारी गुमेर नेपाल फर्किनका लागि सरकारसँग हारगुहार गर्दै रोदन गरिरहेको कुरा हामी सबैले देखिरहेका छौं ।

विदेशबाट आफ्नो देशमा फर्किन पाऊँ, बरु आफ्नै माटोमा खानी खोस्री जे फल्छ, त्यही खाउँला नत्र आफ्नै भूमिमा मरौंला भनी राष्ट्रियताप्रति देखाएको अगाध, माया ममताप्रतिको दृष्टिकोण हामी नेपालीका लागि गौरवको कुरो हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि खाडीमुलुक एवं अन्य देशबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपाली श्रमिकहरू नेपालमा रहेका आफ्ना आफन्त–नातागोता र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू एवं सांसदहरूलाई समेत लगातार सञ्चार माध्यमबाट नेपाल फर्किनका लागि अनुनय विनय गरेको कुरा हामी कसैबाट छुपेको छैन ।

नेपाल सरकारले विदेशबाट आउने लाखौंलाख नागरिकहरूका लागि क्वारेन्टाइनको समुचित व्यवस्था पनि मिलाउन सकेको छैन । दिनानुदिन भारतबाट हजारौँ संख्यामा नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । खुल्ला सिमानाका कारणले कतिपय व्यक्तिहरू लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरेकोले जोखिमको अवस्था ज्यादै भयावह छ ।

डा. डिला संग्रौला

यस्तो संकटपूर्ण दुःखको घडीमा नेपाल गुज्रिदै गर्दा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले नेपालको सिमाना मिची एकतर्फी रुपमा सडकको उद्घाटन गरेको समाचारले नेपाली जनता आफ्नो भूमि रक्षार्थ मरिमेट्न तयार भई सदन र सडकमा समेत यसको आवाज गुञ्जिरहेको सर्वविदितै छ । राष्ट्रियतामाथि आँच आएको अवस्था छ भने सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता भए पनि खोक्रो नारामा परिणत भएको छ । भ्रष्टाचार दिनानुदिन मौलाउँदै गएको छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले सबै सम्बद्धसँग परामर्श गरी राष्ट्रिय अठोटका साथ देखिएका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला भन्ने आमजनता एवं राजनीतिक दललाई लागेको थियो । कोरोनाको महामारीबाट ग्रसित लकडाउनदेखि क्वारेन्टाइन हुँदै रोजगारी गुमेको श्रमिकहरूको रोजगारी बढाउने ठोस् कार्यक्रमको अपेक्षा गरिरहेकोमा प्राथमिकताविहीन खिचडीको आधारमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली जनतालाई निराश बनाउनुका साथै जनताको आकांक्षामा तुषारापात हुन पुगेको छ ।

आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिने बजेटमा व्यापक सहमति जुटाई प्राथमिकता किटान गरी, यथार्थ धरातलमा रही निम्न बुँदाहरू मार्फत बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

१. बाँच्नका लागि आर्थिक राहत प्याकेज

संसारभरिका धेरै देशले कोरोनाको कारण आम्दानी गुमाएका मजदुरलाई स्वरोजगार तथा अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीहरूलाई जोगाउन आर्थिक पुनःउत्थानका लागि राहत प्याकेज ल्याइसकेका छन् । हालै मात्र भारत सरकारले दुई सय खर्ब भारुको पुनउत्थान कोष प्याकेज ल्याएको छ । यसअघि नै यसले १७ खर्ब भारुको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको थियो ।

अमेरिकाले पनि यसअघि २२ खर्ब अमेरिकी डलरको स्टिमुलस कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै अस्ट्रेलिया, बेलायत तथा युरोपेली मुलुकहरूले समेत विभिन्न चरणमा आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज ल्याइसकेका छन् । तर, नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु भएको करिब दुई महिनासम्म पनि यस्तो राहत प्याकेज घोषणा गरेको छैन ।

आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व ठान्ने वा चिनाउने सरकारले सयौं किलोमिटर भोकभोकै हिँड्ने मजदुरको पक्षमा यस नीति तथा कार्यक्रमले एक शब्द पनि बोलेको छैन । उनीहरूलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्छ ।

२. स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्थापन

रोगको रोकथामको नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल स्थापना, औषधि, औजार, उपकारणका साथै विभिन्न सुविधासम्पन्न अस्पतालको निर्माण गर्ने भने तापनि अहिले कोभिड–१९ को संक्रमणले पार्ने प्रभावको बारेमा यो सरकारले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

उल्लेखित कार्यक्रमहरू कर्मकाण्डी मात्रै छन् । त्यसैले आजको आवश्यकता कोरोनाको लागि बेग्लै, अन्य स्वास्थ्य उपचार गर्ने बिरामीहरूको लागि भौतिक पूर्वाधारका साथै आवश्यक जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीहरूका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

३. व्यापक रुपमा रोजगारी सिर्जना

कोरोनाको कारणले स्वदेशको रोजगारीमा संकुचन आउनुको साथै विदेशबाट फर्कने कामदारहरूको रोजगारीमा केही हदसम्म नीति तथा कार्यक्रमले आकलन गरे पनि विदेशबाट फर्किने मजदुरलाई ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी फर्किने भन्नेबारे मौन देखिन्छ । विदेशबाट आएको जनशक्तिलाई व्यवसायिक कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, उद्योग व्यवसायमा लगाउने घोषणा गरिए पनि ती क्षेत्रमा थप कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने योजना यो नीति तथा कार्यक्रमका प्रष्ट देखिँदैन ।

केवल आकर्षक नारा “कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन” भन्ने नाराले मात्र महिनौंदेखि सडकमा पैदल हिँडी गाउँ पुगेका मजदुरहरूको समस्यालाई यसले समाधान गर्न सक्दैन । रोजगारीका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

कृषि क्षेत्रको विकास

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने घोषणा गरेको भए तापनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएर कृषिबाट विस्थापित भई सहर पसेका वा विदेश पुगेका जनशक्तिलाई कसरी पुनःकृषि कार्यमा स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।

उद्योगधन्दाको समुचित व्यवस्थापन :

नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रुपले कसरी औद्योगीकरण गर्ने भनिएको छैन । केवल शब्द जालले मात्र भरिएको छ । कुन उद्योगलाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने हो सो सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा औद्योगिक क्रान्ति कसरी हुन्छ ?

पर्यटनको पुनःउत्थान

होटेल रेस्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्र १६ प्रतिशतले ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको कुरा तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । पर्यटन क्षेत्र बन्द हँुदा ११ लाखभन्दा बढी कामदारहरू रोजगारीविहीन हुँदैछन् ।

कोरोनाका कारण मारमा परेको पर्यटन व्यवसाय पुनउत्थानका लागि नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख भएको पाइँदैन । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को कोभिड–१९ को महामारी कारणले स्थगित गर्नुपरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर पर्यटन क्षेत्रमा अब के गर्ने भन्ने विषयमा मौन देखिन्छ ।

तसर्थ आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिनु आवश्यक छ । सरकार तथा अन्य गैरसरकारी कर्मचारीहरूका लागि समेत छुट्टै प्याकेज तयार गरी पर्यटन क्षेत्रमा कम्तीमा एक हप्तासम्मको लागि खर्च गरी आन्तरिक पर्यटनलाई पुनःरुत्थान गर्नु अतिआवश्यक भइसकेको छ ।

अस्पष्ट शिक्षा नीति

नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने भनिए तापनि कसरी गुणस्तर कायम गर्ने भन्ने विषयमा बोलिएको छैन । केवल नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा खोलिएका विश्वविद्यालयहरूलाई नै स्तरोन्तर गरिनुपर्छ । एसईई तथा विश्वविद्याययका परीक्षाहरू रोकिएका छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने ? स्कुल कलेजहरूले सबस्ट्यान्डर्ड तरिकाले अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिराखेका छन् । सबैसँग इन्टरनेट र कम्प्युटरमा पहुँच छैन । यी समस्याको बारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।

मितव्ययितामा ध्यान नदिनु

आम्दानीको अनुपातमा खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम यसबारे मौन देखिएको छ । हालको अर्थ व्यवस्था ओरालो लाग्दै गरेको अवस्थामा उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन । जसबाट आन्तरिक राजस्वमार्फत् प्राप्त हुने आम्दानी, विदेशबाट भित्रिने रेमिट्न्यास र वैदेशिक रुपमा प्राप्त हुने अनुदान समेत एकातर्फ घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले जथाभावी रुपमा खर्च गर्ने विद्यमान छ । यसरी खर्च गर्ने हो भने अर्थव्यवस्थाले धान्न सक्दैन ।

मन्त्री मण्डल घटाउने, करोडौं पर्ने गाडीहरू नकिन्ने वा अनावश्यक आयोग, परिषद् खोरेज गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा हुन पथ्र्याे । सांसद विकास कोषको रकमलाई खारेज गरी कोरोना महामारी कोषमा स्थान्तान्तरण गरी नागरिकहरूको बाँच्न र स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । मूलतः साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गरी रोजगारीमूलक कार्यक्रममा खर्चको दायरा बढाउनुपर्छ ।

सीमा सुरक्षा र संरक्षण

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि मित्र राष्ट्र भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतको नक्सामा गाभ्दासमेत ठोस कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको र हाल सोही क्षेत्रबाट चीनको मानसरोवर जाने सडक भारतले उद्घाटन गर्दासमेत सरकारले ऐतिहासक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा यो नेपालकै भूमि हो भनी नक्सा जारी गर्न नसक्दा राष्ट्रियताको सवालमा सरकारमाथि प्रश्नवाचक चिह्न उठेको छ ।

कूटनीतिक पहल कदमी गरिसकेपछि मात्र छुटेको भूमिको नक्सा जारी गरिने छ भन्ने कुराले सरकार राष्ट्रियताप्रति चुकेको आभास हुन्छ ।

सुुशासनको प्रतिबद्धता

ठूलाठूला अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चर्को नारा अघि सारेको छ । सरकारले कुनै पनि तहमा कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचार सहँदैन भन्ने नारा व्यवहारमा मेल खाँदैन ।

जस्तो–केही साताअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार एवं नेपाल ट्रष्ट ऐन नै संशोधन गराएर यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिजमा दिने जस्ता कार्यले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको नारा केवल देखावटी नारामा सीमित हुन पुगेको छ ।

नारामा मात्र सीमित समृद्धि

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा राखेको छ । तर, वास्तविक रुपमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सट्टा नेपाल भने अझै दुःखी नेपालमा परिणत हुँदै गएको छ ।

उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादनमा वृद्धि, नेपालको समृद्धि भन्ने नारा ल्याएको सरकारले कोरोनाको कारण थलापरेको औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनउत्थान गर्ने विषयमा केही उल्लेख गरेको छैन । आर्थिक पुनरुत्थानको साटो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सपनामा रहेका जलमार्ग र रेलमार्ग जस्ता परियोजनामा जोड दिएको देखिन्छ । तर, तत्काल नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनको अध्ययनसमेत भएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग, वीरगञ्ज– काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण प्रारम्भिक रुपमा सुुरु गरिने भने तापनि अझै डीपीआरसमेत सुरु भएको छैन ।

निर्माणको मोडालिटी नै तय नभएको बुढीगण्डकी पश्चिम सेती जस्ता आयोजना, पञ्चेश्वरजस्ता आयोजना अगाडि बढाइने भने तापनि यसको कार्यान्वयनको सम्भावना कम देखिन्छ ।

आर्थिक संकटको मोचन गर्न नसक्नु

चालु आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशत हुने सरकारको प्रक्षेपण थियो । तर, वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक नै निराशाजनक रह्यो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ४.५५ प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा ६ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । कोरोनाका कारण अब अर्थतन्त्रमा संकट पैदा हँुदै छ ।

आर्थिक वृद्धिदर डेढ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैङ्कको अनुमान छ । तर, यो नीति तथा कार्यक्रमले अहिले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न खासै विशेष योजना ल्याएको छैन । होटल रेष्टुराँ, उद्योग, व्यापार, निर्माण सबै ऋणात्मक दिशामा गएका छन् ।

नेपालको इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा लामो तथा परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम भए तापनि कोरोनाबाट ग्रस्त अर्थव्यवस्थालाई निकास दिन अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पर्याप्त देखिँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment