४ जेठ, काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारबाट संघीय संसदका दुबै सभामा छलफल सुरु भएको छ । सरकारको एक वर्षे कार्यक्रममा संविधान संशोधनदेखि संघीयता खारेजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहितको संशोधन दर्ता भएका छन् ।
नीति कार्यक्रममाथि बिभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट सात वटा संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ । एकल र संयुक्त गरी प्रतिनिधि सभामा पाँच र राष्ट्रिय सभामा दुई वटा संशोधन परेका हुन् ।
संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरुले आइतबार सदनमा सम्बोधन गरे । त्यसक्रममा संशोधन गर्नुपर्नाको कारणको ब्याख्या गरे ।
संशोधन प्रस्ताव थरी थरीका छन् । जस्तोः संविधान संशोधन, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्नेदेखि नीति कार्यक्रम पुरै पुर्नलेखन गर्नुपर्ने लगायत ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा जेठ ५ गतेसम्म छलफल हुनेछ । ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछन् ।
‘बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछु’ पनि संशोधन ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
संशोधन प्रस्तावको औचित्य प्रष्ट्याउँदै कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने, ‘नीति कार्यक्रमको १ देखि २७६ सम्मका बुँदा काम लाग्ने छैनन् । पुर्नलेखन गरौं । यसले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’
रिजालको भनाईलाई सत्तारुढ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवा नेम्वाङले भुईँमा झर्न दिएनन् ।
रिजालपछि बोलेका नेम्वाङले भने, ‘केही अगाडि प्रतिपक्षी नेताले लिपुलेक सम्बन्धी नक्सा निकाल्ने गरेको कुरा सकारात्मक छ भन्नु भएको आफ्नै कानले सुनेँ । ए बाबा यो के कुरा आयो, एकछिन अगाडि सकारात्मक कुरा आएको थियो एकछिन पछाडि २७६ सम्म कामै लाग्ने छैन् भन्ने आयो ।’
‘छलफल गर्दा गर्दा झिजो लागेर त्यस्तो भनेका हुन् कि’ उनले ब्यङ्ग्य कसे ।
‘बुँदा नम्बर एकमा–सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछु, दुईमा–सहिदहरूले पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु भन्ने छ, यी बुँदा पनि कसरी काम नलाग्ने भए ?’, नेम्वाङले प्रतिप्रश्न गरे ।
प्रतिनिधि सभाका कांग्रेसको तर्फबाट दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा सांसद रिजाल, पुष्पा भुसाल र सञ्जयकुमार गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभाकै बेहोरामा कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । आइतबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै काँग्रेकी सचेतक अनिता देवकोटाले सिमनामा अलपत्र परेकालाई उद्धार र भोकले अत्तालिएका श्रमिकलाई राहतभन्दा निराशा पैदा गर्ने गरी कार्यक्रम आएको टिप्पणी गर्दै पुरै पुनर्लेखन र संशोधनको आवश्यकता परेको बताएकी थिइन् ।
संविधान संशोधन र संघीयता खारेजबारे
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीका तर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए । ‘संविधान संशोधनको प्रश्न उठिरहेको छ । तर, यो नीति कार्यक्रममा आएको छैन् । हामीले यसलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छौं’ नेता कर्णले भने ।
मधेशी जनजाती थारुहरुले आन्दोलनको प्रतिफल पाउनका लागि संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेको तर, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भनेर टार्ने गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टी पोखे । नीति तथा कार्यक्रममा लाल आयोगको प्रतिवेदनको विषय नसमेटिएकोमा पनि उनको असन्तुष्टी छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै संविधान संशोधनको माग गरेकी छन् । ‘संघीयता खारेज गरी, त्यसमा अहिले खर्च भइरहेको धनराशी कोभिड १९ ले उत्पन्न गरेको समस्या र समाधानको निम्ती प्रयोग गरौं’ उनि भन्छिन्, ‘प्रादेशिक संरचना खारेजीको निम्ति संविधान संशोधनका निम्ति संशोधन राखेको छु ।’
समाजवादीले प्रतिनिधि सभामा जस्तै संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पनि दर्ता गरेको छ । संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमिला कुमारीले खाद्य लगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता र कोभिड–१९ जोखिम नियन्त्रणमा पहिलो पङ्तिमा रहेर काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न सुविधा र बीमा लगायतका विषय कार्यक्रममा समेट्न सुझाव दिइन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले समाजवाद उन्मुख हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए ।
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीत हुन नसकेको भन्दै संशोधन हालेकी छन् ।
संशोधन प्रस्तावको औचित्य ?
तर, सरकारले आफुले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा खासै संशोधन गर्ने गरेको छैन् । चाहे जुन सुकै पार्टीको सरकार होस् । यसपटक सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत यसको आलोचना गरेका छन् । तर, संशोधन प्रस्ताव हालेका छैनन् ।
नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको चर्चा गरे । कतिपयले पूर्व माओवादी पक्षले नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गराउन भूमिका खेल्न सक्ने आंकलन गरिरहेका बेला सांसद श्रेष्ठको सम्बोधनले त्यसलाई चिरिदिएको छ ।
सांसद श्रेष्ठले विदेशबाट फर्किने, नेपालमै वेरोजगार भएका र कोरोना भाइरसका कारण अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगी व्यावसायीलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनबारे कुनै शब्द उच्चारण गरेका छैनन् ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले विरोधका लागि विरोध मात्रै कतिपयले गरेको तर, नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको चर्चा गरे ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुको अभिव्यक्तिले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा परेका संशोधन केवल संशोधनका लागि हुन् । कांग्रेसको बहुमत छैन्, राजपा र समाजवादीको पनि संशेधन गराउन केही लाग्दैन् ।
जनमोर्चा र नेमकिपा जम्मा एक/एक जना सांसद छन् । उनीहरुको संशोधन केवल उपस्थिति जनाउनका लागि मात्रै हो ।
