Comments Add Comment
प्रधानमन्त्रीलाई खनाल र रावलको पत्र : :

‘एमसीसीको आयोजना जस्केलाबाट अघि बढाउन खोजिएको हो ?’

५ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कार्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै ‘एमसीसी सम्झौताका आयोजना जस्केलाबाट अघि बढाउन खोजेको हो’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

नेपालको कार्यदलले एमसीसी सम्झौता संशोधन र परिमार्जन नगरी संसदबाट पारित गर्न नहुने राय दिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर सत्तारुढ नेकपा एमसीसीबारे एउटा निर्णयमा पुग्न बाँकी छ ।

तर, जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी प्रशासन लाइन अगाडि बढाइने छ’ भनिएको छ ।

त्यसलाई लिएर कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य रावलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षलाई आइतबार लिखित पत्र बुझाएका छन् । एमसीसी सम्झौताको आयोजनालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जस्ताको त्यस्तै उल्लेख गर्नुले एमसीसीबारे केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरीत सरकार अगाडि बढ्न लागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको नेताद्वयले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफैँ बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।’

एमसीसी कार्यदलको ३१ बुँदे सुझावलाई स्मरण गराउँदै खनाल र रावलले यो संविधानको मार्ग निर्देशन र नेकपाको सिद्धान्त, नीति र प्रतिबद्धताको प्रतिकूल रहेको बताएका छन् । ‘कतिपय प्रावधानहरूमा संशोधन र परिमार्जन नगरी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नहुने कुरा छर्लङ्ग छ’ नेताद्वयले पत्रमा लेखेका छन् ।

साथै, आफूहरू सहभागी कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौताबारे छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न पार्टी कमिटीको बैठक राख्न समेत माग गरेका छन् ।

स्वाधीन र स्वतन्त्र देशको हैसियत पैसामा साट्न सकिन्छ ?

सोमबार नै संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा सांसद रावलले एमसीसीको परियोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सम्झौताअन्तर्गत बन्ने भनिएको परियोजना समेटेर सरकारले एमसीसीलाई पछाडिको ढोकाबाट ल्याउन खोजेको अनुभूति आफूलाई भएको उनले बताए ।

‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको परियोजना यहाँ परेको छ । म आशा गर्छु यो पक्कै त्यो सम्झौताअन्तर्गत हुनेछैन । यदि त्यो भयो भने राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ’ रावलले भने, ‘त्यो नेपाली जनताले उठाउँदै आएको आवाजको विपरीत हुनेछ ।’

उनले अघि भने, ‘एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र देशको हैसियतमा आँच पुर्‍याउने कुनै पनि सम्झौता कुनै पनि पैसामा साट्न सकिँदैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमै एमसीसी छिटो पास गराउन माग गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए र महाकाली सन्धि सम्झाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने देउवालाई भीम रावलले सम्झाए महाकाली सन्धि

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment