७ जेठ, काठमाडौं । देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । सीमापारिबाट आउने नेपालीको संख्या बढेसँगै क्वारेन्टाइनस्थलको अभाव खड्कँदो छ । यहीबेला सरकार विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश भित्र्याउनुपर्ने दबावमा छ ।

दुई महिनासम्म लकडाउनलाई मात्रै बढी ध्यान दिएर पर्याप्त पूर्वाधारको तयारी गर्न नसकेको सरकारका सामु अब संक्रमितहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । जस्तो– नेपालगञ्जमा आइसोलेसन बेडहरु भरिएपछि संक्रमतिलाई बेलझुण्डीमा राख्नुपरेको घटनाले सरकारलाई पाठ पढाइसकेको छ ।

यो अवस्थामा अब संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गयो र आइसोलेसन बेडहरुको अभाव भयो भने सरकारले के गर्छ ? महामारीको सामना कसरी गर्छ ? यो प्रश्न यतिबेला अहम बनेको छ ।

मंगलबार संसदमा सम्वोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा अझै ३ हजार जनालाई राख्ने आइसोलेसन बेडहरु तयार रहेको बताएका थिए । देशभरि ३ हजार ३०७ वटा आइसोलेसन बेड रहेको र हाल ३९६ जना आइसोलेसन बेडमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अझै ३ हजारलाई राख्न सकिने बताएका थिए ।

तर, के हामीसँग रहेका ३ हजार आइसोलेसन बेडहरुले संक्रमतिलाई धान्न सक्ला ? धानेन भने उनीहरुलाई कहाँ राख्ने ? यसबारे सरकारको योजना के छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की आइसोलेसन बेड र क्वारेन्टाइन स्थलहरु थप्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘अहिले हाम्रो पाँच सयको हाराहारीमा केसहरु भइसके । नेपालभरि ३०७५ केभिड डेडिकेटेड बेडहरु छन् । अहिले नेपालगञ्जमा ओभर स्ट्रेस भइसक्यो । त्यहाँ आइसोलेट गरेका बेडहरु कम भए’डा. कार्की भन्छन्, ‘अब अरु आइसोलेटेड बेडहरु बनाउनुपर्ने, खोज्नुपर्ने स्थितिमा हामी छौं र त्यो काम अहिले सुरु भएको छ ।’

दोस्रो चरणमा गम्भीर बिरामीलाई मात्रै अस्पताल लगिने

सरकारले अब आइसोलेसन बेडहरुको संख्या थप्ने र दोस्रो चरणमा संक्रमण बढ्दै दुई हजार पुगेपछि सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना नगर्ने रणनीति बनाएको डा. कार्कीले सुनाए ।

मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्की भन्छन् ‘अहिलेसम्म हाम्रो रणनीति के हो भने २ हजार केससम्म चाहिँ अस्पतालमै ल्याऔं । यही भएर नेपालगञ्जका केसहरुलाई हामीले बेलझुण्डीमा ल्याएर आइसोलेटेड गरेका छौं ।’

तर, भोलि एकदमै ठूलो संक्रमण भयो भने हल्का लक्षण भएका अथवा लक्षणै नभएका व्यक्तिहरुलाई चाहिँ अस्पताल नजिकै आइसोलेसनमा राख्ने र अस्पतालका बेडहरु चाहिँ गम्भीर बिरामीका लागि खाली राख्ने कार्कीले सुनाए ।

उनले भने, ‘केही व्यक्तिहरु सिरियस बिरामी हुन सक्छन्, तिनीहरुका लागि अस्पतालका बेडहरु खाली राख्नुपर्छ । यो दोस्रो स्ट्राटेजीका लागि हामी अहिले प्लानिङ गरिराखेका छौं ।’

कोरोना पोजेटिभ देखिए पनि सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमतिहरुलाई अस्पताल बाहिरै निश्चित ठाउँमा आइसोलेसनमा राखिने बताउँदै कार्कीले दोहोर्‍याए, ‘अब दोस्रो चरणमा लक्षण नदेखिएका सबै संक्रमतिलाई अस्पतालमा ल्याउने भन्दा पनि निश्चित ठाउँमा आइसोलेटेड गर्ने र अस्पतालको बेडचाहिँ गम्भीर बिरामीहरुका लागि राख्ने रणनीतिअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।’

पहिलो योजना सफल भएको दाबी

मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीले लकडाउनका बेलामा कोरोनाका केसहरु देखिनासाथ उनीहरुलाई अस्पतालमा ल्याएर आइसोलेसन बेडमा भर्ना गर्ने र परिवार अनि समुदायबाट अलग गर्ने सरकारको नीति सफल भएको दाबी गरे । तर, अब संक्रमितको संख्या बढ्दै गएमा गम्भीर बिरामीलाई मात्र बेडमा भर्ना गरिनुपर्ने उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह भइरहेको कार्कीको दाबी छ । ‘लकडाउन गर्न जरुरी थियो, त्यसबाट केही हदसम्म संक्रमण रोक्यौं । जहाँ हामीले केस पत्ता लगायौं, पिकअप गरेर अस्पतालमा ल्यायौं । कतिलाई त कोरोनाको लक्षण चिन्ह नै थिएन, उनीहरुलाई अस्पतालमा नल्याउँदा पनि हुन्थ्यो होला’ डा. कार्की भन्छन्, ‘तर, त्यो मान्छे कम्युनिटीमै बसिराख्यो भने अरु मानिसहरुलाई सार्न सक्छ भन्ने मान्यतामा हामीले अस्पतालमा राख्यौं ।’

डा. कार्की अगाडि भन्छन्, ‘अहिले जहाँ–जहाँ केसहरु देखिएका छन्, ती केसहरुलाई सकेसम्म छिटो पहिचान गर्ने र त्यसपछि कम्युनिटीबाट आइसोलेट गर्ने काममा हामी कस्सिएर लागेका छौं ।’

लकडाउन र क्वारेन्टाइन दुबै प्रभावकारी भएनन्

सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन प्रभावकारी हुन नसक्दा लकडाउनकै वीचमा संक्रमण बढेको डा. कार्कीको स्वीकारोक्ति छ ।

‘लकडाउन जे उद्देश्यका साथ गरेका थियौं, त्यही ढंगले प्रभावकारी बनाउन सकेनौं । जतिको टे«सिङ भइराखेको छ, यो लकडाउनका बेलामा आवत–जावत गर्नेहरुबाट भइराखेको छ । लकडाउनको १५ दिन पछाडि नेपाल छिरेका मानिसहरु हाम्रो समस्या बनेका छन् ।’

सरकारले बनाएका क्वारेन्टइनहरु पनि मापदण्ड अनुसारको बन्न नसकेको डा. कार्की बताउँछन् । तर, लकडाउन र क्वारेन्टाइनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नभएर अरु निकायको भएको उनले बताए ।

उनको संकेत क्वारेन्टाइन स्थलको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्री योगेश भट्टराई र लकडाउनको अनुगमन गर्नुपर्ने गृहमन्त्रालयतर्फ लक्षित थियो ।

डा. कार्की भन्छन्, ‘क्वारेन्टाइनको मापदण्डका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका बनायो । तर, अहिले जुन क्वारेन्टाइनहरु चलिराखेका छन्, यदि हामीले यसलाई व्वस्थापन गर्न सकेनौं भने त्यो इन्फेक्सन हब हुन सक्छ । ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइनहरु छन्, तर, त्यसको स्डाण्डर्ड अनुसार भएको छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस चीनभन्दा भारतबाट आएको भाइरस कडै हो त ?

अब बाहिरबाट मानिसहरु स्वदेश ल्याउने हो भने क्वारेन्टाइनको क्ष्मता विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यदि हामीले बाहिरबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई ल्याउनुपर्ने हो भने थप क्वारेन्टाइनहरु चाहिन्छन् र थप व्यवस्थापन चाहिन्छ । ठूलो हिसाबमा हामीले क्वारेन्टाइनको क्षमतालाई विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता नबनेसम्म हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ ।’

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले लगानी कम भयो’

विगतका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधान नबनाएका कारण अहिले समस्या भोग्नुपर्नेको डा. कार्कीको तर्क छ । अहिलेसम्मको जनस्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरीले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउँदै उनले भने, ‘तैपनि प्रयत्नहरु गरेका छौं । यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको को मात्रै काम होइन ।.. सीसीएमसी भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।’

समग्र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिलेसम्म १० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुन नसकेको डा. कार्कीको गुनासो छ ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि जसरी राज्यले लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो लगानी कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको ठूलो प्रभाव हाम्रो हेल्थ सिस्टममा देखिन्छ’ कार्की भन्छन्, ‘पर्याप्त आइसीयु बेडहरु राख्नुपर्ने, सरुवा रोगको बेग्लै अस्पताल हुनुपर्ने, तर, राज्यको लगानी त्यतातिर हुन नसक्दाखेरिको अहिले प्रभाव देखिएको छ ।

मन्त्रालयका विज्ञ डा. कार्की थप्छन्, ‘१० प्रतिशत लगानी हुनुपर्‍यो भन्दा पनि हामी अहिलेसम्म १० प्रतिशतमा पुग्दै पुगेनौं । इन्फरमेसन सिस्टम चुनौतीका रुपमा देखिन्छ । जनशक्तिको समस्या छ । क्राइसिसमा आएर दुई÷तीन महिना करारमा काम गर्नोस् भन्दा कसले काम गर्छ ?’