११ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले महाकाली पूर्वको भूभाग नेपाली भूमि भएको बताएको छ र भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ ।
तर सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकबारे भने केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्ने बताएको छ ।
सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुका साथै निशान छाप संशोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ ।
यसबारे धारणा बनाउन आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बसेको थियो ।
बैठकपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘१८१६ को सुगौली सन्धिको जगमा महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालको हो र त्यहाँ निर्वाध रुपमा नेपालको हक स्थापित हुनुपर्छ । र, उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक सम्वाद गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।’
उनकाअनुसार संविधान संशोधन प्रस्तावबारे केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।
कांग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पीसीआर विधिबाट मात्र परीक्षण गर्न, क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार बनाउन माग समेत गरेको छ ।
विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुलाई छिटो नेपाल फिर्ता ल्याउन कांग्रेसले माग गरेको छ । सातै भारतीय सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई व्यवस्थित ढंगले ल्याउन र क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले राख्न माग गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा कटौति नगर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ ।
