सन् १९७० ताका चीनमा ग्रामीण र कृषिमा आधारित भीमकाय अर्थतन्त्र थियो । कुल जनसङ्ख्याको लगभग ७० प्रतिशत जनता खेतीकिसानीबाट जीविकोपार्जन गर्थे । कम्युन प्रणाली (सामूहिक भू-अधिकार र सामूहिक आय) अन्तर्गत् सङ्गठित कृषकको कृषिजन्य उत्पादन सस्तोमा खरिद गरी सहरी क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूमा काम गर्ने मजदुरलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने परिपाटी थियो ।
यसबाट कृषक परिवारहरू आहत त थिए नै साथै अतिरिक्त परिश्रम लगानीबापत थप सुविधाको प्रावधान नहुँदा कृषकहरूमा थप जाँगर सिर्जना हुने त कुरै भएन । समग्रमा कम्युन प्रणाली नै रुग्ण र अप्रभावकारी हुन पुग्यो । सन् १९७६ मा करिब तीन करोड ६० लाखले भोकमरीका कारण ज्यान गुमाउन पुगे ।
यो दुःखद् परिस्थितिपछि चीनले कृषि र बजारको पुनर्संरचना गर्यो । कृषि उत्पादनमा सरकारी नियन्त्रण खुकुलो बनायो । कृषि बजार र कृषि उत्पादनमा निजी तथा ठूला व्यवसायिक कम्पनीको लगानीलाई खुला गरिदियो ।
साना किसानहरू खेतीपातीका साथसाथै कुखुरा, सुँगुर, खसीपालन गरी परिवारको जोहो गर्थे । चीनको यो निर्णयले कृषि उत्पादनमा ठूला उद्यमीहरू हाबी भए ।
निजी तथा ठुला व्यवसायी र कम्पनीहरूको प्रवेशले खासगरी कुखुरा, सुँगुर, बङ्गुरपालनमा संलग्न साना किसानहरूलाई ठूलै मार पर्यो । जसका कारण कृषक परिवारहरू जीविकोपार्जनका लागि अन्य उपाय अवलम्बन गर्न बाध्य भए ।
हुस्टन डाउनटाउन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक पिटर लिका अनुसार सर्वसाधारण कृषक परिवारहरू वरिपरि पाइने कछुवा, सर्प, भ्यागुता जस्ता वन्यजन्तुहरूको मासु बेचबिखन गरेर गुजारा टार्न थाले । सरकारले पनि यसमा तात्कालिक कृषकहरूको पारिवारिक आर्थिक सङ्कटको हल देख्यो र आँखा चिम्लिएर बस्यो ।
सन् १९८८ मा चीन सरकारले वन्यजन्तु संरक्षण कानुन बनायो । जसले वन्यजन्तुलाई राज्यको स्रोत भनेर व्याख्या गरेको छ । वन्यजन्तु पाल्नेको संरक्षण सरकारले गर्ने पनि कानुनमा उल्लेख गरियो । सोहो कानुनले वन्यजन्तुपालन व्यवसाय कानुनी रूपमै स्थापित गरिदियो । यतिसम्म कि यस कानुनको दफा ३ मा वन्यजन्तु पाल्ने व्यक्ति वा संस्थालाई राज्यले कानुनी रूपमा संरक्षण दिने व्यवस्था समेत गरियो ।
दफा २५ ले पनि राज्यले दुर्लभ भनी वर्गीकरण गरेको वन्यजन्तु लाइसेन्स लिएर प्रजनन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, विडम्बना भनौं यो कदम चाल्नुअघि यसबाट अन्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा पर्याप्त गृहकार्य भएको देखिँदैन । सोही व्यवसायको आडमा अवैध वन्यजन्तुको चोरी शिकारी र गैरकानुनी व्यापार पनि मौलाउँदै गयो । यो क्रम बढ्दै गएपछि वन्यजन्तुको मासु पाइने ठाउँहरू च्याउजस्तै पलाए ।
विशेषगरी यस्ता बजारहरूमा एउटा जन्तुको जिउबाट अर्को जन्तुको जिउमा विभिन्नथरीका कीटाणुहरू सजिलै सर्छन् । कुनैकुनै बेला यस्ता खतरनाक कीटाणुहरू सर्दै मानिसहरूसम्म पनि आइपुग्ने खतरा हुन्छ । अहिलेको कोभिड भाइरस पनि तिनैमध्येको एक मानिन्छ l
यसको पहिलो प्रभाव नोभेम्बर २००२ मा पर्यो जब ग्वाङ्गदोङ्ग प्रान्तको फुसान सहरमा पहिले कहिल्यै नदेखिएको भाइरस देखा पर्यो । जसले ८ महिनाको अवधिमा ७७४ मान्छेको ज्यान लियो । यसलाई सार्स भनियो । अनुसन्धानबाट त्यो भाइरस चमेरा वा निर बिरालोबाट सरेको हुन सक्ने अनुमान गरियो । सोही कारणले चीन सरकारले वन्यजन्तुको मासुबजार सबै बन्द गर्यो ।
तर, चीनमा वन्यजन्तुपालन व्यवसायले वार्षिक रूपमा कराडोँ अमेरिकी डलर भित्र्याउने र यसको उपभोग पनि सम्भ्रान्त भनाउँदाहरूले गर्ने भएकाले सरकारले यी बजारहरू लामो समयसम्म बन्द गरिराख्न सकेन । त्यसमाथि वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी गिरोहहरूको सरकारमाथि दबाब नपर्ने कुरै भएन ।
भविष्यमा फेरि यस्तै (सार्स जस्तै) अरू घटनाहरू पनि हुन सक्ने आकलन भने चीन सरकारले गरेन वा गर्न चाहेन । यसबारे आकलन गरे पनि दबाबका कारण बजार बन्द गर्ने निर्णय कायम रहन सकेन । फलस्वरूप अहिले आएर फेरि अर्को महामारी देखियो ।
यसै सन्दर्भमा अब कुरा गरौं हालै मात्र पाँचौं पटक संशोधन भएको नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को । सो ऐनमा वन्यजन्तु पाल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले भन्छ ‘वन्यजन्तुको संरक्षण, प्रवर्धन र दिगो उपयोगमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले वन्यजन्तुको अध्ययन, अनुसन्धान वा व्यावसायिक रूपमा प्रजनन् तथा पालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेछ।’
अहिले यो ऐनमा रहेका बुँदाहरू नियमावली र कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयन भइहालेका छैनन् । तर, निकट भविष्यमा नै आवश्यक नियमावली र कार्यविधि आएको खण्डमा नेपालमा सर्वसाधारणहरूले पनि सरकारले तय गरेको मापदण्डहरू पुर्याएर लाइसेन्स लिई तोकिएका वन्यजन्तुहरू पाल्न सक्नेछन् ।
नेपाल अहिले पनि अवैध वन्यजन्तु व्यापारको लागि हबको रूपमा चिनिन्छ । बलियो र प्रभावकारी अनुगमनविनाको वन्यजन्तु पालनले वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधलाई अझ प्रश्रय दिने कुरा नकार्न सकिन्न । नेपालमा यसो हुन गएको खण्डमा विधिवत रूपमा नै यस लेखको सुरुमा वर्णन गरिएको ५० वर्ष पहिलेदेखिको चिनियाँ परिस्थितिसँग पनि नजिक बनाइदिन्छ ।
विश्वमा कोरोना भाइरसले पारिरहेको अहिलेको प्रभावका बीच अब एकचोटि अहिलेको नेपालको स्थितिलाई मनन गरौं । सूक्ष्म रूपले हेर्दा नेपालको अहिलेको स्थिति पनि पाँच दशक पहिले चीनको जस्तै छभन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । कृषिमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ३५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । कृषि उत्पादन घट्दो छ। कृषि बजार अव्यवस्थित छ । कृषि उत्पादनको मूल्य अतिन्यून छ । समयमा मल, पानी र बिउ उपलब्ध हुँदैन । कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति छ । बिचौलिया र नाफाखोरहरूका अगाडि किसानहरू निरीह छन् ।
समुदायलाई हस्तान्तरित करिब २२ हजार सामुदायिक वनको सफलतासँगै नेपालको वन तथा वन्यजन्तुको अवस्था सुध्रिएको विश्वास गरिन्छ । नेपालमा वन्यजन्तुलाई स्रोतको रूपमा लिएर यिनीहरूबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्ने जमात पनि ठूलै छ । चीनको अनुभवलाई केलाउने हो भने पूर्वतयारीविना चुनौतीको लेखाजोखा नगरी, सीमित समूहको दबाबमा हतारगरी यस क्षेत्रमा हात हालियो भने पछि ठूलै मूल्य तिर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसले मानिसहरूको वन्यजन्तुहरूसँग अन्तरक्रिया सामान्य अवस्थामा भन्दा बढ्ने देखिन्छ । जुन क्रममा आउँदा दिनहरूमा वन्यजन्तुको अव्यवस्थित पालन र बजारीकरणले अर्को कुनै जीवाणुको संक्रमणमा नपरिएला भन्न सकिन्न । यसबाट वन्यजन्तुहरूको अवैध व्यापार र चोरीनिकासी तथा अन्य क्षेत्रमा पार्ने प्रभावहरू त छँदैछ । यसोगर्दा अहिले चीन र विश्व जुन भयावह स्थितिबाट गुज्रिन पर्यो । नेपालले पनि अहिले नै विचार पुर्याउनुपर्छ ।
अहिले कोरोनाले संसारभर पचास लाखभन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित र सवा तीन लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ l नेपालमा पनि यिनको असर बढ्दो छ l तसर्थ कुनै क्षेत्रको नीति निर्माण गर्दा त्यसैले अन्य क्षेत्र (वन, पर्यावरण, व्यापार, मानवीय र जीवजन्तुको स्वास्थ्य) मा पार्ने प्रभावको बारेमा तथ्यसहित अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन गरी सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल, अन्तर्क्रिया र सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अझ प्रष्ट देखिएको छ ।
अझ विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गरी वन्यजन्तुलाई कानुनी रूपमै पाल्न पाइने व्यवस्था गर्न खोजेको नेपालको सन्दर्भमा वन्यजन्तु पालन र बजार अनुगमनको दह्रो, भरपर्दो र प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गर्ने र उक्त अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक र आधारभूत प्राविधिक, आर्थिक, मानवीय र संस्थागत स्रोतहरूको व्यवस्थापन नगरी त्यसतर्फ अगाडि बढे भविष्यमा हामीले यस्तै प्रकोपहरूको बारम्बार सामना गर्नुपर्ने वा प्रकोपहरूका लागि वातावरण तयार गरिदिने निश्चितप्राय: छ । आज कोरोनाको उद्गम वुहान भएजस्तै भोलि अर्को भाइरसको स्रोत काठमाडौं वा अन्य सहर हुन सक्छ ।
(लेखकहरू वन्यजन्तुको अनुसन्धान र संरक्षणमा काम गर्ने ‘प्रकृतिका साथीहरू’ नामक संस्थासँग आबद्ध छन् )
