१२ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा कानुन न्या तथा मावअधिकार समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले असहाय एकल तथा विधवा महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई वितरण गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन सो ऐन संशोधन गर्ने विधेयक चालु अधवेशनमा पेश गर्न गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

दुई वर्षअघि संसदबाट पारित भएको ऐनमा एक महिला भत्ता ६० वर्षपछिमात्र पाउने व्यवस्था गरिएपछि सोही ऐन कार्यन्वयन गर्न सरकारले पत्राचार गरेको थियो । सो परिपत्रको विरोध भएपछि सरकार ऐन संशोधनको तयारीमा छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २ वर्षअघि पारित हुँदा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले कमजोरी गरेको सांसदहरु बताउँछन् । सोही कमजोरीका कारण अहिले सरकार विवादमा परेपछि ऐन सच्याउने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

संसदको यही अधिवेशनमा संशोधन बिधेयक ल्याउन र सबैखाले एकल महिला तथा अपांगता भएकाहरुले पाइरहेको भत्तालाई निरन्तर दिन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।

सरकारले विधेयक ल्याउँदा छुटेको भए पनि संसदको सम्बन्धित समितिले त्रुटि सच्याउनुपर्ने पोखरेलले बताए । अब सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएर सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई संसदको त्रुटि सच्याउन संसदनै सरकारले संशोधन विधेयक ल्याउन भन्नुपर्छ ।

समितिले कोरोना लकडाउनको समयमा जातीय छुवाछुत, बलात्कार र जबर्जस्ती गर्भपतन गर्ने जस्ता कार्य बढेको भन्दै त्यस्ता कार्य रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘धनकुटा र मोरङ जिल्लाका दलित बालिकामाथि भएको सामूहिक बलात्कार, कपिलवस्तु र रुकुम पश्चिममा भएको जातीय भेदभाव, सामूहिक हत्या तथा व्यक्ति वेपत्ता, पाँचथर जिल्लामा जबरजस्ती गराइएको गर्भपतन, कास्कीको पोखरामा दलित भएकै कारण किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नदिएको लगायतको घटनाहरुको तत्काल छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देश गर्ने ।’

लकडाउनको समयमा जातीय विभेद, छुवाछुत, बलात्कार, हत्या जस्ता घटना भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिले जनाएको छ ।

पीसीआरलाई समुदायस्तरसम्म पुर्‍याउनू 

समितिले समुदायस्तरमा कोरोना पहिचान गर्नका लागि पीसीआर प्रविधिको परीक्षण व्यापक बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

देशभर निर्माण भएका र निर्माणाधीन क्वारेन्टाइनहरुको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्न र क्वारोन्टाइमा रहेका व्यक्तिहरुलाई खाना स्वास्थ्य सरसफाइ र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न पनि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।