भारतले लिपुलेकसहितको १९ किमी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी तिब्बतको मानसरोबरसम्म पुग्ने रणनीतिक र ब्यापारिक मार्ग खोलेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा ठूलो दरार पैदा भएको छ ।
नेपालले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ भने भारतले आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरेको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालले नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले एकतर्फी रुपमा भारतीय भूमि आफ्नो नयाँ नक्सा समेटेको आरोप लगाउँदै उक्त नक्साले भारतीय भूमि समेटेको जिकिर समेत गरेका छन् । यसअघि भारतले आफ्ना सेना प्रमुखलाई यस विवादमा मुख खोल्न लगाएर ‘कूटनीतिक धम्की’ नै दिएको थियो ।
भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल नरभानेले लिपुलेकमा विगतमा कुनै समस्या नरहेकाले नेपालले अहिले यो मुद्दा कसैको इसारामा उचालेको बिश्वास गर्ने आधार रहेको भनेर अत्यन्त विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।
यसको अर्थ लिपुलेक विवाद जटिल बन्दै गए त्यसको निश्कर्ष सैन्य बलका आधारमा हुन सक्ने भारतको कूटनीतिक धम्की हो । नक्साले नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको तथ्य त सार्वजनिक भयो । तर, अब त्यो भूमि फिर्ता गराउने कार्य नेपालका लागि ठूलो चुनौती हुँदैछ । यसका लागि मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ ।
मुलुकमा क्रियाशील सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज तथा आम जनताको बलियो एकता र समर्थनले मात्र सरकारलाई भारतसँग पहलकदमी लिन हौसला र शक्ति बढ्छ ।
राष्ट्रिय एकता भयो भने त्यसले सार्थक परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा नाकाबन्दीले शिक्षा दिएको छ । यो मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको बिदेशी हमला भएको हुदा देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्ति, ब्यक्ति सबै एकजुट हुनुपर्छ । भूमि फिर्ता हुदा सबैले जित्ने हो, नहुँदा सबैले हार्ने हो ।
जसपा र तिनका नेताको भूमिका
सरकारले आगामी बर्षको लागि सार्बजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा बोल्दै केही दिनअघि जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी नेत्तृ सरिता गिरीले भारतको स्वीकृति बिना नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्न नहुने तर्क गरिन् । नीति तथा कार्यक्रममा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने उल्लेख भएको बिषयमा उनको बिशेष आपत्ति थियो ।
नेतृ गिरी संघीय संसदको सदस्य हुन् । उनको जिम्मेवारी र दायित्व बिदेशी हस्तक्षेपबाट राष्ट्रिय अस्मिताको संरक्षण र रक्षा गर्ने हो । तर, उनी त भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको पक्षमा निसंकोच संसदमा प्रस्तुत भइन् । गिरीको यो बेइमानी ब्यवहार अत्यन्तै बिडम्बना र खेदजनक छ ।
नेपाली आम नागरिकले सांसद गिरीको यो भनाइ उनी संलग्न दलको नभई व्यक्तिगत धारणाका रुपमा लिएका छन् र सीमा अतिक्रमणका बारेमा उक्त पार्टीले चाँडोभन्दा चाँडो आधिकारिक धारणाको आशा गरेका छन् ।
सीमा अतिक्रमण भएको तथ्यलाई संस्थागत र वैधानिकता प्रदान गर्न सरकारले जब संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढायो, तब यो दलले संविधान संशोधन प्याकेजमा हुनुपर्ने बताएको छ ।
मधेसका जायज माग सम्बोधन भएकै हुन् र गरिनुपर्छ । संविधान जारी भएको चार महिनामै मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्न जनसंख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्न संविधानको संशोधन भएको कुरा स्मरणीय छ । दोस्रो पटक संविधान संशोधनको प्रसंग राष्ट्रिय आवश्यकता र मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न नभई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि गरिएको नाटक थियो भन्ने कुरा दुनियाँसामु जगजाहेर नै छ ।
२०७३ साउन १९ गते मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधन गर्ने तीन बुँदे सहमति गर्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको तथ्यले यही पुष्टि गर्छ । यसप्रति बफादारिता प्रदर्शन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७३ मंसिर १४ गते संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए । जसमा मूल रुपमा भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय थियो ।
यसरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढेर २०७४ भदौ ५ गते संसदमा निर्णयार्थ पेश हुँदा असफल भएको थियो । त्यसयता संशोधनको मुद्धा थन्किएको थियो । जसपाका हर्ताकर्ता नेता उपेन्द्र यादव लामो समय यही ओली सरकारमा रहे पनि उन्ले यो बिषय उठाउन सान्दर्भिक ठानेनन् । अहिले भारतले नेपालको सार्बभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेपछि सरकारले स्वाधीनताको आन्दोलन अघि बढाएका बेला पुनः संविधान संशोधनको बिषय अघि सार्नुमा ‘बाघ कराएको र बाख्रो हराएको’ रुपमा मात्र लिन सकिदैन ।
तथ्यप्रतिको रहस्यमय मौनता
नेपाल–भारत सीमाका ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाली भूमि हो । नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि नै हो । सुगौली सन्धिको धारा ५ को मर्म र त्यसको आधारमा बनाइएका नक्साहरू नै सीमाका मूल प्रमाण हुन ।
उक्त धारामा नेपालका राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदीपारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भन्ने प्राबधानले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भएको प्रष्ट हुन्छ । महाकाली नदी कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ ब्रिटिस सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा गढवाल–कुमाऊँ नाम दिएर बनाएको नक्सामा देखाइएको छ । त्यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी पर्छ । यो नक्सालाई मान्दा लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालको ठहर्छ । त्यसैगरी सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा शीर्षक नै ’नेपाल एन्ड कन्ट्रिज एड्जोइनिङ टु दि साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट कम्पाइल्ड इन द अफिस अफ सभेर्यर जेनरल अफ इन्डिया’ लेखिएको छ । यो नक्साको नोट नम्बर ३ मा जङ्गबहादुरले नेपाली हाते कागजमा बनाएको नक्साको विवरण पनि यसमा समावेश गरिएको उल्लेख छ ।
यसमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली लेखिएको छ । यसबाहेक त्यहाँका जनताले नेपालमा तिरो तिरेको, जनगणनामा समबेश भएको, मतदाता नामावली जस्ता अनेकौं यथेष्ठ प्रमाण नेपालसँग छन् र ती सार्बजनिक भइसकेका छन् ।
यिनै ऐतिहासिक सबुतलाई आधार बनाएर सरकारले नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो र अतिक्रमित भूमि फिर्ताको पहल गर्दै छ । तर मधेशी दल यि तथ्यप्रति रहस्यमयढंगले मौनता साँधेका छन् । अतिक्रमित भूमी फिर्ताको कुटनीतिक पहलकदमीका लागि मुलुकुमा राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य भएको छ । मुलुकमा क्रियाशील सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज तथा आम जनताको बलियो एकता र समर्थनले मात्र सरकारलाई भारतसँग पहलकदमी लिन हौसला र शक्ति बढ्छ ।
नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याइनु प्रारम्भिक चरण हो । अब नक्साअनुसारको भूमि कायम गर्नुपर्ने छ । यो कार्य नेपालको लागि इतिहासकै सबभन्दा ठूलो चुनौती र तनावपूर्ण हुने छ । सीमा समस्या समाधानका दुई मात्र विकल्प छन् ।
पहिलो कुटनीतिक पहल र दोस्रो सैन्य निस्कर्ष । हाम्रो सन्दर्भमा एउटै मात्र बिकल्प भनेको कुटनीतिक पहल नै हो । यसका लागि पहिलो चरणमा दुई देशबिच उच्चस्तरमा कुटनीतिक संबाद गर्ने हो । सार्बभौम सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकको सैद्धान्तिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नेपाल र भारतको राष्ट्रियताको हैसियत समान हो । भूगोल, आर्थिक, सैन्य दृष्टि र जनसंख्याका हिसाबले भारत नेपालभन्दा ठूलो र बलियो छ
अपूर्व अवसर
अहिलेसम्म मधेशी दलहरु क्षेत्रीय दलका रुपमा मात्र सीमित छन् । मुलुकको तेस्रो राजनीतिक शक्ति हुँदासमेत मधेशी दल देशब्यापीरुपमा बिस्तार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मधेशी दलहरुका लागि सीमा अतिक्रमणको सवाल राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा विकास र विस्तार हुने अपूर्ब अबसर बन्न सक्ने देखिन्छ । यसका लागि नेपाली सार्वभौसत्तामाथि भएको भारतीय अतिक्रमणको बारेमा मधेशी दलहरुले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।
यो भनेको जनतामा रहेको यस्तो आशंका निर्मूल पार्ने मधेशी दलहरुका लागि यो उपयुक्त अवसर हो । यसका लागि अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने सरकारको देशभक्ति तथा राष्ट्रवादी अभियानमा साथ दिएर राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने दिशामा मधेशी दलहरु अघि बढ्नुपर्छ ।
यो राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएको सवाल हुनाले कुनै शक्तिको नाजायज प्रलोभन, धम्की र लाभसँग झुक्नु वा सम्झौता गर्न हुदैन । मुलुक बलियो, समृद्ध र प्रभावशाली हुँदा मात्र राजनीतिक पार्टीहरुको र नेताहरुको सम्मान एवं प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरालाई दलहरुले भुल्न हुदैन ।
यो किन पनि आवश्यक छ भने प्रदेश २ मा सीमित भएको जनता समाजवादी पार्टी मुलुकको तेस्रो ठूलो राजनीतिक शक्तिका रुपमा देखा परेको छ । एक महिनाअघि मात्र मधेशमा क्रियाशील दुई ठूला पार्टी एकतापछि बनेको यो दल अबको साढे दुई वर्षपछि हुने आम निर्वाचनलाई हेरेर आफ्नो रणनीति तय गर्दै गरेको देखिन्छ ।
निर्वाचनमार्फत वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने दिशामा यो दल केन्द्रित छ । तर प्रदेश २ मा मात्र सीमित भएर यो ध्येय पूरा हुदैन । यसका लागि यो पार्टी देशब्यापी विस्तार हुन जरुरी छ । पार्टी देशब्यापी विस्तार हुनको लागि देशभरिका जनताको भावना समेट्ने नीति, कार्यक्रम तथा विचार बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि समय चाहिन्छ । तर अहिले मुलुकमा विकसित परिस्थितिलाई सही ढंगले उपयोग गर्ने हो भने यो दल रातारात राष्ट्रिय दलको रुपमा विस्तार र विकास हुनेछ । आशा गरौं मधेशी दलहरुले यो अवसरको उपयोग गर्नेछन् ।
