तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र माओवादीबीच भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको चर्चित १२ बुँदे साझा समझदारीको परिणाम नेपाल अधिराज्य गणतन्त्र नेपालमा परिणत भएको, अर्थात राजसंस्थाको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको यो जेष्ठ १५ गते १२ वर्ष पूरा हुँदैछ ।

नेपाली समाजमा ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भन्छन् ! भारतले नेपालको भुभाग लिपुलेक हुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जोड्ने बाटो उद्घाटन गरेको प्रतिक्रियास्वरूप नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दिल्ली र काठमाडौंको राजनीतिक आकाशमा मडारिन शुरू भएको बादल टक्कराएर पानी बर्सियो र खोला फर्कियो भने कुरा बेग्लै हो, अन्यथा काठमाडौंको राजनीतिक बजारलाई नियालेर हेर्दा खोला र्फकने त्यस्तो कुनै सङ्केत देखिएको छैन ।

तथापि यो बाह्र वर्षमा सरकारी औपचारिकतामा बाहेक आम नेपाली जनताले हार्दिकता एवम् उल्लासपूर्वक गणतन्त्र दिवसलाई मनाएको भने देखिएको छैन, यसको पनि आˆनै खालको अर्थ होला ।

नेपालमा १२ औं गणतन्त्र दिवस आइरहँदा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर बाटोको ट्र्याक खोलेर उद्घाटन गरेको समाचार मेडियामा सर्वजनिक भएपछि नेपालको आँखा खुल्यो र त्यसको जवाफी कारवाहीमा कालापानी, लिपुलेेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा एकाएक राष्ट्रवादको लहर चुलिएको छ ।

भारतले विगत ५ दशक भन्दा लामो समयदेखि बलजˆतीसँग नेपालको भूमिमा सैनिक अखडा राखेर भोग-चलन गर्दै आएको भुभागलाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विश्वव्यापी कोरोना कहरकै बीचमा काठमाडौं र दिल्लीको राजनीतिक आकासमा कालो बादल मडारिन थालेको छ ।

नेपालको संविधान सभाले संविधान जारी गरेदेखि चिसिँदै आएको नेपाल र भारतबीचको सम्वन्धमा भारतको भारतको बलमिच्याइँमा सडकको ट्रयाक खोल्ने कदम र त्यसको जवाफमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्वन्धमा थप चिसोपना बढेको छ ।

बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त आधुनिक स्वतन्त्र भारतको दिल्ली सत्ताको सदाको ठुल्दाई प्रवृत्ति कै कारण दक्षिण एसियाका प्रायः सबै छिमेकीसँग उसको हार्दिकतापूर्ण सम्वन्ध विकसित हुन सकेको छैन ।

नेपालले संविधान जारी गरेदेखि बढेको दुई देशबीचको चिसोपन साम्य नहुँदै यो पछिल्लो विवादले नेपाल र भारत सम्वन्धमा थप तनाव सिर्जना गरेको छ । नेपालको कालापानी – लिम्पियाधुरादेखि सुस्ता हुदै दर्जनौं सीमामा भारतले थिचो-मिचो गर्दै आएको कारणले नै नेपाल र भारतका बीच सीमा विवाद सिर्जना भएको हो । पछिल्लो लिपुलेक प्रकरणले त्यो विवादलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ ।

भारतीय संस्थापनलाई खुशी पारेर राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता स्वार्थमा रम्ने नेपाली राजनीतिक मनोवृत्ति माथि खेल्दै भारत नेपालसंगको सीमा विवाद समाधानमा सँधै उदासिन देखिंदै आएको छ । राष्ट्रवादलाई केवल सत्तामा पुग्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने र सत्तामा पुगिसकेपछि सत्तामा टिकिरहनका लागि भारतीय संस्थापन पक्ष कै पृष्ठपोषण गरेर बस्ने नेपाली राजनीतिक चरित्रको कारणले पनि नेपाली पक्षबाट भारतसमक्ष सीमा विवाद समाधानका लागि कारगर कूटनीतिक प्रयास विगतमा हुन सकेन ।

राजनीतिक वक्तव्य र कुटनीतिक नोट पठाएर आˆनो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको ठान्ने सरकारले आˆनो अग्रसरता भन्दा भारतकै क्रियाको प्रतिक्रियामा आएर भए पनि नक्सा जारी गरेको प्रसङ्ग भारतका सामु नेपालको दाबी प्रस्तुत गर्ने दिशामा एक कदम अगाडि सारिएको पाइला सावित भएको छ । यति गरेकै भरमा नेपाल युद्ध नै जितेसरी उप|mनु जरूरी छैन । यो सानो प्रयासले मात्र निकास निस्कने छैन । नेपालको प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको खाँचो छ, जो देखिएको छैन ।

निश्चयः नै अ‌ग्रेज शासित भारत हुँदै बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको स्वतन्त्र आधुनिक भारतको नेपाली राजनीतिमाथि सँधै एकछत्र प्रभाव रहँदै आएको थियो । दिल्लीकै पहलमा भएको १२ वुँदे समझदारी पछि नै नेपाली राजनीतिमा दिल्लीको कस्सिएको हात क्रमशः कमजोर बन्दै गएको परिणाम हालै ओली सरकारको सङ्कट मोचन गर्न र सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चरमोत्कर्षमा पुगेको झगडालाई अस्थायी युद्धविराम गराउन वेइजिङ्गको खुलेआम दख्खल भारतीय संस्थापन पक्षले टुलुटुलु हेरेर वस्न परेको विवशता र छटपटाहटलाई काठमाडौंबाट नै सहजै महशुस गर्न सकिन्छ ।

नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतले चाल्ने आगामी कदमलाई हेरेर नै उसको रूख कस्तो हुनेछ भनेर बुझ्न सकिनेछ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा निकै व्यस्त देखिने लैनचौरको सडक कोरानाका कारणले भन्दा पनि पछिल्लो नेपालले नक्सा जारी गरेको प्रसङ्गले निकै सन्नाटा छाएको देखिए तापनि यो प्रसङ्गमा निश्चय नै लैनचौर आइसोलेसनमा बसेको छैन ।

उसका गतिविधि नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि, यो प्रकरण यस भन्दा अगाडि नबढोस्, नेपालको संसदले अनुमोदन गरेर संविधानको अंग नबनोस् भनेर राजनीतिक वृत्तमा भेटघाट र सम्पर्कलाई तिब्र वनाउँदै गरेको देखिन्छ । यसका लागि भारतको नेपालस्थित भारतीय दुतावास मात्र होइन, दिल्लीको सत्तासमेत सक्रिय रहेको बुझिन्छ । नेपाली राजनीतिज्ञसँग राम्रो सम्वन्ध भएका भारतीय राजनीतिज्ञहरूको काठमाडौंको शीतलनिवासदेखि कांग्रेस र नेकपाका नेताहरूको मोवाइलमा आएका दिल्लीका कलहरूबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपतिदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्मलाई भारतीय इच्छा मुताविक नयाँ नक्साबमोजिम कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूगोललाई संविधानको अङ्ग बनाउने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरूद्ध जाने हिम्मत शायद कसैले गर्लान् । जो त्यसका विरूद्ध जाने हिम्मत गर्छ, त्यसको राजनीति जोखिममा पर्नेमा सन्देह छैन । यो विषयमा सबैभन्दा ठूलो सकस डा. बाबुराम भट्टराईलाई भएको कुरा उनकै अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ ।

मधेसकेन्द्रित दलले नक्साको आडमा संविधान संशोधनको आफ्नो थाती रहँदै आएको मुद्दालाई अगाडि सारेर टाङ्ग तेस्र्याउने प्रयास गर्‍यो भने यो उसका लागि पनि घातक हुन सक्छ ।

संविधान सभाले संविधान जारी गरे पछि रूष्ट भएको भारतले अघोषितरूपमा लगाएको अमानवीय एवं कष्टर नाकावन्दीलाई नाकाबन्दी समेत नभनेर आलोचना खेपेको र त्यसबाट ठूलै राजनीतिक क्षति व्यहोरेको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मधेसकेन्दि्रत दलहरूको मागबमोजिम संविधान संशोधनको मागलाई नयाँ नक्साको विषयसँग जोडेर ल्यायो भने कांग्रेसका लागि नाकाबन्दीमा व्यहोरेको क्षति भन्दा कम हुने छैन भन्ने कुराप्रति कांग्रेसको नेतृत्वलाई राम्रैसँग हेक्का भएको हुनुपर्छ ।

भारत सरकारको क्रियाको प्रतिक्रियामा सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर जारी गरेको नक्सा, नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने गरी संविधान संशोधन हुन लागेको विकसित घटना सरकारको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिएको छ, यो नेपालका लागि सुखद पक्ष हो । नयाँ नक्सा जारी गरे पछि त्यसलाई संविधानको अंग बनाउन संविधान संशोधनको विषयसंग अरू मुद्धा जोडेर कुनै पनि सर्तमा विवादको विषय वनाउनु देश हितमा हुँदैन भन्नेमा सचेत नहुने राजनीतिक दल वा नेताले देशको हितको रक्षा गर्न सक्दैन ।

नेपालको भारतसँग अहिले शुरू भएको नयाँ विवादले कालापानी, लिपुलेक र लिमिपयाधुराको नेपाली भुमि भारतले अहिलेसम्म कसरी हडपेर बसेको थियो भन्ने कुरालाई आम नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रोसँग उजागर गरिदिएको छ भने अर्कोतर्फ १२ वुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया हुँदै नेपालको राजनीतिमा गरिएको कथित परिवर्तनमा भारतीय संस्थापनको इन्ट्रेस्ट, प्रभाव, दवाव र कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेप कुन हदसम्म थियो ?, हामीले निकै गौरव गरेर ल्याएको भनिएको राजनीतिक परिवर्तनमा जनताको स्वामित्व कहाँ र कति थियो भन्ने राजनीतिक यथार्थतालाई पनि त्यतिकै छताछुल्ल हुनेगरी उजागर गरिदिएको छ ।

हिजोका दिनमा भारतका कूटनीतिक एवं गुप्तचरी संस्थाका अफिसरहरू, प्राध्यापक वुद्धिजीवी आदिले मैले नेपालमा २४ लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सफल भएँ, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन मेरो महत्वपूर्ण भूमिका थियो आदि भनेर खुल्लमखुल्ला रूपमा नेपाललाई चुनौति दिएर, होच्याएर वोलिरहँदा, लेखिरहँदा, अहिले अवकास प्राप्त भारतीय जनरल बक्सी, भारतले जेयनयुबाट कम्युनिष्ट पठाएर हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था हटाएको मूल्य चुकौंदै छ भनेर चुनौति दिइरहँदा नेपालका कुन नेताले जवाफ दिन्छन् ?

यी विषयमा जवाफ दिन मेरा आदरणीय नेता, तत्कालीन शान्ति प्रक्रिया एवं जनआन्दोलनका महानायक गिरिजाबाबु जीवित हुनुहुन्न । यी सबै प्रक्रियामा गिरिजा बाबुपछिको नायकत्वको दाबी गर्ने क.प्रचण्डसहित उनका सहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराई जीवित नै छन् । त्यसैगरी ती सबै प्रक्रियाका भाइनायकहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल आदि पनि जीवितै छन्, जवाफदेहिताविहीन नेपाली राजनीतिमा यी कसैले जनतालाई कुनै जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

नक्सा जरी गरिसकेपछि भारतसँग देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर दह्रोसँग कुरा राख्न सक्ने ल्याकत भएको एउटै नेता नभएर पूर्वमहाराजधिराज ज्ञानेन्द्रलाई प्रयोग गर्नु वा पूर्वपञ्च कमल थापालाई प्रतिनिधि बनाएर वार्ताका लागि भारत पठाउनुपर्ने कुरा सत्ताधारी दल वृत्तबाट नै उठ्नु चरम निकम्मा एवं लाचारीपनको उदाहरण हो ।

शान्ति, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको मूल्यमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग र सदभावको अपेक्षा राख्नुलाई जायज मानिन्छ । पार्टीका महाधिवेशन र सम्मेलनहरूमा विदेशी मित्रहरूलाई शुभ कामनाका लागि आमन्त्रित गर्नुलाई पनि नाजायज भन्न सकिन्न । पार्टी र नेता विशेषको सत्ता स्वार्थका लागि विदेशीका सामु लम्पसार पर्नुलाई क्यावत कूटनीति भनेर ताली बजाउन मिल्दैन ।

पञ्चायती व्यवस्थाको विरूद्ध आन्दोलन गर्न कांग्रेसले ०४६ सालको जनआन्दोलनपूर्व माघकोे पहिलो साता चाक्सीबारीमा आयोजित महासम्मेलनमा भारतीय नेता चन्द्रशेखरको एक डˆफा नेतालाई काठमाडौं बोलाएको थियो, पछि पार्टीका महाधिवेशनमा विदेशीलाई बालाएको थियो, त्यसै गरी तत्कालीन एमालेले आफ्नो महाधिवेशनमा पनि चीनी, भारतीय कम्युनिष्ट नेतासहितका विदेशीलाई आमन्त्रित गरेको थियो ।
माओवादीले त दिल्लीमै वसेर क्रान्तिका नाममा नेपालका वारूद र बम पड्काएको हो । क्रान्ति र आन्दोलनका नाम विदेशीलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने, सत्ता पाउन र सत्तालाई बचाई राख्न विदेशीका सामु लम्पसार पर्न सक्ने नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेता देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला, देशको सीमा मिचिएको विषयमा त्यो राजनीतिक सम्पर्क सुत्र र भाइचाराको प्रयोग किन गर्दैनन् ?

यो अहम प्रश्न अहिले भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कब्जा गरेर वसेको र बाटोका ट्रयाक खोलेपछि नेपाल भारतबीच विकसित भएको नयाँ समस्याको सन्दर्भमा अझ टड्कारो रूपमा उठेको छ ।

प्रत्येक स्वाभिमानी नेपाली जनताका लागि वैदेशिक थिचोमिचो र हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । तर, देश र जनताको नियती यस्तो छ कि सत्ता स्वार्थको नशामा चुर्लुम्म डुबेर नाकाबन्दीलाई नाकावन्दी नभन्ने, सत्ता स्वार्थकै लागि दिल्ली र बेइजिङ्गलाई खुशी पार्ने, भारतको संवेदनशीलता र स्वार्थविरूद्ध कुनै पनि कदम चालिने छैन भनेर दिल्ली सत्ताका सामु लिखत गरेर क्रान्तिका नाममा १७ हजार नेपाली जनताको ज्यान लिने तिनैलाई नेता मानेर देशको अस्मिता र जनताको स्वाभिमानको रक्षा हुने भरोसा पालेर बस्नुपरेको छ ।

त्यसैगरी संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकावन्दीको डटेर विरोध गरेको पुरस्कारस्वरूप जनताको लोकपि्रय मत पाएर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको विगत अढाइ वर्षमा भ्रष्टाचारका नयाँ इतिहास रचेर चौतर्फी असफलता र आलोचनामा नै बित्यो । ओलीका लागि लिपुलेक प्रकरण तत्काललाई उनको सबै रोगको सञ्जीवनी बुटी सावित भएको छ । यो मुद्दा ओलीलाई राष्ट्रवादको बर्कोर्े ओडेर लोकपि्रय बन्ने, भ्रष्टाचारका कीर्तिमानी रेकर्ड र उनको निकम्मापनलाई छोप्ने र पार्टीभित्रका आˆना सबै विरोधीलाई तह लगाउन औजार बन्ने सम्भावना पनि त्यति कै छ, यी सबै प्रकरणमा जनता निराश भएर टुलुटुलु हेरर बस्न विवश छ ।

नेपालीले विश्व मानचित्रमा छुट्टै पहिचान भएको देश नेपाल आफ्नो पूर्खाको विरासतमा पाएको हो । हामीले हाम्रो विगत र पूर्खालाई सरापेर हाम्रो कर्तव्य पूरा हुँदैन । हामीले स्यालुट गर्नुपर्ने राष्ट्रनिर्मातासहित पूर्खालाई सामन्ती र निरंकुश भन्दै देशको संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखेर देश निर्माता, देशलाई यहाँसम्म ल्याउने पूर्वजहरूप्रति कृतघ्न बन्दै सरापेका छौं ।

यिनका मार्क्स नजन्मँदै, मानव अधिकारको अवधारणा समेत नबन्दै नेपाल थियो । त्यसबेला नेपाल नबनेको भए विश्व मानचित्रमा नेपाल भन्ने देश हुन्थ्यो, हुन्नथ्यो ? हामीले हाम्रो इतिहास र पूर्खाप्रति गर्व गर्दै, त्यसबाट सिक्दै देशलाई अगाडि बढाउने हो । देशका सामु उपस्थित चुनौति र कठिनाइबाट पार पाउँदै देशको सीमा रक्षा गर्न अहिले प्रत्येक नेपाली एक हुन जरुरी छ ।

सरकारको जिम्मेवारीमा बस्ने कसैले पनि विगतमा कहाँ कसले के त्रुटि गर्‍यो भनेर केलाएर बस्नेबेला अहिले होइन । इतिहासबाट सिक्दै सबै नेपालीको आत्मसम्मानमा कुनै चोट नपुग्ने गरी देश रक्षा गर्नु जनताको कल्याण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

अहिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा सरकारले चालेको कदमप्रति दृढतापूर्वक उभिनु प्रत्येक नेपालीको दायित्व र कर्तव्य हो ।

(ढकाल नेपाली कांग्रेसका वौद्धिक नेता हुन्)