वास्तविक हाइब्रिड गाडीको आयातमा राजस्व छुट दिन आग्रह

१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा केही सवारी आयातकर्ताहरुले सरकारलाई हाइब्रिड गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका छन् । गत वर्ष हाइब्रिड गाडीमा दिइएको राजस्व छुटको दुरुपयोग गर्ने गरी केही सवारी आयातकर्ताले गाडी ल्याएपछि सरकारले दिएको छुट पनि फिर्ता गरेको थियो ।

तर, यो वर्ष पनि बजेटबाट वास्तविक रुपमा वास्तविक हाइब्रिड गाडीलाई भन्सार तथा अन्तशुल्क राजस्वमा छुट सुविधा दिन व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

विगतको अनुभवका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेर देशलाई लाभ दिन सक्ने वास्तविक मापदण्डका हाइब्रिड गाडी आयातमा सहुलियत दिन सरकारलाई उनीहरुले सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले निकै राम्रो पर्फमेन्स दिने हाइब्रिड गाडी पनि रहेकाले त्यसबारे अध्ययन गरेर छुट सुविधा दिएर उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारीमा आकषिर्कत गर्न आग्रह गरहेका हुन् ।

गत वर्ष केही आयातकर्ताले सरकारले दिएको सुविधालाई अपब्याख्या गर्दै चलाखीपूर्ण तरिकाबाट हाइब्रिड गाडीको मापदण्ड नपुग्ने सवारी भित्र्याउन खाजेपछि वास्तविक रुपकै हाइबि्रड गाडी ल्याउनेहरु पनि पीडित बनेका थिए ।

सरकारले गत वर्षको आर्थिक ऐनले भन्सार उपशीर्षक ८७०३.६० र ८७०३.७० मा राखिएका सवारी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा दिइएको ५० प्रतिशत छुट सुविधा खारेज गरेको थियो । सरकारले पेट्रोलियम इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुबै जडान भई दुईमध्ये एकको शक्तिबाट गुड्न सक्ने र विद्युतीय शक्तिको बाह्य स्रोतबाट ब्याट्री चार्ज गर्न मिल्ने सवारीलाई सरकारले हाइबि्रडको परिभाषामा राखेको छ ।

खासगरी कम्प्रेसन-इग्नसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजेल वा अर्धडिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुबै भएको, विद्युत शक्तिको वाहृय स्रोतमा प्लग जोडेर चार्ज हुन सक्ने सवारी साधनको पैठारीमा दरबन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो ।

अब सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अनुरुप यस्तो व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गरेर ब्युताउनुपर्ने माग केही सवारी आयातकर्ताहरुको छ । व्यवसायीले नेपालमा तत्काल विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढाउन असम्भव रहेको भन्दै हाइब्रिड गाडीमा छुट सुविधा राख्न माग गरेका हुन् ।

हाइब्रिड  प्रणालीको प्रयोग भएका सवारीले कार्वनडाइअक्साइडको उत्सर्जन कम गर्ने दावी व्यवसायीको छ ।

‘अहिले राजमार्गमा चार्जिङ स्टेशन पनि छैन, कम्तिमा पूर्वाधार नबन्जिेल वास्तविक मापदण्ड पुरा गर्ने हाइब्रिड गाडीलाई सरकारले उचित सुविधा दिनुपर्छ,’ एक व्यवसायीले भने,’व्दिुतयि सवारीमा आकर्षण बढाउन पनि यो छुट सुविधा आवश्यक हुन्छ ।’