महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल बनिरहेको छ । नेपालमा पनि बजेटको पूर्वसन्ध्यामा अनावश्यक खर्च कटौती र राहत प्याकेजको आवाज उठिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटलाई अन्तिम रुप दिँदैगर्दा सधैं विवादमा रहने गरेको सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम (स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रमुख आइरहेको छ । प्रतिपक्षी दल, विज्ञ, सरोकारवाला तथा सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदहरूले समेत यो कार्यक्रम खारेजीको सुझाव दिँदै आएका छन् ।
केही समययता विकासोन्मुख देशहरूमा सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्थापना गर्ने लहड नै चल्यो । हाल नेपाल, भारत, पाकिस्थान, केन्या, जमौका, जिम्बावे, जाम्बिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, नामिविया, मलाबी, नाइजेरिया, पपुवा न्युगुयना, होन्डुरससहित विश्वका करिब २३ वटा मुलुकमा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षलाई लिएर उत्तिकै विवाद पनि सिर्जना हुने गरेको छ ।
यसको सुरुवात भने भारतबाट भएको हो । भारतमा सन् १९९३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावको पालामा संयुक्त तर तुलनात्मक रुपमा कमजोर सरकार बनेको थियो ।
सरकारलाई बलियो बनाउने रणनीति अनुरुप सांसदलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छोटामोटा काम गर्न सकून् भनी सरकारका वित्तमन्त्री मनमोहन सिंहले यो कार्यक्रम ल्याएका हुन् । तर, सिंह स्वयं उक्त कार्यक्रमको पक्षमा थिएनन्। प्रधानमन्त्री रावको दबाबमा यो कार्यक्रम ल्याएको बताइन्छ ।
नेपालमा पनि सन् १९९४ (विसं २०५१) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा सांसद क्षेत्र विकास कोषको आवधारणा ल्याइएको हो। तत्पश्चात् यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदै गयो। त्यहीबेलादेखि नै यसका विविध पक्षहरूलाई लिएर यो विवादित बन्दै आएको छ । अहिले त नेपाल झन् संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको र तीनवटै तहका सरकारहरू अस्तित्वमा आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यसको औचित्यतालाई लिएर खासगरी बजेट निर्माणको क्रममा वर्षेनी प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
हुन पनि स्थानीय तह नभएको बखत यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । अहिले मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भइसकेको र आर्थिक अधिकारसहित तीनवटै तहका सरकारबाट राज्य शक्तिको प्रयोग भइरहेको अवस्थामा यसको औचित्य नदेखिएको हो । मुलुक नयाँ संरचनामा गइसक्दासमेत पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभन्दा बरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत साधन दिएर उत्तरदायी बनाउनु वाञ्छनीय मानिन्छ ।
उसो त यो कार्यक्रम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीतसमेत छ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा राज्यशक्तिलाई भिन्नभिन्न शाखामा विभाजन गरिएको हुन्छ । प्रत्येकको स्वतन्त्र अधिकार र उत्तरदायित्व हुन्छ । लोकतन्त्रको आदर्शले यिनीहरूको भूमिकालाई फ्युजन गराउन दिँदैन । अर्थात् आफ्नो कार्य जिम्मेवारीको व्यवहार आफ्नै सम्बद्ध संयन्त्रमार्फत गरिनुपर्छ।
त्यसैले, बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा पनि कार्यकारिणी अङ्गको हो, सांसदहरूको होइन । सांसदको काम भनेको सरकार बनाउने, सरकारका काम कारबाही उपर निगरानी राख्ने, सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने, खर्च गर्ने अधिकार दिने, कानुन बनाउने हो । विधायिकाले कार्यकारीको जस्तो भूमिका खोज्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हो । कार्यकारीको जस्तो भूमिका खोज्दा उनीहरू आफ्नो मुख्य भूमिकाबाट बिचलित हुन जान्छन्।
अन्तत्वगोत्वा, कार्यकारिणी अङ्ग उपर व्यवस्थापिकाको निरीक्षण क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । यस्ता कार्यक्रमले कार्यपालिकाको क्षमतामा समेत ह्रास ल्याउँछ । यसकारण सांसदहरू प्रष्ट हुनु जरुरी छ कि विधायिकाले खेलको नियम निर्धारण गर्ने हो । नियम पछ्याइरहेको छ कि छैन निरीक्षण गर्ने हो, आफैँ खेल खेल्ने होइन ।
यसलाई अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम प्रगतिशील देखिँदैन । किनभने काठमाडौं, डोल्पा र जाजरकोटको विकासको अवस्था समान छैन । तर, यस कार्यक्रमअन्तर्गत् रकमको विभाजन भने बराबर रुपमै गरिन्छ । यस्ता कार्यक्रमबाट राज्यले लिएको सन्तुलित विकासको नीतिमा कसरी टेवा पुग्छ ?
वर्तमान परिप्रेक्षलाई दाँजेर हेर्ने हो भने महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिहरू खुम्चिँदै गइरहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक बजेटको स्रोत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण भएको छ। कोभिड-१९ का कारण मुलुकले अब ठूलो आर्थिक संकट व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । आगामी बजेटले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राम्ररी सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व छ। स्रोत जुटाउनै कठिन भइरहेको यस्तो अवस्थामा, पुँजी निर्माण नगर्ने यो कार्यक्रम खारेज गर्यौं भने करिब साढे २२ अर्ब रुपैयाँ जगेडा हुँदो रहेछ। यस्तो भयावहको स्थितिमा यो राम्रै रकम हो । अहिले यसलाई कोभिड-१९ विरुद्ध लगाउन सकिन्छ। भविष्यमा सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी पूर्वाधारको लगानीमा अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ।
फेरि सांसदहरूले पहिले जस्तो कोषको रकम नबढाए बजेट नै पारित हुन नदिनेसम्मको धम्की दिने अवस्था पनि छैन। बरु सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले यसलाई अनुचित भन्दै अबदेखि यो शीर्षकमा बजेट नै नराख्न सुझाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग नै खारेजी हो । मधेशवादी दलका नेताहरू पनि यसको पक्षमा छैनन् । अर्थात्, अर्थमन्त्रीले खारेजी चाहने हो भने पहिले जस्तो चुनौती पनि छैन र अपजस पनि बोक्नुपर्दैन । पूर्वाधार खडा गर्नु मात्रै विकास होइन, हुँदै आएको नीतिगत बेथितिको अन्त्य गर्नु पनि विकास हो । त्यसका लागि यो उपयुक्त समय हो ।
भोजपुरीमा एउटा भनाइ छ ‘आगे के खेती आगे-आगे, पीछे के खेती भागे जागे ।’ अर्थात्, उपयुक्त समयको खेती राम्रो हुन्छ । तर, पछि लगाएको खेती भाग्यमा निर्भर हुन्छ । तसर्थ, आशा गरौं मानवीय संकटको यस घडीमा अर्थमन्त्रीज्यूले जनस्वास्थ्यलाई पशुपतिनाथमा निर्भर राख्नुहुँदैन ।
