१४ जेठ, काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी थियो ।
सम्भावित कार्यसूचीमा पनि राखिएको थियो । तर बुधबार संसद बैठकमा विधेयक पेश भएन ।
किन संविधान संशोधन विधेयक पेश भएन ? स्वयं सांसदहरुलाई समेत जानकारी छैन ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरुका कारण हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । किनकी मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्न भन्दै समय मागेको छ भने राजपा र समाजवादीले आफूहरुको माग पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
तर कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भन्छन्, ‘सम्भावित कार्यसूचीमा राख्दा पनि हामीसँग परामर्श भएको छैन, हटाउँदा पनि हामीसँग कुरा छलफल भएन ।’
यद्यपि जेठ ११ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा आफूहरुले राष्ट्रियताको विषयमा संसदले विभाजित नभई सर्वसम्मत निर्णय गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको उनले सुनाए । प्रमुख सचेतक खाँडका अनुसार संविधान संशोधन नियमित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको थियो । जबकी सरकार फास्ट ट्र्याकमार्फत संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भने मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा भएको छलफलअनुसार विधेयक पेश नभएको बताइन् ।’हिजो सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सभापतिले हामी निशान छापमा परिवर्तन गर्न (संविधान) संशोधन गर्न तयार छौं, केही समय दिनुहोस् केन्द्रीय समितिमा निर्णय गरेर लिएर आउछौं भनेपछि आजको कार्यसुचीबाट हट्यो’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, अरु म जान्दिन, मैले भन्ने पनि यत्ति हो ।’
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि कांग्रेसले केही दिन समय मागेका कारण संविधान संशोधन विधेयक बुधबार पेश नगरिएको बताएका छन् ।
धेरै समय पर्खिन सक्दैनौं : नेम्वाङ
नेम्वाङकाअनुसार सर्वदलीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच छोटो सम्वाद भएको थियो । त्यसक्रममा ओलीले चाँडो पार्टीको बैठक राखेर विधेयकको पक्षमा उभिन आग्रह गरेको बताए । संविधान संशोधन विधेयकअघि बढिसकेकाले यसमा बिलम्ब नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँगै आफूले समेत देउवालाई आग्रह गरेको नेम्वाङको भनाइ छ ।
जवाफमा कांग्रेस सभापति देउवाले भने संविधान संशोधन विधेयक सल्लाह गरेको ल्याएको भए सहज हुने थियो भनेका थिए । बुधबार नै विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्दा आफूहरुलाई अप्ठ्यारो हुने भन्दै उनले ‘हामीले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ । एक दुई दिन पर्खिनुस्’ भनेको नेम्वाङले जानकारी दिएका छन् ।
उनले अघि भने, ‘तर यो विषयमा हामी धेरै पर्खिन सकिन्न भनिसकेका छौं । सभामुखले पनि भन्नुभएको छ । कांग्रेसले चाँडै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट निर्णय गर्ला । किनकी नक्सा जारी गरेको र भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग वार्ता गर्ने कुरामा सबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन्छौं भनेका छन् ।’
कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएलगत्तै कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो । सोमबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले महाकाली नदी पूर्वको भूमि आफ्नो भएको भन्ने सरकारको अडानको समर्थन गरेको छ तर संविधान संशोधनबारे केन्द्रीय कार्यसमितिबाट औपचारिक निर्णय गर्ने बतायो ।
प्रस्ताव ल्याउंदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दैछ यो षड्यन्त्र ?@PM_Nepal प्रक्रिया सुचारु गर्नोस् l के.स.को बैठक बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र शंसोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दि´सकेका छौं l यसमा हामी चट्टानी रुपले दृढ छौं / रहन्छौं l
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) May 27, 2020
साथै प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सभापति देउवा संसदमा नभएका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि र कृष्ण सिटौलालाई लिएर गएका थिए । उनीहरुले पार्टीमा छलफल गर्न भन्दै समय मागेका छन् तर अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छैनन् । यसलाई लिएर कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ ।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले केन्द्रीय समिति बैठक तत्कालै बोलाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गर्दै बुधबार ट्वीट गरेका छन्, ‘परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्तुत संशोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निश्कर्षको स्वामित्व लिने औपचारिकताका लागि मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिएको हो । भोलि नै वैठक बोलाई यो औपचारिकता पूरा गरौं र ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान संशोधन पारित गरौं ।’
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘केन्द्रीय समिति बैठक बसेर संस्थागत निर्णयसाथ नयाँ नक्सा र संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने जानकारी दिइसकेका छौं । यसमा हामी चट्टानी रुपले दृढ छौं’ शर्माले ट्वीटरमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
