१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेटमा वित्तीय क्षेत्रलाई थोरै मात्रै समेट्यो । निजी क्षेत्रको माग संवोधनकै क्रममा बैंकहरु जोडिए पनि छुट्टै बैंकिङ विषयले भने कमैमात्रै प्राथमिकता बजेटमा पायो ।
बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने बताए । तर यो चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा समेत भएको व्यवस्था हो । अर्थमनत्री खतिवडाले गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षको बजेट भोष गर्दै ठूला बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा भने अर्थमन्त्रीले त्यसमा थोरै संशोधन गरेर मर्जरका प्रोत्साहन गर्ने मात्रै उल्लेख गरे । यसपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि सरकारले बजेटमा ल्याएको नयाँ कुरा भनेको सहुलियत कर्जा लगानीमा कडाई हो ।
सहुलियत कर्जा लगानी प्रभावकारी हुन नसकेपछि सरकारले बजेटबाट नै बैंकलाई कर्जा लगानीमा कडाई गरेको छ । अब बैंकका हरेक शाखा कार्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा सहुलियत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तिमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७६ चैत मसान्तसम्ममा २८,६५९ ऋणीहरूमा ५३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा रहेको छ । यसमध्ये २३,४०९ ऋणीहरूमा ५० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा र ५,२५० ऋणीहरूलाई ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अन्य प्रकारको कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यसबाहेक साना किसान विकास लघु वित्त संस्था मार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषि वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन लगायतका कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्तित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ घुम्ती कोषलाई बीउ पुँजीका रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने समेत बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।
पहुँच विस्तार प्राथमिकतामा
बजेटले बैंक तथा बीमाको समेत पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैकिङ्ग पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखा रहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराइने बताए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने बताए । लघु वित्त संस्थाहरूको सञ्चाालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने समेत बताए ।
यसैगरी आम नागरिकमा पहुँच पुग्ने गरी बीमाको दायरा बिस्तार गरिनेछ । बीमा दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाइ तोकिएको समयभित्र भुक्तानी सुनिश्चित गरिने समेत उल्लेख गरे ।
घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चा्लन गरी कृषि र लघु उद्यम व्यवसायमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । कोभिड १९ को कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवम् यातायातका साधनको बीमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने साथै विद्युत, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमालाई बजेट
सरकारले बीमा क्षेत्रका लागि भने बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । तर, बजेज स्वास्थ्य बीमाका लागि मात्रै विनियोजन गरेको हो ।
सरकारले बजेटमा नै तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
पुँजी बजारको दायरा विस्तार
बजेटमा पुँजी बजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाउने साथै पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चा्लनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संरचनात्मक सुधार गरिने बजेटमा उल्ल्ेख गरिएको छ ।
सहकारीलाई ऋण
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले सहकारीहरूमा यस्तो ऋण लगानी गर्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सहकारी क्षेत्रलाई ऋण दिने जानकारी दिए । यसरी लगानी गरिएको ऋणबाट सहकारीले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बन्न लगानी गरिने बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन प्रेरित गरिनेसमेत बताए । साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।
साना उद्यमको प्रवर्द्धन तथा गरिबी निवारणमा प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । सहकारी पसललाई हरेक प्रदेशमा स्थापना गरिने पनि उनले जानकारी दिए । बेरोजगार युवालाई सहकारीबाट कर्जा लिएर उद्यमशील, स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गरिने उनले बताए ।
