१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारको नीति छ, आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतको उपभोग उच्च दरमा बढाउने । त्यसका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी योजना पनि छ । तर, बजेटले भने विद्युतीय सवारीमा व्यापक करवृद्धि गरेर आफ्नै योजनामा भाँजो हालेको छ ।
बिहीबार संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र अन्त:शुल्क दरमा व्यापक वृद्धि गरिएको हो । यसले विद्युतबाट सञ्चालन हुने बसदेखि जीप तथा कार थप महँगो हुने भएकाे छ।
सरकारले सबै खालका विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने भएको छ । तीनपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको हकमा भने ३० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क तोकिएकाे छ । तर, त्यसमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएकाले आपूर्ति गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारीमा मोटरको क्षमताअनुसार पाँचदेखि ८० प्रतिशतसम्म नै अन्त:शुल्क लगाउने गरी आर्थिक विधेयक ल्याएको छ । सरकारले निजी प्रयोजनका लागि ल्याउने विद्युतीय कारमा एकमुष्ठ रुपमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने भएको छ ।
यसअघि सरकारले खरिद मूल्यको १० प्रतिशत अन्तशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर लिँदै आएको थियो । सरकारले विद्युतीय कारमा भन्सार छुट दिएकाले विद्युतीय गाडी किन्नेहरू बिस्तारै आकर्षित हुँदै आएका थिए।
यसअघि विद्युतीय कारको आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशतको अन्त:शुल्कको दर यसपटक ८० प्रतिशत पुगेको छ। ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको मोटर भएका जीप तथा कारको मूल्यमा ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्नेछ ।
एक सयदेखि एक सय ५० किलोवाटसम्मको मोटर भएका सवारीलाई ४०, १५० देखि २०० किलोवाटसम्मको मोटर भएकालाई ५० प्रतिशत र २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मको मोटर भएका गाडीमा ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्नेछ । मोटरको पिकआवर तीन सय किलोवाटभन्दा बढी भएमा ७० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क लाग्नेछ।
सरकारले २५ सिट क्षमताभन्दा बढीको सवारीमा ५ प्रतिशत मात्रै अन्त:शुल्क लगाउने भएको छ । त्यसभन्दा साना क्षमताका विद्युतीय बसहरूको अन्तशुल्क ५५ प्रतिशतसम्म कायम छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा यसपटक एक प्रतिशत सडक दस्तुर पनि बढाएर ५ प्रतिशत बनाएको छ ।
कसरी बढ्छ विद्युतीय कारको मूल्य ?
नेपालमा अहिले एक करोडमा बिक्री भइरहेको विद्युतीय कारमा अब कसरी मूल्य बढ्छ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं । नेपालमा एक करोड पर्ने विद्युतीय कार अहिले ४९ हजार पाउन्डमा विदेशी बजारमा किनिन्छ । आजको एक्सचेन्ज रेटलाई आधार मान्दा यसको मूल्य कम्पनीमा ७२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पर्छ ।
अब सरकारले ल्याएको करको दरअनुसार यसमा ८० प्रतिशत भन्सार लाग्छ । अर्थात् अब यसमा ५८ लाख एक हजार रुपैयाँ भन्सार लाग्छ । तर, त्यसमा आधा छुट दिइएकाले २९ लाख रुपैयाँ भन्सार जोडिन्छ ।
थप ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क पनि लाग्छ । अर्थात्, अब यसमा ४३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मूल्य थपिन्छ । यसअनुसार भन्सार अन्त:शुल्क तिर्दा यो गाडीको मूल्य एक करोड ४५ लाख पुगिसक्छ । यो मूल्यमा पाँच प्रतिशत सडक दस्तुर शुल्क जोड्दा ७ लाख २५ हजार थप हुन्छ । त्यसबाहेक १३ प्रतिशत भ्याट पनि जोड्नुपर्छ । यसअनुसार १८ लाख ३५ हजार भ्याट जोडिन्छ । यो सवारीको मूल्य भन्सारबिन्दु पार गर्दासम्म करिब एक करोड ७० लाख ६२ हजार आयातकर्ताले खर्च गरिसक्छ ।
यसमा २० प्रतिशत नाफा राखियो भने ३४ लाख १२ हजार थपेर मात्रै मूल्य कायम हुन्छ । अर्थात्, विदेशमा ७२ लाखमा किनेको विद्युतीय कार नेपालमा दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँमा मात्रै बेच्न सकिन्छ।
