Comments Add Comment

बजेटबारे अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण : फड्को मार्नुअघि दुई पाइला पछि हटेँ

१६ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक विकासका लागि शक्ति सञ्चय गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् । आगामी वर्षको बजेटले ठूलो आर्थिक वृद्धिको जग बसाउने उनको दाबी छ ।

बिहीबार १४ खर्ब १७ अर्ब ६४ करोडको बजेट संसदमा पेश गरेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको आकार घटाउनुका तीन आधार प्रस्तुत गरे । कोरोनाका कारण देशमा उत्पन्न संकटलाई ध्यानमा राखेर बजेटको आकार घटाएको भन्दै उनले वास्तविकता र आवश्यकतामा आधारित बजेट ल्याएको दाबी गरे ।

शुक्रबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो बजेटले आगामी वर्षका लागि शक्ति सञ्चयको काम गर्ने बताएका छन् । ‘दुई फड्को अघि मार्न दुई पाइला पछि हट्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बजेट ४ प्रतिशतले घटाएका छौं, किनकि हामी अहिले कोरोना संक्रमणका कारण तरल अवस्थामा छौं । यो अवस्था पार गरेर हामी आगामी वर्षहरूका लागि शक्ति सञ्चय गर्छौं ।’

‘आर्थिक वृद्धिको जग’

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, पर्यटक आगमन र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सबै ठप्प रहेको र विश्वव्यापी रूपमा नै कोरोनाले असर पारिरहेकाले बजेट ल्याउँदा संयमता अपनाइएको बताए ।

‘जे भए पनि अर्को वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई जग बसाउने गरी बजेट ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘छिटो प्रतिफल दिने आयोजना प्राथमिकतामा छन्, गेम चेन्जर आयोजनालाई बजेट दिएर अघि बढ्न चाहेका छौं ।’

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा साधनस्रोतको हिसाबले संघको बजेट संकुचित हुँदा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई यथावत राखिएको उनले बताए । वित्तीय समानीकरण यथावत् राखिएको भन्दै उनले स्थानीय तह र प्रदेशले यसबाट बढी लाभ पाउने उल्लेख गरे । ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउन नसकिने अवस्था र स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी प्राथमिकता दिएकाले भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट खुम्चाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

तीन वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट दोब्बर भएको भन्दै उनले कृषि र श्रम तथा रोजगारमा पनि उल्लेख्य बजेट बढाइएको र त्यसले कोरोनाबाट परेको प्रभावलाई कम गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

८ लाखलाई रोजगारी, आधा खर्ब बढीको राहत

खतिवडाका अनुसार यो वर्ष आएको कार्यक्रमबाट करिब सातदेखि आठ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ । त्यसका लागि बजेट नै राखेर कार्यक्रहरू ल्याएको खतिवडाको भनाइ छ । करिब १० लाख विदेशी कामदार नेपालमा रहेको भन्दै उनले सिप प्रदान गर्ने हो भने तत्कालै ४/५ लाख नेपालीले त्यसलाई विस्थापित गर्नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसअनुसारको बजेट ल्याइएको खतिवडाले बताए ।

उनले ५५ अर्बदेखि ६० अर्ब राहतको प्याकेज ल्याइएको बताए । उनले सबै राहत प्याकेज सिधा पैसा वितरण गर्नेगरी नआउने भन्दै विभिन्न तबरले दिइएका छुट, सहुलियत, सस्तो  ब्याजदरको कर्जालगायतका विभिन्न सुविधामा सरकारको ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने दाबी गरे ।

‘बिजुलीमा दिइने भनेको छुटबाट ८ अर्ब भार हामीलाई पर्छ, हवाई इन्धनमा कर घटाउँदा सवा अर्बको लाभ हवाई उद्योगले पाउँछ,’ उनले भने, ‘विभिन्न सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानका रूपमा दिँदा हामीलाई १४ अर्ब हामीले खर्चिनुपर्छ भने राष्ट्र बैङ्कबाट एक खर्बको पुनर्कर्जा दिँदा २० अर्बको ब्याज सहुलियत दिनुपर्छ ।’

संकटको समयमा निजी क्षेत्रलाई राहत र अनुदान दिनैपर्ने अवस्था आएको भन्दै विगतमा जसरी कार्यक्रमलाई नकारात्मक ढंगले हेर्न नहुने अर्थमन्त्रीले बताए । आर्थिक क्रियालापमा थप क्षति हुन नदिन र निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्न नदिन यस्तो प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपरेको खतिवडाले बताए ।

तस्करी रोक्न कर बढायौं

बिहीबार संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटबाटे पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर थपिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करका परिवर्ततित दरमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिए ।

नेपालबाट भारततर्फ हुने पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको चोरी तस्करी रोक्न आयातमा कर बढाइएको उनकेा तर्क छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको सीमावारी र पारीको मूल्यमा अहिले नै २० देखि ३० रुपैयाँ फरक परेको भन्दै नेपालबाट तस्करी भएर तेल भारततर्फ नै बिक्री हुने, भारतका गाडी आएर नेपाली बजारमा तेल भर्ने स्थितिका कारण कर बढाउनु परेको बताए ।

भारत र नेपालबीच सेवा र वस्तुको मूल्यमा हुने फरकले सिर्जना गर्ने विकृति रोक्ने प्रयास स्वरुप सुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कर बढाइएको स्पष्ट गरे । ‘कर बढाउँदा पनि आयल निगमको नाफा सहज अवस्थामा हुन्छ,’ उनले भने, ‘करका कारण तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थको कर पनि बढ्दैन ।’

सरकारले केही महिनाअघि मात्रै तेल आयातमा लाग्ने पूर्वाधार कर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले बढाएर १० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको करवृद्धिले उपभोक्तालाई आर्थिक बोझ नथप्ने दावी गरेका छन् । उनले लकडाउनको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नहुने पनि बताए ।

विद्युतीय भन्दैमा हुन्न

बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाएको छ । विद्युतीय चुल्होमा पनि लकडाउन अवधिमा दिइएको छुट हटाएर कर बढाइएको छ । विद्युत खपत बढाउने सरकारी योजना विपरीतको निर्णय भएको भन्दै यसको आलोचना भएको छ ।

तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विद्युतीय भन्दैमा सबै वस्तुमा असिमित छुट दिन नसकिने तर्क गरेका छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई विगतमा भन्सार छुट दिए पनि दुई वर्षको पेट्रोलियम आयातभन्दा ठूलो रकमको विद्युतीय सवारी आयात भएको बताए । ‘पेट्रोल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर दिएको सुविधामा महंगा महंगा गाडीहरु आइरहने अवस्थाले हाम्रो निर्णय विवेकपूर्ण देखिएन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन्, ‘व्यापार घाटामा हिसाबले पनि यस्तो सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाएका हौं । ‘

उनले अहिले पनि विद्युतीय सवारी पेट्रोल गाडीभन्दा सस्तो हुने गरी कर निर्धारण गरिएको बताए । ‘सस्तो हुने यति धेरै नहोस् कि ब्यापार घाटामा त्यसले नराम्रो प्रभाव पारिरहोस्,’ खतिवडाले भने, ।

उनले लकडाउन अवधिका लागि इन्डक्सन चुल्होमा छुट दिइ पनि अहिले भन्सार दरमा थोरै समायोजन गरिएको बताए । तर जनताको हितमा उपभोग हुने यस्ता वस्तुमा लाग्ने भन्सारबारे सरकारले भविष्यमा पुनर्विचार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले विद्युत उपभोगको वातावरण सर्वसाधारणको हित हुने गरी गर्ने हो, विद्यतीय भन्दैमा सबैमा असीमति छुट दिन सकिन्न,’ उनले भने,’ अतिआवश्यक र उपभोग्य छन् भने कर प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार छ ।’

उनले यसपटक तयारी वस्तु र त्यस्तै वस्तु उत्पादनका लागि आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दरबीच एक तहको अन्तर राखिएको भन्दै सरकारले संरक्षणकारी नीतिहरु पनि ल्याएको स्पष्ट गर्न खोजे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment