अर्थमन्त्रीले भने– सुविधा फिर्ता नगर्नेहरू निगरानीमा छन्

११ असोज, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सुविधा फिर्ता नगर्नेहरू निगरानीमा रहेको बताएका छन् ।

अनलाइनखबरमा ‘कार्यकाल सकिएको १९ महिनासम्म राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षले गरेनन् गाडी फिर्ता’ शीर्षकको समाचार आए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री खनालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

खनालले लेखेका छन्, ‘कानुनले नदिएको सुविधा जबरजस्ती उपभोग गरिरहनु भएका पूर्वपदाधिकारीले सुविधा फिर्ता गरे/नगरेको अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ ।’

संसद् सचिवालयले गत चैत महिनामै गाडी फिर्ता गर्न भनेर राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासमक्ष पत्र पठाएको थियो ।

तर, तिमिल्सनाले अध्यक्षमा बहाल हुँदा चढेको गाडी अझैसम्म फिर्ता गरेका छैनन् ।

संसद् सचिवालय पूर्वसभामुखहरूको गाडी लगायतका सुविधाबारे पनि छलफलमा जुटेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधा फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक लिइरहेको सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न अर्थ अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरेको छ ।

यही असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर अर्थ मन्त्रालयले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधा फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअन्तर्गत संघीय संसद् सचिवालयले पूर्व राजनीतिक पदाधिकारीले लिँदै आएको गाडी सुविधा फिर्ता गराउने विषयमा सचिवालयका अधिकारीहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ‘पूर्वसभामुखलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सवारी साधन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको हो ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम दिएको सुविधा अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले काट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको जानकारीमा नरहेको गिरीले बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो (सभामुखको हकमा जस्तो) निर्णय भएको संसद् सचिवालयको जानकारीमा छैन ।’

प्रवक्ता गिरीका अनुसार संसद् सचिवालयको प्रशासनिकतर्फ भने पूर्वपदाधिकारीलाई कुनै खालको सेवासुविधा दिने गरिएको छैन ।