१७ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीलाई ख्याल नगरेको गुनासो नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गरेका छन् । बजेट घट्दा प्रदेश र स्थानीय तहको नघट्नु सकारात्मक भए पनि स्थानीय तहमा ‘तुच्छ’ बजेटले निरन्तरता पाएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।
स्थानीय सरकार आफैँ योजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, योजना व्यवस्थापन गर्ने संस्था भएपनि केन्द्र सरकारले छनोट गरेका योजनाहरुको कार्यासम्पादन गर्ने निकाय जस्तो व्यवहार गर्ने गरी बजेट आएको बताउँछन् नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु ।
अध्यक्ष ब्याञ्जुले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बजेटमा स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेका योजनाहरु भन्दा स्थानीय सरकारलाई उता (केन्द्र)को योजनाको कार्यसम्पादन गर्ने निकाय जस्तो बनाइएको छ ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ कामको आधारमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउँछन् । श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ‘स्थानीय तहलाई दिएको कामको आधारमा बजेट विनियोजन भएन । अनुदान, वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा । काम कर्तव्य क्षेत्रको आधारमा खर्चको प्रवन्ध हुनुपर्थ्यो । त्यो यसपटक पनि भएन ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ करोड ६४ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
यसरी चालु वर्षको भन्दा ५८ अर्ब कम बजेट ल्याउँदा पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखेको छ । प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ कारोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ कारोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तह १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान व्यवस्था गरेको छ ।
गत वर्षकै बजेटले निरन्तरता पाउँदा स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । तथापि, केही सकारात्मक पाटाहरु समेत रहेको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
अशोककुमार ब्याञ्जु, अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ
विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्दछ । पुँजीगत खर्चले स्थानीय सरकारले जनताको आवश्यकता, इच्छाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले विकासमा फाइदा पुर्याउँछ । प्रशासनिक खर्चसहितको वृद्धिको बजेटले कार्यक्रमिक ढङ्गले काम हुन्छ । तर, तल्लो तहको जनताको जीवनस्तरमा धेरै प्रभाव पार्दैन ।
स्थनीय सरकारलाई बजेट दिँदा एउटा कार्यक्रमिक बजेट दिनु पर्यो । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार बनेका योजनाहरुलाई वृद्धि गर्नेगरी उद्देश्यमुलक बजेट विनियोजन भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने खालको योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर ल्याउनुपर्दथ्यो । अहिले यस रुपमा प्राथमिकीकरण भएको मैले देखिनँ ।
स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेका योजनाहरुभन्दा केन्द्रीय सरकारले गरिरहेको योजनाहरुलाई नै स्थानीयबाट, स्थानीय सरकारलाई उता (केन्द्र)को योजनाको कार्यसम्पादन गर्ने निकाय जस्तो बनाएको छ ।
स्थानीय सरकार आफैँले योजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, योजना व्यवस्थापन गर्ने, योजना पूर्ण दिन सक्ने संस्था हो । तर, केन्द्रले छनोट गरेका योजनाहरुको कार्यसम्पादन गर्ने मात्र त होइन ।
तथापि, केही सकारात्मक पक्षहरु पनि अहिलेको बजेटमा छन् । प्रदेश सरकारलाई ७/८ प्रतिशत बजेट दिइएको छ । हामीलाई १२/१४ प्रतिशत दिइएको छ । विगतका वर्षहरुमा भन्दा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाका विषयमा बढी ध्यान दिइएको छ । सिमान्तकृत जनतालाई बजेटमा सहुलियत प्रदान गर्ने कुरा छ । खानेपानी, पर्यावरण, पूर्वाधारका विषयमा आएका कार्यक्रम पनि सकारात्मक छन् ।
खालि, स्थानीयतालाई ख्याल गरिएन भन्ने हो । स्थानीय तह नै सरकार भएको कारणले, जनताको नजिकको सरकार भएको कारणले आफैँले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ, त्यो अनुसार बजेट पाउनुपर्छ भन्ने हो । कुन घरमा बाटो छैन, कुन घरमा पानी छैन, कुन घरका बालबालिका स्कुल जान सकेका छैनन्, के कारणले जान सकेनन्, कुन घरमा विरामी छन् भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ । यस्तो समस्या थाहा भएको निकायले योजना छनोट गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने त्योचाहिँ भएन ।
होमनारायण श्रेष्ठ, अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
प्रतिकूलतामा आएको यत्तिको बजेटलाई खत्तम भनेर भन्न हुँदैन । सकारात्मक कुराहरु पनि छन् । बजेट घट्दा स्थानीय तहको नघटाउनुलाई सकारात्मक भन्न मिल्यो । तर, विगतका वर्षहरुमा कामको भार धेरै बजेटको स्रोत कम थियो ।
राजश्व उठाउनका निम्ति कुन कुन तहबाट प्रभावकारी र काम हुन्छ भनेर कुन कर कसले उठाउने संविधानमा सूचिकृत गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उठेको राजश्व र संचित रकम उसको निजी होइन, समग्र नेपाली जनताको हो । त्यसलाई कामको आधारमा विनियोजन गर्ने कुरा सुरुदेखि नै छोड्यो । काम जति स्थानीय तहमा, स्रोतचाहिँ कम, कामको तुलनामा साह्रै तुच्छ बजेटको व्यवस्थापन छ । परिणाममा प्रयाप्त जनशक्ति राख्न सक्ने अवस्थामा स्थानीय तहहरु छैनन् ।
यसको बाबजुद अहिलेको कठिन परिस्थितिमा स्थानीय तहको भूमिका उल्लेख्य रहेको धेरै ठाउँबाट आएको छ । कोरोना महामारीको सन्दर्भमा स्थानीय तहको भूमिकालाई स्थानीय तहको क्षमता र आवश्यकतासँग जोडेर हेरिएको छ । तथापि, स्थानीय तहको आवश्यकताको महसुस गरेर प्रयाप्त बजेट आएन ।
कृषिमा अलि धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने, स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर परिचालन गर्यो भने प्रभावकारी हुन्छ । यो बुझ्न सक्यो भने समुदाय केन्द्रित बजेट छ । तुलनात्मक रुपमा समुदाय केन्द्रित भएर आएको छ । तर, सिंहदरबारबाट सीधा एउटा कृषि समूहसँग डिल गर्न खोजियो भने त्यो संघीयताको मर्म विपरीत हुन्छ । न त्यसले प्रभावकारी परिणाम ल्याउँछ । यसको कार्यान्वयन कसरी जान्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
नयाँ २ लाखको रोजगारी सिर्जनाको कुरा छ । योसहित ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको स्थानीय तहहरुबाटै होला । एक वर्षमा नापी, मालपोतलाई संविधान बमोजिम हस्तान्तरण गरियो भने त्यो सुरुवात राम्रो हुन्छ । हिँजो छँदै थिएन, अहिले जिल्लाको नापी, मालपोत कार्यालय हस्तान्तरणको कुरा आएको छ । यो संविधानप्रतिको सम्मान हो । हिँजो विश्वास थिएन । तर, कोरोना महामारीमा स्थनीय तहले खेलेको भूमिका हेरेर स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने रहेछ भन्ने विश्वास यसमा प्रतिबिम्बित भएको छ भन्ने लाग्छ ।
एउटा स्वास्थ्य संस्थामा एउटा चिकित्सक भनेको छ । तर, शसर्त बजेट नबढ्ने भनेको छ, यसमा विरोधाभास छ । बजेट यथास्थितिमा राख्ने तर, एउटा संस्थामा एउटा चिकित्सक दिने भन्ने कुरा कसरी… ? चिकित्सक चलाउने सिंहदरबारले होइन होला ।
स्थानीय तहमा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने भनेको छ । यसका निम्ति १५ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । महिला स्वमंसेविकाको भूमिकालाई महसुस गरेको छ । यातायात खर्च दोब्बर बनाउने भनेको छ ।
सहकारीहरुलाई उत्पादनमा लगाउने भनेको छ । यो पनि राम्रो छ । तर, यसका निम्ति सहकारी लगायतका धेरै ऐनहरु बाधक छन् । त्यस्ता ऐनहरु परिमार्जन भएर जालान् भन्ने लागेको छ । स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापनाका विषयहरु राम्रा छन् । एक स्थानीय तह, एक उत्पादन पकेट क्षेत्र भन्ने कुरा राम्रो छ ।
विदेशमा अलपत्र परेकाहरुलाई ल्याउने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषय आएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका विषयमा संख्याभन्दा अमाउन्ट तोकेको भए हुन्थ्यो । कमर्सियल बैंकले १० जनालाई, विकास बैंकले ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने स्वागतयोग्य छ । यसलाई जनामा सीमित नगरिदिएको भए १० जना भनेको ठाउँमा २० जनालाई पो पुग्थ्यो कि !
सहुलियतपूर्ण ऋणको नाममा कृषि ऋणलाई अनिवार्य बनाउने र केही धनाढ्यहरुले कृषिको फर्म दर्ता गरेर सुलभ ब्याजदरमा चलाउने गर्दथे त्यस्तो हुनु भएन । अहिले कम्तिमा तल एउटा शाखा त छ । त्यसकारण कम्तिमा १० जनाले पाउने भन्ने कुरा कार्यान्वयन हुँदा राम्रो छ ।
विद्युत जडान निःशुल्क गर्ने कुराहरु छन् । सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा फड्को मारेको भए पनि धेरै पछाडि छौं । फोरजीलाई देशब्यापी बनाउने विषय सकारात्मक छन् । यसबाट मुख्य दुई कुरा हुन्छ–
एउटा– तलसम्म र पछाडि परेकाहरुलाई बजेटले फोकस गरेको सिद्धान्ततः यो सह्रानीय छ ।
दोस्रो– कार्यान्वयन सिंहदरबारबाट सीधा जोडिने भन्ने भयो भने त्यसले अवरुद्ध गर्छ ।
समाजवादतर्फ लाग्नुको सट्टा विकृति विसंगतीहरु, कार्यकर्ताहरुले डकुमेण्ट बनाउने, कानुन बनाउने, कागज बनाउनेतर्फ जान सक्ने खतरा छ । शंका नगरौं, खतराचाहिँ देख्छु । यो चुनौतीको सामना गर्न सक्दा बजेट विकेन्द्रित हुन्छ ।
सारमा भन्दा स्थानीय तहलाई दिएको कामको आधारमा बजेट विनियोजन भएन । अनुदान, वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा । काम कर्तव्य क्षेत्रको आधारमा खर्चको प्रवन्ध हुनु पर्यो । त्यो यसपटक पनि भएन । बजेट घट्दा स्थानीय तहको नघट्नु केही हिसाबले केही प्रतिशत सकारात्मक भए पनि बजेट विनियोजन गर्दा कामको आधारमा जान सकेनौं ।
