१८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले हालै ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथास्थितिवादी र पुँजीवादी प्रकारको भएको ठहर गरेको छ । बजेट विगतको जस्तै परम्परागत रहेको भन्दै राजमोले बजेटले निजीकरणमै जोड दिएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै बजेटमा आयातमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुने कुनै योजना नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने वा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्योग स्थापना वा विकास निर्माण कार्यबारे योजना छैनन्’ उनले भनेका छन् ।
बजेटको ठूलो अंश प्रशासनिक खर्चमा र सानो अंश मात्र विकास–निर्माणका कार्यमा खर्च हुने गरेको भन्दै राजमोले राजस्वबाट हुने आयबाट प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने र विकास–निर्माणको लागि विदेशी सहयोग, अनुदान वा ऋण लिनुपर्ने स्थितिले सम्पूर्ण विकास–निर्माण धरापमा पर्ने खतरा रहेको बताएको छ ।
सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि मुख्य प्राथमिकता दिएको भने पनि त्यसप्रकारको कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था नगरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा सरकारले छुट्याएको बजेटले त प्रारम्भिक आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने दावी गरिएको छ ।
‘कोरोना पीडित जनतालाई राहतको ठोस कार्यक्रम छैन । कोरोना महामारीले उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर खतराप्रति सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ’ विज्ञप्तिमा अध्यक्ष केसीले भनेका छन् ।
सरकारले कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार हुने साढे ७ लाख जनालाई रोजगारी दिने भने पनि राजमोले विदेशबाट रोजगारी गुमाई फिर्ता हुने र देशभित्रका बेरोजगार गरी कम्तीमा १५ लाख बेरोजगार हुने दावी गरेको छ । बजेटमा कृषिलाई जोड दिएको भने पनि कृषिका सही र ठोस कार्यक्रम नभएको र बजेट पनि कम भएकाले त्यसले अहिलेको आवश्यकता पूरा नगर्ने राजमोले बताएको छ ।
बजेटमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० परियोजना अन्तर्गतको योजनामा पनि रकम विनियोजन गरिएको भन्दै राजमोले विरोध जनाएको छ । ‘सरकारले संसदलाई बाइपास गरी त्यसको लागि बजेट विनियोजन गर्नु असंवैधानिक, गैरकानुनी र अधिनायकवादी शैली हो । सरकारको यस प्रकारको कार्यशैलीको हामीले तीव्र विरोध गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राजमोले निजी विद्यालय समेत सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा बजेटमा निजी विद्यालयले कुनै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख गर्नु सही नहुने भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेको छ ।
बजेटमा कतिपय धातु, ग्यास, तेल आदिको सम्भाव्यता अध्ययन र उत्खनन् गर्ने कुरा उल्लेख हुनु सही भए पनि युरेनियम अन्वेषण तथा व्यवसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन तत्कालका लागि उपयोगी नभएको राजमोले बताएको छ ।
‘त्यसको उत्पादन हामीले अहिले उपयोग गर्न सक्दैनौँ र त्यसलाई विदेशलाई बिक्री गरी पैसा कमाउने हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आजका भ्रष्ट राजनीतिक नेता, नोकरशाही अधिकारी र तस्करलाई फाइदा पुग्ने हो । युरेनियम सम्भाव्यता अध्ययन र उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्था बजेटबाट हटाउन जोडदार माग गर्दछौँ ।’
