१८ जेठ, काठमाडौं । अटोमोवाइल व्यवसायीले सरकारले बजेटमार्फत भन्सार बढाउँदो नेपालमा विद्युतीय गाडी आम मानिसको पहुँचबाट टाढा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले अब नेपालमा विद्युतीय गाडी डिजेल र पेट्रोल गाडी भन्दा पनि महंगो भएको बताएका हुन् ।
अब आम मानिसले विद्युतीय गाडी खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आएको एसोसिएसनका महासचिव सुनील रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयात प्रोत्साहन गर्ने आफ्नै नीतिविरुद्ध बजेट ल्याएको संघको धारणा छ ।
बजेटबाट सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा जस्तै विद्युतीय गाडीमा समेत भन्सार दर उच्च बनाइदिएको छ ।
सेकेन्ड ह्याण्ड गाडीको डम्पिङ साइट बन्न सक्छ
बजेटका कतिपय प्रावधानका कारण नेपाल सेकेण्ड गाडीको डम्पिङ साइट बन्न सक्नेतर्फ समेत एसोसिएसनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नेपालमा सवारी साधन पैठारीसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउने भनी उल्लेख छ ।
तर, उल्लेखित शर्त उल्लंघन गरी सवारी साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ ।
यसबाट जुनसुकै बिक्रेताले समेत गाडी आयात गर्न सक्ने बाटो खुलेको भन्दै एसोसिएसनले यो प्रावधानले गाडी निर्माता जिम्मेवार नरहने अवस्था सिर्जना गरेको बताएको छ ।
यस्तो अवस्थामा जथाभावी डिलरसीप पाउने अवस्था आउने र सवारी साधनको मूल्यमा समेत एकरुपता नहुने संघको चिन्ता छ । यो व्यवस्थाका कारण न्यून विजकीकरणको सम्भावना रहेको तर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसो भएमा नेपाल सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीको डम्पिङ साइट बन्ने संघले उल्लेख गरेको छ ।
