बजेट वार्षिक आय व्ययको अनुमान मात्रै होइन । अहिले त झन् सय वर्षमा एक पटकमा आउने एक अवसर थियो । विभिन्न अध्ययनहरूले ९ ट्रिलियन डलरले विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिने अनुमान गरिएको छ । एसियामा सबैभन्दा ठूलो १३.६ प्रतिशतले हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ भनिएको अवस्था छ । हाम्रो ३७ खर्बको जीडीपीमा चार प्रतिशत संकुचन आउने प्रक्षेपण छ । यसर्थ आगामी दिन भयभव हुने देखिन्छ । बजेटका बारेमा गरिएको टिप्पणीहरूमा सबैले संकटको बेला बजेट संयमित रुपमा आएको भनेर पढे । तर, यो ठिक बुझाइ होइन । अर्थमन्त्री एक नम्बरको विज्ञ हो, तर महाव्याधीको यो घडीमा जसरी बजेट आउनु पर्द’थ्यो आएन ।

बजेट कहाँ चुक्यो ?

हाम्रो समाज कहाँ छ ? यो अर्थतन्त्रको स्वरुप के हो ? भन्ने बजेटले बेलेन । पुँजीवादी प्रणालीमा बाँडिएको विश्वमा हामी किनारा पुँजीवादी अवस्थामा छौं, यसको अन्तर्यमा विकृत परनिर्भरता छ र समाजवादको बिउ रोप्न हामी यही पृष्ठभूमिमा अल्मलिएका छौं । यस्तो अवस्थामा कुन मोडल ठिक हो भन्ने अहिलेको बहस हो । पश्चिमा मोडलभन्दा पूर्वी एसियाली मोडल हाम्रो लागि उपयुक्त छ, राज्य र बजारको समन्वयकारी भूमिका राख्न नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

क्षेत्रगत हिसाबले जोड दिने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र वैज्ञनिकीकरण गरेर त्यसको जगमा औद्यौगिक वातावरण विकास गर्ने र त्यसैको जगमा सेवा र प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । यो नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ ।

बजेट कसरी परम्परावादी छ ?

बजेट कसरी परम्परावादी छ भने राजस्व र आम्दानीको स्रोतको मूल्याङ्कन हेर्दा २०/२५ वर्षदेखि उस्तै छ । राजस्वको मुख्य स्रोत अहिले पनि आयात व्यापारमुखी छ । भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सार कर जोड्दा करिब ४३ प्रतिशत अनुमान यसबाट गरिएको छ, जो गत वर्ष पनि यही थियो । अर्को विदेशी ऋण, स्वदेशी ऋण र अनुदानबाट पोहोर ३० र अहिले करिब ३५ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको छ । यी दुई जोड्दा करिब ७० देखि ७५ प्रतिशत बाह्य व्यापार अथवा ऋण अनुदान सहयोगमा हामी आश्रित छौं ।

आन्तरिक राजस्व मध्यपान, धुम्रपानको शुल्क पोहोर ४ र अहिले ५ प्रतिशत रहेछ । बजेटको कुल स्रोतको ८० प्रतिशत विदेशी व्यापार, ऋण र अनुदान तथा मदिराबाट हुने आम्दानीमा निर्भर भएपछि अर्थतन्त्र के हुन्छ ?

खर्च अवस्था २५ वर्षदेखि उस्तै

खर्चको अवस्था हेर्दा पनि २०/२५ वर्ष देखिको हाम्रो अवस्था उस्तै छ । गत वर्ष र अहिलेको कुरा गर्ने हो भने साधारण खर्च गत वर्ष ६२ र अहिले ६४.४ प्रतिशत छ । यस्तै विकास खर्च गत वर्ष २६ र अहिले २३ प्रतिशत छ । ऋण भुक्तानी पोहोर ११ र अहिले १२ प्रतिशत छ । अर्थात् हामी उस्तै छौं । चक्रपथमा घुमिरहेका छौं । एउटै घेरामा फन्को मारेर कतै पुगिन्न ।

वित्तीय संघियतामा केन्द्रको भूमिका अधिक राखियोे

हामी वित्तीय संघीयतामा गइसकेका छौं । अब तल्लो तह बलियो पार्नुको विकल्प छैन । तर, अहिले पनि केन्द्रलाई नै सर्वाेपरी बनाइएको छ । वित्तीय संघीयताको पहिलो वर्ष संघमा ७७ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ८० र अहिले ७५ प्रतिशत छ । प्रदेशमा क्रमश २३, २० र २५ छ यसरी हुँदैन । संघमा ५०, प्रदेशमा २० र ३० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाऔं अनि मात्र संघीयता बलियो हुन्छ ।

स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट चाहिन्थ्यो

मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरू गत वर्षकै निरन्तरता हो । गत वर्ष र अहिले कोरोनाको महामारीको समस्या भएकाले बाच्न पाउने अधिकारीका लागि स्वास्थ्यमा बजेटले प्राथमिकता पाउनुपर्द’थ्यो । यसका लागि सैद्धान्तिक रुपमा केही सम्बोधन भएको छ । केन्द्र, संघ र स्थानीय तहमा अस्पताल खोल्ने कुरा राम्रो छ । तर, त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्‍यौं त ?

गत वर्ष ४.८४ प्रतिशत थियो, त्यो भनेको ६८.७८ करोड हो । यो वर्ष ९० अर्ब ६.१ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट आउनु पथ्र्यो । अरू कुरालाई थाँती राखेर स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपथ्र्यो । निजी स्वास्थ्यलाई व्यापार गर्न छोड्नु हुने थिएन ।

महामारी र अर्थतन्त्रको वैज्ञानिक संकट आंकलन भएन

यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको ध्वंश कसरी उकास्ने भनेर सोच्नुपथ्र्यो । परम्परागत आर्थिक संकट एल सेपमा जान्थ्यो, यो भनेको बिस्तारै ओर्लिन्छ बिस्तारै माथितिर जान्छ । तर कोरोना महामारीमा स्वाट्ट घट्छ । भ्याक्सिन बन्यो भने स्वाट्ट बढ्छ यो ‘भी सेप’मा हुन्छ वा अर्को सम्भावना स्वाट्ट झर्छ र ‘यू सेप’मा बस्छ । अर्को सम्भावना भनेको ‘डब्लु सेप’मा पनि हुन सक्छ । त्यो भनेको स्पेनिस फ्लूको अवस्थामा जस्तो सट्ट झर्ने र उकालो चढ्ने वा फेरि ओर्लने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालका लागि एउटा र दीर्घकालको पुनरुत्थानका लागि अर्को राहत प्याकेज ल्याउन सक्नुपथ्र्यो ।

टुक्रेटाक्रे राहत

संकटको बेला धेरै नागरिकले राहत खेजेका थिए । मानिसले रोजगारी र खाना पाएका छैनन्, त्यो सम्बोधन हुनुपथ्र्यो । भोकले मान्छे मरेका विषय त प्रष्ट भएको छ नि । मलर सदा, सुर्यबहादुर तामाङ, वीरेन्द्र यादवको मृत्यु त भोकले भएको हो नि ? यस्ता रिपोर्ट नभएका मृत्यु त कति छन् कति ? यस्तो अवस्थामा टुक्रेटाक्रे राहत ल्याएर हुन्न एकीकृत ढंगको एउटा प्याकेज बनाऔं ।

स्थानीय तहमार्फत राहत प्राप्त गर्नेहरूको अभिलेख राखौं, दलीयकरण त्यगौं, स्थानीय तहमा सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर अभिलेख गरेर बैङ्किङ प्रणालीमार्फत सिधै नगद राहत पाउन योग्यको खातामा पठाऔं । मोटामोटी हिसाब गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका १७ प्रतिशत मान्दा १० लाख परिवारलाई महिनाको पाँच हजारको दरले बैङ्कमा हाल्दिने हो भने ६० अर्बले पुग्छ । जबकि एक खर्ब हामीले सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेका छौं । उदाहारणका लागि मेरो बालाई वृद्धभत्ता किन चाहियो ? यस्तो ठाउँ रोकेर चाहिनेका लागि राहत पठाउन सकिन्छ ।

विदेशबाट फर्किने युवा व्यवस्थापन नीति खोइ ?

कोरोनाका कारण विश्वभरका ६० लाख बढी हाम्रा श्रमिक दाजुभाइहरू फर्किँदै छन् । उनीहरूसँग केही सिप र केही पैसा छ । उनीहरूलाई तत्काल यहाँँ ल्याएर स्वास्थ्य सुविधा दिँदै अर्थतन्त्र बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो रुपान्तरण दिन सक्थ्यो । तर, यतातर्फ कुनै ध्यान दिइएन ।

बजेटमा सुझाव

थुपारिएको सम्पत्तिमाथि कर लगाऔं

पहिलो त सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरौं र यसलाई कम्युटराइज्ड गरौं । अब सम्पत्तिमाथि पनि हामीले कर लगाउनुपर्छ हामीले अर्बौंको जमिन राख्ने तर एक रुपैयाँ पनि कर नतिर्ने ? अर्को कुरा विदेशबाट ल्याएको पैसा पनि मानिसले कि जग्गा किन्छ किर घर बनाउँछ । व्यापार गर्नेले कर तिर्ने तर सम्पत्ति थुपार्नेले कर नतिर्ने हुन सक्दैन । हामी आफैँसँग खर्बाैं रुपैयाँ छ ।

अर्को कुरा सम्पत्ति घोषणा गरौं । त्यसलाई कानुनी सुरक्षा दिऔं, एक पटकलाई कालो सेतो नभनौं र सबैले सम्पत्तिको अभिलेखन गरौं र बिस्तारै गतिशील कर लगाऔं ।

कृषि गर्नेलाई जमिन दिऔं

कृषिमा आधुनिकीकरण गरौं धेरै कुरा राम्रो आयो तर गाँठ्ठी कुरा आएन । गाउँमा पहिला एउटा उखान थियो गरिबको घरमा पाहुना आएपछि बूढाले भन्थे’रे ‘बूढी ओछ्यान लाऊ लाऊ’ अनि बूढीले भन्थिन् अरे दौरा आफू लाउने केको ओछ्यान लगाउने ? भनेको किसानलाई जमिन चाहियो नि । सयौं बिगाहा जमिन बाँझो राखेर गर्ने मान्छेका लागि जमिन छैन । त्यसैले प्राकृतिक साधन स्रोत एउटै झड्कामा राष्ट्रिय वा सामुदायिकीकरण गरौं र व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिऔं । यो सुधार नगरे कृषि क्रान्ति हुँदैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व

शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले नै दायित्व लिनुपर्छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । युवाको महत्वपूर्ण समयमा गुणस्तरीय शिक्षा र उनीहरूलाई पुँजी र बजारको व्यवस्था गरौं ।

अहिले शिक्षा सुधारमा गरिएको निजी स्कुलले सार्वजनिक विद्यालय हेर्ने कुरा हावादारी कुरा हो । यो लाजमर्दो कुरा हो । उद्योग, पर्यटन अन्त लगानी गरे हुन्छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाका लागि लगानी नगर्न मेरो शिक्षा क्षेत्रमा लागेकालाई सुझाव छ । जताबाट तर्क गरे पनि यो विषय मिल्दैन । अर्थमन्त्री आफैँ विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ किताबको कर हटाइदिनुस् ।

युवाहरूलाई बैङ्कमार्फत् बिउ पुँजी दिऔं

अहिले आएका टाकनटुकट कुराले लक्ष्य हासिल हुँदैन । युवा स्वरोजगार र प्रधानमन्त्री रोजगार योजनालाई एकीकृत गरेर एउटा योजना बनाऔं । विदेशबाट फर्केकालाई तालिम दिन एकीकृत ढंगको केन्द्र बनाऔं । बैङ्कमा रहेको ३३÷३४ खर्बको रुपैयाँलाई सुधार गरेर बिउ पुँजी दिऔं । बजारको व्यवस्था गरौं यसका लागि केही सुरक्षाका कामहरू गर्न सकिन्छ ।

भारतसँगको व्यापार सन्धि परिमार्जन गरौं

भारतसँगको व्यापार सन्धिमा पारस्परिक भन्ने कुरा संशोधन गरौं । किनभने हाम्रो जस्तो सानो मुलुकले पारस्परिकताको आधारमा व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । गैरपारस्परिकताको सुविधा मागौं । यसले बजार सुरक्षित बनाउँछ । अहिलेको जागिरे मानसिकताले प्रगति हुँदैन । तपाईंहामी राजनीतिज्ञ राजनीति गरेर पैसा कमाउन खोज्ने, कर्मचारी यता पनि तलब खाने, आइएनजीओमा पनि काम गर्ने, डिभी भर्ने ? डाक्टर इन्जिनियर सरकारी तलब खाने बाहिर कन्सल्टेन्सी चलाउने, शिक्षक सरकारी तलब खाने निजीमा पढाउने ? यसरी देश बन्छ ? एक ठाउँ छानौं राजनीति वा व्यापार के गर्ने रोजौं । यसले एउटा बाटो देखाउँछ, देशमा रोजगारी बढ्छ, औद्योगिकीकरण आउँछ ।

कानुन संशोधन गरौं विदेशी लगानी भित्र्याऔं

अब विदेशी लगानी पनि नल्याई हुन्न । कोरोनाका कारण संसारको मूल्य शृङ्खला भत्किँदै छ । मानिसहरू नयाँ–नयाँ ठाउँ खोज्दैछन् । दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहनुको फाइदाका रुपमा कानुनमा संशोधन गरेर लगानी भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गरौं । लगानी भित्रिने सम्भावनाहरू छन् ।

पूर्वाधारमा लगानी बढाऔं

आधारभूत ठूला पूर्वाधार भद्रगोल भयो । केही पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई लगाऔं, पूर्वाधारमा लगानी कम भयो । बाटो, बिजुली, पानी सञ्चारमा लगानी भएन भने विदेशी त आउँदैनन् निजी क्षेत्र पनि फस्टाउँदैनन् । मास्टर प्लान बनाऔं । केन्द्रले एउटा गाइडलाइन देओस् प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो विशेषताका आधारमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरौं । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरजस्ता सांस्कृतिक धरोहर भएको ठाउँमा नयाँ सहर नबसाऔं । फास्ट ट्र्याक छिटो बनाऔं यसले जनघनत्व र बजार स्थानन्तरण गर्छ ।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाऔँ

नोबेल पुरस्कार विजेता दम्पत्ति बेनर्जी र डुफ्लोको मोडलअनुसार (इयूबीआई) युनिभर्सल अल्ट्रा बेसिक इन्कम अर्थात् सबैलाई न्यूनतम जीविकाका लागि आवश्यक हुन्छ । त्यसको हिसाब गरेर सबैलाई बैङ्क च्यानलबाट दिने काम गरौं । पाउनुपर्ने दलित, श्रमिक, साना किसानले नपाउने तर नपाउनुपर्नेले पाउने तरिका फेर्नैपर्छ । वर्णाश्रम व्यवस्थालाई नफेरे श्रम गर्ने वातारण पनि आउँदैन । श्रम गर्नेलाई दलित भनेर हेपेपछि देश विकास हुन्छ । अब यो परम्परा फेर्न एउटा काम गरौं आजैबाट सुरु गरौं । मेरो त बरु प्रस्ताव छ तपाईं हामी सबैले दलित नाम राखौं । बाबुराम भट्टराई कामी भन्न किन नहुने ? काम गर्ने मान्छेले कामी भन्न गर्व किन नगर्ने, एउटाले विश्वकर्मा लेखौं, कामी लेखौं, त्यसो गरे बरु बराबरी हुन्छ कि ? रुकुममा जे भयो, त्यो परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन । त्यत्रो क्रान्तिकारी आधार इलाकामा त्यत्रो प्रतिक्रान्तकारी हर्कत हुन्छ भने देश कुन बाटोमा छ । यस्तो विभेदको अन्त्य नगरी सामाजिक न्याय र सुधार हुन्न ।

निजामती र फौजको गुणस्तर बढाऔं संख्या घटाऔं

हामीले प्रशासनिक सुधार गर्नैपर्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र यो स्वपानमा आधारित छ । यस्तो तरिकाले देशको प्रगति हुन्न । यसलाई एकै झड्कामा भत्काउनुपर्छ । कर्मचारी साथीहरू पढेको मान्छे हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग देशविदेश घुमेको अनुभव छ । यति ठूलो कर्मचारीतन्त्र किन चाहियो । केन्द्रमै ५० हजार कर्मचारी किन चाहियो । स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुने तर केन्द्रमा किन यात्रो धेरै ? यस्तै सुरक्षा निकायमा पनि गुणस्तर र क्षमता बढाऔं तर संख्या घटाऔं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरौं ।

सांसद विकास कोष खारेज गरौं

सांसद विकास कोषले लज्जित बनायो यो किन चाहियो ? सबै सांसदले भनौं हामीलाई समानुपातिक विकास चाहिन्छ । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको समानुपातिक विकासका लागि एक अर्ब, पचास करोड वा कति चाहिन्छ कति सकिन्छ सबै सांसदसँग बजेटअघि नै अर्थले छलफल गरेर सरकारी संयन्त्रले नै काम गर्नेगरी पूर्वाधारमा लगानी गरौं । त्यो गर्न सकिन्छ एक डेढ खर्बको कुरा हो यसलाई बजेटको च्यानलबाटै पठाऔं । छुट्टै रकम लिनुहुँदैन । तर, कतै योजना नै योजना कतै भने केही नहुनु हुँदैन समानुपतिक हुनै पर्छ ।

बिजुली गाडीमा करको निर्णय सच्याऔं

बिजुली गाडीमा कर लगाउने विषय उल्टो दिशाको यात्रा भयो । हामी प्रशस्त बिजुली उत्पादन गर्दैछौं भने आयतित इन्धनबाट चल्ने गाडीको विस्थापन र इन्धनको खर्च बचाउन विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला निरुत्साहन गर्नु गलत भयो, सच्याऔं ।

संघीयता कार्यान्वयन

संघीयता सानो दुःखले आएको होइन । ठूलो बलिदान भएको छ, यसलाई रक्षा गरियोस् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे बजेटले थोरै बोलेको छ । यसलाई लामो समयसम्म लम्ब्याउनुहुन्न ।

एउटै देशका मानिस कोही देशभक्त र अर्काे देशद्रोही हुँदैन

हाम्रो देशलाई साँच्चै विकास गर्ने हो भने विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र चीनहुँदै गरेको र भारत तेस्रो रहँदै गरेको अवस्थामा भू–राजनीतिको सन्तुलन बनाउन परराष्ट्रमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ । फिनल्याण्डको मोडल नेपालले अपनाउनु उपयुक्त देखेको छु । आमा र मातृभूमिप्रति इमान्दार नहुने मान्छे मान्छे हुँदैन । तर, एउटा आमाका सन्तान कोहीले आमालाई बढी माया गर्छन्, मैले आमालाई बढी माया गर्छु, भाइबहिनीले गर्दैनन् भन्ने ठानिन्छ भने बुझ्नुपर्छ मेरो नियत खराब छ । मैले अंशबण्डामा हेराफेरि गर्दैछु ।

एउटै देशका विभिन्न समुदाय, जातजातिमध्ये केही देशभक्त अर्काे देशद्रोही भन्न थालियो भने त्यहाँ पनि राष्ट्रिय भागबण्डा, अधिकार र पहिचानको भागबण्डामा झेल हुँदैछ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । हामी सबै देशभक्त हौं, त्यस्तो विषयमा साझा सहमति बनाऔं । नक्सा जारी हुनु जायज छ, पहिल्यै हुनुपथ्र्यो ।

संविधान संशोधन गरेर वैधानिकता दिँदैछौं, सबैले सर्वसम्मत पारित गर्ने वातावरण बनाऔं । त्यसको निम्ति सबैको विश्वास लिऔं सीमाको रक्षा गरेर बसेका दक्षिणका मधेशी, थारु, पूर्वका राई लिम्बुहरू, पश्चिमका खस र उत्तरका भोटे लामाहरू सबैलाई सम्मान दिएर उहाँहरू सबैलाई स्थान दिएर उहाँहरूको सहभागितामा संविधान संशोधन गरौं ।

गाली आउँछ भनेर सत्य बोल्न नडराऔं

अब कमिला र कछुवाको गतिले हुन्न हामीले तीव्र टेकअफ गर्नुपर्नेछ । हवाईजहाज उड्न सुरुमा गुड्दा २४० देखि २८५ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गुडेपछि मात्रै टेकअफ हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसैगरी उडान भर्ने हो भने त्यसैगरी गुड्नुपर्छ । हाम्रो शास्त्रमा पनि भनेको छ ‘सामान्य मान्छे बिघ्नबाधाको डरले काम नै सुरु गर्दैन, जो मध्यम खालको मान्छे हो ऊचाहिँ काम सुरु गर्छ तर बिघन बाधा आएपछि छाडिदिन्छ । तर, जो उत्तम मान्छे हो ऊ त्यसलाई पूर्णतामा पुर्‍याएरै छाड्छ ।’ सत्य कुरा र काम गर्दा गालीगलौज आउँछ । प्लेटोले पनि भनेका छन् त्यो मान्छेजति गालीगलौज अरू कसैले खाँदैन जसले सत्य बोल्छ । सत्य बोलौं, काम गरौं देश बन्छ ।

(पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. भट्टराईले आइतबार प्रतिनिधिसभाका गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)