१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनस्र्थापना गर्न, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान गर्न बजेट असफल रहेको बताएको हो ।
‘कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न विशेष आर्थिक सहुलियत प्याकेजका लागि सरकारलाई धेरै पटक आग्रह गरेको तर सुनुवाई भएन, बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीको निकै ठूलो अपेक्षा रहे पनि सरकारले ठोस सम्बोधन भएन’, महासंघले भनेको छ ।
कृषि, पर्यटन, हवाई उड्डयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही संवोधनको प्रयास गरिए पनि निर्यात प्रवद्र्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन बसेको महासंघले जनाएको छ ।
उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउन एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा स्वागतयोग्य भए पनि यो कोषको उपयोग साना ठूला सबै उद्योग–व्यवसायले गर्न पाउनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।
‘बजेटले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धतालाई मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पारोस् भन्नेमा महासंघको जोड छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयकरमा उद्योग व्यवसायले गर्ने कारोबारका आधारमा दिइएको छुट, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि थप, लघु बिमामा लाग्दै आएको मुल्य अभिवृद्धि कर हट्नु, साना तथा घरेलु उद्योगले कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भन्सार महसुल घट्नुलाई महासंघले सकारात्मक भनेको छ ।
राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्ने महासंघले जनाएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको लिन सक्ने विषय भने अव्यवहारिक भएको महासंघले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रोजगारीको कार्यक्रम, तरलता व्यवस्थापन, बैंक व्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत खोजेको अर्थपूर्ण सम्बोधन अपेक्षाकृत हुन नसकेमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिँदै निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकासेर अघि बढ्न बजेट नसकेको महासंघले निकालेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
