१९ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्यय विवरणको १६६ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’
सरोकारवाला भने बजेटको यो व्यवस्थाले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको बताउँछन् । संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो दायित्व निजी विद्यालयमा सारेर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले पनि बजेटको यो व्यवस्थालाई असंवैधानिक भनेको छ ।
‘बजेटको बुँदा १६६ ले नेपालको संविधानले अंगालेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ’ अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र सह–संयोजक रंजित तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो बुँदा संविधानकै विरुद्धमा भएको अनेरास्ववियूको निश्कर्ष छ ।’
सामुदायिक शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं : निजी विद्यालय सञ्चालक
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा आफूहरूले लिने कुरा सम्भवै नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन) दुबैले बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी कोभिड–१९ ले गर्दा निजी विद्यालयहरू आफै संकटमा भएका बेला सामुदायिकको जिम्मेवारी लिन नसकिने बताउँछन् । बजेटको बुँदा १६६ ले दुनियाँ हसाउँने काम गरेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘तीन महिनादेखि शिक्षक, कर्मचारीको तलब खुवाउन सकेका छैनौं, विद्यालय भवनको भाडा तिर्न सकेका छैनौं, यस्तो बेलामा बजेटको त्यो बुँदा कार्यान्वयन असम्भव छ ।’
एन–प्याब्सनले बजेटमार्फत सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राखेका बेला उल्टै सामुदायिकको जिम्मेवारी थोपर्ने खोजेको बताएको छ । एन–प्याब्सनले विज्ञप्ती जारी गरेर भनेको छ, ‘बजेटको बुँदा १६६ कम्तीमा वर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालयहरूका लागि जोगीको घरमा सन्यासी पाहुना सावित भएको छ ।’
शिक्षा मन्त्रीको जानकारी बिना बजेटमा !
अर्थ मन्त्रीले बजेटमा यो बुँदा राख्दा शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिएको स्रोतको भनाइ छ । शिक्षामन्त्री गिरिजामणि पोखरेलद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तीको बुँदा ४ को (ख) मा पनि स्पष्ट रुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव नगरेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार यो प्रावधान शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई समेत जानकारी नदिई सुटुक्क घुसाइएको हो । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक शिक्षाको पक्षधर शिक्षामन्त्रीकै पालामा यस्तो प्रस्ताव आउनु लज्जास्पद कुरा हो ।’
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला सरकारले लिनुपर्ने जिम्मेवारी निजीलाई दिने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा पनि गलत भएको बताउँछन् ।
‘निजी विद्यालय सञ्चालकले जिम्मा लिन्न भन्ने, सरकारी अधिकारीहरूले लज्जित अनुभूत गर्ने, खै कस्तो प्रस्ताव हो ?’ डा. कोइराला प्रश्न गर्छन् ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सदस्य रहिसकेका कोइराला सामुदायिक र निजीबीच सहकार्य गर्ने, एकअर्कासँग अनुभव साटासाट गर्ने, पुस्तकालय प्रयोगमा सहकार्य गर्ने जस्ता कुरामा भने जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘निजी पोस्ने नियत’
कतिपय शिक्षाविद्हरूले ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । सरकारले गोप्य राखेको शिक्षा मन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा पनि निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने भनिएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने निजी विद्यालय सञ्चालककै सल्लाहमा बजेटमा यस्तो बुँदा राखिएको दाबी गर्छन् । सत्तारुढ नेकपाको भातृसंगठन अनेरास्ववियुले पनि यस्तो व्यवस्थाले सार्वजनिक शिक्षाको तेजबोध गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
‘निजीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने कल्पना गर्नु भनेको दुधको साक्षी विद्यालयलाई राख्नु जस्तै हो’ अनेरास्ववियुको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले सार्वजनिक शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको तेजबोध मात्रै गर्दैन, सार्वजनिक शिक्षामा निजी क्षेत्र निर्णायक तहमा पुग्ने स्थिति निर्माण हुन्छ ।’
देशभरी करिब २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् भने ६ हजार निजी विद्यालय छन् । अधिकांश निजी विद्यालयले चाहेर पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने ल्याकत राख्दैनन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा डेढ-दुई सय निजी विद्यालय बाहेकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो सम्भव पनि छैन र लागु गरिहाल्ने हो भने पनि अन्ततः यसले सामुदायिक विद्यालयलाई नै कमजोर पार्छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भने अहिले नै यो बुँदाको विरोध गर्नु हतार हुने बताउँछन् । ‘बजेटमा जिम्मेवारी लिने भनिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविधि बनाएर जिम्मेवारी के हो भन्ने कार्यविधि नआई अहिले नै विरोध गर्नु ठीक होइन ।’
दुबै सदनमा विरोध
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा संसदको दुबै सदनमा यो बुँदाको विरोध भयो । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले नै दायित्व लिनु पर्नेमा जोड दिए ।
‘अहिले शिक्षा सुधारमा गरिएको निजी स्कुलले सार्वजनिक विद्यालय हेर्ने कुरा हावादारी कुरा हो, यो लाजमर्दो कुरा हो’ डा. भट्टराईले बैठकमा भने, ‘उद्योग, पर्यटन अन्त लगानी गरे हुन्छ तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाका लागि लगानी नगर्न शिक्षा क्षेत्रमा लागेकालाई सुझाव छ ।’
नेकपा प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक शिक्षा क्षेत्र सुधारको जिम्मेवारी दिनु सही नहुने धारणा राखे ।
‘निजीले सामुदायिकको गुणस्तर सुधार्ने भनेको के हो ? मैले शिक्षा मन्त्रीजीलाई सोधेको उहाँले पनि थाहा छैन भन्नुभयो’ प्रवक्ता श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन् ‘यसले सामुदायिक विद्यालय र आंगिक क्याम्पसहरूलाई सार्वजनिक र गुणस्तरीय शिक्षाको मूल थलो बनाउने भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण र प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्छ ?’
