२७ जेठ, काठमाडौं । कोरोनाको बिगबिगीले विश्व नै आक्रान्त भएका बेला नेपालका दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतबीच सीमा क्षेत्रमा लप्पन छप्पन चलिरहेको छ । आणविक शक्तिसम्पन्न दुवै देश आफ्नो भूभागमा घोचपेच भएको भन्दै पाखुरा सुर्किरहेका छन् ।

अहिलेको झगडाको केन्द्रविन्दू हो हिमाली क्षेत्र लद्दाख, जुन पहिल्यैदेखि दुई देशबीचको विवादित भूमिकारुपमा रही आएको छ । गत मे ६–७ तारिखमा दुई देशका सैनिकबीच लद्दाखको पूर्वी भागमा  मुठभेड भएको थियो । यस क्षेत्रमा यो कुनै नौलो दृश्य त थिएन, तर त्यसपछिका दिनहरुमा घटनाक्रमले गम्भीर रुप लिँदै गयो । चिनियाँ र भारतीय फौजबीच १४ हजार फिट उचाईका दुर्गम क्षेत्रहरुमा टकराव उत्पन्न हुन थाल्यो ।

दुई पक्षका सैनिकहरुबीच विभिन्न स्थानमा हात हालाहाल र ढुंगामुढा भए । पाङगोङ सो नामक चिसो लेकमा ढुंगामुढा हुँदा थुप्रै भारतीय फौज गम्भीर घाइते भए र उनीहरुलाई हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरियो । केही चिनियाँ सैनिकलाई सामान्य चोट लाग्यो । चिनियाँ सेनाले भारतीय सेनाको एउटा समुहलाई दिनभर नियन्त्रणमा राख्यो ।

यसबीचमा दुवै देशले आ–आफ्ना क्षेत्रमा हजारौंको संख्यामा सैन्य बल थपेका छन् । मालबाहक टिपर एक्साभेटर, तथा बख्तरबन्द गाडीहरुको बाक्लो चहलपहल भइरहेको छ । दुवै पक्ष उच्च सतर्कतामा छन् ।

भारतले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको सडकलाई लिएर चीनले आपत्ति जनाएपछि विवाद सुरु भएको हो । आफ्नो सीमामा छेडछाड गरेर भारतले संरचना बनाएको चीनको आरोप छ । भारतले चाहिँ चिनियाँ फौज अनाधिकृतरुपमा आफ्नो भूमिभित्र घुसपैठ गरेको दाबी गरेको छ । परिस्थितिलाई शान्तिपूर्ण निकास दिन दुवै देश प्रयासरत छन् । सैन्य अधिकारीहरुबीच वार्ता सुरु भएको छ । तर, तनाव कम भएको छैन ।

****

भारत र चीनबीचको सीमा विवाद एशियाली भुगोलमा नयाँ मामिला होइन । विश्वमै सर्वाधिक जनसंख्या भएका यी दुई देश सीमाक्षेत्रमा घोचपेचको विषयलाई लिएर बारम्बार भिडिरहन्छन् । अहिलेको टकराव पनि त्यसैको एउटा निरन्तरता हो ।

यसअघि सन् २०१७ मा पनि यस्तै स्थिति आएको थियो । त्यसबेला चीन र भुटानको सीमा क्षेत्र दोक्लाममा चीनले सडक निर्माण गरेको भन्दै भारतले अवरोध गरेपछि ७३ दिनसम्म विवाद लम्बियो । अन्ततः भारत आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो । भुटानको अभिभावक बनेर चीनसँग जोरी खोज्न जाँदा भारतले धक्का खानुपर्यो ।

सो घटनापछि दुई देशले सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरे । द्वीपक्षीय भ्रमणहरु आदान–प्रदान भए । सन् २०१८ मा चीनको बुहानमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमनत्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भयो । गत वर्ष सीले भारतको भ्रमण गरे र चेन्नईमा दुई नेताले सँगै बसेर नरिवलको पानी पिए । तर, घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै फेरि दुई देश पुरानै तिक्ततामा फर्केका छन् ।

भारत र चीनले ३ हजार ४ सय ८८ किलोमिटर लामो बोर्डर सेयर गर्छन् । दुई देशलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलओसी) ले छुट्याउँछ जुन तीन क्षेत्रमा बाँडिएको छ । पूर्वी क्षेत्रमा अरुणाञ्चल प्रदेश र सिक्किम, मध्य क्षेत्रमा उत्तराखण्ड र हिमाञ्चल प्रदेश तथा पश्चिमी क्षेत्रमा लद्दाख ।

एलओसीका विभिन्न खण्डहरुमा भारत र चीन दुवैले दावी गर्दै आएका छन् । खासगरी भारतले आफ्नो दावी गरेका थुप्रै ठाउँमा चीनको नियन्त्रण छ । चीनले आफ्नो ३८ हजार बर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेको आरोप भारतले विगतदेखि लगाउँदै आएको छ भने भारतको आरोपलाई चीनले खारेज गर्दै आएको छ ।

भारतले २०१९ को अगष्ट ४ मा जम्मु कश्मिर र लद्दाखका विवादित भुभागलाई समावेश गर्दै आफ्नो नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चीन र पाकिस्तानले तत्काल विरोध जनाए । उनीहरुले भारतको नयाँ नक्शालाई मान्यता दिएका छैनन् । यही विवादको पृष्ठभूमिमा ५ र ६ मेमा लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा दुई पक्षबीच झडप भएको हो । अहिले दुवै देशले सिमा क्षेत्रमा आफ्नो हजारौंको संख्यामा थप सेना परिचालन गरेका छन् ।

युद्धको सम्भावना न्यून

पटक–पटक तनाव उत्पन्न भए पनि ४ दशकयता भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा गोली चलेको छैन । प्रायजसो दुवै पक्षका सैनिक ‘छोएर त देखा’ भन्ने मनोदशामा हुन्छन् । मुक्कामुक्की र ढुंगा हानाहान चाहिँ भइरहन्छ । अहिले पनि एक–अर्काविरुद्ध आक्रमण गर्ने वा लडाइँ लड्ने मुडमा दुवै देश छैनन् । तथापि सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक शक्ति र अन्य पूर्वाधार बढाइरहेका छन् । यसको उद्देश्य भनेको एक–अर्कालाई तर्साउने मात्र हो ।

सीमा विवादलाई लिएर सन् १९६२ मा भारत र चीनले अन्तिम युद्ध लडेका थिए । उक्त युद्धमा भारतले लज्जास्पद हार व्यहोर्यो । त्यसयता चीनविरुद्ध भारतको भित्री आत्मबल कमजोर छ । बाहिर जति चर्को कुरा गरे पनि चीनसँग लडेर जित्न सकिँदैन भन्नेमा भारतीय नेताहरु स्पष्ट छन् । किनकी, अहिले पनि भारतको तुलनामा चीनको सामरिक शक्ति निकै ठूलो छ । आर्थिकरुपमा पनि भारतभन्दा धेरै सबल देश हो चीन ।

भारतले नेपाल वा पाकिस्तानसित जस्तो चीनविरुद्ध उत्तेजना देखाउन सक्दैन । सीमा विवादमा भारतीय पक्ष प्राय रक्षात्मक हुन्छ । पाकिस्तान वा नेपालको सामरिक शक्तिसँग उत्साहका साथ भारतको तुलना गर्न रुचाउने भारतीय मिडियाले चीनसँग भने तुलना गर्दैनन् । किनकि यसमा स्पष्ट भारत तल पर्छ ।

यता, चीन पनि शान्तिपूर्णरुपमा समस्या सुल्झाउने पक्षमै छ । तर, केही भारतका उग्रराष्ट्रवादी नेता र मिडियाहरुले उत्तेजना फैलाउने काम गरिरहेको उसले रुचाएको छैन । भारतीय पक्षको तुलनामा चिनियाँ पक्ष निकै शान्त देखिन्छ । न चीनका नेताहरु भारतविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्, न मिडिया उग्र राष्ट्रवाद देखाएका छन् । चिनियाँ मिडियामा त भारतसँगको सीमा विवादले खासै ठूलो प्राथमिकता पाएको पनि छैन । उनीहरुले सामान्य कभरेज मात्रै गरेका छन् ।

चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ, ‘चीन सौहार्दतापूर्वक संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छ । तर, आफ्नो एक इन्च पनि भूमि छोड्न तयार छैन ।’ भारतले नियतवस झडपको अवस्था सिर्जना गरिरहेको र अहिलेको सीमा रेखालाई एकपक्षियरुपमा तलवितल पार्न खोजेको सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

सैन्य र कुटनीतिक सम्वन्ध उतारचढावपूर्ण भए पनि भारत र चीनबीचको व्यापारिक सम्वन्धचाहिँ निकै बलियो र अविच्छिन्न छ । यी दुई देश लडाइँमा होमिन नसक्ने आकलन गरिनुको एउटा कारण व्यापारिक सम्वन्ध पनि हो । उनीहरुबीच द्वीपक्षीय व्यापारको सन्तुलनचाहिँ चीनतर्फ ढल्केको छ ।

चीन र भारतबीच एक वर्षमा ८० अर्ब डलरको हाराहारीमा वैदेशिक व्यापकर हुन्छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भारतले चीनमा करिब १६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गरेको थियो भने ६४ अर्ब डलर बराबरके आयात गरेको थियो । यसरी भारतले एक वर्षमा ५० अर्ब डलरको आसपास व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।

भारतमा चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि निकै ठूलो छ । सन् २०१४ मा भारतमा चीनको लगानी एक अर्ब ५० करोड डलरको हाराहारीमा थियो । अहिले यो बढेर ८ अर्ब डलर पुग्न लागेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको झुकाव

चीन भारत विवादमा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौनप्राय नै छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिले दुई देशबीच मध्यस्थताका लागि इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तर, दुवै देशले त्यसलाई महत्व दिएनन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको छिमेक नीतिको खुलेर विरोध गरेका छन् । त्यसबाहेक अन्य राष्ट्रले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

यदि भोलि भारत र चीनबीचको विवाद चर्कँदै गएर गम्भीर रुप लिएमा वा युद्धकै अवस्था आएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पक्षधरता खुल्न सक्छ । त्यसबेला दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र साथ खोज्नेछन् । दुई देशलाई तराजुमा तौलिँदा हरेक हिसाबले चीनको पल्ला भारी हुन्छ । तर, भारतले जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएमा अमेरिका लगायतका पश्चिमा देशहरुको साथ पाउने आशा गरेको छ ।

विश्व महाशक्तिको रुपमा चिनिएको अमेरिकासँग चीनको सम्वन्ध खराब हुँदै गएको स्थितिमा भारतले उसित आशा राख्नु स्वभाविक पनि हो । तर, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदासम्म केही भन्न सकिँदैन । उनले विभिन्न व्यापारिक मुद्दाहरुमा बारम्बार भारतमाथि पनि प्रहार गर्दै आएका छन् ।  भारत र चीनबीच मध्यस्थता गर्छु भनेर उनले अहिले कुनै पक्षधरता नलिएको संकेत गरेका छन्, जुन भारतका लागि अपेक्षित होइन ।

यता चीनको पछाडि उभिन सक्ने आणविक शक्तिराष्ट्र उत्तरकोरिया हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ‘आइसोलेसन’ मा परेको उत्तर कोरियाको सबैभन्दा सहयोगी र हितैषी देश चीन मानिन्छ । दुवै कम्युनिष्ट राष्ट्र भएकाले जात पनि मिल्छ । तसर्थ चीनलाई उत्तर कोरियाले साथ दिने निश्चितप्राय छ । अन्य शक्ति राष्ट्रहरुको समर्थन भने प्रष्ट भएको छैन । यद्यपि, प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चलिरहेका देशहरुले चीनभन्दा भारतप्रति सदासयता राख्छन् ।

दक्षिण एसियाको अवस्था भने फरक छ । भुटानलाई छोडेर यस क्षेत्रका अन्य देशरुमा भारतको प्रभाव खस्किँदो छ भने चीनको बढ्दो छ । पाकिस्तान भारतको घोषित सत्रु नै भयो । गत वर्ष उनीहरु झण्डै युद्धको स्थितिमा पुगेका थिए । त्यो साम्य भए पनि भारतले जम्मु कश्मिरको स्वायत्तता खोसेपछि पाकिस्तान औधि रुष्ट छ । यही बेला चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग बढाइरहेको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मिरको बोर्डरमा चीनले एउटा भिमकाय ड्याम बनाउनका लागि सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुमा पनि चीनले आफ्नो प्रभाव बलियो बनाइरहेको छ । माल्दिभ्समा उसले एउटा प्रान्त टेकओभर गर्यो, जुन भारतीय समुद्री तटबाट ६ सय माइल दुरीमा पर्छ । चीनले यहँ दशौं लाख पाउन्ड बालुवा खन्याएर उक्त प्रान्त विस्तार गरेको र यसलाई सैन्य आधार इलाकाको रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको  भारतीय सैन्यविदहरुले दाबी गरेका छन् ।

बंगलादेश र श्रीलंकासँग भारतको सम्वन्धमा पनि विभिन्न समस्या छन् । भारतले हालै आप्रवासी मुस्लिमहरुलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने गरी ल्याएको कानून बंगलादेशप्रति लक्षित थियो । बंगलादेशबाट भारतमा आएर बर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका लाखौं बंगालीहरु नागरिताविहिन छन् । अर्को सार्क राष्ट्र श्रीलंका पनि पछिल्लो समय चीनतिर स्पष्ट ढल्किएको छ ।

नेपाललाई अनुकुलता

‘साँढेको जुधाई बाछाको मिचाई’ भन्ने नेपाली उखान छ । कुटनीतिमा चाहिँ यो उखान त्यति काम लाग्दैन । दुई ठूला मुलुकहरु आपसमा भिड्दा बीचमा पर्ने सानो मुलुकको महत्व बढ्छ । नेपाललाई त्यही अनुकुलता अहिले छ ।

संयोगले यति बेला नै नेपालले पनि भारतद्वारा अतिक्रमित आफ्नो भूमि फिर्ताको एजेन्डालाई चर्काएको छ । नेपालको सरकारले अतिक्रमित भूमि समावेश गर्दै देशकै नक्शा संशोधन  गर्ने निर्णय लिएपछि यो विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको थोरै ध्यानाकर्षण भएको छ ।

चीनसँग ठूलो झमेलामा रहेको बेला नेपालसँग पनि झमेला गर्दा भारतको अर्घेलो स्पष्ट देखिनेछ । यसले भारतलाई दवाव पर्न सक्छ । भारतले यतिबेला नेपालसित कठोर बनेर पेश हुन नसक्नुको कारण पनि यही नै हो ।

अहिलेसम्म भारतीय नेताले नेपालले उठाएको मुद्दालाई महत्व दिएका छैनन् । वा, महत्व नदिएको अभिनय गरिरहेका छन् । नेपालमा उर्लेको राष्ट्रवाद क्षणिक हो र केही समयमा आफैं सेलाउँछ भन्ने उनीहरुको बुझाई छ । त्यसैले वार्तामा बस्न पनि अटेर गरिरहेको छ भारत । तर, यदि नेपालले चाँडै संसदबाट नक्शा पारित गरेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल थालेमा भारत वार्तामा नआई सुख्ख हुँदैन । नेपालजस्तो सानो छिमेकी राष्ट्रको भूमि हडपेको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदा भारतको छविमा थप दाग लाग्छ ।

यसप्रकार, चीनसँगको सीमाविवाद, पाकिस्तानसितको तिक्तता अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुसँग बिग्रँदो सम्वन्धको पृष्ठभूमिमा नेपाललाई पनि चिढ्याउनु भारतका लागि महंगो पर्न सक्छ । अर्कोतर्फ सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यताका लागि प्रयास गरिरहेको अवस्थामा उसका लागि छिमेकीको भोट महत्वपूर्ण हुन्छ । यही भूराजनीतिक एवं कूटनीतिक अनुकुलताको प्रयोग गरेर आफ्नो खोसिएको भूमि फिर्ता गर्ने अभूतपूर्व मौका नेपालसित छ ।

भारतले अहिलेसम्म कोरोनाको बहाना गरेर नेपालसँगको वार्ता पन्छाउँदै आएको थियो । तर, कोरोनाकै बीचमा चीनसित उसले प्रत्यक्ष र भर्चुअल वार्ता सुरु गर्यो । त्यसैले अब नेपालसँग उसले यो बहाना गर्न सक्दैन । तसर्थ नेपालले दबाव बढाउनुपर्ने छ । तर, नेपालको सरकार र दलहरु अहिले आफैंभित्र अल्मलिएका छन् ।

फलाम तातेको बेला ठोक्नुपर्नेमा संवैधानिक प्रक्रियाका नाममा नक्शा संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गरेर तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको नयाँ नक्शाबारे औपचारिक जानकारी गराइनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा रात गए अग्राख पलाउँछ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन सक्छ । नेपालभित्रका आन्तरिक विभाजन ल्याएर कसरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गराउन सकिन्छ भन्ने भारतलाई जति कसलाई थाहा होला । उसले यसका लागि भित्रभित्रै आफ्नो खेल तीव्र बनाइसकेको छ ।