२७ जेठ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि कर्म गर्न चाहने युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना तयार गरेको छ । बजेट बनाउन जुटेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यक्तिगत रुपमा कृषि कर्म गर्न चाहनेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने र तीन वर्षको ब्याज तिरिदिने योजना बनाएको हो ।
‘हाम्रो प्राथमिकता कृषि र स्वास्थ्य हो,’ प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा कृषि गर्न चाहनेलाई पाँचलाख रुपैयाँसम्म ऋण दिएर तीन वर्षसम्मको ब्याज सरकारले नै तिरिदिन्छ ।’ आगामी आर्थिक वर्ष कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
चालु खर्च ४३ प्रतिशत, संशोधित बजेट ३३ अर्ब
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत भइसकेको आङ्बोले बताए । लकडाउनमा पनि विकास निर्माणको काम जारी रहेका कारण खर्च बढ्ने उनले बताए । ‘काम चलिरहेका छन्, पहिले भएका कामको भुक्तानी असारमा अलिक बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो अनुमान ६० प्रतिशत खर्च हुन्छ भन्ने छ ।’
लकडाउनको पहिलो महिना योजनाहरू स्थगित भए पनि दोस्रो महिनादेखि श्रमलाई राहतसँग जोडेर सुरु गरिएको उनले बताए ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण सरकारको बजेट घटेको छ । आयश्रोतको हिसाबले संशोधित अनुमानमा ३३ अर्ब मात्रै रहेको आङ्बोले बताए ।
राजस्व पनि नउठ्ने र खर्च बढिरहने अवस्था आएकाले आगामी वर्षको बजेट तुलनात्मक रुपमा कम हुने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको संसोधित अनुमान ३३ अर्ब भएका कारण आमागी वर्ष सरकारको बजेट ३० देखि ३५ वर्षको बीचमा आउने सम्भावना छ ।
अवस्था फेरियो तर मन्त्रालयको प्राथमिकता पुरानै
कोरोना महामारीका कारण तीन तहकै सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र फेरिएका छन् । तर प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयबाट आएका योजनाका प्रस्तावहरू भने सामान्य अवस्थाकै जस्तो रहेको आङ्बोले बताए ।
सबै मन्त्रालयलाई रोजगारी सिर्जनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि बजेट पर्याप्त दिने बताउँदै उनले मझौला खालका आयोजनाहरू प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने र साना आयोजनाहरू बजेटसहित सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्त्रण गर्ने बताए ।
खेतीमा लगानी, बजारमा समन्वय
कृषि क्षेत्रको विकासका सहुलियत ऋण र अनुदानको व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।
कृषिमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिउ पुँजी दिने, तीन वर्षसम्म सरकारले ब्याज तिरिदिने र बजारीकरणका लागि पनि समन्वय गरिदिने योजनालाई बजेटले समेट्ने उनले बताए ।
‘कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु संकलन, भण्डारण र बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिन्छ ।’ उनले भने ‘किसान निराश हुनुपर्दैन । मूल्यमा पनि किसान मारमा पर्ने छैनन् ।’
उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रम पनि ल्याउने सरकारको तयारी छ । कृषि क्षेत्रमा ठूलो रोजगारीको सम्भावना रहेकाले युवालाई आकर्षित गर्न उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइने उनले बताए ।
कृषि क्षेत्रको बजेट दुरुपयोग भएको गुनासाहरू आइरहेको बताउँदै उनले लक्षित वर्गसम्म पुर्याएर पारदर्शी प्रक्रिया निर्माण गरिने उनले बताए ।
नागरिकता धितोमा ऋण
प्रदेश सरकारले काम गर्न चाहने तर स्रोत जुटाउन नसक्नेलाई नागरिकता नै धितोमा राखेर भए पनि ऋण दिने योजना बनाएको छ। मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रमअन्तर्गत सर्टिफिकेट, पेशाबाट प्राप्त प्रमाणपत्र र नागरिकता धितो राखेर भए पनि ऋण दिने योजना बनाइएको आङ्बोले बताए ।
‘व्यवसायलाई नै धितो मानेर नयाँ, सञ्चालन भइरहेका र उठ्न नसकेका व्यवसायलाई सरकारले प्रोजेक्ट लोन दिने योजना छ ।’ उनले भने ‘ विदेशबाट फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका छौं ।’
