२६ जेठ, काठमाडौं । शुक्रबार यूएईबाट १६९ र म्यानमारबाट २६ जना नेपाली स्वदेश फर्किए । दूतावासको प्राथमिकतामा रहेकाहरू छाडेर हातमा पैसा भएकाहरूलाई ल्याएको सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीको ‘उद्धार’ सुरु भएको घोषणा पनि गर्‍यो । त्यसपछि भने एउटा पनि ‘उद्धार’ उडान गरिएको छैन ।

अचम्म के छ भने सरकारले उद्धार सुरु भएको घोषणा गरेपछि पनि विदेशबाट रित्तो विमान नेपाल आउँदैछन् । आइतबार यूएईबाट थोरै मेडिकल सामग्री लिएर काठमाडौं आएको एयर अरेबियाको विमान छुर्पी बोकेर फर्कियो । त्यही यूएईमा करिब १५ हजार नेपाली उद्धार कुरिरहेका छन् ।

सोमबार अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा उड्ने नेपाल एयरलाइन्सको विमान मंगलबार बिहान १२ जनाजति नेपाली बोकेर रित्तो फर्किनेछ । त्यहाँ पनि सयौं नेपाली विद्यार्थी र उनीहरूका आफन्त उद्धारको प्रतीक्षामा छन् ।

स्वदेश फर्किने खर्च र अन्य व्यवस्थापनबारे विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार, दूतावास र नेपाल सरकारको मत बाझिँदा ‘उद्धार’ अभियान सुरुमै भद्रगोल बन्न पुगेको छ । अहिलेकै ‘मोडालिटी’मा उद्धार गर्दा आर्थिक हिसाबले सक्षमहरू मात्र नेपाल आइपुग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

अलपत्रहरूको दुःख-पीडा हेरेर दूतावासहरूले बनाएको सूची अब ‘पैसा’ हेरेर सच्याउनुपर्ने भएको छ । यूएईको तनावपूर्ण ‘उद्धार उडान’पछि दूतावासहरूले सरकारसँग स्पष्ट योजना मागेका छन् । भोलि बुधबार यूएईबाट उद्धारको लागि उडान हुने भनिएपनि मंगलबार मध्यान्हसम्म दूतावासमा खबर पुगेको छैन ।

सबैभन्दा बढी उद्धारको जरुरी रहेको मलेसिया र खाडीबारे अन्योल हुँदा बंगलादेशमा भने उडानको मिति तोकेर सूचना निकालिएको छ ।

दूतावास घेरियो

आइतबार नेपाली कामदारले यूएईस्थित दूतावास घेराउ गरे । फोन नउठाएको र ‘उद्धार सुरु भए पनि’ मिति तय गर्न नसेकेको भन्दै दूतावास घेरेको भिडलाई स्थानीय प्रहरीले बलपूर्वक हटाउनुपरेको थियो ।

यूएईमा तीन महिनादेखि अलपत्र परेका प्रेमबहादुर मगर सरकारले पैसा तिरेमात्र नेपाल आउन पाउने भनेको कुरा मिडियाबाट थाहा पाएको बताउँछन् । तर दूतावासले पैसा तिरेर पनि कहिले जान पाइन्छ भन्ने जानकारी नदिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनले बताए ।

‘तर जवाफ दिएनन्, बरु प्रहरी लगाएर लखेटे,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ पेट र छातीको गम्भीर बिरामी साथीहरू हुनुहुन्छ, कति साथी मागेर खाएर बस्नुभएको छ । हाम्रो दूतावास चाहिँ अझै पनि स्पष्ट कुरा गर्दैन ।’

नाम नेपाल आयो, मान्छे उतै

शुक्रबारको यूएई-नेपाल उडानमा भाडाको अन्योलता कायमै रहृयो । सुरुमा यूएई सरकारले ब्यहोर्ने भनिए पनि त्यस्तो नहुने जानकारी आएपछि आफैँ तिर्न सक्ने र कम्पनीले तिरिदिनेहरू मात्र विमान चढे ।

महँगो (चार्टर्ड) भाडा तिर्ने मात्र विमान चढ्न पाइने अवस्था आएपछि उद्धारको प्राथमिकतामा रहेकाहरू आउन पाएनन्, जबकि समस्यामा परेर उद्धार हुनेहरूको सूची नेपाल सरकारमार्फत् जिल्ला-जिल्लामा पुगिसकेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस मलेसिया र खाडीका राजदूतको प्रश्न- महंगो चार्टर्ड उडान किन ?

त्यसअनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाले शुक्रबार उद्धार भएको भनेर सार्वजनिक गरेको सूचीमा नाम परेका कलिम मियाँ यतिबेला यूएईमै छन् । दूतावासले उनीसहित ३० जना अलपत्रलाई पहिलो प्लेनबाट उद्धार गर्ने आश्वासन दिएको थियो । मियाँसहित ३० जना सारजाहाँमा अलपत्र छन् ।

उनीहरूजस्ता सयौं कामदार उद्धारको पहिलो प्राथमिकतामा भए पनि सुरुमै नेपालमा आउन पाएनन् । ‘प्राथमिकतामा रहेका गर्भवतीहरू पनि प्लेन चढ्न पाएनन्, हामी सबै थप समस्या र अन्यायमा परेका छौं,’ मियाँले टेलिफोनमा भने, ‘सरकारसँग अरू केही मागेका हैनौं, हामीमाथि अन्याय गरियोस् भनेका हौं ।’

अप्ठ्यारोमा परेकालाई ढोका बन्द

यूएईमा परेकोजस्तै समस्या दोहोरिन सक्ने भन्दै विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले अब पहिले फारम भरेकाहरूलाई फेरि फारम भराउन थालेका छन् । उद्धार गर्दा लाग्ने खर्च आफैँले ब्यहोर्ने शर्त स्वीकारे मात्रै नेपाल आउन ढोका खुल्ने शर्त फारम भर्दा नै तेस्र्याउन सुरु भएको छ ।

कतारस्थिति नेपाली दूतावासले करार अवधि सकिएका, रोजगारी गुमाएका वा बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पारिएकालाई फेरि फारम भर्न सूचना जारी गरेको छ । फेरि फारम भर्न कडा र अव्यावहारिक शर्तहरू राखिएका छन् ।

‘कतारबाट नेपाल फर्किन र होटल क्वारेन्टिन, यातायात खर्च तथा नेपाल सरकारले नेपाल फर्किनका लागि तय गरेका शर्तहरू सबै पालना गर्न मञ्जुर छु’ भनेर सहमति जनाउन अनिवार्य गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस नझुक्किनोस्, युएईका नेपालीलाई सरकारले उद्धार गरेको होइन !

यसमा असहमति जनाउनेको फारम दर्ता नै नहुने व्यवस्था गरिएको छ । फारममा ‘सहमत छु’ भन्ने बुँदा मात्र राखिएको छ । ‘सहमत छु’ भनेर ‘क्लिक’ नगरेसम्म अनलाइन फारम ‘सब्मिट’ नै हुँदैन ।

दूतावासले यसअघि भराएको फारममा टिकट काटिसकेको, कम्पनीले उपलब्ध गराउने वा अन्य विकल्पहरू थिए । अब कम्पनीले टिकट नदिएर अन्यायमा परेका कामदारले दूतावासमा जानकारी पनि दिन नसक्ने अवस्था बनेको छ । टिकट व्यवस्थापनको लागि कम्पनीसँग पहल गर्नबाट पनि दूतावास पन्छिएपछि कामदारहरू थप पीडित बन्ने अवस्था आएको छ ।

फारममा ‘नेपाल फर्किनुअघि रोजगारदाताबाट नियमानुसार पाउनुपर्ने सेवा/सुविधा प्राप्त भएको र हुने सुनिश्चित गरेको छु’ भन्ने खण्डमा पनि ‘सहमत छु’ भन्ने विकल्प मात्र छ । यसले गर्दा कम्पनीले अलपत्र पारेका नेपालीहरू कतारमै रहने अवस्था आएको छ ।

अन्यको हकमा भने टेलिफोनबाट पनि नाम टिपाउन सकिने प्रवन्ध गरिएको छ ।

योजना बनेको छैन

विदेशमा रहेका कामदारदेखि दूतावाससम्म अन्योलमा छन् । सरकारले कुन देशबाट, कहिले, कति कामदार फर्काउने भन्ने योजना बनाएको छैन ।

सरकारको विदेशबाट नेपालीहरूको उद्धारसम्बन्धी आदेशले कम्पनी वा कमदारले सबै खर्च आफैँ ब्यहोरेमा मात्र नेपाल फर्किन सक्ने अवस्था छ । कम्पनीहरूले कामदारलाई नियमित उडान खुलेपछि मात्र फर्किन दबाब दिएका छन् । पहिल्यै टिकट काटेर बसेकाहरूलाई चार्टर्ड उडानमा महँगो खर्च गरेर पठाउन कम्पनीहरू तयार छैनन् ।

अधिकांश कामदार आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । यसले गर्दा आफैँ बिलखबन्दमा परेका दूतावासहरूले सरकारलाई नियमित उडान खोलेर कम्पनी वा आफ्नो खर्चमा फर्किन सहज पारिदिन दिन भनिरहेका छन् ।

खर्च ब्यहोर्न नसक्ने तर फर्काउनैपर्ने अवस्थालाई सरकारी तथा गैर-सरकारी पहलबाट सम्बोधन गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।

दूतावासले आममाफी पाएका, भिसा अवधि सकिएका, बिरामी, गर्भवती र सुत्केरीलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ । तर चार्टर्ड जहाजमा महँगो पैसा तिर्नैपर्ने सरकारी व्यवस्थाका कारण प्राथमिकतामा रहेकाहरू नेपाल आउन नसक्ने अवस्था आएको छ ।

चार्टर्ड फ्लाइट नै गर्ने हो भने शुक्रबार यूएईबाट उद्धार गर्दाको जस्तो घटना दोहोरिने एक राजदूतले बताए । ‘हामी प्राथमिकताको सूची बनाएर बस्ने, सरकारले महँगो चार्टर्ड प्लेन पठाइदिने काम भयो’, उनी भन्छन्, ‘महँगो भाडा तिर्न नसक्नेहरूलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना र निर्देशन चाहिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस श्रम गन्तव्य मुलुकका दूतावासहरूको प्रस्ताव–व्यावसायिक उडान नै खोलौं

उप-प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (सीसीएमसी)मा यसबारे छलफल भए पनि मोडालिटी र तालिकाबारे खासै चासो दिइएको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव तथा प्रवक्ता सुमन घिमिरे प्राथमिकता क्रममा रहेकाहरूलाई नै पहिला नेपाल ल्याइने बताउँछन् । उनले बेखर्ची भएकाहरूलाई सम्बन्धित दूतावासले आवश्यक व्यवस्था गरेर सीसीएमसीको निर्णयअनुसार क्रमैसँग उद्धार सुरु गर्ने बताए ।