२९ जेठ, वीरगञ्ज । पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका– २ मा प्रस्तावित गादीमाई साझेदारी वन अन्तर्गत पर्ने करिब २५ हेक्टर क्षेत्रमा तारबार लगाइने भएको छ । राष्ट्रिय वन संरक्षण नीति अन्तर्गत तारबार लगाउन लागिएको त्यस क्षेत्रमा करिब १५ हेक्टर जति जमिन अतिक्रमित छ । अभिलेख नभएका कारण डिभिजन वन कार्यालयले कति जमिन अतिक्रमित छ भन्ने तथ्यांक समेत दिन नसक्ने अवस्था छ ।
अतिक्रमित जमिनमा स्थानीयले २० औं वर्षदेखि सुर्ती खेती, धान, गहुँ, तरकारी लगायत मौसम अनुसार बाली लगाएर उपभोग गर्दै आएका छन् । उनीहरुको जीविकोपार्जन त्यही जमिनबाट हुने गरेको छ ।
लामो समयदेखि राष्ट्रिय वनको जमिन अतिक्रमण भएको थाहा भएर पनि तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयले त्यसलाई खाली गराउन असफल भएको थियो । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको क्षेत्र खाली गर्न नदिने अडानमा स्थानीय बासिन्दा रहँदै आएका थिए ।
तर अब त्यस क्षेत्रमा जसरी भएपनि तारबार लगाएर वृक्षारोपण गर्ने तयारी डिभिजन वन कार्यालयले लिएको छ । त्यसका लागि स्थानीय बासिन्दासँग छलफलसँगसँगै तारबार लगाउने काम पनि अघि बढाइएको छ । दुई दिनदेखि तारबारको काम सुरु गरिएको डिभिजन कार्यालय पर्साले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा तारबार सहित वृक्षारोपणका लागि १ लाख २५ हजार प्रति हेक्टर खर्च गर्ने गरी ३१ लाख भन्दा बढी बजेट आएको छ । सोही अनुसार काम हुने डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अधिकृत रियाज अहमद अन्सारी बताउँछन् ।
‘जसरी पनि अतिक्रमित जमिन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । स्थानीयले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएकोले विकल्पहरु के–के हुन सक्छ भनेर निरन्तर छलफलमा छौं,’ वनअधिकृत अन्सारीले भने, ‘तरपनि केही व्यक्तिले गाउँका सोझा महिलाहरुलाई उचालेर वनले तारबार गर्न लागेको ठाउँमा अवरोध सृजना गराएका छन् । हिजो गाडेको ८ वटा पोल भत्काइदिएका छन् । तरपनि हामीले काम त रोकेका छैनौं ।’
कबुलियती वनमा जान प्रस्ताव
वन ऐन २०४९ को परिच्छेद ६ मा कबुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्था छ । वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न, वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा अभिवृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न वा उपयोग गर्न, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन बाली कार्य सञ्चालन गर्न, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कीट, पतड्ड तथा वन्यजन्तुको फार्म सञ्चालन गर्न र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको गरिबी न्यूनीकरण गर्न वनको संरक्षण र विकास हुने गरी डिभिजन वन कार्यालय मार्फत तोकिए बमोजिम आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कबुलियतमा वन दिन सकिने प्रावधान ऐनको दफा ३१ मा गरिएको छ ।
कबुलियती वन लिन चाहने स्थापित संगठित संस्था, उद्योग वा समुदायले कबुलियती वनको रुपमा लिन चाहेको वनको क्षेत्रफल र चार किल्ला, उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि गरिने कार्यहरुको योजनाबद्ध कार्यक्रम तथा तोकिएको अन्य विवरणहरु र आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन सहित प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेश वन निर्देशक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
गरिबीको रेखामुनी रहेका समुदायले कबुलियती वनका लागि निवेदन दिँदा आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन पेश गर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बुधबार पनि स्थानीयसँग एक जुट भई कबुलियती वनका लागि प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरिएको वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । स्थानीयसँग भेला गरेर १० दिन अघि पनि यसबारेमा छलफल भएको उनीहरु बताउँछन् ।
यस्ता छलफलमा प्रस्तावित गादीमाई साझेदारी वनका संयोजक कृष्ण मोहन यादव र सहसंयोजक सहरुम राउत गद्दी समेत सहभागी हुँदै आएका छन् । उनीहरु लगायत गाउँका अगुवा वन कार्यालयको प्रस्तावमा सहमत छन् ।
‘कबुलियतको प्रस्ताव लिएर आउनुस, वन ऐन अनुसार जग्गा उपभोग गर्दै बिरुवा संरक्षण गर्नुस् भनेका छौं,’ वन अधिकृत अन्सारी भन्छन्, ‘तर गाउँकै केही व्यक्तिलाई यो प्रस्ताव मन परेको छैन क्यारे महिलाहरुलाई उचालेर आन्दोलन गराईरहनुभएको छ ।’
बुधबार पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वनरक्षक, निकुञ्ज कर्मचारी, वन कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयसँग छलफल गरेका छन् । स्थानीयले खेतीपाती गर्दै आएको क्षेत्रमा तारबार लगाउन नहुने, आलीहरूमा मात्रै वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र खाली जग्गाहरु पूर्ववत रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
