२७ जेठ, काठमाडौं । कोरोनाको महाव्याधीले उत्पन्न गरेको संकटका बीच देशका ७ प्रदेश आगामी वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याइसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरुले असार १० गतेसम्ममा ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

स्रोतको समस्याले गर्दा संघीय सरकारले यसपाली बजेटका आकार घटाएको थियो । प्रदेश सरकारहरु पनि संघीय सरकारकै बाटोमा हिँड्ने देखिएको छ । सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले आकार घटाएर बजेट ल्याउने बताएका छन् ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउने योजनाहरु अघि सार्ने भएको छ । अनुदानका लागि विनियोजित बजेटको प्रभावकारीता कम भएको महसुस गरी वागमती प्रदेश सरकारले नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरेको हो ।

बाग्मतीसहित अन्य सबै प्रदेश सरकारहरुले यसपटक स्वास्थका साथै कृषि र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने अनलाइनखबरलाई बताएका छन् ।

विगतकाे बजेट

प्रदेश सरकारहरुले ल्याउन लागेको यो तेस्रो बजेट हो । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारहरुले २ वटा बजेट ल्याइसकेका छन् ।

सबै प्रदेशमा २०७५/७६ को बजेटभन्दा २०७६/७७ को बजेटको आकार ठूलो छ । तर, २०७७/७८ को बजेट अघिल्लोभन्दा सानो बनाउने तयारी प्रदेशहरुले गरेका छन् ।

आव २०७५÷७६ मा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेश सरकारले २४ अर्ब २ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेश १ सरकारले नै सबैभन्दा धेरै ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो भने सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

 कुन प्रदेशले कस्तो ल्याउछन् ?

यसपाली प्रदेश १ ले खर्च कटौति गरी सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७ देखि १० अर्ब कमको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालय श्रोतका यस प्रदेशले ३२ देखि ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउने छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्दावेले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताए् । कोभिड महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश २ सरकारले पनि स्वास्थ्य र रोजगारीलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारबाटै कम अनुदान आएको कारण बजेट घटाउने निश्चित भए पनि कति घटाउने टुंगो नलागेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटको आकार केही कम गर्ने बताएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवस्था सुधार गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत गर्ने कामलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारलाई छुट्याएको थियो । यो वर्ष पनि स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने छ । यद्यपि, धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधारमै विनियोजन हुने र विगतकै धेरै योजनालाई निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला र प्रदेश केन्द्र जोड्ने तथा रणनीतिक महत्वका सडक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिने मन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।

प्रदेश ५ र सुरदुरपश्चिम प्रदेशले पनि बजेटको आकार घटाउने गरी तयारी थालेको बताएको छ । प्रदेश ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलल आफैले नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने सुदुरपश्चिको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा पूर्ब बैंकर झपट बोहरा छन् ।

मन्त्री बोहराले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि बजेटले केही नयाँ योजना समेट्ने गरी काम गरिरहेका छन् । विपन्न वर्गलाई उकास्न लघुवित्तहरुसँग समझदारी गरेका मन्त्री बोहराले विपन्न वर्ग तथा लघु घरेलु उद्योग क्षेत्रका लागि केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने बजेटको आकार धेरै नघटाउने बताए । स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

‘कोरोनामा हुनुपर्ने खर्च पनि खासै भएको छैन, आन्तरिक श्रोत पनि समस्या छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘संघीय सरकारकै घटेकाले थोरै घट्ला, तर धेरै बजेटको आकार भने घट्दैन ।’

वागमती प्रदेशको विशेष योजना !

वागमती प्रदेशले भने यसपाली कृषि क्षेत्रलाई उकास्ने विशेष नीति बजेटमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।

परम्परागत भन्दा केहि फरक तरिकाले गृहकार्य भइरहेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए ।

ढुंगेलका अनुसार यसपालीको बजेटले बैंकिङ कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । पारदर्शी आर्थिक कारोबारका लागि बैंकिङ कारोबारलाई बढवा दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

कृषकमा जाने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि बैंकिङ कारोबार अनिवार्य गर्न लागिएको मन्त्री ढुंगेलले बताए ।

कृषिकहरुलाई अति सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र ऋणको सहि सदुपयोग गराउन बजेटले जोड दिने योजना छ ।

‘कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेछ, सहुलियत व्याजमा ऋण दिने, अनुदानहरु पनि किसानलाई बैंक खातामार्फत पुर्याउनु पर्नेछ,’ उनले भने ।

बजेटले रोजगारी, कृषि, पशुपालन, कुटिर उद्योग, वनहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्री ढुंगेलले बताए । मौलिक परम्परामा आधारित वस्तुहरुको प्रवद्र्धनमा पनि बजेटले ध्यान दिने उनकोे भनाइ छ ।

‘हामी बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर बन्ने वस्तु होइन, आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्छौं, स्वास्थ्य क्षेत्र त यसै पनि प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो’ मन्त्री ढुंगेलले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस कोरोना महामारीबीच बन्दैछ ७५३ स्थानीय सरकारको बजेट