२९, जेठ, चितवन । बिहीबार मध्यान्ह वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढको सामुन्ने, पुल्चोक न्युरोडदेखि नारायणी नदी किनारसम्म मानिसहरुको लामवद्ध भीड देखियो ।
मध्यान्हको चर्को घामको समेत प्रवाह नगरी झण्डै दुई–तीन सय मिटर लाममा उभिएकाहरु ‘कोरोनाको औषधि’ बाँडेको सूचना पाएर आएकाहरु थिए ।
मारवाडी सेवा समाजका नाममा निशुल्क कोरोना औषधी भन्दैं धेरैलाई यो वितरण गरिसकिएको छ । औषधि बाँडेको सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेपछि प्रशासनले तत्काल वितरण रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले कोरोनाको औषधि भन्दै जथाभावी नबाँड्न निर्देशन दिएको अनलाइनखबरसँग बताए । ‘उहाँहरुले कोरोनाको होमियोपेथिक औषधि भन्दै बाँडेको जानकारी आएपछि सशस्त्र प्रहरीमार्फत तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौं’ प्रजिअ भट्टराईले भने ‘कि त स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति चाहियो, मन्त्रालयको अनुमतिपछि स्थानीय तहको समन्वयमा बाँड्न सकिन्छ ।’
कोरोनाको भन्दै औषधि बाँड्ने भिड जम्मा गर्दा उल्टै कोरोना फैलिने डर भएको प्रजिअ भट्टराईले बताए ।
मारवाडी सेवा समाजले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट औषधी बाँड्ने अनुमति लिएको दाबी गरेको गरेको छ । मारवाडी सेवा समाजका उमाशंकर अग्रवालले प्रशासन र प्रहरीको अनुमतिमा नारायणगढमा औषधि बाँडेको बताएका छन् । नारायणगढमा औषधी बाँड्ने अग्रवालले आरसेनिकुम एल्वब–३० ‘सि’ नामका होमियोपेथिक औषधि निशुल्क बाँडिएको बताए ।
उनले यो औषधि कोरोनाविरुद्ध आवश्यक रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउन सहयोगी हुने बताए । मारवाडी समाजले नारायणगढसहित गैडाकोट क्षेत्रमा पनि यो औषधी बाँडेको जनाएको छ । मारवाडी नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषद र मारवाड़ी सेवा समिति नेपाल काठमाडौद्वारा तयार गरिएको कोरोना औषधीले कुनै साइड इफेक्ट नगर्ने जनाइएको छ ।
राज्यकै संरक्षण छ : अधिकारकर्मी
राज्यकै सुरक्षा निकायको समन्वय र सहमतिमा औषधि बाँडिएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले विरोध जनाएको छ ।
उसले यसलाई राज्यका नियामक निकायहरुकै संरक्षणमा बाँडिनु उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि राज्य सरक्षित अपराध भनेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले कोरोनाको औषधि भन्दैं बाँडिएको औषधि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभागबाट अनुमति नलिई गरेकोले तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
उनले यसबारेमा औषधि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्की, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराई, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुख सहकुल थापालाई जानकारी गराएको बताएका छन् ।
तिमिल्सिनाले पेश गरेको उजुरीमा लामो लकडाउन र बढ्दै गएको कोरोनाको कहरबाट पीडित उपभोक्तालाई अनुचित आकर्षण गर्न र आम उपभोक्ताहरु भ्रम पार्ने काम गरेको उल्लेख छ ।
उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ‘यो औषधी नै हो भने सरकारले खुला रुपमा सार्वजनिक सूचना किन नगर्ने ? उत्पादक तथा वितरकलाई किन सम्मान नगर्ने ?’
उनले आधिकारिक स्वीकृतिविना वितरण गरिएको औषधिले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्न सक्ने आंशका विद्यमान रहेकोले तत्काल वितरण कार्य रोकी आवश्यक अनुसन्धान र कारवाही चलाउन माग गरेका छन् ।
