३० जेठ, काठमाडौं । चारपांग्रे सवारी साधन नभएका धेरै सांसदहरु संसद बैठकमा मोटरसाइकलबाटै ओहोर-दोहोर गरे । मोटरसाइकल पनि चलाउन नसक्ने माननीयलाई आफन्त/सहयोगीले संसदको गेटसम्म ल्याउने-लैजाने क्रम लकडाउनभरि नै चल्यो । मिडियाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत काममा खटिनेहरुले पनि लकडाउनको ८० दिनसम्म मोटरसाइकलमै आवत-जावत गरे ।
यही क्रममा बुधबार राति प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले लकडाउन खुकुलो बनाउने क्रममा एउटा अनौठो निर्णय गर्यो- मोटरसाइकलमा एकजना मात्र चढ्न पाउने । अर्थात् श्रीमान-श्रीमतीले समेत मोटरसाइकलमा सँगै हिँड्न नपाउने ।
सरकारले गरेको यो अव्यवहारिक निर्णयको मार शुक्रबार काठमाडौंको सडकमा प्रष्टैसँग देखियो । सरकारले पसल खोल्न दिएको खुसीमा घरबाट मोटरसाइकल चढेर पसलसम्म निस्केका परिवारका सदस्यहरुलाई प्रहरीले बाटैमा रोक्यो । एकजनालाई ओराल्यो, अर्कोलाई जा भन्यो ।
सरकारको यस्तो अचम्मको नीतिका कारण सडक-सडकमा मानिसहरुले पाउनुसम्म दुःख पाए । तर, दिउँसो १२ बजेपछि भने नयाँ बानेश्वर चोकमा हेर्दा प्रहरीले दुईजना चढेको मोटरसाइकललाई पनि नरोकी छाडिदिएको दृश्य देखियो ।
मोटरसाइकलमा एकजनालाई मात्रै चढ्न दिने, एकाघरमा सदस्य नै चढेका रहेछन् भने पनि उनीहरुलाई छुट्याउने निर्णय कुनै ट्राफिक कार्यालय वा गृहमन्त्रालयले गरेको होइन । यो त स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको हो ।
प्रश्न कहाँनेर छ भने यदि नेकपाको शक्तिशाली सरकारले मोटसाइकलमा दुईजना चढ्नै नपाउने निर्णय गरेको हो भने सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन नगराई आफ्नै निर्णयको धज्जी उडाउन मिल्दैन । यदि मोटरसाइकलमा दुईजनालाई हिँड्न नदिने निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भने यस्तो असम्भव र अप्राकृतिक नियम-कानून बनाउन मिल्दैन । क्याबिनेटको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।
ओली सरकार पछिल्लो समयमा यस्तै विवादास्पद र अव्यवहारिक निर्णयमा फस्दै गइरहेको छ । मोटरसाइकलमा दुईजना चढ्न नदिने सरकारी निर्णय पनि यस्तै अव्यवहारिक निर्णयको अर्को सिलसिला हो ।
कसैको घरमा वृद्ध बा-आमा वा बच्चाहरु बिरामी हुन सक्छन् । तिनलाई मोटरसाइकलमा चढाएर अस्पताल लानुपर्ने हुन सक्छ । सरकारले खोल्न भनेको पसल चलाउन एकाघरबाट दुईजना आवत-जावत गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
त्यतिमात्र किन ? कतिपय माननीय सांसदले नै मोटरसाइकलको पछाडि बसेर बैठकमा आउनुपर्ने हुन सक्छ । सरकारले नै सरकारी कार्यालय खोल्ने भनेको छ । एकाघरका दुईजना कार्यालय जानुपर्ने हुन सक्छ । कसैलाई कार्यालयसम्म आफन्तले मोटर साइकलमा ड्रप गरिदिनुपर्ने हुन सक्छ । यस्ता धेरै समस्याहरु छन्, जसमा मोटरसाइकलको पछाडि बस्नैपर्ने हुन्छ ।
मोटरसाइकलमा दुईजना चढ्दा कोरोना संक्रमण हुने र एकजना चढ्दा रोकिने पनि होइन । किनभने, मोटरसाइकलमा टुटल/पठाओ सेवा बाहेक प्रायः परिवारकै सदस्य वा एकै ठाउँमा काम गर्ने मानिसहरु नै चढ्छन् ।
तर, सरकारले किन यस्तो अव्यवहारिक निर्णय गर्यो ? धेरैले अनौठो मानेका छन् । र, सरकारको यस्तो निर्णयले जनतामा आक्रोश बढाएको छ । सरकारप्रति मानिसलाई चिढ्याउने काम यो निर्णयले गरेको छ ।
कतिपय विज्ञहरुको भनाइमा सरकारले ८० दिनसम्म लगातार लकडाउन गर्नु नै अव्यवहारिक थियो । बढीमा एक महिनासम्म कडा लकडाउन गरेर त्यसपछि खुकुलो पारेको भए हुन्थ्यो । तर, सरकारले ८० दिनसम्म जनतालाई बन्द कोठामा थुन्यो र आक्रोसित बनायो । अहिले फेरि लकडाउन खुकुलो बनाएको भनिए पनि मोटरसाइकलबाट एकजनालाई ओराल्ने नीति लिएर सरकारले जनतामा आक्रोश थपेको छ ।
सरकारी निर्णयले उब्जाएका प्रश्न
यो सरकारले आफूलाई गरीब र श्रमजीवी वर्गको सरकार भन्ने गरेको छ । तर, उसले पेशा व्यवसाय गर्न दिने भन्दैगर्दा निश्चित शहरभित्र मात्र चल्ने गरी सार्वजनिक यातायात चल्न दिएको छैन । सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयमा आउन उर्दी गरेको छ, तर सार्वजनिक यातायात खोलिएको छैन । यो अवस्थामा सवारी साधन नभएका, सार्वजनिक सवारी साधनमा आवत-जावत गर्ने कर्मचारीहरु कसरी कार्यालय आउलान् ? यो अप्ठ्यारो पनि सरकारले सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले पसल खोल्न पाइने भनेपछि यसअघि काठमाडौंमा सटर लगाएर बाहिरी जिल्लामा जानेहरुले राजधानी र्फकनुपर्ने हुन्छ । तर, छोटो वा लामो दुरी दुबै प्रकृतिका सार्वजनिक सवारी साधानलाई सरकारले चल्न दिएको छैन ।
हुन त यो सरकारले गरेका जुनसुकै निर्णयहरु पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन छाडेको र सरकारको भूमिका कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । जस्तो सुरुमा लकडाउन भनियो, राजधानीबाट बाहिर जाने मानिसहरुको भिड रोकिएन । पछि लकडाउनमै बाहिरबाट राजधानी भित्रिने क्रम पनि रोकिएन ।
अहिले गृहमन्त्रालयले सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन इत्यादि गर्न नपाइने भनेको छ । तर, देशभरिका शहरमा दिनहुँजसो सरकारविरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेका छन् । सरकारको निर्णय उल्लंघन हुने र सरकार आफ्नै निर्णयका कारण पंगु हुने क्रम बढेको छ ।
मोटरसाइकलमा दुईजनालाई चढ्न नदिने ओली क्याबिनेटको निर्णय पनि टाइँटाइँ फिस हुने संकेत शुक्रबार दिँउसोबाटै देखिइसकेको छ ।
