३१ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सर्वसम्मतरुपमा अनुमोदन भएको छ । नक्सा अनुमोदनका लागि दस्तखतसहितको मत विभाजन गरिएको थियो । जसमा २५८ सांसद सहभागी भएर सबैले पक्षमा मत दिए ।
मत विभाजन गर्नुअघि प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि छलफल भयो । छलफलमा सहभागि अधिकांश सांसदले सरकारलाई अब भूमि फिर्ता ल्याउने गरी कूटनीतिक पहल गर्नेतर्फ केन्दि्रत हुन सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा मुख्य तीनवटा विषयले प्राथमिकता पाए- संविधानप्रतिको असन्तुष्टि, महाकाली सन्धिको विवाद र कसको वेवास्ताका कारण नेपालले भूमि गुमायो भन्ने प्रश्न ।
महाकाली सन्धिबारे बहस
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरे- महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात किन गरेको ?
सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर महाकाली सन्धि गरिएको भन्दै त्यसलाई उनले राष्ट्रघातको संज्ञा दिए, र महाकाली सन्धि गर्ने नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरुले माफी माग्नुपर्ने बताए ।
महाकाली सन्धि हुँदा त्यसको पक्षमा उभिने नेताहरुमध्ये एक थिए वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली । २७ जेठको प्रतिनिधि सभाकको बैठकमा कांग्रेसका सांसद प्रदिप गिरीले आफुले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले एकै स्वरमा महाकाली सन्धिको पक्षमा बोलेको तर, अहिले आएर त्यसबेला गल्ती गरिएछ भन्ने आफुलाई लागेको भन्दै गल्ती स्वीकार गर्न ओलीलाई समेत आग्रह गरेका थिए ।
गिरीभन्दा अगाडि बढेर समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले माफी नै माग्नुपर्ने बताएका छन् । तर महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामा ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भन्ने लेखिएको भन्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘जवाफ दिनुपर्यो सुगौली सन्धिभन्दा राष्ट्रिय हितमा पछाडि किन हटेको ?’
राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले महाकाली सन्धि संसदबाट कसरी पास भएको स्पष्ट गर्न माग गरे ।
‘महाकाली सन्धि कसरी भयो ? त्यसमा महाकालीको स्रोत कता हो ? त्यो क्लियर भएको भए हाम्रो जमिन मिचिन्थ्यो र ? किन भएन त्यसबेला ? कसले पारित गरायो महाकाली । पार्टी पनि फोरेर पारित गरिएको हो नि । त्यो राष्ट्रिघातीलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ । यो देशमा राष्ट्रघाती को-को छन् पहिचान गर्नु ।’
५८ वर्ष पहिलेसम्म लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूमि नेपालको नक्सामा रहेको स्मरण गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो ? स्वेतपत्र जारी गर्नु पर्दैन ? देश बेचुवाहरुलाई टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनु पर्दैन ?’
नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले महाकाली सन्धि खारेज गर्न माग गरे । ‘महाकाली सन्धि नेपालको हितमा छैन । यो देशघाती हो । खारेज गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
महाकालीका सन्दर्भम्ाा प्रश्न गर्ने सांसदहरुलाई सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलल जवाफ दिए । महासचिव पौडेलले उल्टै ‘महाकाली सन्धिका बेलामा प्रयोग भएका पदावलिको गलत प्रयोग भएको आरोप लगाए ।
‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग सीमा भनेर जसरी शब्द प्रयोग भएको छ । महाकाली नदीपूर्व भारतको भूभाग हो भन्ने होइन महाकाली पश्चिम पनि नेपालको भूभाग छ भन्ने अंकित गर्दछ भन्ने हो’ पौडेलले भने, ‘यसमा कुनै पनि प्रकारको दुविधा राख्नुहुँदैन । त्यहाँ उल्लेख भएको कुरा अन्यथा अर्थ लगाउनु बान्छनीय हुँदैन ।’
संविधानप्रति असन्तुष्टि
नेताहरुले संविधानमा रहेको असन्तुष्टिलाई पनि व्यक्त गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सरकारलाई भन्नुपर्ने धेरै विषय रहेको बताए । राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भने, ‘सबै असन्तुष्टिलाई थाती राख्दै नयाँ नक्सासम्बन्धी प्रस्तावलाई सहर्ष समर्थन गर्छौं ।’
सरकारले नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिनेगरी संविधान संशोधन विधेयक ल्याएपछि राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले पनि आफूहरुका मागलाई समेटेर गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।
खासगरी राजपाले सुरुमा आफूहरुले ल्याएको विधेयकलाई समर्थन गरे मात्रै सरकारी विधेयकलाई पनि समर्थन गर्ने भनेर शर्त राखेको थियो ।
तर, शनिवारसम्म आइपुग्दा संसदमा आफ्नो असन्तुष्िटलाई राखेर भए पनि सरकारी विधेयकको पक्षमा मतदान गरेको छ । संविधानप्रति आफूहरुको असहमति रहेको भए पनि राष्ट्रियता र भूमिको सवाल उठेका कारण सरकारी विधेयकको पक्षमा उभिएको उनीहरुको तर्क छ ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा राजावादीको आपत्ति
राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउन लागेको भन्ने सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
नक्सा अनुमोदनअघि संसदमा देखिएको यो विषय र प्रसंग पनि रोचक र घोचक बन्यो, बनिरहेको छ ।
नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकमाथि बोल्दै प्रतिनिधिसभामा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा आइपुेका छौं । राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदैछ । त्यो ऐतिहासिक गौरव यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ ।’
पछिल्लो केही दिनदेखि सडकमा भइरहेको प्रदर्शनतर्फ इंगित गर्दै प्रचण्डले थपे, ‘सदनमा आउँदै गर्दा मेरा स्टाफ साथीले भन्नुभयो । कोही कोहीले भनेका छन् रे लौ पार्टीहरुले त देश बचाउन सक्ने भएनन् । अब फेरि सामन्तहरु नै आउन गर्यो भनेर प्ले कार्ड बोकेका छन् अरे भनेर सुनाउनुभयो मलाई, त्यसैले मैले सुरुमै भने राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदै छ, खबदार !’
संसदमै राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले प्रचण्डको भनाइको खण्डन गरे । सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले राष्ट्र निर्माताले एकीकरण गरेको नेपाल देशको रक्षा गर्दै आएको संस्था (राजसंस्था) लाई सबै दोष दिने र आलोचना गर्नु दुःखलाग्दो कुरा भएको भन्दै प्रचण्डप्रति पूर्णरुपमा असमति जनाउँछु भन्दै आफ्नो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याएका थिए ।
सरिता गिरीको हठ !
यसैगरी शनिवार संसदमा देखिएको अर्को फरक विषय हो- समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको हठ । संविधान संशोधन विधेयकमा सरिता गिरीले सरकारी विधेयक खारेज गर्नुपर्छ भन्दै संंशोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।
उनलाई पार्टीले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन भन्यो र नभए कारवाहीको चेतावनी दियो । मानिनन् र शनिबार संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारी विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीज जारी गर्यो । गिरीले अझै मानिनन् ।
त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गिरीको प्रस्तावमा शर्त पूरा नभएको अस्वीकृत गरिदिए । संसदको शनिबारको बैठकमा संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनासाथ सांसद गिरी उठेकी थिइन् । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनको संशोधनलाई आफूले अस्वीकृत गरेको जानकारी दिए । त्यसपछि केहीबेर बैठक कक्षमा बसेर उनी बाहिरिइन् ।
