प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ३ वर्ष भयो । यस अवधिमा प्रदेशहरूले तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र दुईवटा पूर्ण बजेट ल्याए । आ.व. ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा असार १ मा सबै प्रदेशले बजेट ल्याउँदैछन् । प्रदेश सरकारको यो तेस्रो पूर्ण बजेट हुनेछ । प्रायः सबै प्रदेशले चालु आ.व.को नीति तथा कार्यक्रमलाई नै प्राथामिकतामा राखेका छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो समयमा प्रदेशहरूले केही देखिने र अनुभूति गर्ने कार्यको थालनी गरेका छन् । जस्तो प्रदेश १ ले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा ४ लेनको करिब २३ किमी घिनाघाट—बिराटचोक सडकको निर्माण कार्यअघि बढाएको छ । यसैगरी विपन्न तथा पिछडिएका जनताका लागि करिब पाँच हजार घरहरूको निर्माण प्रारम्भ गरी करिब दुई सय वटा घरहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रदेश २ ले सामाजिक रुपान्तरणका लागि सुरुवात गरेको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत छोरी मुद्दती बिमा योजनाअन्तर्गत् लगभग २५ हजार छोरीहरूको खाता खोलेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार बीस वर्ष पश्चात ती छोरीहरूले न्यूनतम पनि तीन लाख रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नेछन् ।

वागमती प्रदेशले सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सेवा, बाल स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, प्रजनन् तथा यौन स्वास्थ्य परामर्शजस्ता सेवा प्रवाह गर्न एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश गौरवको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । गण्डकी प्रदेशले १०८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे/ढलान र २०७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ । लक्षित वर्गका लागि १३२० वटा घर निर्माणगरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

प्रदेश ५ ले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी ,मुस्लिम तथा दलित समुदायका छात्राहरूलाई मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । करिब तीन हजार खानेपानी धाराको निर्माण गरी करिब सात हजार घरधुरीमा खानेपानी पुर्‍याएको छ । यसैगरी अतिलोपोन्मुख र विपन्न परिवारका लागि दुई हजार आवास निर्माण गरिरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशले छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत् करिब २०० जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैै स्थानीय तहको एक—एक गाउँमा एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको छ । यसैगरी जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत् करिब १०० घरबारविहीनलाई घर निर्माणको कार्य गरिरहेको छ । यीबाहेक प्रदेशका अन्य थुप्रै योजना तथा कार्यक्रमहरू छन् । ती कार्यक्रमहरूले मूर्त रुप लिइसकेका छन् वा लिँदै छन् । यस आलेखको बाँकी खण्डमा सबैै प्रदेशको आ.व. ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त रुपमा चर्चा छ ।

१. कोरोना रोकथाम र राहतसम्बन्धी प्रदेश कार्यक्रम

प्रदेश १ – कोभिड–१९ को सम्भावित महामारीसँग जुध्न निजी क्षेत्रसमेतको सहर्कायमा प्रादेशिक बहुविशिष्टीकृत सेवा आरोग्य अस्पताल तथा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने, मारमा परेका किसानहरूलाई राहत दिन ४५ करोड रुपैयाँको राहत प्याकेज उपलव्ध गराउने, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि कोरोना पुनरुत्थान कोष खडागरी मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि पुनरुत्थान तथा आवश्यक प्रोत्साहनका प्याकेजका लागि सहजीकरण गर्ने आदि ।

प्रदेश २ – गुणस्तरयुक्त क्वारेन्टिन केन्द्रहरू र आइसोलेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, कोरोना मात्रको उपचार गर्ने अस्पतालहरू छुट्याउने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि बिमा गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने, विपन्न परिवारका लागि परिचयपत्रका आधारमा राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उद्योग, व्यापार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा पुनरुत्थान तथा राहतका विशेष योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, रोजगारी गुमाएका युवाहरूका लागि युवा स्वरोजगार तथा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि ।

वागमती प्रदेश – प्रवेश नाकाहरूमा सूक्ष्म निगरानी, स्थानीय तहमार्फत राहत र उद्धार कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था, अतिरिक्त स्रोत परिचालनका लागि कोषको स्थापना र सञ्चालन, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन र वितरण, हेटौंडा, भरतपुर र धुलिखेलमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न पीसीआर ल्याब सञ्चालन, अस्थायी कोभिड अस्पतालहरू निर्माण, रोजगारीका लागि कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमको थालनी गर्ने आदि ।

गण्डकी प्रदेश – कोरोना उपचार कोषबाट क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र डेडिकेटेड अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम वहन भत्ता र जीवन बिमाबापत प्रतिव्यक्ति ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य उपकरण र परीक्षण सामग्री खरिद गर्ने, प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा सबै सवारी साधनलाई डिसइन्फेक्सन गराएर मात्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था, प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जीवन्तता दिन प्राथामिकता दिने, रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलार्ई जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने आदि ।

प्रदेश ५ – बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन, बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा परीक्षणका लागि स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू स्थापना, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पालिकाहरूमा झण्डै ३० हजार बेड क्षमताका क्वारेन्टिनहरू निर्माण, खाद्य संकट आउन नदीन कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सुरु, अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने आदि ।

कर्णाली प्रदेश – यस प्रदेशमा कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र औषधि आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकता, एम्बुलेन्स सेवा र सडक पहुँच नभएका संक्रमित उद्धारका लागि हवाई उद्धार, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, स्वस्थ प्रदेश अभियान सञ्चालन, क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई निर्वाह भत्ता, जिल्ला अस्पतालमा ५०—१०० सम्मको आइसोलेसन कक्ष, पाँच शय्याको आईसीयू, रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्रदान, खाद्य संकट समाधानका लागि खरिद, भण्डारण र वितरणमा जोड, शिथिल बनेको उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश – कोभिड रोकथाम र उपचारका लागि धनगढी, महेन्द्रनगर र डडेलघुरामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्ने, जनचेतनामूलक र परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य सेवा र आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन रोगबाट बचांै, भोकबाट जोगाऔंं अभियान सुरु गर्ने, कोभिडबाट प्रभावित सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि ।

२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशका कार्यक्रम

प्रदेश १ – एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली विकास तथा सेवा, स्थानीय तहका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति, मोरङ्गको मंगलबारेस्थित ट्रमा सेन्टरलाई अत्याधुनिक उपकरणसहित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास, एम्बुलेन्सलाई म्यापिङ्ग गरी बेसिक लाइफ सपोर्टसहितको जी.पी.एस. प्रणालीबाट सेवा, महिलाहरूको लागि ‘रोग पालेर होइन फालेर बाचौं’ अभियान सञ्चालन, जेष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम, डिजिटल हेल्थ तथा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन आदि ।

प्रदेश २ – पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषण गर्न सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई विशिष्टीकृत अस्पताल बनाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्ने, पथलैया स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई ट्रमा सेन्टर, प्रादेशिक क्यान्सर अस्पताल, प्रादेशिक आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, आरोग्य केन्द्र सञ्चालन, कुपोषणमुक्त प्रदेश अभियान सञ्चालन, सबै नागरिकको न्यूनतम स्वास्थ्य बिमा, सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन आदि ।

वागमती प्रदेश – निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, महिलाको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण, मृगौला रोगीका लागि डायलासिस सेवा जिल्ला अस्पतालहरूमा विस्तार, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक स्वास्थ्य संस्था विस्तार, ‘एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम, हेटौंडा अस्पतालमा ३०० शय्या विस्तार, वैकल्पिक चिकित्सा तथा योग सेवा सुदृढीकरण, प्रदेश अस्पतालबाट एकीकृत स्वास्थ्य सेवा, राजमार्ग दुर्घटना शीध्र उपचारका लागि दुर्घटना रेस्पोन्स सेन्टर, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास आदि ।

गण्डकी प्रदेश – कानुन र मापदण्ड सहितको प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको तर्जुमा, अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना, जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि एयर लिफ्टिङ, बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन, जिल्ला अस्पतालमा साधन उपचार कक्ष, मृगौला पीडित बिरामीका लागि डायलासिस सेवाको विस्तार, जिल्ला अस्पतालहरू निर्माण, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटुरोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा, क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण आदि ।

प्रदेश ५ – दाङको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास, जिल्लास्तरका अस्पतालहरू आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति, नवजात शिशु सघन उपचार इकाई सेवा सञ्चालन, आयुर्वेदिक अस्पतालहरूलाई आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास, गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरेलगायतका निःशुल्क परीक्षण, राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्डका आधारमा गुणस्तरीय रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, विपन्न समुदायका नागरिकको मृगौला डायलासिसका लागि औषधि खरिदमा सहुलियतपूर्ण उपचार आदि ।

कर्णाली प्रदेश – ट्रमा सेन्टर स्थापना, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा विस्तार, टेली मेडिसिन –दूर स्वास्थ्य सेवा, सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार, किशोरी गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम, व्यवस्थित बर्थिङ सेन्टर, मेडिकलस्क्रिनिङको व्यवस्था आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश – आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्घि कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन, नवजात बालबालिकाहरूको बिमा, सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालाई विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने, जनआन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार, गम्भीर प्रकृतीका बिरामीलाई हवाई एम्बुलेन्स, बायोमेडिकल प्रयोगशाला स्थापना, क्षयरोग मुक्त प्रदेश, प्रादेशिक स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रतिष्ठान सम्भाव्यता अध्ययन आदि ।

३. कृषि क्षेत्रमा प्रदेश कार्यक्रम

प्रदेश १ – स्थानीय तह, सहकारी संस्थालगायतसँगको सहकार्य र समन्वयमा ‘मेरो कृषि, मेरो पौरख’ नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवद्र्धन कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, साना किसानहरूलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा अनुदान, इलामको फिक्कलमा चिया परीक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्रको निर्माण, पशुपन्छी उत्पादनलाई उद्योगहरूसँग सहकार्य, सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन र बजारीकरणलगायतका आपूर्ति श्रृङ्खलामा जोड, उदयपुर(बेलका न.पा) र मोरङ (रतुवामाई न.पा)मा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको स्थापना, अमेरिकन फैजीकिराको प्रकोपबाट बालीमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणमा जोड, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्राङ्गारिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने, प्राङ्गारिक कृषि उपज उत्पादन गर्ने कृषकलाई ब्राण्डिङ तथा प्रमाणीकरण, रैथाने बालीहरूको उत्पादनमा जोड, कृषि उपज बैङ्कको स्थापना, कृषि अनुुदानलाई उत्पादनका आधारमा दिने नीति अवलम्बन, जमिनलाई बाँझो राख्न नदीन कडाइ र वडा तहमा भूमि बैङ्कको स्थापना, सीमान्तकृत किसानका लागि किसान कार्ड तथा रासन कार्डको व्यवस्था, धुलो दूध कारखाना सञ्चालन, एक स्थानीय तह एक फलफूल नर्सरी, फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन आगामी दशकलाई फलफूल उत्पादन दशक कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि बिमाको विस्तार र सहजीकरण आदि ।

प्रदेश २ – किसानलाई सुलभ र सहज कृषि ऋण, बिउबिजन, मलखाद, बजार सुनिश्चितता लागि मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमको निरन्तरता, कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य प्रत्याभूति, कृषि एम्बुलेन्स, उपयुक्त भण्डार व्यवस्था, किसान कार्डको व्यवस्था, एकीकृत कृषि प्रणाली (सहकारी, करार, सहकारी करार खेती)मा जोड, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गरी कृषि बजार सेवा प्रवाह,फार्म टु फोर्क कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि विकास र पशु स्वास्थ्य घुम्ती कोष स्थापना, हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध मिसन कार्यक्रम, पशुपालनबाट न्यूनतम ‘एक परिवार, एक दिनको एक हजार’ आम्दानी हुने कार्यक्रम सञ्चालन, माछा जोन बनाउने, फ्रोजन र लाइभ माछा बिक्री वितरणमा जोड, सहकारी चिनी मिल तथा धुलो दूध उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना, चाक्लाबन्दी खेती सञ्चालन आदि ।

वागमती प्रदेश – किसान र व्यवसायी पहिचानका लागि कृषक परिचय पत्रको सुरुवात, भूमि बैङ्क स्थापना, दुग्ध उत्पादनमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अनुदान, बिउबिजन बैङ्क स्थापना, कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यमा व्यवसायीकरण, कृषि भूमिको चाक्लाबन्दी र एकीकरण, सार्वजनिक निजी सहकारीका माध्यमबाट शीत भण्डार निर्माण, कृषि कारखाना स्थापना, विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम निरन्तरता, मकवानपुरमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण, चितवनमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र, अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने आदि ।

गण्डकी प्रदेश – कृषि नीति तथा गुरुयोजना तर्जुमा, एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम, स्याउ सुपर जोन विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खाद्य बैङ्क स्थापना, कृषियोग्य भूमिमा योजनाबद्ध सिँचाइ गुरुयोजना, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमा रहेका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति,२० शीत भण्डार र १० दुग्घ चिस्यान केन्द्र स्थापना, सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम निरन्तरता, पशु खोप बैङ्क स्थापना, बृहत् खोप कार्यक्रम सञ्चालन, दाना र साइलेज उद्योग स्थापना, उन्नत गाई भैँसीको स्रोत केन्द्रको विकास आदि ।

प्रदेश ५ “स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना” को नीति अनुरुप कृषि कार्यक्रम, ब्याज अनुदानसहित कृषिमा सुलभ कर्जा, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई विस्तार, प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कृषि विषय अध्ययन गरेका युवालाई विशेष कार्यक्रम, ‘एक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्र’ निरन्तरता, प्रशोधन उद्योगको स्थापनालाई प्रोत्साहन, चक्लाबन्दीका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन, मध्यपहाडी बहुउद्देश्यीय कृषि विकास फर्मको स्थापना, गोठ सुधार तथा गोठमल सदुपयोग कार्यक्रम, कृषकहरूलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत र प्राविधिक सेवा प्रदान, ‘एक स्थानीय तह, एक सामुदायिक बिउ बैक तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र’ स्थापना, कृषकलाई बजारको सुनिश्चितता, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रममा पहुँचमा वृद्धि, किसान कल सेन्टरको सेवा आदि ।

कर्णाली प्रदेश – मेरो किसान मेरो अन्नदाता अभियानबाट कृषकलाई प्रोत्साहन, कृषि बिमा, सहुलियत कर्जा, न्यूनतम मूल्य सर्मथन, कृषि सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने, कृषि उपजमा प्याकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन, एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्र, उच्च मूल्यका पन्छीपालनलाई प्रोत्साहन, कृषि उपज बजारीकरण, खाद्य सञ्चय भण्डार, एक स्थानीय तह एक अन्नभकारी कार्यक्रम आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश – मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशु कार्यक्रम, दश हजार कृषकलाई व्यवसायिक तालिम, दुग्ध चिस्यान केन्द्र, आधुनिक कृषियन्त्र वितरण, भैसी स्रोत केन्द्र स्थापना, प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन, युवालाई व्यावसायिक कृषिका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, कृषि अनुदानलाई बैङ्क खातासँग आबद्ध, सहकारी निजी क्षेत्रलाई कृषिमा प्रोत्साहन, जग्गाको चक्लाबन्दी र व्यवसायिकीकरण, कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रमको सञ्चालन आदि ।

४.रोजगारी र गरिबी निवारणमा प्रदेश कार्यक्रम

प्रदेश १ – स्वरोजगारमूलक र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, ‘एक गाउँ एक उत्पादन र एक गाउँ एक उद्यम, घर घरमा रोजगार’ कार्यक्रमहरू सञ्चालन, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम, एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको स्थापना, जडीबुटी जोनबाट रोजगारी सिर्जना आदि ।

प्रदेश २ – स्वरोजगारका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी ५० हजारलाई रोजगारी, पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताबाट रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई ज्ञान, सिप, क्षमताका आधारमा पुँजी व्यवस्था, गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार तथा उद्यम विकास’ कार्यक्रम आदि ।

वागमती प्रदेश ‘उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने सोचका साथ बेरोजगार युवा तथा विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई लक्षित कार्यक्रम,औद्योगिक सिप विकास कार्यक्रम, ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः पूर्वाधार विकास र रोजगार कार्यक्रमबाट सिर्जनशीलता सहितको रोजगारी, जीवन उपयोगी सिप तालिम आदि ।

गण्डकी प्रदेश – प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी नीति तर्जुमा, रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन, आधारभूत, प्राविधिक र विशिष्टीकृत जनशक्तिका लागि प्रदेशको जनशक्ति विकास योजना, उद्यमशीलता विकासका लागि व्यावसायिक, सिपमूलक र रोजगारीमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, धौवादीमा फलाम खानी सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना, विपन्न परिवारलाई लक्षित सुपथ मूल्य कार्ड वितरण कार्यक्रम, आदि ।

प्रदेश ५ – रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरूलाई पुनस्र्थापित गर्न उद्योग, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा रोजगार अभिवृद्धि कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको रोजगारी रोस्टर तयारी, सिपको नक्साङ्कन गरी स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास नीति तर्जुमा आदि ।

कर्णाली प्रदेश – मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी अभियानबाट युवाहरूलाई आत्मनिर्भर तथा रोजगारीका अवसरहरू, कृषि र उद्योगमा सहुलियत ऋण, रोजगारी गुमाएकालाई श्रम अभियान सञ्चालन गरी श्रममूलक विकास निर्माण कार्य, खाद्य सुरक्षामा श्रममूलक विशेष कार्यक्रम आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश – कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सुरुगरी श्रम जनशक्तिलाई विकास निर्माणमा जोड्ने, विदेशबाट फर्केकालाई उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम, स्वरोजगार विकास कोषमार्फत सहुलियत दरमा विनाधितोमा ऋण आदि ।

५. शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश कार्यक्रम

प्रदेश १ – भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका साथै पठन पाठनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग, प्रादेशिक शिक्षा नीति, कानुन, शैक्षिक योजना तर्जुमा, प्रतिभाशाली दलित विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयबाट पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुमा बहु—प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने, कृषिमा स्नातक÷स्नाकोत्तर तहमा पठन पाठन गर्ने गराउने कलेज स्थापना गरी कृषि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययनरत किशोर तथा किशोरीहरूका लागि म अघि बढ्छु÷सक्षम छु भन्ने चेतनामूलक कार्यक्रमको सञ्चालन आदि ।

प्रदेश २ – अनलाइन दूर शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता, विद्यालयमा नैतिक शिक्षालाई निरन्तरता, शैक्षिक गुणस्तर नीतिलाई निरन्तरता, शैक्षिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, बालमैत्री प्रविधिबाट अध्यापन, जनकपुरधामलाई शैक्षिक हब बनाउने, वीरगञ्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्रदेश भाषा तथा कला प्रतिष्ठान स्थापना, प्रादेशिक संग्रहालय स्थापना, छात्रा शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता आदि ।

वागमती प्रदेश – छोरी बुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता, सुविधा सम्पन्न विशेष विद्यालयको स्थापना, अफलाइन र अनलाइन माध्यमबाट शिक्षक तालिम सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड तयार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई प्रभावकारी तुल्याउने, शिक्षा ऐन, नियम तथा कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण, सुविधा सम्पन्न विशेष विद्यालयको स्थापना, प्रदेश शिक्षक तालिमसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन आदि ।

गण्डकी प्रदेश – गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार, विद्यालय तहमा मातृभाषाका पाठ्यक्रम निर्माण, विपन्न परिवारका जेहेन्दार छात्रछात्राका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, भर्चुअल पद्धतिबाट शिक्षक तालिम र शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना, गण्डकी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना, दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थी एमबीबीएसलगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति आदि ।

प्रदेश ५ – एक स्थानीय तह, एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको अधिकारको नीति, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहितको विशेष विद्यालय निर्माण, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना, एक स्थानीय तह, एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन, ६ वटा विद्यालयहरूमा विशेष पूर्वाधार विकास गरी मुस्लिम छात्राहरूको नमुना विद्यालयको रुपमा विकास, प्रादेशिक विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना, भाषाहरूको शोधकार्य, लिपी विकास र संरक्षणका कार्यहरू सञ्चालन आदि ।

कर्णाली प्रदेश – जीवनोपयोगी शिक्षा, सिपयुक्त योग्यता अभियान सञ्चालन, लर्न एण्ड अर्न शिक्षाको विकास, साक्षर कर्णाली अभियान, पर्वतीय विज्ञान तथा विश्वविद्यालय स्थापना, सामुदायिक विद्यालयको क्षमता विकास, एक स्थानीय तह एक नमुना सामुदायिक विद्यालय, माध्यमिक शिक्षाको लागि एक निर्वाचन क्षेत्र एक सामुदायिक क्याम्पस, एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय, लक्षित वर्गलाई विशेष छात्रवृत्ति, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्यापन आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश – क्याम्पसहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान, प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, विपन्न वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मेरो विज्ञता मेरै प्रदेशअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति, शिक्षण संस्थामा विद्युत्ीय प्रविधिको प्रयोग, प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा, सुदूर प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना, सुदूरपश्चिम विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना आदि ।

६. भौतिक पूर्वाधारबारे प्रदेशका कार्यक्रम

प्रदेश १ – विराट क्षेत्रमा स्याटेलाइट सिटी विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्रमा ६२ वटा वहुवर्षीय सडक, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना, प्रादेशिक सडक गुरुयोजना, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विस्तारमा पहल, जनता आवास कार्यक्रम निरन्तरता, विराटचौक सडकको निर्माण, ठेक्का व्यवस्थापन तथा गुणस्तरका लागि कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट क्वालिटी एसुरेन्स सिस्टम लागु, विराटनगर चक्रपथ निर्माणलाई तीव्रता, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभा भवन, आदि ।

प्रदेश २ – निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम पाँच किलोमिटरको दरले कालोपत्रे सडक, प्रादेशिक परिवहन सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता, प्रत्येक जिल्लामा एक वटा आदर्श बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेश अतिथि गृह निर्माण, प्रादेशिक सडक बोर्ड गठन गर्ने कार्य प्रारम्भ, जनकपुरधाम रेल्वेसँग जोडिने गरी ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि थप विस्तृत अध्ययन आदि ।

वागमती प्रदेश – प्रदेश सभाहल निर्माण, प्रदेश राजधानी र सङ्घीय राजधानीलाई जोड्ने पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ निर्माण, प्रदेश यातायात निगम लिमिटेड स्थापना, मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रमअन्तर्गत् सडक सञ्जाल विस्तार, सहरी सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खरको छाना विस्थापन, प्रदेश सचिवालय भवनको निर्माण, अटो भिलेज स्थापना, दासढुङ्गा–नारायणी एकीकृत विकास परियोजनाको सुरुवात आदि ।

गण्डकी प्रदेश – लोकमार्ग र अन्य सडकमा पुल तथा पुलेसा निर्माण, झोलुङ्गे पुल सूचना प्रणालीको विकास, पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकअन्तर्गत् ३३ सडक निर्माणमा निरन्तरता, राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति, पोखरा चक्रपथ, शालिग्राम करिडोर निरन्तरता, वैज्ञानिक रुट परमिट प्रणालीको अवलम्बन, प्रदेश राजधानी नजिकका सहरलाई स्याटेलाइट सिटीको रुपमा विकास, मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना तर्जुमा, प्रदेश सभा तथा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निमार्ण, एकीकृत नमुना प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न निर्माण परीक्षण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, विद्युतीय सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण आदि ।

प्रदेश ५ – प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, प्रदेशसभा भवन निर्माण, प्रदेश पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना तयार गर्ने, सहायक राजमार्गलाई प्रदेशको सडक ऐनबमोजिम वर्गीकरण गरी मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति, पुनर्निर्माण, ६ वटा पहाडी जिल्लामा साना सहरको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेश महानगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, खानी क्षेत्र पहिचान, प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको दिगो व्यवस्थापन, सडक सुरक्षाका लागि सडक पूर्वाधारहरूको निर्माण, ठूला प्रकृतिका सडकहरूलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी, निर्माण सामग्री प्रयोगशाला स्थापना, सार्वजनिक शौचालय तथा सहरी क्षेत्रको ढल व्यवस्थापन, काठका पोल विस्थापित गर्ने आदि ।

कर्णाली प्रदेश – सुर्खेत हिल्सा सडक विकास, रणनीतिक महत्वका प्रादेशिक सडक निर्माण, प्रदेश राजधानी चक्रपथ निर्माण, विद्युत्ीय सवारी सञ्चालनमा प्राथमिकता, राजमार्गमा रिफ्रेस सेन्टर निर्माण, राजमार्गमा सडक, सुरक्षा परीक्षण, सडक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात, कर्णाली यातायात सेवा सञ्चालन, जोखिमयुक्त बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको नीतिगत कानुनी व्यवस्था आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश – एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, प्रदेश गौरवका सडकहरू निर्माण, प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण, प्रदेश सभा भवन निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रमा खरको छाना विस्थापन, प्रादेशिक सडक तथा यातायात गुरुयोजना विकास तथा विस्तार, २१४ कि.मि सडक कालोपत्रे, पैदलयात्रु, साइकल यात्रुलाई छुटै लेन, सडक सुरक्षा मापदण्ड लागु, प्रदेश बस सेवा सञ्चालन आदि ।

७. ऊर्जा र सवारी साधनबारे प्रदेश कार्यक्रमहरू

प्रदेश १ – प्रदेशकै लगानीमा विद्युतीय बस सेवाको सञ्चालन, २०० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना अध्ययन र निर्माण, विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य ऊर्जा उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन आदि ।

प्रदेश २ – वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवद्र्धन, ग्रिड तथा प्रसारण लाइनको सुधार गरी वितरण लाइन सुधार, प्रदेश विद्युत् बोर्ड गठन आदि ।

वागमती प्रदेश – विद्युतीय सवारी साधन चलाउन प्रोत्साहन, सवारी साधनहरूको विवरण डिजिटाइजेसन तथा अनलाइनमार्फत सेवा प्रदान, छरिएका अटो मेकानिकल वर्कसप व्यवस्थित गर्न अटो भिलेज स्थापना आदि ।

गण्डकी प्रदेश– ऊर्जा नीति तर्जुमा, एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युत्ीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन अनुदान, राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार आदि ।

प्रदेश ५– विद्युत्को पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जा तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विद्युत्ीय बस सेवा सञ्चालन, सवारी चार्जिङ्ग तथा फ्युलिङ स्टेसन निर्माण आदि ।

कर्णाली प्रदेश– जलस्रोत गुरुयोजना निर्माण, विद्युत् पहुँच पुर्‍याउन कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, भेरी बबई बहुउद्देशीय आयोजनामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश– २० मेगावाटसम्मको आयोजना सञ्चालन, प्रदेश गाउँ उज्यालो बनाऔं कार्यक्रम सञ्चालन, ग्रामीण तथा दुर्गममा वैकल्पिक ऊर्जा सञ्चालन, जलस्रोतमा लगानी नागरिकको आम्दानी कार्यक्रम आदि ।

८. उद्योग वाणिज्य र सञ्चार क्षेत्रमा प्रदेश कार्यक्रमहरू

प्रदेश १– स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकद्वार सेवाको विकास, एक जिल्ला, एक उत्पादनमा जोड, प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना आदि ।

प्रदेश २– विद्यमान औद्योगिक कोरिडोरको अतिरिक्त थप सम्भाव्य करिडोरको पहिचान, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रदेश विकास बैङ्कको स्थापना, प्रदेश लगानी बोर्ड स्थापना, आदि ।

वागमती प्रदेश– सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन, पत्रकार कल्याण कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउने, सञ्चार गृह स्थापना गरी अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र छापाखाना सञ्चालन, सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी र मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक उद्योग ग्रामकार्यक्रम सञ्चालन आदि ।

गण्डकी प्रदेश– कास्कीको पुँडिटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरिने, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम सञ्चालन, खनिजको अध्ययन तथा उत्खनन, लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन आदि ।

प्रदेश ५– ठूला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर निर्माणमा जोड, एक निर्वाचन क्षेत्र—एक औद्योगिक ग्राम स्थापना, प्रादेशिक खनिज कानुन तथा मापदण्डको निर्माण, स्वदेशी कच्चापदार्थ र स्वदेशी श्रममा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन, कृषि, वन तथा जडीबुटीमा आधारित आन्तरिक उत्पादनको मेला प्रदर्शनी आयोजना आदि ।

कर्णाली प्रदेश– घरेलु तथा लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन, मझौला तथा लघुउद्योगका लागि सडक तथा विद्युत् पूर्वाधार विकास, अर्गानिक उत्पादनको ब्रान्डिङ्ग र बजार प्रवद्र्घन, विद्युतीय सुशासनको समुचित व्यवस्थापन आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश– एक निर्वाचन क्षेत्र दुई नवीन उद्योग स्थापना, प्रदेश रेडियो तथा टेलिभिजन स्थापनमा जोड आदि ।

९. खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा प्रदेश कार्यक्रमहरू

प्रदेश १– भूमिगत जलस्रोत वा ठूला साना नदी तथा कुलोहरूबाट विद्युत् तथा सोलार प्रविधिमार्फत लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन, मध्यपहाडी क्षेत्रमा साना सिँचाइ कार्यक्रम विस्तार, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापन, दिगो र भरपर्दो सिँचाइ विकास गर्न एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन, एक घर, एक धारा कार्यक्रम आदि ।

प्रदेश २– ‘खेत खेत मे पानी, हाथ हाथ मे काम’ कार्यक्रमको निरन्तरता, खोलाबाट प्रभावित पालिकाहरूमा तटबन्ध निर्माण, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकास, विद्युतीकरणसहितको ट्युबबेल सिँचाइ सुविधा, घरघरमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा कार्यक्रम सञ्चालन आदि ।

वागमती प्रदेश– एक घर, एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खानेपानी बोर्डसँगको सहकार्य र सहलगानीमा खानेपानी योजना सञ्चालन, एकीकृत सहरी फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा, आकाशे पानीमा आधारित पोखरी, लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालन, नारायणी सिँचाइ आयोजना सञ्चालन आदि ।

गण्डकी प्रदेश– प्रदेश खानेपानी र सिँचाइ गुरुयोजना तर्जुमा, आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रम, नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण, ‘एक घर एक धारा कार्यक्रम’ सञ्चालन आदि ।

प्रदेश ५– कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा कार्यक्रम सञ्चालन, भूमिगत जलको पुनर्भरण गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण गर्न जोखिमका आधारमा गुरुयोजना, विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य तालिम केन्द्र स्थापना र सञ्चालन आदि ।

कर्णाली प्रदेश– नदी किनाराका बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा नवीन प्रविधिबाट खानेपानी तथा सिंचाइ, स्रोत नभएका स्थानमा वर्षात् पानी संकलन, डिप बोरिङ्ग, र लिफ्ट सिँचाइ, प्रदेश राजधानीको खानेपानी समस्या समाधान, घुम्ती पानी प्रयोगशाला निर्माण आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश– नवीन प्रविधिमा आधारित सतह, भू–सिँचाइ, पानीको भू–उपयोगका लागि रिचार्जका लागि साना पोखरी निर्माण, डिप बोरिङ्ग प्रविधिबाट खानेपानी आपूर्ति आदि ।

१०. वन र वातावरणमा प्रदेश कार्यक्रमहरू

प्रदेश १– हिमशिखर आरोहणमार्गको सरसफाइ कार्यका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, नगर तथा गाउँको सरसफाइमा ध्यान, जैविक प्रविधि र रुख बिरुवा रोप्ने कार्यक्रममा जोड आदि ।

प्रदेश २– हरित प्रदेश निर्माणमा जोड, हाइटेक नर्सरी स्थापना, फोहोरमैलाको व्यवस्थापनका लागि उचित प्रवन्ध, वायुप्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना, ल्याण्ड फिल्ड साइटको विस्तृत अध्ययन आदि ।

वागमती प्रदेश– कबुलियत वन कार्यक्रम, काष्ठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना, सालक तथा रेडपाण्डा जैविक मार्ग एवं सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन, चुरे क्षेत्र तथा संवेदनशील क्षेत्रमा बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिद्वारा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन आदि ।

गण्डकी प्रदेश– ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको क्रियाशीलता, कृषि वनको रुपमा जडीबुटीको खेती विस्तार र व्यावसायीकरण, कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजननका लागि फार्म स्थापना, उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्र्थापना, भू–संरक्षण र पूर्वाधार संरक्षणलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन आदि ।

प्रदेश ५– वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट वन पैदावारमा आत्मनिर्भर, सामुदायिक वनमा सहभागितामूलक पद्धतिद्वारा वन व्यवस्थापन, निजी तथा पारिवारिक वन विकासका लागि निःशुल्क बिरुवा, एकीकृत फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण, जडीबुटी प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक एवं एलोपेथिक औषधि उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना र प्रादेशिक ब्रान्ड प्रदान, वन अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन, वन्यजन्तु आवागमन गर्ने जैविक मार्ग विकास, नमुना कृषि वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन, वनलाई कृषिसँग आबद्ध गर्दै प्रत्येक जिल्लामा नमुना कृषि वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन आदि ।

कर्णाली प्रदेश– वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, पूर्ण काष्ठ वा गैर काष्ठ पैदावार उत्पादन, हाइटेक नर्सरी प्रविधिबाट बहुमूल्य प्रजातिका रुख जडीबुटी उत्पादन, भूमिगत पानीको रिचार्जका लागि जलाशय निर्माण आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश – गैरकाष्ठ आधारित जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना, दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, सीमसार क्षेत्रहरूको अभिलेखीकरण र वर्गीकरण, वन दशक कार्यक्रम निरन्तरता, जडीबुटी भण्डार स्थापना अत्याधुनिक केन्द्र स्थापना, जडीबुटी कम्पनी स्थापना आदि ।

११. पर्यटनमा प्रदेशमा कार्यक्रमहरू

प्रदेश १– पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण, महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पूर्वाधार विकास, ग्रामीण पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति, पर्यटक र अतिथिको सत्कार कार्यक्रम आदि ।

प्रदेश २– आन्तिरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रोत्साहन, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने, धनुषामा चिडियाघर निर्माण, रामायण सर्किटको विकासलाई निरन्तरता आदि ।

वागमती प्रदेश– धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति, नमुना गन्तव्य, पर्यटनग्राम, घाञ्जालापास सञ्चालन, दोलखाको फिल्मसिटी र गौरीशंकर परिपथ निर्माण, पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता आदि ।

गण्डकी प्रदेश– पर्यटन नीति र पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा, गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको पर्यटन हब र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास, पर्यटकीय सूचनालाई विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आबद्ध, लोमन्थाङ र गोरखा दरबार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना आदि ।

प्रदेश ५– बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पर्यटन व्यवसायको विविधीकरण र विकास, भारतीय र आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरी पर्यटन प्रवद्र्धन, होमस्टेलाई स्थानीय मौलिकता, अर्गानिक तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गरी पर्यटन प्रवद्र्धन, साहसिक पर्यटन, बिदा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटनलगायतका व्यवसायको विविधीकरण र विकास आदि ।

कर्णाली प्रदेश– प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुरुप पूर्वाधार निर्माण, हेलिप्याड निर्माण, विमानस्थल स्तरोन्नति, पदमार्ग र पहुँचमार्ग पूर्वाधार विकास, मानसरोवर पहुँचमार्ग निर्माण, सामुदायिकबास होमस्टे र रारा क्षेत्रमा पर्यटकीय मुर्मा गाउँ विकास आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश– प्रदेश पर्यटन करिडोर अध्ययन, गल्फकोर्स र हकी तथा साहसिक खेलको सम्भाव्यता अध्ययन, एकीकृत धार्मिक परिपथ कार्यक्रम, थारु तथा रानाहरूकोमा होमस्टे सञ्चालन आदि ।

१२. महिला, बालबालिका, अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकबारे प्रदेश कार्यक्रम

प्रदेश १– आत्मनिर्भर छोरी कार्यक्रमका माध्यमबाट सन् २०२५ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई निरन्तरता, ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणका लागि प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण केन्द्र निर्माण, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सूचना तथा तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउने आदि ।

प्रदेश २– प्रादेशिक महिला आयोग गठन, मधेश आन्दोलनका परिवार सम्मान र संरक्षण, दलित विकास समिति र उच्चस्तरीय जातीय छुवाछुत अनुगमन समिति गठन, मुसहार डोम होलखार र मेस्तर जातिलाई पाँच हजारका दरले जीविकोपार्जन रासन कार्ड आदि ।

वागमती प्रदेश– हिंसामा परेका महिलाको लागि सुरक्षित गृह (सेफ होम) को व्यवस्था गरी सशक्तीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, किशोरकिशोरीको बहुआयामिक विकासका लागि आत्मरक्षासम्बन्धी तालिम कार्यक्रम आदि ।

गण्डकी प्रदेश– लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन, बाल सुधार गृह तथा कारागारलाई विशेष सुधार गृहको रुपमा विकास आदि ।

प्रदेश ५– असहाय बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा, बालगृह सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता नागरिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता, लैङ्गिक नीति तर्जुमा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति आदि ।

कर्णाली प्रदेश– सीमान्तकृत वर्गको संरक्षण, दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक मिलान केन्द्र र आश्रित व्यक्तिलाई कल्याणकारी कार्यक्रम आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश– मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, दलित समुदायमाथिको छुवाछुत अन्त्य, जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्यमा पहुँच, जेष्ठ नागरिक विश्राम स्थल, मुख्यमन्त्री जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि ।

१३. भूमि तथा सहकारीसम्बन्धी प्रदेश कार्यक्रम

प्रदेश १– सहकारी प्रणालीलाई नियमन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, सहकारी शिक्षा विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन, भू–उपयोगसम्बन्धी कानुन र नीति जारी गरी भूमिको उपयोगसम्बन्धी समष्टिगत योजना, सहकारीमा आधारित ‘एक पालिका एक सुपथ मूल्य पसल’ सञ्चालन आदि ।

प्रदेश २– भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी विशिष्टीकृत बोर्डहरू गठन, प्रदेशिक भू–उपयोग नीतिको तर्जूमा, प्रादेशिक भू–सूचना प्रणालीको विकास, भूमिस्वामित्व समस्या सामाधान आयोग गठन गर्ने, प्रदेश सहकारी प्रवद्र्धन कोषको स्थापना, प्रादेशिक सहकारी तालिम केन्द्रको स्थापना, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना आदि ।

वागमती प्रदेश– भू–उपयोग गुरुयोजना अनुरुप एकीकृत जग्गा तथा बस्तीविकास कार्यक्रम सञ्चालन, सहकारी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनका लागि नियमन आदि ।

गण्डकी प्रदेश भू–उपयोगको डाटाबेस अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय भू–उपयोग योजना तयार, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम, भौगोलिक सूचना प्रणालीको विकास आदि ।

प्रदेश ५– भूमि बैङ्कको स्थापना, सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने, सहकारी क्षेत्रको वित्तीय सुशासनका लागि सघन अनुगमन तथा नियमन आदि ।

कर्णाली प्रदेश– एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम, भू–सूचना तथा एकीकृत तथ्यांकका लागि मालपोत तथा नापीलाई सहजीकरण आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश– भूमिको विद्युतीय अभिलेखसहितको भू–उपयोग नीति र योजना तर्जुमा गर्ने, भूमि बैङ्क स्थापना, सुलभ उपभोक्ता पसल सञ्चालन, सहकारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम आदि ।

१४. युवा तथा खेलकुदबारे प्रदेश कार्यक्रमहरू

प्रदेश १– प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन, धरानस्थित खेलग्राम निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता, बहुजातीय पहिचान र संस्कृतिमा आधारित महासंग्रहालय निर्माण, एकीकृत दलित संग्रहालय निर्माण कार्य थालनी आदि ।

प्रदेश २– प्रादेशिक खेलकुद प्राधिकरण गठन, मलंगवामा रंगशाला स्तरोन्नति, प्रदेश युवा परिचालन नीति अवलम्बन आदि ।

वागमती प्रदेश– रङ्गशाला, कभर्ड हल र खेल मैदान निर्माण, नवप्रवद्र्धन एवं सिर्जनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन, नवप्रवद्र्धन कोष स्थापना आदि ।

गण्डकी प्रदेश– बहुसांस्कृतिकग्रामको निर्माण, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, उच्च उचाइ खेलकुद तालिम केन्द्र, क्रिकेट रङ्गशालालगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माण आदि ।

प्रदेश ५– एक स्थानीय तह एक खेलकुद संरचना निर्माण, मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्डलगायतका खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन, उजिरसिंह रंगशाला र नेत्रलाल अभागी रंगशालालाई सागस्तरीय रुपमा विकास गर्ने आदि ।

कर्णाली प्रदेश– खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमा सहकार्य, सिर्जनशील साझेदारी कोष (इन्नोभेटिभ पार्टनरसिप फण्ड) स्थापना आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश– बहुउदेशीय प्रादेशिक रंगशाला निर्माण, खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रतियोगिता, खेलाडीको जीवन बिमा, प्रदेश युवा नीति ल्याइने आदि ।

१५. नागरिक सुरक्षा सम्बनधी प्रदेश कार्यक्रमहरू

प्रदेश १– सीमा क्षेत्रमा रहेका बोर्डर आउट पोस्ट बि.ओ.पी. निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, लागु पदार्थ दुव्र्यसन न्यूनीकरण, टोल फ्रि नम्बरमार्फत प्राविधिक सेवा आदि ।

प्रदेश २– प्रहरी कार्यालयहरूको भवन तथा पूर्वाधारको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता, प्रहरी तथा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सी.सी क्यामेरा जडान, लागुऔषध दुव्र्यसन रोकथाममूलक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम आदि ।

वागमती प्रदेश– अपराधको अनुसन्धानलाई आधुनिक प्रविधिसहितको विधि विज्ञान प्रयोगशाला, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन, प्रहरी चौकी भवन निर्माणमा सहकार्य आदि ।

गण्डकी प्रदेश– सुरक्षा नीति निर्माण, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको गठन तथा परिचालन आदि ।

प्रदेश ५– नयाँ प्रहरी इकाईहरूको स्थापना एवं स्तरवृद्धि, अनुसन्धान ब्युरो गठनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी अनुसन्धान ब्युरो सञ्चालन, लागुऔषध ओसारपसार गर्ने ट्रान्जिट प्वाइन्टमा कडाइका साथ निगरानी, नमुना कारागारको विकास आदि ।

कर्णाली प्रदेश– प्रदेश प्रहरीको गठन, नागरिक मैत्री प्रहरी प्रशासन अवधारण, कारागारलाई सुधार केन्द्रको रुपमा विकास आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश– प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, प्रदेश प्रहरी संगठन स्थापना, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधि उपयोग आदि ।

१६. वित्तीय उत्तरदायित्व तथा सुशासनसम्बन्धी प्रदेश कार्यक्रमहरू

प्रदेश १– प्रदेश विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सूचकहरूलाई सिएम ड्यासबोर्डसँग आबद्धगरी समग्र कामहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था, विकास र पुँजीगत खर्चमा चौमासिक समीक्षा गर्ने नीतिलाई कडाइकासाथ लागु, प्रदेशस्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयारी, सार्वजानिक सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना बनाइ चरणबद्धरूपमा लागु, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन आदि ।

प्रदेश २– उपभोक्ता हित विपरीतका क्रियाकलापलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण, कानुन अध्ययन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने, विद्युतीय सुशासनको अवधारणाबाट आम नागरिकहरूलाई सहज सेवा पुराउने,“जनताके साथ मुख्यमन्त्री” कार्यक्रमको थालनी गर्ने आदि ।

वागमती प्रदेश – स्थानीय तहका सूचना प्रदेश सूचना बैङ्कबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत सम्प्रेषण, उपभोक्ता हक हित संरक्षणका लागि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता आदि ।

गण्डकी प्रदेश– लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई एकीकृत रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध, विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तर्जुमा, हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमको स्तरोन्नति, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन आदि ।

प्रदेश ५– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ, सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन निर्माण, सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय माध्यमको प्रयोग, विद्युतीय सुशासन प्रणाली स्थापना, मानव संसाधन विकास नीति तर्जुमा, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति, सूचना तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको गठन, बजार नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण, अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ कार्यालय नखोल्ने,“जनतासँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रम सञ्चालन आदि ।

कर्णाली प्रदेश– सार्वजनिक खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदनको एकीकृत स्वचालित प्रणाली विकास, जनतासँग कर्णाली सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारसँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम आदि ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश– पुँजीगत खर्च वृद्घि गर्न र खर्चको मापदण्ड बनाउने, सरकारी अनुदानको एकीकृत नीति तथा कानुन, प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको सूचना तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना, सरकारी कारोबार बैङ्किङ प्रणालीबाट गर्ने आदि ।

अन्तमा,

सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित प्रदेश सरकार लागि परेका छन् । प्रदेश सरकारका विकास नीति तथा आवधिक योजनामा मार्ग निर्देशन दिन प्रायः सबैै प्रदेशले प्रदेश विकास परिषद्को गठन गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक बाँकी सबैै प्रदेशले पहिलो आवधिक योजनासमेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

सुरुका दुई वर्ष कानुन तथा संस्थागत संरचना निर्माणलगायतमा जोड दिएका प्रदेशहरूले पछिल्लो समय विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिएका छन् । यसवर्ष प्रदेशले गरेका केही कामहरूको राम्रैसँग अनुभूति गर्ने अवस्था थियो । तर, कोभिड–१९ का कारण यो सम्भव भएन । योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि परिणाम देखिने अवस्था पनि भएन ।

तर, पनि प्रदेशले संघीयताप्रति आशा जगाउने प्रशस्तै कार्यहरू गरेका छन् । कार्यक्रमहरू राखेका छन् । तालिकामा उल्लेखित विषयका अतिरिक्त अन्य दर्जनौं क्षेत्रमा प्रदेशका राम्रा कार्यक्रमहरू छन् । तर, कोभिड–१९को रोकथाम, राहत र पुनरुत्थानका क्षेत्रमा एकाध प्रदेशबाहेक अधिकांश प्रदेशका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छैनन् ।

बजेटमा यी कुराहरू सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

(अमृत श्रेष्ठको सहयोगमा निर्मित)