निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्साको आकृति राख्न दर्ता गरिएको विधेयक जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभाले एकमतले पारित गरेको छ । २७५ प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये उपस्थित २५८ सदस्यले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका छन् । भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको मुद्दामा सिङ्गै देश अभूतपूर्व रुपले एकताबद्ध भएको नेपालको इतिहासमा यो नै पहिलो घटना हो । पार्टीभन्दा देश ठुलो हो भन्ने उदात्त भावना सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले देखाएका छन् । देशभक्तिपूर्ण यस महान कार्यका लागि शिर झुकाएर सबै पार्टीका नेता र माननीय सांसदज्यूहरूलाई हार्दिक नमन !

यस्तो कष्टसाध्य काम कसरी सफल भयो ? यसका अन्तर्यका कथाहरू के के छन् ? यसबारे आ-आफ्नै दाबी हुन सक्छन् । दल र नेताहरूबीच चौबीस क्यारेट राष्ट्रवादीको पगरी गुथ्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेकै छ र केही समय चलिनै रहने पनि छ ।

इतिहासलाई फर्किएर हेर्दा

राजा महेन्द्रको शासनकाल अर्थात् बि.सं. २०१९ मा नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना आएर बस्यो । जुनकुरा शासक बर्ग र थोरै टाठाबाठा जनताहरूलाई मात्रै थाहा थियो । आफ्नो भूमिमा भारतीय सेना आएर बसेको सूचना शासकहरूले आम नेपाली जनतालाई दिएनन् । अर्थात् दिन आवश्यक ठानेनन् । यो कुरा त्यतिबेलाका शासकहरूले जानी बुझी लुकाएका थिए । किनकि, बि. सं. २००७ सालमा राणाविरुद्ध लडेर प्राप्त गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्र बि. सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कू गरेर देशमा निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागू गरेका थिए । भारतसँग जोरी खोजेमा पंचायती व्यवस्था ढल्छ भन्ने डर राजा महेन्द्रमा थियो । त्यसैले उनले त्यहीबेला कालापानीसँग पंचायत साटेका थिए ।

बि. सं. २०३२ अर्थात् राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा नेपालको नक्साबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गायब भयो । तर त्यसको खोजी खासै कहिँकतैबाट कसैले गरेनन् भन्दा पनि हुन्छ । राजा र पन्चहरूलाई खोजी गर्नु आवश्यक नै थिएन । राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध थियो । नेताहरू कोही जेलमा थिए त अधिकांश भूमिगत थिए । त्यस्तोबेला राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले भूमि अतिक्रमणबारे कुरा उठाउनु संभव थिएन । तैपनि भारतीय शासक बर्गबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि खतरा छ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले भनिरहे ।

पंचायती शासकहरूले चुचो कटाएको नक्सा नै सबैतिर चलाउँदै आए । नेपाली जनतालाई पढाउँदै आए । बि. सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बनेको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक सरकार र बि. सं. २०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको गणतान्त्रिक सरकारले पनि त्यही चुचो हटाएको नक्सा नै सबै ठाउँ चलाउँदै र पढाउँदै आए । अझ बि.सं. २०५२ मा महाकाली सन्धि गरेर तत्कालीन कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले थप राष्ट्रघात गरे । हुन त यही मुद्दालाई लिएर नेकपा (एमाले) फुट्यो पनि । बि. सं. २०४५ र २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीको बेला पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्नेबारे भारतसँगऔपचारिक रूपमा कुनै कुरा भएन ।

भारत र चीनले बि.सं. २०७२ मा नेपालसँग सोध्दैन सोधी नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन बेइझिङमा द्विपक्षीय सम्झौता गरे । त्यसपछि तत्कालीन नेपाल सरकारले चीन र भारत दुबै देशलाई `प्रोटेस्ट नोट´ पठायो । त्यहाँबाट कुनै पहल भएको देखिएन । बि.सं. २०७६ मा सर्भे अफ इन्डियाले नेपाली भूमि भारततर्फ राखेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसको बिरोधमा नेपालमा पनि नयाँ नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई जनस्तरबाट दबाब पर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई ठट्यौली शैलीमा थर्काए- `नक्सा चाहिएको हो कि गुमेको भूमि ?´

बि. सं. २०७७ बैशाख २६ मा नेपाली भूभाग व्यास, गुन्जी हुँदै लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकमार्ग भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उदघाटन गरे । त्यसपछि नेपाली जनतामा भारतविरुद्ध सुनामी नै आयो । भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको नक्सामा नभएको भन्दै ती भूभागहरू भारतकै हो भन्ने आसयको अभिव्यक्ति दिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाउँदै छ भनेर आफूलाई कसैले जानकारी नदिएको अभिव्यक्ति दिए । त्यसको लगत्तै ओलीले विवादित भूभागहरू भारतलाई लिजमा दिन सकिने कुरा पनि बाहिर आयो ।

ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिको लगत्तै बाबुराम भट्टराईले ट्विट गरे- `प्रम kpsharmaoli ले कालापानी-लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको थाहा थिएन भन्नु गैरजिम्मेवार, कर्तव्यच्यूत चरित्रको परिचायक त हुँदै हो साथै वहाँकै परराष्ट्रमन्त्री Pradeepgyawali ले थाहा थियो भनेर (हाम्रै कानले संसदमा सुनेको) झुटो बोलेको हैन भने प्रमले झुटो बोलेको प्रमाण पनि हो ! Shame Shame!´

दबाबपछि नयाँ नक्सा

प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिपछि देश नै उनीमाथि खनियो । अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने दबाब चौतर्फी बढ्न थाल्यो । सर्वदलीय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री बाध्य भए । सर्वदलीय बैठकमा बाबुरामले बुँदागत रूपमा ६ वटा सुझाव दिए- १.दलीय हैन राष्ट्रिय अवधारणा/सहमति बनाउने; २.तथ्यप्रमाण बलियो बनाउने; ३.उच्चतहमा राजनीतिक सम्बाद/कुटनीतिक पहल गर्ने; ४.नेपाल-भारत-चीन बीच सहमति गरेर त्रिपक्षीय सीमाविन्दू तय गर्ने; ५. ICJ को तयारी गर्ने; ६.देशको सामरिक महत्व गुम्न नदिने ।

अन्ततः अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निश्कर्षमा सरकार पुग्यो । बि.सं. २०७७ जेठ ७ गते भूमिव्यवस्था, सहकारी विकास र गरिवी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पद्‌माकुमारी अर्यालले नेपालको नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गरिन । नक्सा जारी गरेर मात्रै हुँदैनथियो, त्यसलाई लागू गर्न संविधान संशोधन आवश्यक हुन्थ्यो । सरकारले निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्साको आकृति राख्न संविधान संशोधनका लागि बि.सं. २०७७ जेठ ९ गते संशोधन विधेयक दर्ता गरायो ।

बाबुराममाथि आक्रमण र प्रतिरोध

सामाजिक संजाल र कतिपय बिद्धुतिय मिडियाहरूमा ओलीको महिमा गानसँगै बाबुरामलाई भारतको दलाल करार गर्ने काम पनि सुरु भयो । तर बाबुराम भने बाटोमा भुक्ने कुकुरको वास्ता नगरी अगाडि हिँडिरहे । उनले नयाँ नक्साको स्वागत गर्दै ट्विट गरे- `सुगौली-सन्धी अनुरुपको पश्चिमी सीमाना समेटेर पहिल्यै जारी हुनुपर्नै नक्सा ढिलै भए पनि जारी हुनु स्वागतयोग्य छ । विगतका कमी कमजोरीबारे समीक्षापछि गरौंला ! अहिलेको कामवारे जसलिने होडवाजी पनि नगरौं ! आफ्नो भूमिमा अर्काले सडक बनाएको थाहा नपाउनेहरूको हैसियत संसारले बुझेकैछ ! अब कोरोनावारे सोचौं !´

आफ्नै पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले `भारत र चीनसँग सल्लाह गरेर मात्रै नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्थ्यो´ भन्ने कुरा सदनमा बोलेपछि बाबुराममाथि ओलीका अरिंगाल सेनाहरूले सामाजिक संजालमार्फत क्षेप्यास्त्र नै प्रहार गरे । कतिपयले त बाबुरामकै निर्देशनमा सरिता गिरीले यस्तो बोलेकी हुन् भन्नसम्म भ्याए । बाबुरामले विभिन्न मिडिया र ट्विटरमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहे ।

उनले जेठ ९ गते दुईवटा ट्विट गरे- `देशको नक्सा आफु अनुकुल जारी गर्नु प्रत्येक सार्वभौम मुलुकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपाल-भारत, भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान लगायत झण्डै डेढ सय देशका सीमा विवाद छन् र सबैले आआफ्ना नक्सा जारी गरेका छन् ! अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने नपाउने बेग्लै कुरा हो । सीमाबारे दलहरूवीच कुनै विवाद हुन्न ।´

`नेपालमा पनि सीमावारे कुनै आन्तरिक मतभेद छैन । तर, ओली सरकारले जसरी COVID19 को मानवीय र आर्थिक संकटमा उसको चरम असफलता र आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधबाट ध्यान मोड्न आफुलाई राष्ट्रियताको ठेकेदार र अरूलाई अराष्ट्रिय भन्दैछ त्यो गम्भीर छ । हिट्लरी प्रवृत्ति यसरी नै जन्मेको थियो । खबरदार !´
अरिंगाल सेनाहरूको आक्रमण कम हुनको सट्टा झनझन बढ्दै गएपछि जेठ ११ गते भट्टराईले अर्को ट्विट गरे- नयाँ पुस्ताले सुगौलीसन्धि यता नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता/सार्वभौमिकता/भैगोलिक अखण्डतामा लागेको घाउको उपचार गर्न प्रयोग गरेका दुइ भिन्न विधिवारे बुझ्नु राम्रो होला।

पहिलो,डाक्टरी वा वैज्ञानिक विधि:(क)देशका सबै जाति/क्षेत्र/समुदाय वीच समानताका आधारमा बलियो आन्तरिक एकता कायम गर्ने (ख) १९५० सन्धि, सीमा, पारवहन आदि समस्या EPG र उच्च स्तरीय वार्ताबाट सदाकोनिम्ति हल गर्ने। दोश्रो,धामीझाँक्री विधि:(क)निरंकुश शासकले बलपूर्वक आन्तरिक कृतिम एकता कायम गर्ने;(ख)सार्वजनिक खपत निम्ति बाहिर चर्का कुरा गर्ने,भित्र लत्रिने र कहिल्यै समस्या हल नगर्ने । KPO र BRB वीच मुख्य फरक यही !´

नश्लीय राष्ट्रवादीहरूका भविष्यवाणी

जेठ १९ गते समाजवादी पार्टी र राजपाले संयुक्त रूपमा २३ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अरिंगाल सेनासँगै कमान्डरहरूको पनि भविश्यवाणीको ओइरो लाग्नथाल्यो- `अब मधेसीहरूले विरुद्धमा भोट हाल्ने पक्कापक्की भयो ।´ अरु त अरु भैगए, प्रचण्डलेसम्म समाजवादी र राजपा एकीकृत भई बनेको जनता समाजवादी पार्टीलाई मधेसीवादी पार्टी भन्न भ्याए । नश्लीय राष्ट्रवादीहरूले मधेसीहरूलाई नेपाली भनेर स्वीकार्न सकेनन् । मधेसीमाथि उनीहरूको प्रष्ट आरोप थियो- `मधेसीहरू भारतको इशारामा नाच्ने राष्ट्रघाती हुन् । यस्ता राष्ट्रघाती मधेसीहरूलाई बोकेर हिँड्ने बाबुराम महाराष्ट्रघाती हुन् ।´

मधेसीलाई नेपाली मान्न तयार नहुने स्वघोषित राष्ट्रवादीहरू विरुद्ध मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी समुदायका नेता र सांसदहरू रिसाउनु स्वाभाविक थियो । खासगरी राजपाका नेताहरूले समाजवादी र राजपाको तर्फबाट संयुक्त रूपमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा सरकारले सहयोग नगरे सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई पनि असहयोग गर्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । आफूहरूको दल बिखण्डनका लागि चोर दुलोबाट अध्यादेश ल्याएदेखि नै समाजवादी र राजपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीसँग रिसले आगो भएका थिए । क्रियाको प्रतिक्रिया हुनु प्राकृतिक नियम नै हो ।

बाबुरामको आत्मविश्वास

एकातिर मधेसीलाई नेपाली मान्न तयार नहुने, अर्कातिर पार्टी फुटाउन चोर दुलोबाट अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट भड्किएका नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्न सजिलो थिएन । भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड, तराई, मधेस जोडिएको भए पनि त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको भावना अहिलेसम्म जोडिएको छैन । उनीहरूको भावनालाई जोड्न आन्तरिक राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउनुको विकल्प छैन । आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सबै राष्ट्रहरूलाई राज्यको हरेक अंगमा समान पहुँच, अधिकार र अवसरको सुनिश्चितता गरेपछि मात्रै मजबुत हुन्छ ।

त्यही भएर बाबुरामले सधैं इन्द्रधनुषी राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अघि सार्दै आएका छन् । मुलतः यही अवधारणाको आधारमा आज जनता समाजवादी पार्टी निर्माण हुन पुगेको छ । पहिचान सहितको सङ्घीयता, सुशासन सदाचार कायम गर्दै दुईदेखि तीन दशकभित्रमा समतामूलक समृद्धि हासिल गरेर देशमा समुन्नत सङ्घीय समाजवाद स्थापना गर्नु बाबुरामको सपना हो । नश्लीय राष्ट्रवादीले राष्ट्रघाती करार गरेका मधेसीहरूको साथ सहयोगविना समुन्नत सङ्घीय समाजवाद संभव छैन । बाबुरामले सधैं भन्दै आएका छन्- `मधेस र मधेसीविनाको नेपाल कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।´

अन्ततः सत्यको जित हुन्छ भन्ने दृढ आत्मविश्वास बाबुराममा थियो । यही आत्मविश्वासको जगमा उभेर उनले माओवादीमा प्राप्त भैरहेको पद, प्रतिष्ठा चटक्क त्यागेर नयाँ कष्टकर बाटो रोजे । नयाँ शक्ति बनाए । तत्कालीन ससफोसँग एकता गरेर समाजवादी बनाए । अहिले राजपासँग एकता गरेर जनता समाजवादी बनाएका छन् । बाबुराम यसलाई सरुवात मात्रै हो भन्छन् । वृहत् ध्रुवीकरण बाँकी नै छ भन्ने उनको बुझाई छ । यही आत्मविश्वासले उनलाई देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नोविरुद्धमा खुलेर लाग्दासम्म पनि विचलित हुन दिएको छैन । देश र जनता सधैं उनको मन मस्तिष्कमा गढेर रहेको छ ।

बाबुराम पनि ओलीजस्तै गैरजिम्मेवार बनेको भए ओलीले टाउकै फुटाए पनि संशोधन विधेयक पास गर्नसक्ने थिएन । चोर दुलोबाट ल्याएको पार्टी बिखण्डनको अध्यादेश मूलतः बाबुराम कै सुझबुझ र नेतृत्वको कारण वाध्य भएर फिर्ता लिनुपरेको थियो । समाजवादी र राजपा फुटाउन ओली यदि सफल भएको हुन्थ्योभने आज अभूतपूर्व एकतासहित नक्सा पारित हुने थिएन । यतिखेर देश अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको हुन्थ्यो । आज जसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा केपीको शिर गर्वले उँचो भएको छ, बाबुरामको निरन्तर प्रयत्न नभएको भए ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ केपीको शिर आज निहुरिमुन्टी `न´ हुनेथियो । केपी इमानदार हुनभने अहिले उनलाई जुन जस मिलेको छ, त्यसको श्रेय बाबुरामलाई दिनुपर्छ ।

शंका विश्वासमा रुपान्तरण

शासकहरूले जनमनमा रोपिदिएको भ्रमवृक्षको जरा यति फैलिएको रहेछ कि नक्सा सम्बन्धि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पार्टीले गरिसक्दा पनि जनमानसमा विश्वास नै थिएन । पार्टीको निर्णयपछि बाबुरामले ट्विट गरे- `जसपाले निशान छाप सम्बन्धी संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ र संसदीय दल मार्फत संसदमा विधिवत् कार्यान्वयन गर्नेछ । भौगोलिक अखण्डता जस्तो अहम् बिषय दलीय वा व्यक्तिगत नभै साझा राष्ट्रिय विषय भएकाले सबै दलले सर्वसम्मत रूपमा पास गरौं र राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरौं !´ यति गर्दा पनि धेरै मान्छेलाई जसपाका सांसदहरूले पक्षमा मतदान गर्लान् भन्ने विश्वास भैरहेको थिएन ।

जब संसदको विधिवत कारबाही अघि बढ्यो र राजपाको तर्फबाट राजेन्द्र महतो र समाजवादीको तर्फबाट उपेन्द्र यादवले ऐतिहासिक तथ्यहरूसहित अत्यन्तै भावुक भएर आफ्नो र आफ्ना पार्टीका निर्णय सार्वजनिक गरे; तब निखुर नश्लीय राष्ट्रवादी मनोरोगबाट ग्रस्त मनोरोगीहरू भन्दा बाहेक सबैले वास्तविक राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती को को रहेछन् भनेर चिन्न पाए । सत्य सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रघाती करार गरिएका मधेसीहरू सच्चा राष्ट्रवादी बनेर जनमनमा बस्न सफल भए ।

`देश बेचुवा राष्ट्रघातिहरूलाई टुँडिखेलमा लगेर झुण्ड्याउनु पर्छ । राष्ट्रघातिहरू मधेसी हुन् कि नश्लवादी पहाडीयाहरू हुन् ? राष्ट्रवादी हुन मधेसीले कतिपटक परीक्षा दिनुपर्छ ?´ भनेर सगौरव सम्मानित सदनमा राजेन्द्र महतोले हुँकार गरिरहँदा कतिपयको शिर लज्जाले भुइँतिर झुकिरहेको थियो । `राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्नेहरू यहीँ हुनुहुन्छ । जनतासामु माफी माग्नुस । राष्ट्रघात गर्ने तपाईंहरू अनि दोष बोक्नुपर्ने मधेसीले ? छालाको रङ्ग र भेषभुषाको आधारमा कोही राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती हुँदैन । मधेसीको देशभक्तिमाथि प्रश्न नउठाउनुस । हामी देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि सम्झौता गर्नसक्दैनौं ।´ उपेन्द्र यादवको तथ्यमा आधारित तर्कको अगाडि महाकालीमा राष्ट्रघात गर्नेहरू पालुङ्गोको सागझैँ फत्याकफुतुक गलेका देखिन्थे ।

प्रतिनिधि सभामा इतिहासमै पहिलोपटक पैदा भएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताबाट भावुक हुँदै बाबुरामले ट्विट गरे- `नयाँ नक्सा सहितको संविधान संशोधन२५८ विरूद्ध ० मतले पारित हुनु सबै नेपालीकोनिम्ति गर्वको बिषय त हुँदै हो । त्यो भन्दा दूरगामी महत्वको विषय काठमाण्डौले सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने मधेस नेपाली राष्ट्रियताको पहरेदारको रूपमा आमजनमानसमा स्थापित हुनु हो ! वधाइ उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो !´

अन्तमा, अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न देश एकढिक्का भए जसरी अब अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न पनि देश एकढिक्का बनोस् । अरुलाई राष्ट्रघाती करार गरेर आफू मात्रै स्वघोषित राष्ट्रवादी बन्ने गल्ती विगतमा ज-जसले गरेका थिए अब त्यस्तो गल्ती नदोहोरियोस । बाह्य राष्ट्रियता, आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत नबनाई मजबुत हुन्नभन्ने ज्ञान सबैमा आओस् । शुभकामना !

(लेखक समाजवादी पार्टीका नेता हुन्)