१ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सातवटै प्रदेश सरकारहरुले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमकितामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीकै समयमा बजेट ल्याउनु परेकाले प्रदेश सरकारहरुले खर्च कटौतिलाई ध्यान दिँदै बजेटको आकारसमेत थोरै घटाएका छन् ।
सम्बन्धित प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई ध्यान दिँदै कोभिड–१९ कारण बेरोजगार बनेकाहरुलाई कृषि उद्यममार्फत स्वरोजगार बनाउने नीति बजेटमा लिएका छन् ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी एवम् नतिजामुखी बनाउने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने । स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति र बिस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका साधनमा सरल पहुँच र नविनतम प्रविधिको उपयोग बढाउँदै युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने र कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशीलाका रूपमा विकास गर्ने लगायतका योजनाहरु प्रदेश सरकारका बजेटका प्राथमिकताका विषयहरु हुन् ।
कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको र करिब ३ महिनादेखि जारी लकडाउन पूर्ण रुपमा नखुलेको बेलामा ल्याउनुपरेको बजेटमा कुन प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ लाई कसरी प्राथकितामा राखे ? यो विषयमा चर्चा गरौँः
प्रदेश–१
प्रदेश एक सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपभार एवंम भविष्यमा आउन सक्ने महामारीका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवामा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिम मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले कोभिड– नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि जनसुरक्षा कोष गठन गरिएको बताए । उनले यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको समेत प्रदेशसभामा बताए ।
प्रदेश–१ सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बजेटमा उल्लेख गरेको छ । हाल कोभिड–१९ को उपचार भइरहेको कोशी अस्पताललाई सरुवा रोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । बजेटमा यसका लागि आवश्यक पर्ने औसधी तथा उपकरणका लागि ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
प्रादेशिक मेची अस्पतालको गुणस्तर सुधारेर सिटी स्क्यान, हमोडाइलासिस सेवा र भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष सञ्चालनको लागि प्रवन्ध मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि २३ करोड बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा कोरोना नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरुको व्यवस्था गरिने समेत प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश–२
प्रदेश–२ सरकारले पनि कोरोना रोकथाम तथगा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट भाषणको शुरुमा नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरणमा केन्द्रित रहने उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ महामारीको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।
मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विभिन्न अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन भएको छ ।
बजेटमा मन्त्री यादवले जनकपुर प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा रुपान्तरण गर्ने बताए । यसका लागि उनले ४५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
वागमती प्रदेश
कोरोना परीक्षण नभएको भनेर सकडमा आन्दोलन चर्किसकेका बेला वागमती प्रदेश सरकारले भने परीक्षणको दायरालाई बढाउने बजेटमा नै उल्लेख गरेको छ । कोरोना यथाशीघ्र रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न वागमती प्रदेश सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने, पीसीआर परीक्षण ल्याब थप्ने, केस इन्भेष्टिगेसन, कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको व्यवस्थापन गर्नका लागि यस सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन र क्वारेन्टाइन व्यपवस्थापनका लागि भन्दै वागमती प्रदेश सरकारले १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा केन्द्र विस्तारका लागि २६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ भने शव व्यवस्थापन गृहलाई सफा राख्न प्रदेश मातहतका अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारका लागि ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका अस्पतालका शैय्या बढाउन, गुणस्तर सुधार्न, क्षमता विस्तार गर्न लगायतमा समेत बजेट व्यवस्थापन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस प्रदेशले २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँको कोष बनाउने घोषणा गरेको छ ।
यो कोषको रकम कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कोभिड–१९ बाट मारमा परेकाहरुको रक्षाका लागि १ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको पनि घोषणा गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोरोना विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको घोषणा गरेका हुन् ।
कोरोनाको मारमा परेका व्यवसायी र रोजगारी सिर्जनाका लागि मापदण्ड बनाएर कोष सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन र टिकाउन मापदण्डका आधारमा कोषको रकम खर्च गर्ने उनले बताए ।
कोरोनाका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी दिन सरकारले १८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । कोरोनापछि स्वरोजगार बनाउन व्यावसायिक तालिमका लागि १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको गुरुङले बताए ।
प्रदेश–५
प्रदेश–५ सरकारले कोभिड–१९ लगायतका सरुवा तथा संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताल निर्माण गरिने बताएको छ । प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहित कम्तिमा एकसय शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशमा कोभिड–१९ महामारीको सबैभन्दा बढ्ता प्रकोप देखिएको जिल्ला कपिलवस्तुमा अस्पताल निर्माण शुरू गर्न १ करोड विनियोजन गरेको छ ।
जिल्लास्थित अस्पतालहरूलाई ५० शैय्याको अस्पतालमा स्नरोन्नति गरी सेवा बिस्तार गर्ने नीतिअनुरूप स्तरोन्नति हुन बाँकी रहेका रूकुम पूर्व अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, कपिलवस्तु अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, पाल्पा अस्पताल र भीम अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गरी सेवा बिस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले १५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश–५ सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘कोभिड–१९ ले सिर्जित परिस्थितिबाट पाठ सिक्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु’ प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्बेवारीमा समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै भने, ‘स्वास्थ्य महामारीलाई सामना गर्न सक्ने जनशक्तिको दिगो आपूर्तिका लागि बर्दिया अस्पताललाई स्टाफ नर्स, मिडवाइफजस्ता मेडिकल प्राविधिक उत्पादन गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिने छ । यसका लागि रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।’
यसका अलवा विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका अस्पतालको स्तरोन्नति तथा नयाँ अस्पतालको निर्माणका लागिसमेत प्रदेश ५ सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले भने कोभिड–१९ रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ राहत घोषणा गरेको छ । यस विश्व महामारीको नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आई.सि.यु.) र २० भेन्टिलेटर सहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा ५० वटा आइसोलेसन बेड, कम्तिमा दश सघन उपचार कक्ष (आई.सि.यु.) र कम्तिमा पाँच भेण्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल बनाउने, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका नवीन र दूरगामी कार्यक्रम सहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करीब ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विगतदेखि नै खाद्य संकट भोगिरहेको प्रदेशले हाल थप समस्या सामना गरिरहेको यस प्रदेशले घर फर्किएका व्यक्तिहरूलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै श्रमसहितको राहतका लागि करीब १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले कोभिडका कारण रोजगारी गुमेकालाई स्वरोजगार बनाउने र कोभिड केन्द्रित शिक्षालाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश
सुदुरपश्चिम प्रदेशले गरिबी र महामारीबाट प्रभावितहरुलाई राहत पुग्ने किसिमका कार्यक्रमहरुलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ बाट सिर्जित लकडाउनले अर्थतन्त्रमा परेकोर असर र अभविष्यमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने पनि बजेटको प्राथमिकतामा रहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले बताए ।
झट्ट हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र कम प्राथमिकतामा परेजस्तो देखिए पनि सुदरपश्चि प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्षको रुपमा मनाउने भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
महामारी लगायत अन्य रोग विरुद्ध तत्काल लड्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्ने सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै स्वास्थ्य केन्द्रमा जनताको पहुँच बढाउन र यस सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारहरु निर्माणका लागि १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विभिन्न ७ जिल्लामा १० शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै त्यसका लागि ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
