संसदले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा भएको निशानछापलाई संविधान संसोधनमार्फत् स्वीकृति प्रदान गरेको छ । नेताहरूको भाषण, संचार जगतको संप्रेषण र आमनेपालीको उत्साह हेर्दा यो उत्साह (euphoria) मा सबै नेपाली सामेल भएकै छन्, जो यसमा सामेल हुँदैन, त्यो देशद्रोहीमा दर्ज हुने पक्का छ ।

को नेपाली होला आज लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूभाग नेपालमा समेटिंदा खुशी नहुने ? तर, आजको अवस्था लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूभाग नेपालमा समेटिसकेको अवस्था भने होइन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूभाग नेपालमा साँच्चै समेटिएको हेर्न र देख्नका लागि हामीले हिंड्नु र भोग्नु पर्ने बाटो कठिन, जटिल र लामो छ । यो कठिन, जटिल र लामो बाटो पार गर्ने सवालमा सरोकार व्यक्ति/व्यक्तिहरूको इमान, संकल्प र दृढता अटल रहोस्, तिनलाई सफलता प्राप्त मिलोस् ।

यो लेखको मूल विषय लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी होइन ।

संसदले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा भएको निशानछापलाई संविधान संसोधन मार्फत् स्वीकृति प्रदान गर्दैगर्दा संसदमा र आमसंचारमा माहाकाली सन्धिको चर्चापरिचर्चा घनिभूत रूपमा भएको परिपेक्षमा यो लेख लेख्दैछु ।

माहाकाली सन्धीको बारेमा लेख्दा व्रिटिस इन्डिया र नेपाल सरकार वीच सन् १९२० मा भएको शारदा सम्झौता (Sharda Agreement Letter of Exchange) बाट सुरू गरेन भने लेख अपूरो हुन जान्छ ।

शारदा सम्झौतामा माहाकाली नदी सीमा नदी भनिएको छ । शारदा सम्झौताले माहाकाली नदीको पूर्वपट्टिको नेपालको ४००० एकड भूभाग ५० हजार रूपैयाँमा भारतलाई उपभोग गर्न दिएको हो, र लिखतमा संझौता अवधि उल्लेख गरिएको छैन । जसले गर्दा शारदा बाँध वनेको स्थान कम्तिमा शारदा बाँध रहेसम्मका लागि मात्र भारतलाई उपभोग गर्न दिएको भनी नेपाल पक्षले दाबी गर्न सक्ने अवस्था भने विद्यमान रहेको थियो ।

शारदा सम्झौताबमोजिम नेपालले ५ महिना (May 15 – October 15) २८.३५ क्यूमेक्स र ७ महिना (May 15 – October 15) १० क्यूमेक्स पानी प्राप्त गर्ने उल्लेख भएको छ । स्वभावत नदीको बाँकी सबै पानी भारतको हुने नै भयो । भारतले ३९६ क्यूमेक्सको नहर वनाएर सन् १९२८ देखि लाखौं एकड भूमिमा सिञ्चाइ गरिराखेको छ भने नेपालले भने माहाकाली सिञ्चाइ योजना बने पछि सन् १९७५ बाट मात्र आफ्नो भागको पानी उपभोग गर्न थालेको हो ।

शारदा बाँध जीर्ण हुँदै गर्दा केही वर्षमा शारदा सम्झौता निष्क्रय हुँदै थियो । भारतले माहाकाली नदीको पानी एकलौटी उपभोग गर्ने अधिकार गुमाउने स्थिति कुनै पनि बेला उत्पन्न हुन सक्ने भएपछि १९८८ मा भारतले शारदा बाँधको माथिल्लो तटमा टनकपुर बाँध निर्माणको थालनी गरी १९९१ मा सम्पन्न गरिसकेको थियो ।

टनकपुर बाँधको पूर्वी किनारा नेपालको भूभागमा पर्दछ । टनकपुर बाँध सञ्चालनमा ल्याउनका लागि ५७७ मिटर लामो बाँध (afflux bund) बनाउन नेपालको २.९ हेक्टर भूमि आवश्यक पर्दथ्यो । नेपालले उक्त भूमि उपलव्ध नगराइरहेकाले टनकपुर बाँध सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । भारतले सीमा नदीमा नेपालको सहमतिविना एकलौटीरूपमा टनकपुर बाँधको निर्माण गरेर एउटा छिमेकिमाथि हेपाहा प्रवृति मात्र देखाएको थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत उल्लङ्घन गरेको थियो ।

५७७ मिटर लामो बाँध (afflux bund) बनाउन नेपालको २.९ हेक्टर भूमि भारतलाई उपलव्ध नगराएसम्म टनकपुर बाँध सञ्चालनमा आउन नै सक्दैनथ्यो । शारदा बाँध जीर्ण हुँदै गएको अवस्था र नेपालले ५७७ मिटर लामो बाँध (afflux bund) बनाउन नेपालको २.९ हेक्टर भूमि नदिएसम्म टनकपुर बाँध सञ्चालनमा आउनै नसक्ने स्थितिमा नेपालले शारदा सञ्झौतामा व्यहोरेको नोक्सानीलाई सच्च्याउने अपूर्व अवसर नेपालको हात लागेको थियो । नेपाल भारत सम्वन्धको कुनै पनि मु्द्दामा नेपालको हात यति माथि परेको अवस्था विगतमा कहिल्यै थिएन । नेपालले आफ्नो शर्तमा भारतसँग नयाँ सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान थियो, भारत दबावमा थियो ।

डिसेम्वर ६, १९९१ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १ करोड युनिट बिजुली (१.१४ मेगावाट विद्युत २४ घण्टा ३६५ दिन प्रवाह हुँदा १ करोड यूनिट हुन्छ) र ४.२ क्यूमेक्स पानी पाउने गरी टनकपुर बाँधका लागि ५७७ मिटर लामो बाँध (afflux bund) वनाउन नेपालको २.९ हेक्टर भूमि दिने समझदारिपत्रमा हस्ताक्षर गरिदिए ।

टनकपुर बाँधमा जडित विद्युत गृहले ४६ करोड बिजुली उत्पादन गर्छ । उक्त समझदारीपत्रलाई संसदबाट स्वीकृत गर्न नपर्ने नेपाल सरकारको दलील रह्यो । नेपाली कांग्रेसको एउटा समूह मूलतः गणेशमानजीको नेतृत्वमा र अन्य खासगरी वामपन्थी दलहरूको समझदारीपत्रलाई संसदबाट पारित गराउनुपर्ने भनाई रह्यो । समग्रमा समझदारीपत्रको विरोध भयो, समझदारीपत्रले नेपालको तर्फबाट कानुनी हैसियत पाउन सकेन । उता भारतले भने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको अर्को दिनबाट नै ५७७ मिटर लामो बाँध (afflux bund) वनाउन सुरू गरी अप्रिल १९९३ बाट टनकपुर बाँधलाई सञ्चालनमा ल्यायो ।

टनकपुर बाँध सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हठात हस्ताक्षर गर्नाले नेपालको माथि परेको हात सदाका लागि तल पर्‍यो । टनकपुर बाँध सञ्चालनमा आएपछि भारतका लागि अब समझदारीपत्रले नेपालमा कानूनी हैसियत पाउनु-नपाउनुको कुनै अर्थ रहेन ।

डिसेम्वर ६, १९९१ पछि नेपालको राजनीतिरूपी भंगालोमा र महाकाली नदीमा धेरै धमिलो पानी बग्यो । विभिन्न किसिमका सरकारहरू बने, भत्के । त्यसै क्रममा शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो । त्यही सरकारले फेब्रुअरी १२, १९९६ मा भारतसँग ७५ वर्षका लागि महाकाली नदी एकीकृत सन्धी गर्‍यो । सेप्टेम्वर २०, १९९६ मा नेपालको संसदले नेकपा एमालेको समर्थनमा महाकाली नदी एकीकृत सन्धीलाई अनुमोदन गर्‍यो । माहाकाली नदी एकीकृत सन्धिले शारदा सम्झौतालाई समेत महाकाली सन्धिमा समाहित गरिदियो । निष्क्रय हुने अवस्थामा रहेको शारदा सम्झौतालाई अर्को ७५ बर्षका लागि फेरि व्यूँताइदियो ।

माहाकाली नदी एकीकृत सन्धिको केही खास प्रावधानमा पञ्चेश्वर बाँध निर्माणपछि उत्पादन हुने बिजुलि र बढोत्तरी हुने पानी आधा-आधा हुने तथा टनकपुर बाँधबाट नेपालले बर्षा याममा २८.३५ क्यूमेक्स र सुख्खा याममा ४.२५ क्यूमेक्स पानी, दोधारा चाँदनी क्षेत्रलाई १० क्यूमेक्स पानी, टनकपुर बाँधबाट ७ करोड (पहिला १ करोड यूनिट) बिजुली प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ६ महिनामा बनिने भनिएको पंचेश्वरको डीपीआर आजसम्म बन्न सकेको छैन । आजको मिति सम्म ७ करोड युनिट बिजुलीबाहेक नेपालले सन्धीमा उल्लेखित लाभ प्राप्त गरेको छैन ।

माहाकाली सन्धिमा नेपाललाई पर्न गएको दुरगामी प्रभावमा मूलतः निष्क्रय हुने अवस्थामा रहेको शारदा सम्झौता अर्को ७५ बर्षका लागि जीवन्त रहन गयो । जसका कारण महाकाली नदीको प्राकृतिक वहावबाट अर्को ७५ बर्षसम्म नेपालले फेरि बर्षको ५ महिना २८.३५ क्यूमेक्स र ७ महिना १० क्यूमेक्स मात्र पानी प्राप्त गर्ने स्थिति रहन गयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकुल र छिमेकीको सामान्य मर्यादासमेत नराखी भारतले निर्माण गरेको टनकपुर बाँधलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्‍यो । महाकाली नदीको एकीकृत विकासका नाममा सम्झौता गरिरहँदा महाकाली नदीलाई परिभाषित नगरिनुले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विवाद जटिल मोडमा पुग्न गयो । अन्य केही कम महत्वका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू पनि छन्, तिनलाई बेग्लै टीकाटिप्पणी गर्न सकिन्छ ।

राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको अवधिमा बाहेक पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपूर्व महाकाली सन्धिको पक्षमा रहेका दल र नेताको सरकार रह्यो ।संविधान निर्माण भएपछि पनि महाकाली सन्धिको पक्षमा रहेका प्रमुख दल र नेताको नै सरकार बनेको छ । तर, आज तिनै दल र ती नेताको बाहुल्य रहेको संसदमा तिनै नेताको मुखैमा महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको छ, राष्ट्रघातीलाई टुँडीखेलमा झुण्डाउनुपर्छ भनिरहँदा माहाकाली सन्धिका पक्षधर नेताहरूबाट प्रतिवाद भएको देखिएन, प्रतिवाद गरेनन् ।

के नेताहरूले महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको स्वीकारेका हुन् त ? यदि स्वीकारेका होइनन् भने प्रतिवाद त हुनु पर्ने हो, प्रतिवाद भएको देखिएन । यसले नेपाली जगमानसमा एउटा प्रश्न खडा गरिदिएको छ, के महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको हो त ?

यसो भनिरहँदारहँदै पनि माहाकाली सन्धिबाट नेपाल एकपक्षीयरूपमा पछि हट्न सक्ने सम्भावना म देख्दिन । त्यसैले सन्धिमा भएका सकारात्मक प्रावधानलाई उपभोग गर्नका लागि सन्धि कार्यान्वयनमा बल गर्दै जानुपर्छ ।

कुनै एक पक्षले चाहेमा हरेक १० बर्षमा वा अगाडि पनि सन्धि पुनरावलोकन गर्न र संशोधन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । देश हितमा यस प्रावधानको प्रयोग गर्दै अगाडिको बढ्नु वुद्धिमता हुनेछ । सन्धिको एकतिहाइ समय बित्यो, यसैगरी दुइतिहाइ समय बित्ने छ ।

म व्यक्तिगतरूपमा कसैबाट जानीजानी राष्ट्रघात भयो भन्न चाहान्न, यदाकदा अपवादमा बाहेक कोही राष्ट्रघाती हुँदैन । तर, एउटा अकाट्य सत्यचाहिँ के हो भने महाकाली सन्धिमा जानेर नजानेर गम्भीर त्रुटी भने भएकै छ, भएकै हो । महाकाली सन्धि पक्षधरहरूले आत्मालोचना गरौं, के-के त्रुटि भयो, किन भयो, तिनलाई अभिलेख गरौं । जसलाई ५० बर्षपछिको पुस्ताले पढ्न सकुन् र हाम्रो पुस्ताले गरेको गल्तीबाट शिक्षा लिँदै जब महाकाली सन्धिको अवधि समाप्त हुन्छ, तिनले पानी आधा–आधा भएको महाकाली नदी आफ्नो देशको बनाउन सकुन् ।