प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको दाबी : एमसीसी कार्यदलको रिपोर्ट बाध्यकारी होइन

४ असार, काठमाडौं । सरकार एमसीसी सम्झौता संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारीमा जुटेको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्रै एमसीसीको विषयमा विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदबाट पारित गराउन दृढ देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा प्रमुख सल्लाहकार तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले एमसीसी विकास परियोजनालाई राजनीतिकरण गर्न खोज्दा केही विवाद आए पनि प्रधानमन्त्री संसदबाट अनुमोदन गराउन दृढ रहेको बताए ।

पारित नगर्ने भए नेकपाले अनुदान नलिने निर्णय गरेर सरकारलाई एमसीसी प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिनुपर्ने रिमालले बताए । त्यसो गर्दाका दीर्घकालीन असरबारे सबै नेताहरु जानकार रहेको समेत रिमालको भनाइ छ ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमालले एमसीसी सम्झौता हुँदा सत्तामा रहेका शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र विपक्षमा रहेका केपी ओलीबीच यसबारेमा छलफल भएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताए ।

रिमालले नेकपा केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलबाट दुई अलग–अलग प्रतिवेदन आएकाले ती प्रतिवेदन पार्टीका लागि बाध्यकारी नहुने समेत बताए ।

प्रस्तुत छ, रिमालसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी–

एमसीसी यो अधिवेशनबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले के पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले आफ्नो बिजनेशको रुपबाट एमसीसीसम्बन्धी विषय संसदमा दर्ता गरेको छ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने अब यो संसदको सम्पत्ति भयो । प्रधानमन्त्रीले अस्ति बोल्दाखेरि पनि भन्नुभयो, मैले संसदमा ल्याएर दिएको छु, सभामुखको अगाडि भनेर भन्नुभएको छ ।

यो बिजनेश अगाडि बढोस् भन्ने सरकारको चाहना हो । हाम्रो राजनीतिक विमतिहरु छन् भने त्यो पार्टीभित्रका कुराहरु भए । तर, संसदमा त सरकारले जे बिजनेस लगेर दिन्छ, त्यो पास वा फेल के गर्ने हो संसदले अघि बढाउनुपर्छ । दलहरु कता भोट हाल्छन् भन्ने कुरा दलको आन्तरिक विषय भयो ।

दलले आफ्नो तरिकाले निर्णय गर्छ, तर संसदले चाहिँ सरकारले दिएको बिजनेश लागु गर्नुपर्छ भन्ने हो । मेरो विचारमा एमसीसीको मामिलामा सरकारले बिजनेश दिएको छ, अघिल्लो सरकारको दायित्वअन्तर्गत यसलाई अगाडि बढाएको छ । त्यहाँ लगिसकेपछि पहिला सम्झौता गर्नेहरु पनि त्यहीँ संसदभित्रै हुनुहुन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पनि वर्तमान सांसदहरु पनि । अहिलेको सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि त्यही भइसकेपछि जे उचित लाग्ने हो त्यही उहाँहरुले निर्णय गर्नुहुन्छ ।

यसको मतलब सरकार चाँडो एमसीसी पारित गर्न चाहन्छ ?

यो हाउसको बिजनेश हो । सरकारले त यो पारित होस् नै भनेर पेश गरेको हो नि ।

नेकपाले निर्णय नगरी पारित हुन्छ र ?

नेकपाका नेताहरुले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गर्नुहोला । नेकपामा एमसीसीको एजेण्डा त छ नै । किनभने, त्यहाँ कार्यदल बन्यो, छलफल बहस भएको छ । पक्ष–विपक्षमा चर्चा चलिरहेको छ । नेकपाको त बिजनेश छँदैछ, नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकारले चाहिँ अघिल्लो सरकारबाट प्राप्त विरासतका रुपमा यसलाई संसदमा लगेर टेबल गरेको छ ।

अब यो प्रतिनिधिसभाका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बिजनेश भयो । जतिबेला सभामुखलाई अप्ठेरो लाग्छ, उहाँले परामर्श समितिलाई सोध्नु होला । सभामुखले सहज ठान्नुभएमा सत्तापक्ष र विपक्षका दलका नेता उपनेता वा प्रमुख सचेतकहरुसँग समन्वय गरेर एजेण्डा बनाउनुहुन्छ होला ।

एमसीसीका बारेमा देशको जनमत विभाजित बनेको छ, यही विषयले नेकपाभित्रको राजनीतिलाई पनि प्रभावित पारेको देखियो, प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पार्ने पनि यो एजेण्डा बन्ने देखिएको छ, एमसीसीका बारेमा प्रधानमन्त्रीको पोजिशन के हो ?

प्रधानमन्त्रीको पोजिशन सीधै मैले भन्नचाहिँ कति सकुँला अर्को विषय भयो । पहिलो कुराचाहिँ एमसीसीलाई हामीले विकास परियोजनाको रुपमा बुझ्नुपर्थ्यो। तर, यसलाई राजनीतिक विषय बनाउन खोजियो । राजनीति र विकास आयोजनालाई मिसाइयो भने निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो हुन्छ ।

एमसीसीमा धेरै पक्ष जोडिएका छन् । विकास साझेदार जोडिएका छन् । हाम्रो ब्युरोक्रेसी जोडिएको छ । राजनीतिक दलहरु अहिले सत्तामा भएका वा नभएका सबै जोडिएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा यी दलहरु विभिन्न फरक घटक हुँदा पनि यो प्रक्रियामा जोडिएका छन् ।

सबै राजनीतिक दलहरु सहभागी भएर हाम्रा संयन्त्रहरुले मित्र राष्ट्रसँग अनुदान सहायता लिन गरिएको सम्झौतालाई हामीले विकासको एउटा पाटोको रुपमा मात्रै हेर्नपथ्र्यो । तर, यसमा राजनीति मिसन गएजस्तो भयो । यसले राजनीति लिएपछि जटिलता हुन जान्छ, यो जटिलता फुकाउनुपर्छ ।

राजनीतिक जटिलता त नेकपाले नै बनाएको हो नि ? कांग्रेसले पारित गरौं भनिसकेको छ, नेकपाले गरेको राजनीतिकरण नेकपाले नै फुकाउनुपर्ने होइन र ?

अवश्य पनि तपाईले भनेको ठीक हो । जटिलता नेकपाले नै फुकाउनुपर्छ । यो सम्झौता गर्दा सरकारका रहेका पार्टनरहरु अहिले सत्ता र विपक्ष दुवैतिर जोडिनुभएको छ । त्योबेला सत्ताभन्दा बाहिर रहेको एउटा हिस्सा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने समग्रमा यो एमसीसीको विपक्षमा कोही रहनु नपर्ने ।

विगतमा एमसीसी सम्झौता हुँदा विपक्षमा रहेको तत्कालीन नेकपा एमाले यसको विपक्षमा थिएन । अर्थात, कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थिएन । किनभने, यसको शुरुवात नै नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका पालामा भएको हो ।

त्योबेला उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै पार्टीको नेता । त्यहाँबाट शुरु हुँदै विभिन्न चरणबाट यो ठाउँसम्म आइपुगेको हो । अब अहिले संयोगवश त्यही पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टी सत्तामा रहेको छ ।

नेकपाको एउटा हिस्सा तत्कालीन एमाले शुरुवातको समयमा एमसीसीको डिजाइनमा जोडिएको छ र अर्को हिस्सा तत्कालीन माओवादी सम्झौता गर्दा जोडिएको छ । एमसीसी सम्झौता गर्दा कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको हिस्सा नै सरकारमा रहेको थियो ।

यो हिसाबले गर्दा एमसीसीमा कसैको बिरोध रहनु नपर्ने हो । यसलाई राजनीतिकरण नगरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेकपाको ठूलो हिस्साले गत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि साथीहरुले भनिहाल्नुभयो, एउटा अध्ययन कार्यदल बनाए हुन्छ । तर, रोक्न हुँदैन भन्नेमै थियो । केही साथीहरु पास गर्नुहुन्न भन्नेमा थिए ।

हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले त एमसीसीलाई एक किसिमले अगाडि बढाएकै विषय हो । अब यसमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने विषय पनि छैन । प्राविधिक र कानुनी हिसाबले उठाइएका सबै पश्नहरुको जवाफ आइसकेको छ । यसमा अल्मलिनुपर्ने अवस्था छैन ।

केन्द्रीय कमिटीले बनाएको कार्यदलको बहुमतले एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेको छ । एकजनाले फरक मत राखेका छन् । अब पार्टीले बनाएको त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमै जानुपर्दैन र ?

त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन बाध्यकारी हो जस्तो त मलाई लाग्दैन । त्यो उहाँहरुले भोट गरेर, बहुमत–अल्ममत गरेर प्रतिवेदन लेखेको पनि होइन । फरक–फरक प्रतिवेदन आएको हो । एकजना नेताले एउटा प्रतिवेदन लेख्नुभयो, अर्काे नेताले असहमतिको प्रतिवेदन बनाउनुभयो ।

त्यो दुईटामा संयोजन गर्नेले ठीक छ, मचाहिँ यतातिर लाग्छु भन्नुभएको मात्र हो । उहाँहरुले भोट गरेर मतामत गरेर रिपोर्ट बनाएको होइन ।

त्यो कार्यदलको रिपोर्ट लागु गर्नुपर्ने बाध्यता छैन त ?

त्यो भएजस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले १५ दिनको समय दिएको हो । १५ दिनमा त्यो कार्यदलले केही पनि ल्याएन नि । त्यो हिसाबले भन्ने हो भने त त्यो बैध नै थिएन एक हिसाबले । तर, अहिले बैध–अवैध भनेर प्रश्न उठाउँदा अरु विवाद हुन्छ, यसमा प्रवेश नै नगरौं ।

नेताहरुले तयार पार्नुभएको दुईटा धारका दुईटा प्रतिवेदन छन् । हेर्ने हो भने दुवै प्रश्नको जवाफ ती दुई प्रतिवेदन सँगै राखेर पढ्दा झनै प्रष्ट हुन्छ । एमसीसीबारे यत्रो बहस भएपछि नेकपा नेता–कार्यकर्ताले यसमा अन्योलमा रहन जरुरी छैन । आवश्यक पर्छ भने सबै नेता कार्यकर्ताले राय राख्दा पनि हुन्छ ।

एमसीसीबारे छलफल गर्न भनेर पटक–पटक बैठक स्थगित हुन थाले नि, यो विषय निकै पेचिलो बनेको हो ?

त्यो हिसाबको कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीको आफ्नो बुझाइमा एमसीसीप्रति एक ढंगको दृढता छ । मलाई लाग्छ कमरेड प्रचण्डमा पनि ढृढता होला । अरु नेताहरुका पनि आफ्ना बुझाइ प्रष्टै होलान् । यसबीचमा कार्यदलमा रहेका साथीहरुसँग पनि उहाँहरुले छलफल गर्नुभयो । उर्जा मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालय भएकाले उर्जासहित अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका साथीहरु पनि सचिवालय बैठकमा उपस्थित भएर आफ्ना धारणा राख्नुभएको छ ।

त्यतिले पनि पुग्दैन भनेपछि एमसीएका कार्यकारी निर्देशक र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँगै उर्जा मन्त्रालयका सचिवसमेत विज्ञहरुको पनि टोलीसहित सचिवालयले छलफल गरेको छ । पटक–पटकको छलफलपछि अब यो विषय मेरो विचारमा सचिवालयकै तहमा फेरि बहस गरिरहनुपर्ने विषय होजस्तो लाग्दैन ।

एमसीसीबारे अब नेकपाले बैठक राखेर निर्णय गर्छ कि सिधै संसदीय दलबाट ह्वीप जारी हुन्छ ?

त्योचाहिँ अब सचिवालयको विषय हो । हामीलाई केही पनि नभनेको हुनाले बोल्न मिल्दैन । सचिवालयले केही न केही किनारा त लगाउला । कि अब सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुपर्यो । हाउसमै हेरौं जे हुन्छ भन्ने हो भने एउटा कुरा हो । सरकारको तर्फबाट हाउसमा लगेको बिजनेशलाई विपक्षी दलले अघि बढाऊ भनिसकेको अवस्थामा नेकपा चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।

तर, प्रधानमन्त्री नै सचिवालय बैठक छल्दै हुनुहुन्छ नि ? स्थायी कमिटी बैठक टार्दै आउनुभयो, अब सचिवालय पनि त्यस्तै हो कि ?

होइन, त्यो त आरोप हो । सचिवालय बसिरहेकै छ । स्थायी कमिटीको बैठक कुन बेला मागियो भन्ने पनि कुरा हुन्छ । जुनबेला हामी नीति कार्यक्रमका बेलामा थियौं, त्यतिबेला स्थायी कमिटी बस्ने स्थिति नै थिएन । यस्ता कुरामा पनि राजनीति गर्ने हो भने त पार्टीमा केको कमरेडली भावना रहला र ?

स्थायी कमिटी बैठक पर्गेल्न नसकेर प्रधानमन्त्री भाग्नुभएको त हुँदै होइन नि । माघ १९ सम्म हाम्रो केन्द्रीय कमिटी नै बसेको थियो । त्यसपछि ३ महिनाको अवधि हेर्ने हो भने बैशाख/जेठको बेला बैठक बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्योबेला कोभिड महामारीले छोपिसकेको थियो । महामारीमा जोगिन छाडेर लौ हाम्रो ३ महिना बित्यो, बैठक बसिहालौं भन्ने कुरा कति उचित हुन्थ्यो ? अलिकति साथीहरुले त्यसमा बढी नै संवेदनशीलता देखाउनुभएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई ।

एमसीसी सम्झौता गर्दाको एउटा हिस्सा प्रचण्ड पनि भएकाले उहाँले नेकपाभित्र आफ्नो पोजिशन प्रष्ट पार्नुपर्छ भन्ने हो तपाईहरुको भनाइ ?

अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड त प्रष्टै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई । यो सम्झौता गर्दाका बेला उहाँ सरकारको एउटा हिस्सा हुनुहुन्थ्यो र अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यसबेला विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि उहाँले विपक्षमा रहेर पनि सम्झौताको विरोध गर्नुभएको थिएन ।

जहाँसम्म अहिलेको पोजिशनको कुरा छ, कमरेड प्रचण्डले एमसीसीको विपक्षमा बोलेको जस्तो मलाई लागेको छैन अहिलेसम्म । स्थायी कमिटीको बैठक माग्ने कतिपय नेताहरु पनि एमसीसीको पक्षमा बोल्ने नेताहरु नै हुनुहुन्छ ।

म अघिकै कुरामा जान चाहान्छु, एमसीसीको सन्दर्भमा नेकपाले अब चुप लागेर बस्न मिल्दैन । नेकपाको सरकारले बिजनेस लगेर हाउसमा दिने, नेकपाचाहिँ चुप लागेर बस्ने अनि अर्काले हल्ला गर्ने कुराचाहिँ उचित मानिँदैन ।

नेकपाभित्र एउटा कोणबाट के पनि आएको छ भने एमसीसी सम्झौता गर्ने देउवा र प्रचण्ड, अनि जसरी पनि पारित गरौं भनेर केपी ओलीले किन अडान लिने ? ओलीले त एमसीसी किन सम्झौता गरेको हो भनेर देउवा र प्रचण्डलाई नै सार्वजनिक रुपमा बोल्न लगाए हुन्न ? भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् नि ?

यो दाउपेच र राजनीतिको विषय थियो भने त जे गरे पनि हुन्थ्यो होला । तर, यसमा दाउपेच र राजनीति खेल्नु हुँदैन । कसले सम्झौता गर्यो भन्दा पनि ठीक कि बेठिक भन्ने हो । प्रधानमन्त्री एमसीसी सम्झौता गलत छ भन्ने मान्नु हुन्न । अघिल्लो सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता बेठिक हो भन्ने पनि उहाँलाई लागेको छैन ।

बेठिक थियो भने यसलाई अगाडि बढाइने नै थिएन । त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीले अरु कोही साथीहरु सरकारमा हुँदा गरेको सम्झौता हो, उहाँहरुले जिम्मा लिनुपर्छ भन्नुहुन्न । गलत सम्झौता थियो, राष्ट्रघाती सम्झौता थियो भने उहाँले हाउसमै लानु हुने थिएन । उहाँले ठिक कि बेठिक प्रश्न गर्नुहुन्छ तर देउवा र प्रचण्डतिर पन्छाएर बस्नु हुन्न ।

त्योबेला सम्झौता गर्ने देउवा र प्रचण्डलाई राखेर छलफल त गर्नुहोला नि यो विषयमा ?

मेरो बिचारमा उहाँले दुवै नेतासँग छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई डिक्टेट गर्न मिल्दैन, तपाईले पनि मिल्दैन । मलाई के लाग्छ भने यदि उहाँहरुको बीचमा कुरा भएको छैन भने, पहिला सम्झौता  गर्ने पार्टीहरु र अहिले सरकारमा रहेका पार्टीबीच छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्दा राम्रो हुन्छ ।

तर, एमसीसीलाई दाउपेचको विषय बनाउनुको औचित्य छैन ।

नेकपाको सचिवालयको समीकरण हेर्दा एमसीसीमै प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पारेर अप्ठेरो सिर्जना गर्न खोजिएको पो हो कि ? यसबीचमा पनि एकपटक हटाउन त खोजिएकै थियो, नक्सा प्रकरणबाट प्रधानमन्त्री एकाएक बलियो हुनुभयो, अब फेरि एमसीसीले अप्ठेरो पार्ने सम्भावना देखिएको होइन र ?

मलाई त्यस्तो दाउपेच हुन्छ जस्तो लाग्दै लाग्दैन । नक्साको कुरामा सिंगो राष्ट्र एक भएको हो । प्रधानमन्त्रीले संसदमै बोल्नुभएको छ । संसदमा रहेका सबै दलहरु एक मत भएर सरकारले ठीक काम गर्यो मुलुकको लागि भन्नुभएको छ । त्यसकारण नक्सामा प्रधानमन्त्रीमात्रै एक्लै बलियो हुनुभएन, सिंगो राष्ट्र बलियो भएको छ ।

एमसीसीबाट पनि प्रधानमन्त्री कमजोर बन्नुहुन्न । किनभने यो राष्ट्रको गर्ने हो । एमसीसीको सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा पोजिसन प्रष्ट पानुभएको छ । लप्सीफेदीदेखि रातमाटे हेटौंडा, लप्सीफेदी रातमाटे दमौली हुँदै बुटवल जाने प्रसारण लाइन जसको पैसा हाले पनि नबनाइ हुँदैन भन्नेमा एकदमै प्रष्ट हुनुहुन्छ र नीति कार्यक्रममा यो पास भइसकेको छ ।

यदि एमसीसी पारित भएमा एमसीसीकै पैसाबाट यो बन्छ । एमसीसी पास नगरौं, अमेरिकाको पैसा नलिने भन्नेमा चाहिँ दलहरु पुग्नुभयो, हामी ऋण काढेर वा खल्तिको पैसाबाटै बनाउँछौं अनुदान लिन्नौं भन्नेमा पुग्नुभयो भने त्यो पनि आपत्ति भएन ।

यो प्रसारण लाइन हामीले नबनाई हुँदैन । जति बिजुली उत्पादन भएको छ त्यसलाई हिँडाउनका लागि, त्यसलाई बेच्नका लागि यो लाइन नबनाई हुँदै हुँदैन । अब एमसीसी चाहिँदैन भने भन्नुपर्यो ।

तर, एमसीसीका आपत्तिजनक शर्तहरु हटाएर पास गरौं भन्ने मत नेकपामा आएको होइन र ?

एमसीसी हामीले पनि अध्ययन गर्यौं । त्यस्ता आपत्तिजनक शर्तहरु मैलेचाहिँ केही देखिरहेको छैन । नेकपा एउटा दलको हिसाबले कसरी जाने भन्ने पार्टीले बोल्नुपर्यो । विपक्षी दलको नेता,हाम्रो दलका अध्यक्षज्यूहरु बसेर टुंगोमा पुगेर संसदमा अघि बढाए पनि भयो । नेकपा आफैं बैठक बसेर जुनसुकै तहको बैठक राखेर गरेपनि गरोस् । अथवा दुईजना अध्यक्षले सबैको मत बुझेर यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ ।

नेकपाको सचिवालयमा त प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको अवस्था छ, उहाँ आफू अप्ठेरोमा परेको अवस्थामा एमसीसीलाई के गर्नुहुन्छ ?

यसमा प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा पर्ने वा नपर्ने कुरा रहेन । मैले अघिनै भनिसकेँ, यो परियोजनाको कसैले बिरोध गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । कुनै पनि नेताले लप्सीफेदीदेखि बुटवलसम्मको प्रसारण लाइन भनेका छौं, यो लाइनको विपक्षमा नेकपाका कुनै नेताले बोल्न सक्नु हुन्न ।

विपक्षी दलले त समर्थन गरिसकेको छ । पैसा कुन ल्याउने भन्नेमा चाहिँ,अब नेकपाको सचिवालयले हामी परिपूर्ण छौं, अमेरिकाको सहायता लिनु पर्दैन, अरुको पनि लिनु पर्दैन भन्यो भनेदेखि त प्रधानमन्त्रीले त किन चित्त दुखाउने र । यो परियोजना लागु हुनुपर्छ, बटलमाइन त्यही हो ।

जहाँसम्म सचिवालयमा बहुमत अल्पमतको कुरा छ,आजका मितिसम्म त्यहाँ भोटिङ गरिएको छैन । भोटिङको तहमा अहिलेसम्म नेकपा गएको छैन । मेरो बिचारमा महाधिवेशनभन्दा अगाडि नेकपामा कतिपय विषयहरु बहुमत अल्पमत गरेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

किनभने यसको यसको एकताको आधारनै सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने छ । कुनै पनि विषयमा राष्ट्रिय महत्वको र पार्टीको आन्तरिक जीवनको विषयमा पनि बहुमत अल्पमत गरेर जान्छजस्तो मलाई लाग्दैन । अब नेकपाले यही विषयमा चाहिँ बहुमत अल्पमत गरेर जाउँ भन्यो पनि जान्छ नि त, के ठूलो कुरा भयो र ।

यो संसद अधिवेशनबाट एमसीसीको टुंगो लगाइन्छ होइन त ?

मलाई के लाग्छ भने,सरकारले यसलाई त्यहाँ पेश गरिसकेको हुनाले बिना टुगो सरकार चुप लागेर बस्न त मिल्दैन । बिना टुंगो बस्ने भनेको सरकारले फिर्ता लिनुपर्यो । सरकारले फिर्ता लिनलाई पनि त पार्टीले निर्देशन दिनुपर्यो नि ।

पारित नहुँदाको अवस्थाबारे नेकपाले के सोचेको छ ?

मैले व्यक्तिगत रुपबाट हेर्दाखेरि पारित नभएको अवस्थाबाट यसबाट आउन सक्ने थुप्रैखालका चुनौतिहरु हुन सक्छन् । विकास सहायता प्राप्त गर्ने मामिलामा पनि अप्ठेरो पर्नसक्छ । मेरो आफ्नो अध्ययनमा त अनुदान सहायता लिने मामिलामा एमसीसीमा गरिएको सहमति सबैभन्दा फराकिलो हो ।

हामीले थुप्रै मित्रराष्ट्रहरुसित अनुदान सम्झौता गरेका छौं । विकास साझेदारहरुसित गरेका छौं । तीनको तुलनामा एमसीसीको अनुदान सम्झौता चाहिँ धेरै फराकिलो छ जस्तो लाग्छ । यदि यसलाई हामीले अश्वीकार गर्यौं भने भोलिका दिनमा अरु कुनै पनि मुलुकसँग अनुदान विकास सहायतासँग गरिने सम्झौता यो भन्दा असाध्यै फराकिलो बनाउनुपर्छ त्यो धेरै सजिलो होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

दोस्रो कुरा यसले कतिपय मित्र राष्ट्रहरुलाई अंग्रेजी शब्दमा भन्दा एन्टागोनाइज गर्न सक्छ,इम्ब्यारेस गर्न सक्छ । लामो समयसम्म छलफल गरेर सम्झौता गर्ने,अनि कार्यन्वयनको प्रक्रियामा रोक्ने किन भन्ने हुन सक्छ ।

मलाई तपाईले सोध्नुहुन्छ भने, एमसीसीमा सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको एउटामात्रै छ । हाम्रो क्षमता हेरेर ल्याएको हो कि होइन, हामीलाई थाहा छैन । यदि क्षमता हेरेर ल्याएको हो भने,काम थालेको मितिबाट ५ वर्षमा सिध्याउनुपर्छ, सिद्धिएन भने पैसा फिर्ता जान्छ । सम्झौताको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष  भनेको यही मात्र हो ।

यो बडो चुनौतिपूर्ण प्रावधान हो । ५ वर्षमा परियोजना सिध्याउनुपर्ने एमसीसीको मान्यतानै हो । परियोजना आफैं छान्न पाइने तर थालेको ५ वर्षमा नसकिए पैसा फिर्ता जाने । त्यहि चुनौति स्वीकार गरेर सरकारले सम्झौता गरेको हो । अरु कुनै पनि बुँदा चुनौतिपूर्णं छैन । अब एमसीसीबारे नेकपामा ठूलो भ्रम नरहला, आज केपी ओलीको ठाउँमा अर्को नेता प्रधानमन्त्री भए पन त्यो सम्झौता संसदमा लानुपथ्र्यो ।

अन्तिममा, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने कुरा के हुँदैछ ?

दुईटा मन्त्रालयमा त मन्त्री थपि नै हाल्नुहुन्छ होला । बजेट, नीति कार्यक्रम सकिएको छ । संसदको अन्त्यसम्ममा सम्भवतः दुईटा मन्त्री थपिएलान् । अरु चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले के मूल्यांकन गर्नुभएको छ, हाम्रो तहमा केही पनि सेयरिङ भएको छैन ।

फोटो : चन्द्र आले/अनलाइनखबर