४ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको तीन वर्षअघि वैशाख महिनामा चुनावी माहौल बेस्सरी गर्मिएको थियो । २०७४ वैशाख २० गते काठमाडौंको मेयरमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवारका रुपमा खडा भएका विद्यासुन्दर शाक्यले चुनावी घोषणपत्र जारी गर्दै भनेका थिए, जित्नेबित्तिकै डीपीआर तयार पार्छु र तीन वर्षभित्र महानगरको चक्रपथभित्र मोनोरेल चलाउँछु ।’
चुनाव जितेको तीन वर्षपछि शाक्यले बिहीबार राष्ट्रिय सभागृहमा महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । यसपटक उनले नीति र कार्यक्रममा ‘मोनो रेल’ शब्दको उच्चारण नै गरेनन् ।
बन्न नसके पनि विगत ३ वर्षमा शाक्यले मोनोरेल चलाउने योजनालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्दै आएका पनि थिए । तर, यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उनले यो योजना राखेका छैनन् ।
मोनो छाडेर मेट्रोतिर
महानगरका एक अधिकारी तत्काल यो योजना विवादित भएको र तत्काल निर्माणको प्रक्रिया लैजान सहज नहुने देखिएपछि नीति तथा कार्यक्रममा नराखिएको बताउँछन् । योजना महत्वकांक्षी भएको र संघ सरकारले काठमाडौंभित्रै मेट्रोरेल कुदाउने योजना बनाएकाले छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने नीतिअनुरुप रेलको कार्यक्रम नराखिएको ती अधिकारीले बताए ।
तर, ३ वर्षअघि शाक्यले भोट माग्दै भनेका थिए, ‘यो महत्वाकांक्षी होइन, हामीले गर्न सक्ने योजना हो । गरेर देखाउँछौं, नत्र महानगरबासीले ५ वर्षपछि हामीलाई दण्डित गरे हुन्छ ।’
बिहीबार प्रस्तुत महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘काठमाडौं उपत्यकाको शहरी यातायात व्यवस्थापनलाई सुव्यवस्थित गर्न ई–बीआरटी तथा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन यसै वर्ष सुरु गर्ने’ भने उल्लेख छ ।
अध्ययनमै अलमल
हुन त मोनोरेल चलाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको योजनालाई सुरुबाटै जनस्तरमा ‘हावादारी’ भनिएको थियो । शाक्य निर्वाचित भएर आउनुभन्दा एक वर्षअघि नै रुद्रसिंह तामाङ कार्यकारी अधिकृत भएका बेला एक निजी कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीको सहयोगमा चक्रपथमा मोनो रेल चलाउन प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन थालिसकेको थियो ।
त्यतिबेला दलीय संयन्त्रमा तत्कालीन एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका शाक्यलाई परियोजनाबारे राम्रो ज्ञान भएको मानिएको थियो । त्यसैले केहीले यो योजनालाई सकारात्मक र कार्यान्वयनयोग्य ठानेका थिए । तर, शाक्यले अब रेलको एजेन्डालाई नीतिबाटै त्यागेका छन् ।
शाक्य निर्वाचित भएर आएपछि रेल निर्माणका लागि सुरु भएको अध्ययन लगायतको प्रक्रिया अघि नबढेको भने हैन । तर, उनले प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न सकेनन् ।
थोरै खर्च र छिटो बनाउन सकिने भन्दै महानगरले सुरुबाटै मोनो रेलको योजनालाई बढी महत्व दिएको थियो । काठमाडौं र ललितपुर दुई महानगरपालिका मिलेर मोनोरेलको विस्तृत अध्ययन परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीलाई जिम्मा दिएका थिए ।
४ पुस २०७५ मा डीपीआरको जिम्मा पाएको उक्त कम्पनीले आगामी पुस पहिलो सातामा डीपीआर बुझाउनुपर्ने हो । सीआरसीसीले डीपीआर बनाउने काम जारी बताएपनि कहिले रिपोर्ट आउँछ भन्नेबारे अन्योल छ ।
महानगरपालिकाका सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्ले कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण चिनियाँ कम्पनीले रिपोर्ट दिन ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा नआएपनि मोनोरेल एउटा प्रक्रियामा गइसकेको छ,’ उनले भने,‘चिनियाँ कम्पनीले केही स्टेसनहरु राख्न जग्गा नभएकोले छलफल गर्नुपने भनेको थियो, तर महामारीले हुन पाएका छैन ।’
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार चक्रपथको सडकमाथि बनाइने मोनोरेलको लम्बाई कुल २७ दशमलब ५ किलोमिटर हुने भनिएको छ । २१ स्थानमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने स्टेसन रहने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार मोनोरेलको स्टेसन कोटेश्वर–कलंकी, कलंकी–महाराजगञ्ज, महाराजगञ्ज–कोटेश्वर गरी तीन खण्डमा हुनेछ ।
चक्रपथमा ईपीसीएफ मोडलबाट सञ्चालन हुने भनिएको मोनोरेल दुई वा पाँच वर्ष सम्पूर्ण प्राविधिक सेवासहित निर्माण कम्पनीले नै सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ । उक्त अवधिमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले सीआरसीसीलाई वार्षिक रुपमा सम्झौता अनुसारको रकम भने बुझाउनुपर्नेछ ।
रिपोर्ट आएपछि निर्णय
तर, महानगरले बनाउने भनेको मोनो रेलबारे विज्ञहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि यो प्रविधिको रेल घाटामा सञ्चालनमा रहेको भन्दै सूर्यराज आचार्य, आशिष गजुरेल लगायतको विज्ञहरुले मेट्रो प्रविधिमै जान सुझाव दिएका छन् ।
‘रेलका प्राविधिक जनानकारहरुले मोनो प्रविधिमा नजान भन्नुभएको छ,हामी रिपोर्ट आएपछि त्यसको प्राविधिक र व्यवसायिक पक्षबारे छलफल गर्छौं,’ महानगरका पीपीपी प्रमुख काफ्ले भन्छन्,‘उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्छौं ।’
महानगरले यसबारे सार्वजनिक सूचना निकालेर राय माग्ने काफ्लेले बताए । महानगरले बेलैमा उपयुक्त प्रविधिबारे अध्ययन नगर्दा खर्चिलो रिपोर्ट ब्यर्थ हुने सम्भावना अधिक छ ।
