नागरिकलाई नागरिकता कि नागरिकताबाट नागरिक ?

प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई वर्षदेखि विचाराधीन छ । यस विधेयकका विषयमा प्रशस्त बहस भएको छ । केही दिन अघिमात्र प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले विदेशी बुहारीलाई विवाह भएको सात वर्षपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिन प्रस्ताव गरेको छ।

नेपालको मौजुदा नागरिकता कानुनले विवाह भएलगत्तै विदेशी बुहारीलाई नेपालको नागरिकता दिने प्रावधानको बदलामा यस्तो प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको हो ।

मौजुदा कानुन र प्रस्ताविक प्रावधानका पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । एक पक्ष मौजुदा प्रावधानसँग सन्तुष्ट छैन भने अर्को पक्ष ऐन संशोधनका लागि प्रस्तावित प्रावधानसँग सन्तुष्ट छैन । यसले नेपालको नागरिकता संकथनमा भएका विमतिहरूको समाधान कसरी हुन सक्छ ? वा यो अनन्तकालसम्म विवादित नै रहन्छ ? यी प्रश्न अनुत्तरित नै छन् ।

दुई वर्ष अगाडि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको संशोधान प्रस्तावमा मूल ऐनको दफा ३ र ८ लाई संशोधनसहित केही प्रावधान थप गर्न प्रस्तावित व्यवस्था पनि विवादरहित छैनन् । मौजुदा ऐनको दफा ३ मा थप गर्न ‘‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकाको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने छ’’ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को निर्माण गर्दा आधार वर्ष परिवर्तन गरी २०४६ साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने भनी गरिएको व्यवस्था मुताबिक जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता दिइएको व्यवस्था नै विवादित रहेको अवस्थामा निजहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान विवादित हुनु अस्वाभाविक भएन ।

यसरी नै नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने छ । तर बाबु विदेशी ठहरिएको अवस्थामा निजको नागरिकता अंगीकृत ठहरिने भन्ने प्रावधान पनि सांस्कृतिक विचलन ल्याउने प्रकृतिको छ ।

राजनीतिशास्त्रका जनक मानिने अरस्तुले आफ्ना नागरिकको चरित्र निर्माण गर्ने जिम्मा राज्यको हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्ना नागरिकलाई राज्यले जति सजिलै चरित्रवान बनाउन सक्छ, त्यति सजिलै उसको परिवारका सदस्य, साथी तथा नातेदारले सक्तैन ।

राज्यले नागरिकलाई कसरी अनुशासित र चरित्रवान् बनाउँछ भन्ने विषयमा अर्को आलेखमा चर्चा गरौंला । तसर्थ यस संशोधन प्रस्तावको दफा ३ को उफ दफा ५ र ६ मा भएको प्रावधानले नागरिकलाई सामाजिक मर्यादाको प्रतिकूल हिँडाउन सक्ने हुनाले यस प्रावधानलाई उल्टाउनुपर्ने आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन भनी बहसको थप आवश्यकता छ ।

नेपालको नागरिकता कानुनको विकास र निर्माणको क्रममा तीनवटा नागरिकता कानुन र चारवटा संविधानमा फरक–फरक प्रकारका प्रावधान राखिए । नागरिकता ऐन नियममा पनि पटक पटक संशोधन गरिए तर समस्याको समाधान अहिलेसम्म हुन सकेन । ऐन तथा संविधानमा तर्जुमा गरिएका प्रत्येक पछिल्ला प्रावधानहरू पूर्ववर्ती प्रावधानसँग मेल खाएनन् ।

यति मात्र होइन कि मौजुदा संविधान र ऐनमा पनि तादात्म्यता हुन सकेन । नेपालको संविधान, २०१९ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० का प्रावधानका बीचमा एकरुपता थिएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का प्रावधानलाई निलम्बन गरेर संविधानभन्दा फरक प्रावधान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा ल्याइयो । वर्तमान नागरिकता ऐन र नागरिकतासम्बन्धी संविधानमा भएका प्रावधानका बीचमा पनि एकरुपता छैन ।

यसरी हेर्दा नेपालको नागरिकता कानुन निर्माण तथा संशोधन क्रममा पटक–पटक गिजोलिएको छ । यसको सहज अवतरण असजिलो देखिन्छ । यी समस्याको समाधान कुनै समस्याको खुद्रे टालटुले नीतिले दिन सक्तैन ।

हामी हाम्रो नागरिकता कानुनलाई कस्तो बनाउन चाहन्छौं ? नागरिकता कानुनले देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन ? नागरिकता कानुन देशको भारवहन क्षमताको अनुकूल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? नागरिकता कानुनले राज्यविहीनताको अवस्थाको सिर्जना गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? नागरिकता कानुनमा लैङ्गिक समानता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? नागरिकता कानुन निर्माणको क्रममा वा नागरिकता विवादको निरुपणको क्रममा यी सवालहरुको जवाफ खोजिन्छ भने समस्याको समाधानको लागि विमतिहरू न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् ।

राज्य निर्माणका चार तत्वहरू हुन्छन्– जनसंख्या, भूभाग, सार्वभौमसत्ता र सरकार । नेपाल राज्यको गठनमा पनि यी चार तत्व रहेका छन् । नागरिकता जनसंख्यासँग जोडिएको अवधारणा हो । हामी हाम्रो नागरिकता कानुनले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गरोस् भन्ने चाहन्छौं कि चाहन्नौं ?

नेपाली नागरिकता संशोधन नियमावली, २०४९, नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिका, २०५३, नागरिकता ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०५७ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ विवादित हुनुको कारणमा यी ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुर्‍याउन सक्ने भन्ने तर्कका आधारमा विवादित भएका हुन् ।

यी कानुनले अंगीकृत नागरिकता तथा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने प्रावधानलाई प्रोत्साहन दिएका थिए । अंगीकृत नागरिकता विदेशीलाई स्वदेशीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । नागरिकता नागरिकलाई दिइने वा नागरिकले मात्र पाउने अधिकार हो । नागरिकता नागरिकको मात्र मौलिक अधिकार हो ।

नागरिकता दिएर नागरिक बनाउने गरी प्रस्तुत गरिएका कानुनले देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्तैन । तसर्थ नागरिकता कानुनमा संशोधन गर्नु अगाडि अमूक कानुनले देशको सार्वभौमिकतामा कस्तो असर पार्न सक्छ भनी लेखाजोखा हुनुपर्छ । नागरिकताको विषयमा चर्चा गर्दा विदेशीलाई नागरिकता दिनमा बहस केन्द्रित गर्नुभन्दा स्वदेशमा नागरिकताबाट बञ्चित नागरिकलाई कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक बहस सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

देशको नागरिकता कानुन निर्माण गर्दा मध्यनजर गर्नुपर्ने अर्को विषयमा लैङ्गिक समानताको विषय पर्दछ। आमा र बाबुको नामबाट सन्तानले समान आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा नेपालमा गहिरो बहस र विवाद छ । निःसन्देह भन्न सकिन्छ कि सन्तानलाई नागरिकता दिनको लागि आमा र बाबु दुवैलाई समान अधिकार दिइनुपर्छ । तर, यो लैंगिक समानतालाई निरपेक्षरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन संसारभरी छैन । नागरिकताको सवालमा महिला र पुरुषको बीचमा साँस्कृतिक कारणले सापेक्षता कार्यान्वयन गरिएको छ । यसलाई राज्यको भारवहन क्षमतासँग, देशमा रहेको महिला र पुरुषको जनसंख्या सन्तुलनको आधारमा पुरुष र महिलाको बीचमा समानता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि नागरिकता कानुनमा पितृसत्ताले प्रधानता पाएको छ भने विवाहको आधारमा विदेशीलाई स्वदेशीकरण गर्न पाउने पितृसत्ताको आडमा भएको यौनिक नागरिकताको अन्त्य गर्नु पर्दछ । देशका चेलीहरु रोजगारीको अभावमा विदेशिनु परेको तीतो यथार्थ हाम्रा माझ हुँदाहुँदै पितृसत्ताको आडमा किन विदेशी चेली भित्राएर नेपालको नागरिक बनाउनु पर्‍यो ? नागरिकताको मामिलामा महिलाको सापेक्षतामा पुरुषले बढी अधिकार पाएका छन् भने ती अधिकारको कटौती पनि आवश्यक हुन सक्छ ।

यसैगरी देशको नागरिकता कानुन निर्माण गर्दा राज्यको भारवहन क्षमताको पनि आँकलन गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्यको अवसर दिन सकेको छ कि छैन ? यदि राज्यका नागरिकले स्वदेशमा रोजगारी प्राप्त गर्न नसकी विदेशिनु परेको छ भने त्यस मुलुकले अंगीकृत नागरिक बनाउने कि नबनाउने भन्ने बारेमा धेरै पटक सोच्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भलाई हाम्रो देशमा करीब ६० लाख युवा युवती रोजगारीको लागि विदेशिएका छन् भने यस देशले जन्मको आधार तथा अंगीकरणको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु कत्ति उपयुक्त हुन्छ ? एकातिर अंगीकृत नागरिकता दिएर विदेशी चेलीलाई भित्राउने अर्कातर्फ स्वदेशी चेली रोजगारीका लागि विदेशिनु मात्र नपरी बेचिनु पनि पर्ने हामी कस्तो नियतिमा बाँचिरहेका छौं ? यस विषयलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्ला कि नपर्ला ?

विदेशीलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भनी वकालत गर्नेहरूले यस विषयमा एकपटक सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? नागरिकताको सवालमा अब महिलालाई पुरुषसरह अधिकार नदिई पुरुषले पाएका अधिकारको कटौतीको आवश्यकता छ ।

यसैगरी देशको नागरिकता कानुनको निर्माण गर्दा देशभित्र जन्मिएका व्यक्ति राज्यविहीन हुन सक्छन् कि सक्तैनन् भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा संसारको कुनै पनि कुनामा जन्मिएका व्यक्तिका लागि हामी जिम्मेवार हुन सक्तैनौं । हामी हाम्रो भूभागमा जन्मिएका तथा नेपाली नागरिकका सन्तति राज्यविहीन हुनुपर्ने अवस्था छ कि छैन भनेर मात्र हेर्न सक्तछौं ।

यस सम्बन्धमा नेपालको भौगोलिक क्षेत्रभित्र भेटिएका मातृत्व तथा पितृत्वको ठेगान नभएका नाबालकलाई उपचारात्मक भूमिको सिद्धान्त तथा आमाको नामबाट पनि नेपालको नागरिकता दिन सकिने मान्यताअनुसार नेपालको नागरिकता दिन सकिने प्रावधानलाई नेपालको कानुनले समेटेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको मौजुदा कानुनले राज्यविहीनता सिर्जना गरेको छैन । यसर्थ नेपालको मौजुदा नागरिकता कानुनलाई अझ उदार बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।

यसरी हेर्दा एउटा प्रस्तावले मात्र नेपालको नागरिकता कानुनमा रहेका विवादको निरुपण हुन सक्तैन । नेपालको नागरिकता कानुनमा रहेका विवादको निरुपण सार्वभौमिकता, समानता, राज्यको भारवहन क्षमता, राज्यविहीनता तथा दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्तमा आधारित भएर गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

नेपालको नागरिकता विवादको निरुपणका लागि मौजुदा अवस्थामा नेपाली नागरिक महिलालाई पुरुषसरह अधिकार दिनुको सट्टा पुरुषले नागरिकताको सन्दर्भमा पाई आएका विशेषाधिकारको अन्त्य गरी महिला पुरुषबीचमा समानताको सन्देश दिनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा नागरिकता दिएर विदेशीलाई नागरिक बनाउने उल्टो यात्राको अन्त्य गर्नुका साथै नागरिकता सम्बन्धमा रहेका प्रायः विवादको निरुपणलाई सहज बनाउनेछ ।

(अधिवक्ता तिमिल्सिना नागरिकता विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्दैछन्)