५ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छलफल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई बोलाएको छ ।

आउँदो सोमबार मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्ने तय भएको समिति सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वास्थ्य सचिव र विभागका महानिर्देशकसँगको छलफलपछि अध्ययनका लागि उपसमिति पनि गठन हुन सक्नेछ ।

अधिकांश कागजात संकलन

लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी अधिकांश कागजात संकलन गरेको जनाएको छ । तयार कागजातलाई एकीकृत गरेर समिति सचिवालयले अध्ययनका लागि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ ।

सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर उसले पहिलो लटमा औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गरेपछि सरकारले समयमा आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

त्यसअघि नै बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेको र प्रक्रिया मिचिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ चैत २०७६ मा कोरोना भाइरस औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ओम्नी समूहले १६ गते पहिलो लटमा सामान ल्याएको थियो । तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध भइरहेका बेला ओम्नी समूहले थप सामान ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले १९ चैतमा सम्झौता रद्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

धेरै त्रुटि फेला परेका छन् : सभापति शाह

समिति सभापति भरतकुमार शाहले समितिले गरेको अध्ययनमा धेरै त्रुटि फेला परेको बताएका छन् ।

समितिले विवरण संकलन गरी आफैँ अध्ययन गरेर धेरै कमजोरी औंल्याएको छ । त्यस्ता कमजोरी र त्रुटिबारे समितिमा छलफल गरेर, सरोकारवालालाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएर मात्रै निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस ओम्नीसँग विवादास्पद सम्झौता : विज्ञ सल्लाहकारको सिफारिस, मन्त्रीको निर्णय

सभापति शाह भन्छन्, ‘प्रक्रिया नपुर्‍याएको छ । तीन दिनमै गरेको छ । मन्त्रीको सल्लाहकारलाई कानुनी अधिकार छैन । मेन डिल गर्न उसैलाई राखिएको छ । धेरै कानुन विपरीतका कुराहरू छन् । सबैमा छलफल हुन्छ ।’

सभापति शाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘औषधि खरिद प्रचलित बजार भाउभन्दा अन्यन्त महँगो छ । अर्को प्रचलित नियम कानुन तोडेर भएको छ । यसबारे हामीले हेर्नुपर्छ ।’

प्लेन भाडा भुक्तानीको जानकारी दिइएन 

ओम्नीले खरिद गरेको सामग्री लिनको लागि नेपाल वायु सेवाको जहाज गएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयको पत्राचारमा उक्त प्लेन भाडाको भुक्तानी गरिएको वा नगरिएको खुलाइएको छैन ।

त्यसको भुक्तानी के भयो भनेर पर्यटन मन्त्रालयलाई चिठी लेखेको तर पर्यटन मन्त्रालयले जवाफ नदिएको सभापति शाहले भने । उनले भने, ‘त्यो के भयो कसले व्यहोर्‍यो प्लेन भाडा भनेर जवाफ मागेका छौं, तर, दिएको छैन । त्यो सम्बन्धमा पनि हामी छलफल गर्छौं ।’

१० अर्बको खर्च विवरण माग

यसैगरी, लेखा समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च गरेको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब पनि माग गरेको छ ।

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताएको थियो । ‘१० अर्बको विवरण मगाएका छौं । त्यो बारेमा पनि छलफल हुन्छ’ सभापति शाहले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपाली सेनाले औषधि खरिद गर्दा महँगोमा गरेको भन्ने सूचना आएका कारण सेनासँग पनि विवरण मागिएको समितिले जनाएको छ ।

सभापति शाहले भने, ‘कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको भनिएको १० अर्ब लगायत सबै खर्चबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सबैसँग विवरण माग गरेका छौं । कतिपय आएको छ । कतिपय बाँकी छ । सबै संकलन गरेर समितिले प्राप्त अधिकार र कानुनबमोजिम अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छ ।’

ओम्नीसँगको सम्झौता कानुनत त्रुटिपूर्ण

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको सम्झौता कानुनत: त्रुटिपूर्ण भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

खरिद प्रक्रियाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको कागजपत्र अध्ययन गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले ओम्नी समूहसँग औषधि खरिद गर्न सिफारिस गरेका थिए भने मन्त्रीले निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरेको थियो ।

लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह भन्छन्, ‘मन्त्रीको सल्लाहकारलाई कानुनी अधिकार छैन । मेन डिल गर्न उसैलाई राखिएको छ । धेरै कानुन विपरीतका कुराहरू छन् । सबैमा छलफल हुन्छ ।’