अहिले विश्वका ठूला साना, धनी गरीब, विकसित विकासशील सबै खाले मुलुकहरुमा कोभिड–१९ ले मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ । एक्कासी विश्वभर फैलिएको योे अदृश्य मानव शत्रुलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न देशमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।
यसले गर्दा एकातिर केही हदसम्म मानव जीवनको रक्षा भएको छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र तहस–नहस भई कैयौं मानिसलाई जीवनयापन गर्न धौ धौ भएको छ ।
खासगरी साना तथा मझौला र पर्यटन, यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रका ठूला व्यवसायलाई समेत जिउन गाह्रो भएको छ ।
वित्तीय तथा मौद्रिक राहत
कोभिड–१९ ले एकसाथ सिर्जना गरेको मानवीय तथा आर्थिक संकटको प्रभाव कम गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकारले तुरुन्तै विभिन्न कदम चालेका छन् । पीडित व्यक्ति तथा व्यवसायलाई सहयोग गर्न र अर्थतन्त्रलाई खुम्चिन नदिन विभिन्न देशमा अभूतपूर्व राहात प्याकेज लागु गरिएका छन् ।
उदाहरणका लागि राहत प्याकेज कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यूजिल्याण्डमा २१.३ प्रतिशत, जापानमा २१.१ प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिकामा १३ प्रतिशत र क्यानडामा ९.८ प्रतिशत छ भने भारत, ब्राजिल तथा हङ्कङ्गमा १०.० प्रतिशत र चीनमा ३.५ प्रतिशत छ । यसैगरी अन्य मुलुकहरुले आफ्नो गक्ष अनुसार ठूला साना राहत प्याकेज लागु गरेका छन् ।
सामान्य अवस्थामा बजेट घाटाको मात्रा ठूलो भएमा वित्त व्यवस्थामा अस्थिरता आउने र त्यो दिगो आर्थिक विकासको लागि प्रतिकुल हुने भएकाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वित्त घाटा तीन प्रतिशत र कुल ऋण ६० प्रतिशतभन्दा कम हुनु राम्रो मानिने भए तापनि अहिलेको संकट तथा यसपछि आउन सक्ने मन्दीलाई टार्न केही मुलुकहरुले यी सीमा नाघेर पनि सार्वजनिक ऋण लिएर राहत प्याकेज सन्चालन गरेका छन् ।
राहत प्याकेजले व्यक्ति तथा व्यवसायलाई स्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट बचाउने उद्देश्य राखेका छन् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पर्याप्त उपचार केन्द्र, भेन्टिलेटर, परीक्षण किट्स, औषधिमूलो, स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता तथा वीमा, तिनीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीहरु र संक्रमित भएका वा हुन सक्ने मानिसको लागि एकान्तमा राख्नु पर्ने स्थानजस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
आर्थिक संकटका सन्दर्भमा समाजका अशक्त तथा असक्षम व्यक्तिहरुको बचाउ सम्वन्धी कार्यक्रमहरु लागु गरिएका छन् । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको ठूलो जमातले रोजगारी गुमाएका कारण तिनीहरुलाई जीवनयापन गर्न गाह्रो भएकाले तिनीहरुको बचाउका लागि नगद तथा खाद्यान्न राहातले प्राथमिकता पाएको छ । यसैगरी संगठित क्षेत्रका श्रमिकले बन्दाबन्दीको अवस्थामा पाउने तलवको केही अंश सरकारले र बाकी रोजगारदाता तथा .श्रमिकले व्यहोर्ने गरेको पनि पाइन्छ । भारत लगायतका मुलुकमा आप्रवासी श्रमिकको सहयोगको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड–१९ वाट बढी प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसाय तथा पर्यटन, यातायात तथा ढुवानी सम्वन्धी सबै खाले उद्योगहरु राजस्व नभएकाले श्रमिकलाई ज्याला दिन, आपूर्तिकर्तालाई सामानको भुक्तानी दिन, ऋणको साँवा व्याज तिर्न तथा पानी, बिजुली, घरभाडा आदि सम्वन्धी खर्च व्यहोर्र्न गाह्रो भएकाले बन्द हुने स्थितिमा रहेका छन् । तिनीहरुलाई बन्द हुनबाट बचाउनका लागि राहत प्याकेजमा वित्तीय तथा तरलता सम्वन्धी सुविधाहरु समावेश गरिएको पाइन्छ जसमा उद्योग व्यवसायलाई अनुदान दिने, कम दरमा ब्याज दिने, ऋणको पुनर्तालीकरण/पुँजीकरण गर्ने तथा सरकारले ऋणको प्रत्याभूति (ग्यारेण्टी)दिने जस्ता प्रावधानहरु पर्दछन् ।
विभिन्न मुलुकमा बन्दाबन्दी केही मात्रामा खुकुलो गरिँदै लगिएको सन्दर्भमा बजारमा माग सिर्जना गर्न र रोजगारीको संरक्षण गर्न नगद अनुदान जस्ता प्रावधानलाई केही समयसम्म निरन्तरता दिन आवश्यक छ । यसैगरी कोभिड–१९ को प्रभाव लम्बिन सक्ने संभावना भएकाले मध्यम तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न थप आर्थिक प्रोत्साहनको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।
कर सहुलियत
करदाताको नगद प्रवाह (क्यासफ्लो)सम्वन्धी समस्या समाधान गर्न विभिन्न देशका राहत प्याकेजमा कर सम्वन्धी सहुलियतहरु पनि समावेश गरिएका छन् । यस सन्दर्भमा विश्वका प्रायः सबै देशहरुले कर विवरण पेश गर्ने तथा कर तिर्ने समय बढाएका छन् भने त्यसरी बढाइएको अवधिमा जरिवाना तथा ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी गत वर्ष तिरेको करको आधारमा नभै बन्दाबन्दीको अवस्थाले सिर्जना गरेको वास्तविक कारोबारको आधारमा अग्रिम कर तिर्न सकिने, कुनै करदाताले कुनै कर अवधिको कर पूरै तिर्न नसक्ने स्थिति भएमा किस्ताबन्दीमा कर तिर्न सकिने र बक्यौता करका सन्दर्भमा किस्ताबन्दीको प्रयोग बढाउनेजस्ता प्रावधानहरु पनि उल्लेखनीय छन् ।
कतिपय मुलुकमा आयकर अन्तर्गत खर्च कटौति गर्ने, ह्रास कट्टी गर्ने तथा घाटा समायोजन सम्वन्धी व्यवस्थालाई बढी उदार बनाइएको छ । यसैगरी कर फिर्ता प्रक्रिया सरल, छिटो छरितो तथा कर फिर्ता गर्नु पर्ने अवधिलाई छोटो बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको पाइन्छ । केही देशमा कर परीक्षण तथा कार्यान्वयन सम्वन्धी गतिविधि स्थगन गरिएका छन् ।
विश्वका धेरै मुलुकहरुमा स्वास्थ्य सम्वन्धी वस्तुहरु र औषधि उद्योगहरुको मिल मेशनरी, इक्विपमेण्ट, कच्चा पदार्थ आदिको पैठारी वा खरीदमा महसुल तथा कर छुट दिने गरिएको पनि पाइन्छ ।
सरकारी प्रयासको सह्राना
कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको मानवीय तथा आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकारी क्षेत्रबाट स्वस्फूर्त रुपमा अपनाइएका अभूतपूर्व प्रयासहरुको विभिन्न मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रबाट ठूलो सह्राना भएको छ । उदाहरणका लागि न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जासिन्डा आरडेनले कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्न अपनाएको सफल रणनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै प्रसंशा भएको छ । उनले आफ्नो मुलुकमा कोभिड–१९ बाट संक्रमित पहिलो केस देखापरेको तीन हप्ता नपुग्दै सीमा बन्द गरिन् र त्यसको केही दिनमै स्वास्थ्य संकट घोषणा गरिन् ।
त्यस सन्दर्भमा लागु गरिएका नियमहरुको सर्बत्र पालना भएको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्री आफ्नो परिवारलाई लिएर समुन्द्र तटमा गएको समाचार प्रकाशित हुनासाथ उनले आफूले ठूलो गल्ती गरेको भनेर सार्वजनिक रुपमा माफी मागेका थिए जसले न्यूजिल्याण्ड उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सुशासनमा अब्बल भएको प्रमाण दिन्छ । न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ पीडितका लागि ठूलो राहत प्याकेज घोषणा गरिन् र कोभिड–१९ लाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने राजनेत्री बनिन् । यसैगरी आइसल्याण्ड, भियतनाम, ताइवान लगायतका देशका नेताले पनि कोभिड–१९ सफलतासाथ नियन्त्रण गरेर स्याबासी पाएका छन् ।
कोरोना भाइरसको उपचारमा संलग्न डाक्टर, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरु र स्वास्थ्य सेवा सन्चालनमा संलग्न रहेका अन्य सहायक कर्मचारी, चालक आदिलाई बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन लगायत विश्वभरका कोरोना संक्रमितले मात्र नभै सम्पूर्ण समाजले ‘अग्रपंक्तिका सेलिब्रेटी’ को स्थान दिएका छन् ।
कोभिड–१९ को सन्दर्भमा देखापरेको अर्को परिवर्तन कर प्रशासनप्रतिको अवधारणा हो । जनताको खल्तिको पैसालाई सरकारी ढुकुटीमा सार्न लगाउने कर प्रशासनको प्रकृतिले गर्दा यो स्वाभाविक रुपमा जनप्रिय हुने प्रशासन होइन । कर प्रशासन राज्य सन्चालन गर्न अति आवश्यक राजस्व परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण प्रशासन हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण मानिसहरुमात्र नभै अडाम स्मिथ तथा जे. एस. मिल जस्ता प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरुको पनि कर प्रशासनप्रति त्यति सकारात्मक धारणा रहेको पाइँदैन । अडाम स्मिथले भन्सार प्रशासनमा ‘दुई धन दुई चार नभै तीन हुन्छ’ भनेका थिए भने जे. एस. मिलले ‘करदाता कर तिर्न चाहन्छन् तर कर अधिकृतको अनुहार सम्झेपछि कर तिर्न हिचकिचाउँछन्,’ भनेका थिए ।
तर कोभिड–१९ को सन्दर्भमा विभिन्न देशमा स्वतस्फूर्त रुपमा अपनाइएका विभिन्न कर सहुलियतहरु र विद्युतीय माध्यमद्वारा करदातालाई हदैसम्मको सहयोग गर्न कर प्रशासकहरुले देखाएको तत्परताले गर्दा कर प्रशासकले ‘पर्दा पछाडिका सेलिब्रेटी’को दर्जा पाएका छन् । यसरी संकटकालमा उब्जिएको यो बिरुवा संकटपछि पनि मौलाउँदै गएमा करदाताले सहज रुपमा कर तिर्ने र सरकारले मुलुक सन्चालन गर्न आवश्यक राजस्व प्राप्त गर्ने भएकाले यो ‘विन विन’को स्थितिले निरन्तरता पाओस् भन्ने कामना गरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भ
कोभिड–१९ को असरबाट नेपालको कर प्रणाली तथा कर प्रशासन पनि अछुत रहेको छैन । सर्वप्रथम त कोभिड–१९ बाट सिर्जना भएको मानवीय तथा आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका कर सम्वन्धी सुविधाहरु प्रदान गरेको छ । उदाहरणका लागि कर विवरण तथा कर तिर्ने सयमसीमा जरिवाना तथा ब्याज नलाग्ने गरेर बढाइएको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य सम्वन्धी वस्तुहरुमा पैठारी महसुल छुट दिइएको छ भने औषधि उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने गरिएको छ । यसका साथै साना तथा मझौला उद्योग, वायुसेवा, यातायात, होटेल, पर्यटन तथा औद्योगिक ग्राममा स्थापित उद्योगको लागि आयकरमा राहत दिइएको छ ।
यसैगरी सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्ने तथा बन्दाबन्दीको परिपे्रक्षमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढ्दो छ । हुन त नेपालको राजश्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको आरम्भ नै ‘घरमै विकसित’ (होमग्रोन) कम्प्युटर प्रणालीबाट भएको थियो भने त्यससँगै नेपालमै तयार गरिएको कम्प्युटर प्रणालीबाट आयकर व्यवस्था सन्चालित हुँदैछ । यसैगरी विश्वका विभिन्न देशमा लागु गरिएको आशिकुडा प्रणाली भन्सारमा लागु छ । कोभिड–१९ ले विद्युतीय माध्यमको आवश्यकता तथा औचित्य झनै बढाएकोे छ ।
कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रका औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ । साना तथा मझौला व्यवसायका साथै पर्यटनसम्वन्धी सबै स्तरका व्यवसाय थला परेका छन् । स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ र वैदेशिक रोजगारीमा हुन सक्ने ठूलो कटौतीले विप्रेषणमा पनि ह्रास आउने छ । यसले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याउने भएकाले विगतमा पैठारी महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतका राजश्वको ठूलो हिस्सा पैठारीमा सहज रुपमा संकलन गर्न सकिने स्थिति रहने छैन ।
अर्कोतर्फ कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको मानवीय तथा आर्थिक संकट टार्नका साथै संघीयता कार्यान्वयन गर्न, नेपालको संविधान २०७२ ले कायम गरेको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न र मुलुकलाई सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्न थप राजश्व परिचालन गर्न आवश्यक भएकाले नेपालको राजस्व प्रशासन निकै चुनौतिको घडीमा उभिएको छ ।
१. कोभिड–१९ कालका कर प्रावधानहरु
कोभिड–१९ कालमा राजस्व प्रशासक तथा करदाताको राम्रो सुरक्षाको प्रवन्ध हुनु पर्दछ । कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने सम्भावना कम गर्न राजस्व प्रशासक तथा करदाताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नु पर्ने अवस्था न्युनतम गरिनु पर्दछ । कार्यालयबाटै गर्नु पर्ने अत्यावश्यक सेवाहरुको पहिचान गरेर ती सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गरेर अन्य कार्यहरु कर्मचारीले घरबाटै गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यसको लािग आवश्यक कम्प्युटर, मोडेम, स्क्र्याच कार्ड आदिको प्रावधान हुनु पर्दछ र घरबाटै काम गर्दा पनि राजस्व प्रशासनको सूचना प्रविधिसँग पहुच हुनु पर्दछ ।
दोश्रो पक्ष राजस्व संकलनको निरन्तरता हो । नेपाल सरकारले पूर्ण बन्दाबन्दीको अवस्थामा लागु गरेका कर सम्वन्धी प्रावधानहरु बन्दाबन्दीबाट ठूलो मात्रामा प्रभावित क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको अवस्था नहटेसम्म कायम गर्नु पर्दछ । तर बन्दाबन्दीको अवस्था क्रमशः खुकुलो हुँदै गएकाले बन्दाबन्दीबाट कम प्रभावित क्षेत्रका खासगरी ठूला करदाताका सन्दर्भमा कर सम्वन्धी सामान्य क्रियाकलापले निरन्तरता पाउनु पर्दछ । सरकारले पनि कर तिर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ र कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न दुई–तीन प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएमा त्यसले राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
कोभिड–१९ को सन्दर्भमा लागु गरिएका कर सम्वन्धी सुविधाबाट लक्षित समूह बन्चित नहोउन् भन्नका लागि त्यसबारे समयमै स्पष्ट जानकारी दिनु पर्दछ । अर्कोतर्फ त्यस्तो सुविधा नपाउने व्यक्तिहरुले त्यसको दुरुपयोग नगरुन् भनेर शतर्क हुनु पनि जरुरी छ ।
करदातालाई कर प्रणालीका बारेमा सुनिश्चतता प्रदान गर्न र कर सहभागितामा कमी नआओस् भन्नका लागि विद्युतीय माध्यमद्वारा करदाता सेवा तथा सूचना सञ्चारलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । करदातालाई करबारे यथेष्ट जानकारी दिनका लागि कर्मचारीलाई अन्य शाखाहरुवाट करदाता सेवा शाखा, कल सेन्टर तथा सूचना प्रविधि शाखामा काम लगाउने र कर सम्वन्धी सूचना निरन्तर रुपमा हटलाइन, एसएमएस, वेभसाइट आदिका माध्यमले प्रवाहित गरी रहनु पर्दछ । यसैगरी सबै करका सबै पक्षका बारेमा ब्रोसर्स, पम्पलेट, पोष्टर लगायतका शैक्षिक सामाग्रीहरु तयार गरी आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागका वेभसाइटमा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र त्यस सम्वन्धी भिडियो तयार गरी बराबर प्रसारण गरिनु पर्दछ ।
२. राजस्व प्रशासनमा विद्युतीय क्रान्ति ल्याउने
कोभिड–१९ ले सिकाएको एउटा महत्वपूर्ण पाठ विद्युतीय माध्यमको प्रयोग हो । जुन देशमा विद्युतीय माध्यमको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको छ, त्यहाँको राजस्व प्रशासनको कामकारवाहीमा कोभिड–१९ ले त्यति अवरोध ल्याएको छैन । नेपालले पनि कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेकोे अवस्थालाई सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय माध्यमको अधिकतम विकास गर्ने ठूलो अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ ।
हामी भूगोललाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौं, सडकलाई सुरुङ्ग मार्गको सम्भावना भएको क्षेत्रमा बाहेक छोट्याउन सक्दैनौं । भूपरिवेष्ठित हाम्रो बाध्यता हो, दूरी घटाउन सकिँदैन । त्यसैले हामीले १५ प्रतिशत जति बढी लागत व्यहोर्नु पर्ने नै हुन्छ । तर सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगलाई भूगोलले छुँदैन । विद्युत र टेलिफोन निरन्तर उपलव्ध भएपछि काठमाडौं, जुम्ला, ताप्लेजुङ्ग वा नवलपरासी कुनै पनि क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसैले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याई सबै प्रकारका करका लागि सबै तहका करदाताले करमा दर्ता हुने, कर विवरण पेश गर्ने, कर तिर्ने जस्ता कर सम्वन्धी सबै काम पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यमवाट गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
यसैगरी करमात्र नभै तीनै तहका सरकारले उठाउने विभिन्न किसिमका शुल्क, दस्तुर लगायतका सबै रकमहरु मोबाइल–पेमेन्ट लगायतका विद्युतीय माध्यम मार्फत तिर्न सक्ने व्यवस्था गरी कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता हटाउनु पर्दछ ।
३. नीतिगत सुधार
चासोको संघर्ष (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेष्ट) का कारणले राजस्व प्रशासनले राजस्व नीति निर्माण गर्ने नभै अर्थ मन्त्रालयले निर्माण गरेको नीति कार्यान्वयन गर्ने असल अभ्यास भए पनि विभिन्न विकासशील मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि राजस्व नीति निर्माणमा राजस्व प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यसैले यो प्रशासन विभिन्न करको अवधारणा के हो ? कुन कर, कुन उद्देश्य पूर्ति गर्न लगाउनु पर्दछ र त्यसको लागि करको संरचना तथा सन्चालन प्रक्रिया कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा पोख्त हुनु पर्दछ । यसैगरी कर नीति निर्माण गर्दा आफू कर प्रशासक मात्र नभै करदाता र अन्य सरोकारवालाको प्रतिनिधि भएसरहको भूमिका पनि निभाउनु पर्दछ ।
नेपालमा हाल संघीय स्तरमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क तथा भन्सार महसुल जस्ता प्रमुख कर लागु गरिएका छन् र हाल विश्वभर सामान्यतया लागु गरिएका करहरु पनि यीनै हुन् । यी करहरुमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक तठस्थता तथा सक्षमताको हिसाबले सर्वोत्तम कर हो । त्यसको लागि यस करमा छुट न्यून, दर एकल र थ्रेसहोल्ड उपयुक्त हुनु पर्दछ । यो कर एकल दरले लगाइएको भए पनि यसमा छुट अधिक भएकाले छुटको संख्या न्यूनतम गरी यस करलाई राजस्वको मूल स्रोतको रुपमा विकसित गरिनु पर्दछ ।
स्वास्थ्यको लागि हानिकारक, कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोक्ताका साथै अरूमाथि पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने (नेगेटिभ इक्टरनालिटी सृजना गर्ने), वातावरण बिगार्ने तथा सामाजिक लागत बढाउने तोकिएका सीमित वस्तुमा लगाइने अन्तशुल्कलाई नेपालमा पनि मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तुहरू, पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, हल्का पेय पदार्थ र वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने वस्तुमा सीमित गरिनु पर्दछ ।
परम्परागत रुपमा भन्सार महसुल राजस्व संकलन तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न लगाइने कर भए पनि हाल यी दुईटै उद्देश्यको सान्दर्भिकता कम भएको छ । उपभोगमा आधारित करहरु उपभोक्ताबाट जति–जति टाढा लगायो कर पिरामिड हुने, करमाथि कर लाग्ने जस्ता समस्याले गर्दा त्यो त्यति–त्यति असक्षम भै अर्थतन्त्रका लागि बढी लागतिलो हुन्छ । भन्सार महसुल पैठारी विन्दुमै लाग्ने हुँदा उपभोक्ता विन्दुसम्म आइपुग्दा भन्सारका कारणले वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धि राजस्वभन्दा बढी हुने भएकाले त्यसले अर्थतन्त्रलाई बढी लागतिलो बनाउँछ ।
यसैले हाल आर्थिक लागत कम हुने करको विकास भएको सन्दर्भमा भन्सार महसुललाई राजस्वको लागि लगाउने प्रचलन विश्वमा घट्दै गई कुल राजस्वमा भन्सारको योगदान नगन्य हुँदै गएको छ । भन्सार महसुलबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न निकै उच्च दरमा लगाएमा त्यसले चोरी पैठारी धान्नै नसकिने हुँदा त्यसबाट न त सरकारले राजस्व पाउँछ न त स्वदेशी उद्योगले संरक्षण नै । यसैले भन्सार मध्यम वा न्यून दरले लगाउने अहिलेको विश्वको वास्तविकता हो ।
आयकरलाई लगानीमैत्री तथा समृद्धिमुलुक कनाउन मिलमेशिनरी आदिमा गरिएको लगानी तुरुन्त कट्टी गर्ने, अनुसन्धान तथा विकासमा गरिएको खर्चको १५० प्रतिशतसम्मको रकम कट्टी गर्ने, घाटा समायोजन गर्न पाउने अवधि लम्ब्याउने जस्ता उपायहरु अपनाउनु पर्दछ । यसैगरी यस करका दरलाई दक्षिण एसियामा प्रतिस्पर्धी बनाइनु पर्दछ ।
विश्वको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा केही सीमित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले सन्चालन गरिरहेका भए पनि विभिन्न मुलुकको कर प्रणालीमा भएको भिन्नतालाई प्रयोग गरेर तिनीहरुले खरबौं डलर बराबरको राजस्व क्षति गरिरहेका हुँदा त्यसलाई रोक्नका लागि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता तथा आन्तरिक कर कानून संशोधन गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा प्रभावकारी रुपमा कर लगाउने प्रयास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै भैरहेको छ, जुन नेपालको लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ का कारणले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भै त्यसवाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आयमा वृद्धि भएकाले त्यसमा भारतलगायतका विभिन्न मुलुकहरुले लागु गरेको समानता शुल्क जस्तो कर लगाउनेतर्फ विचार गर्नु पर्दछ ।
कोभिड–१९ बाट सिर्जना भएको आर्थिक संकटका सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन हुने स्थिति छ भने त्यसले राजस्वको बनोट पनि परिवर्तन गर्नेछ । यसको लागि कर छुट क्षेत्र (ट्याक्स डिस्काउण्ट सेक्टर) लाई कर प्रिमियम क्षेत्र (ट्याक्स प्रिमियम सेक्टर) मा परिणत गर्ने प्रयास गरिनु पर्दछ ।
यदि कुनै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वको कुल राजस्वसँगको अनुपात त्यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातभन्दा बढी छ भने त्यस्तो क्षेत्र कर प्रिमियम क्षेत्र हो भने कुनै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वको कुल राजस्वसँगको अनुपात त्यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातभन्दा कम छ भने त्यस्तो क्षेत्र कर छुट क्षेत्र हो । यतिखेर कर छुट क्षेत्रलाई कर प्रिमियम क्षेत्रमा परिणत गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ र कुल राजस्वमा आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापबाट संंकलन हुने राजस्वको सापेक्षित महत्व बढाउँदै जानु पर्दछ ।
४. कानूनी सुधार
उपयुक्त किसिमको कर नीति तय भएपछि त्यसलाई सरल, सहज, स्पष्ट र पारदर्शी कानुनी भाषामा ढाल्नु पर्दछ । हामीकहाँ हाल करपिच्छे विभिन्न कर कानुन तर्जुमा भएका छन् । कानूनी व्यवस्थालाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन कुनै विषयमा विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेका प्रावधानहरुलाई एकीकृत गरी संहिता निर्माण गर्ने कार्य विश्वभर प्रचलित छ । उदाहरणका लागि भारतमा श्रम सम्वन्धी ४४ वटा कानुनलाई एकीकृत गरेर चारवटा संहिता मात्र कायम गरिएका छन् । नेपालमा पनि कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी तथा मितव्ययी बनाउनका लागि कर अनुसार बनेका विभिन्न कानुनको सट्टा एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्ने व्यहोरा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का साथै विभिन्न आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिँदै आएको छ र त्यस सम्वन्धी कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागको विभिन्न आर्थिक वर्षका वार्षिक कार्य योजनामा समावेश हुँदै आएको छ ।
यस सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व विभागमा एकीकृत कर संहिता मस्यौदा कार्यदल गठन भै त्यसको मस्यौदा पनि तयार भैसकेको छ । अब त्यसलाई परिमार्जन गरेर अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागले तदारुकताका साथ सार्वजनिक परामर्शमा लिने, त्यसमाथि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरुसँग विस्तृत रुपमा छलफल गरेर सुझाव संकलन गरी मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर संसदको स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्दछ । संघीय कर सम्वन्धी सम्पूर्ण कानुनी प्रावधानहरु यसै संहितामा समावेश गरिनु पर्दछ र अन्य कुनै कानुनद्वारा समानान्तर कर प्रणाली लागु गरिनु हुँदैन ।
कर संहिता लागु गरिएमा सबै करसम्वन्धी प्रक्रियामा एकरुपता आई समान हुने, आपसमा नबाझिने, करदाता तथा कर प्रशासक दुवैले एउटा कर कानून संकलन गरे पुग्ने र कर सहभागिता तथा संकलन खर्च कम हुने भएकाले यसको निर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याइनु पर्दछ ।
५. प्रक्रियागत सुधार
राजस्व प्रशासनले यतिखेर तुरुन्तै गर्नु पर्ने र सक्ने प्रक्रियाको सरलीकरण हो । राजस्व प्रशासन सम्वन्धी प्रक्रियामा गरिएको सरलीकरणले उद्योगी, व्यापारी तथा राजस्व प्रशासनको कामकारवाही सरल तथा छिटो छरितो भै अर्थतन्त्रलाई ठूलो लाभ पुगेका विश्वमा विभिन्न उदाहरणहरु पाइन्छन् । उदाहरणका लागि कोष्टारिकामा सन् १९९६ को भन्सार सुधार पूर्व भन्सारमा सामान जाँचपास गर्न ६ दिन लाग्दथ्यो भने भन्सार सुधारपछि १२ मिनेटमै काम फत्ते हुन थाल्यो । यसैगरी सिंगापुरमा सन् १९८९ मा लागु गरिएको सिंगापुर ट्रेडनेट पूर्व एउटा परमिट प्रोसेस गर्न ४ घन्टादेखि ७ दिनसम्म लाग्न सक्थ्योे भने विश्वकै पहिलो सिंगल इलेक्ट्रोनिक विन्डोको रुपमा चिनिएको ट्रेडनेट लागु भएपश्चात एउटा परमिट १० मिनेटभित्रै प्रोसेस हुन लाग्यो ।
नेपालमा पनि विभिन्न करसँग सम्वन्धित प्रक्रियाहरुलाई सुक्ष्म रुपमा केलाई हदैसम्म सरल बनाइनु पर्दछ र अनावश्यक प्रक्रियाहरुलाई हटाउनु पर्दछ । उदाहरणका लागि मूल्य अभिवृद्धि करमा स्वेच्छिक रुपमा दर्ता भएका करदाताले मासिकको सट्टा चौमासिक रुपमा विवरण बुझाउने तथा कर तिर्ने र अन्य करदाताले मासिक रुपमा कर तिर्नु पर्ने भए पनि विवरण दुई मासिक रुपमा बुझाउने, मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत खरीद बिक्रीखाता कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्ने व्यवस्था हटाउने र मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत करदाताले फिर्ता पाउने रकम अन्य करदायित्वसँग मिलाउन सक्ने वा एक महिनाभित्रै सरल किसिमले फिर्ता दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
व्याज, लाभांश, रोयल्टी जस्ता आय असंंख्य व्यक्तिहरुले स–सानो परिमाणमा समेत पाउने हुँदा त्यस्तो भुक्तानीमा कट्टा गरिने आयकरलाई अन्तिम रुपमा हुने कर कट्टीको रुपमा लागु गरिएको छ । त्यसको अर्थ सैद्धान्तिक रुपमा अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने आयलाई वार्षिक रुपमा आयकरको गणना गर्दा अन्य आयमा समावेश गर्नु नपर्ने र त्यसमा गरिएको कर कट्टी वार्षिक कर दायित्वमा समायोजन गर्न पनि नपाउने हो र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास पनि यही हो ।
यसरी अन्तिम रुपमा हुने कर कट्टी हुने आय र कर कट्टी रकमको हिसाब राख्नु नपर्ने हुँदा त्यसबाट ठूलो मात्रामा करदाता तथा कर प्रशासन अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त हुने र कर परिपालन तथा कर संकलन लागत कम हुने हुन्छ । तर यो सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका विपरीत नेपालमा हाल करदाताले कर विवरण पेश गर्दा यस किसिमको अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने आय र कट्टी भएको रकमको समेत विवरण पेश गर्नु पर्ने भएकाले त्यसले अनावश्यक रुपमा करको सहभागिता तथा संकलन लागत बढाउने हुँदा त्यस प्रावधानलाई खारेज गरिनु पर्दछ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि करदातामा अनावश्यक रुपमा नगद प्रवाहको समस्या सिर्जना गर्ने हुँदा प्रशासनिक पुनरावलोकनको छिनोफानो ६० दिनभित्र गर्ने र धरौटी राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
यसैगरी राजस्व सम्वन्धी सबै प्रक्रियाहरुलाई समीक्षा गरेर सरल, सहज, छिटो छरितो बनाइनु पर्दछ । कुनै नयाँ प्रक्रिया लागु गर्दा न्यूजिल्याण्ड लगायतका राजस्व प्रशासनले प्रस्तावित प्रक्रियाका बारेमा निजी क्षेत्र लगायतका सबै सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेरमात्र अन्तिम रुप दिने अभ्यास हाम्रोलागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक भएकाले यस्तो असल अभ्यासको विकास गर्दै जानु पर्दछ ।
६. राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउने
वर्तमान चुनौतिहरुसँग जुझ्नका लागि राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक, सबल, सक्षम तथा सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । त्यसै पनि यो प्रशासन एक किसिमको अर्धन्यायिक विशेषज्ञ प्रशासन हो, जसले अर्थ, वाणिज्य, कानून तथा प्रविधि सम्वन्धी विशेष ज्ञान तथा अनुभवको अपेक्षा राख्दछ । यसैले यो प्रशासन विभिन्न देशमा छुट्टै विशेषज्ञ प्रशासनको रुपमा स्थापित भएको र त्यसको लागि सेवा, शर्त तथा सुविधाहरु पनि आफ्नै प्रकारका हुने गरेको पाइन्छ ।
विगतमा राजस्व प्रशासन निजामती प्रशासनको अंग भएको अवस्थामा सिंगो निजामती प्रशासनलाई एकैपटक सुधार्न सम्भव नभएका कतिपय मुलुकले यस प्रशासनलाई निजामती प्रशासनबाट अलग्याएर अर्ध–स्वायत्त प्रशासनको रुपमा स्थापना गरेका छन् । यस अन्तर्गत राजस्व प्रशासनको आवश्यकता अनुसार नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती तथा सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न सकिने हुँदा यस प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक, सक्षम, स्वायत्त तथा उत्तरदायी बनाउन सकिने हुँदा यसको प्रयोग विश्वमा बढ्दै गएको छ ।
यस किसिमको स्वायत्त राजस्व प्रशासनका बारेमा नेपालमा पनि करीब दुई दशक अगाडि चर्चा भै यससम्वन्धी विभिन्न अध्ययन पनि गरिएका थिए । तर विगत डेढ दशकदेखि नेपालमा विभिन्न पदमा आवश्यकता तथा योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डा, नातागोता तथा प्रभावशाली व्यक्तिसँगको सामिप्यका आधारमा नियुक्त गर्ने, ‘राम्रो मान्छे हाम्रो’ भन्दा पनि ‘हाम्रो मान्छे राम्रो’ भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जताततै राजनीतिकरण बढ्दै गएको सन्दर्भमा राजस्व प्रशासनलाई निजामती सेवा बाहिर स्वायत्त प्रशासनको रुपमा गठन गरेमा यसको राजनीतिकरण हुन सक्ने भएकाले यस प्रशासनलाई निजामती सेवाभित्रै राखिनु पर्दछ र यसका कर्मचारीहरुको छनौट लोक सेवा आयोगले स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
तर राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउनका लागि भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा जस्तो निजामती सेवाभित्रै राजस्व बोर्डको गठन गरेर यसलाई विशेषज्ञ प्रशासनका रुपमा विकसित गरिनु पर्दछ । यससम्वन्धी ऐनको मस्यौदासमेत तयार भैसकेकाले त्यसलाई संसदबाट पारित गराइ कार्यान्वयनमा लिनु पर्दछ ।
राजस्व प्रशासनका लागि लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा सम्भावित उम्मेद्वार हुनको लागि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानुन जस्ता विषयमा न्युनतम शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने, लोक सेवा आयोगको परीक्षामा कर विषयको भार बढी हुनु पर्ने, लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि राजस्व प्रशासनमा काम कारबाही शुरु हुनुपूर्व एक–डेढ वर्षको सेवा पूर्वप्रशिक्षण पूरा गर्नु पर्ने र राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गरिसकेपछि समय–समयमा सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु नितान्त आवश्यक छ ।
यसैगरी राजस्व प्रशासनका कर्मचारीले वार्षिक रुपमा अनलाइन कोर्षमार्फत न्यूनतम क्रेडिटको परीक्षा उत्तीर्ण गर्र्नै पर्ने प्रावधान गर्दै जानु पर्दछ । यसैगरी योग्यता र दक्षताको आधारमा पदस्थापन तथा पदोन्नति हुने व्यवस्था गरिनु पनि त्यतिकै जरुरी छ ।
७. निष्कर्ष
नेपालमा विगतमा भएको दशक लामो युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारमा बराबर भैरहेको परिवर्तन आदिका बाबजुत र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुँदा समेत हाम्रो वित्तीय स्थिति खल्बलिएको थिएन । विगत दुई दशकदेखि कोरोना महामारी नफैलिएसम्म राजस्व परिचालन औषतमा वार्षिक १५–२० प्रतिशतले वृद्धि हुनु सन्तोषप्रद स्थिति हो ।
अहिले कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको असाधारण परिस्थितिमा विगतको प्रवृत्ति कायम राख्न गाह्रो भए पनि तीनै तहका सरकारको साधारण खर्चमा निर्मम रुपमा हदैसम्म कटौती गर्नका साथै कोभिड–१९ बाट कम प्रभावित क्षेत्रबाट राजस्व परिचालन गरेर वर्तमान मानवीय तथा आर्थिक संकट टार्न वित्तीय अवसर (फिस्कल स्पेस) सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
परिवर्तित सन्दर्भमा करबाट सिर्जना हुने आर्थिक, सहभागिता तथा संकलन लागत न्यूनत गरी राजस्व परिचालन गर्ने जिम्मा राजस्व प्रशासनको काँधमा आएको छ । करको उपयुक्त संरचना तथा सन्चालन प्रक्रिया छानेर सरल, सहज र पारदर्शी रुपमा राजस्व परिचालन गर्न अपरिहार्य भएको छ । त्यस सन्दर्भमा राजस्व प्रशासनको लागि आवश्यक साधनको व्यवस्था गरी यस प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक, सक्षम, सबल तथा सेवा मुलक बनाउन जरुरी छ ।
