७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कडा आदेश दिएको छ– लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर उठाउनू । सरकारको तर्क छ– लकडाउन असार १ गतेबाटै खुलिसक्यो, अब व्यवसायीले असार मसान्तभित्र कर बुझाइसक्नुपर्छ ।

सर्वोच्चले दिएको कर तिर्ने ‘टाइमलाइन’ र सरकारले गरेको दाबी एकाआपसमा बाझिएका छन् ।

सरकारले जेठ मसान्तपछि लकडाउन थपेको घोषणा गरेको छैन । तर, लकडाउन पूर्णरुपमा हट्यो पनि भनेको छैन । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमाथिको रोक कायमै छ । विद्यालयहरु खुलेका छैनन् । सिनेमा हल, मनोरञ्जनस्थलहरु बन्द छन् । आशिंक लकडाउन यथावतै छ ।

सरकार र अदालतको दोहोरी !

८० दिने लकडाउनको मारमा परेका व्यवसायीहरुबाट कर असुल्न सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीको हितमा आदेश गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ ।

सरकारले लकडाउन जारी रहेकै बेला गत जेठ २५ भित्रै कर तिर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । तर, उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, राजनीतिक दलहरुले समेत विरोध गरेपछि सरकारले कर तिर्ने म्याद बढाएर असार ७ सम्म बनायो ।

त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना खारेज मात्र गरेन, लकडाउन पूर्ण खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आन्तरिम आदेश दियो ।

त्यसविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट (आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन) लाई पनि सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उद्योगी, व्यवसायी तथा करदाता केही ढुक्क देखिएका छन् । तर, अदालतले भनेको त्यो एक महिना कुन हो ? अर्थात, ‘लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको एक महिना’ अवधि कहिलेसम्मलाई मान्ने ? यो प्रश्नको जवाफ स्पष्ट छैन ।

जबकि अहिलेसम्म लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको सरकारले घोषणा गरेको छैन, जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतले भनेको ‘काउन्टडाउन’ सुरु भएको छैन ।

यसवीचमा कर तिर्ने समय थपघटबारे आन्तरिक राजस्व विभागले अर्को सूचना पनि निकालेको छैन । अदालतको आदेशबारे सरकारले औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन ।

तर, अर्थ प्रशासनका अधिकारीहरु भने सरकारले भनेको एक महिना असार १ बाटै लागू भएको दाबी गर्छन् ।

आवत–जावत सहज हुने गरी लकडाउनको मोडल परिवर्तन गरेकाले पनि असारभित्रै कर तिर्नुपर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘निजी सवारी साधन सञ्चालनमा आएको छ, अत्यावश्यकसहित धेरैजसो उद्योग–कलकारखाना बन्द भएका छैनन्’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बन्द भएका व्यापार–व्यवसाय पनि खुलेका कारण ७ असारतिर कर तिर्न भनेका थियौं । सर्वोच्च अदालतले एक महिना दिनुपर्छ भनेको छ । त्यो अवधि १ असारबाटै प्रारम्भ भयो ।’

सरकारी अधिकारीहरुले असार एक गतेबाटै ‘काउन्टडाउन’ सुरु भएको बताए पनि सर्वोच्चको आदेशले भने बाटाको म्यादको समेत कुरो गर्दै आदेशमा स्पष्टसँग भनेको छ–‘ आन्तरिक राजस्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’

यसैवीच, अदालतले लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनासम्म कर उठाउन नपाउने भनेपछि सरकारले अनौपचारिक माध्यमबाट व्यापारीहरुलाई कर बुझाउन ताकेता गरेको पाइएको छ ।

औपचारिक वा लिखित सूचना निकालेर कर तिर्न निर्देशन नदिने तर निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी संघसंस्थामार्फत कर तिर्न आह्वान गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ । त्यसअनुसार उद्योगीहरुका संघ संस्थाले कर तिर्न आह्वान गर्न थालेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस सर्वोच्चको आदेशले सरकार परिबन्दमा, निजी क्षेत्रलाई कर तिर्न फकाउँदै

सरकारलाई राजश्वको चिन्ता

सरकारले कर बुझाउन व्यवसायीहरुलाई ताकेता गर्नुका पछाडि मुख्यतः दुईवटा कारण छन् । एक त लकडाउनका कारण सरकार आफैं खर्चको संकटमा पर्न थालेको छ । अर्को, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएका कारण असारमा सामान्यतया बढी राजस्व उठ्नुपर्नेमा त्यो उठ्न नसकेकाले सरकारमा चाँडो राजस्व उठाउनुपर्ने हुटहुटी बढेको छ ।

सामान्य अवस्थामा असार महिनाका लागि आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिइएको लक्ष्य ५० अर्ब रुपैयाँ हो । तर, शनिबारसम्म ९ अर्ब मात्र उठेको छ ।

यद्यपि कोरोना संकटको समयमा असार महिना पहिलो साता संकलन भएको राजश्व उत्साहजनक भएको विभागका महानिर्देेशक विनोद कुँवर बताउँछन् । ‘हामीले निजी क्षेत्रबाट राम्रो साथ पाएका छौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो एक सातामा ९ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनु राम्रो संकेत हो ।’

कुन–कुन शीर्षकको कर उठ्न बाँकी छ ?

मूल्य अभिवृद्धि कर : मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार २०७६ साल फागुन महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्विमासिक र मंसिर–फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरणअनुसार कर दाखिला गर्ने म्याद पहिलो चरणमा २५ बैशाख २०७७ सम्म थप भएको थियो । सोही अवधि र त्यसपछिको महिनामा तिर्नुपर्ने समय असारसम्म पुगेको हो ।

अन्तशुल्क : अन्तशुल्क ऐन अनुसार २०७६ फागुन महिनामा बुझाउनु पर्ने विवरण तथा ती विवरण अनुसार अन्तशूल्क दाखिला गर्ने म्याद शुरुमा २५ बैशाख २०७७ सम्म सारिएको थियो । यो अवधि पनि असारसम्म बिस्तार भएको हो ।

आयकर : आयकर ऐन अनुसार फागुन महिनामा बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्यादसमेत शुरुमा २५ बैशाखसम्म सारिएको थियो । ती विवरण अनुसार कर दाखिलाको अवधि समेत बिस्तार भएको छ । आयकर ऐनअनुसार चैत महिनामा बझुाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संशोधित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वापतको रकम समेत अवधि सरेको हो ।

सेवा शुल्क : सरकारले अब सबै प्रकारका सेवा शुल्क बुझाउने अवधि शुरुमा २५ वैशाखसम्म सारेको थियो । आर्थिक ऐनअनुसार बुझाउनु पर्ने शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोनको स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने अवधिसमेत थप भएको हो ।