८ असार, काठमाडौं । चिया पसलदेखि भट्टीपसलसम्म अहिले सर्वाधिक चर्चा र चासोको ‘टपिक’ बनेको छ एमसीसी । राजनीतिको शीर्ष तहमा रहेका नेतादेखि युट्युबरले बनाएका भाइरल मेनहरु पनि एमसीसीकै बहसमा केन्द्रित भइरहेका छन् । यस्तोबेला संसदबाट सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णायक ठाउँमा चाहिँ सत्तारुढ नेकपा छ ।

अमेरिकी विकास सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले जनताको तल्लो तप्कासम्म बहस सिर्जना गरिरहेका नेकपाका नेता–कार्यकर्ता पनि विभाजित बनिरहेका छन् ।

एमसीसी संसदबाट पारित गर्न सरकारले अघिल्लो संसद अधिवेशनमा पेश गरिसकेको छ । सरकार सम्झौता पारित अनुमोदन गर्नुपर्ने दबावमा छ । तर, सत्तारुढ नेकपा भने सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने दबावमा छ ।

समयमै निर्णय गरेर टुंग्याउनुपर्ने सत्तारुढ दलले नै एमसीसीलाई राजनीतिकरण गरेर आन्तरिक संघर्षको हतियार बनाउन खोजेपछि यो परियोजना विवादमा परेको छ । नेकपाको ६ महिना अघिको स्थायी कमिटी बैठकमै एमसीसीको बारेमा पर्याप्त छलफल भएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल नै बनायो ।

कार्यदलबाट अलग–अलग दुई प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई बुझाइएको छ । झलनाथ खनाल र भीम रावलको बहुमतको प्रतिवेदनमा प्रदीप ज्ञवालीले फरक मत राखेको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपा नेता बिष्णु रिमालले ज्ञवालीले अलग्गै प्रतिवेदन पेश गरेको तर्क दिएका छन् ।

एमसीसीको विवाद नेकपाभित्र पेचिलो बन्दै गएका बेला नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक असार १० गते बोलाएको छ । यसअघि ठूला–ठूला निर्णय सचिवालयबाटै गर्दै आएको नेकपाले एमसीसीबारे निर्णय गर्न किन स्थायी कमिटी बोलायो ? यो आफैंमा एउटा प्रश्न हो । यद्यपि नीतिगत निर्णय स्थायी कमिटीबाट गर्नुपर्ने तर्क नेताहरुको छ ।

नेकपाको सचिवालयका ९ जना नेताहरुमध्ये एमसीसीका सन्दर्भमा ६ जना विपक्षमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली, ईश्वर पोखरेल र महासचिव बिष्णु पौडल बाहेक अन्य नेता एमसीसीप्रति सकारात्मक छैनन् । गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादल कता लाग्छन्, खुलेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली आफूले संसदमा लगिसकेको र कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको हुनाले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, नेकपा स्थायी कमिटीमा गुटको आधारमा एमसीसीमाथि छलफल भयो भने ओली पक्ष अल्पमतमा पर्नेछ र एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष अत्यधिक बहुमतमा रहनेछ ।

नेकपा स्थायी कमिटीमा एमसीसीबारे निर्णायक छलफल हुँदैछ । संसदको यस अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने सरकारको तयारी छ । नेकपा स्थायी कमिटीमा एमसीसीबारे बस्तुनिष्ठ समीक्षा होला कि ? वा आफ्नो गुटका नेताले जे भन्छन् त्यही सही भनेर नेताहरु निर्णयमा पुग्छन् ?

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग हामीले कुरा गर्न खोज्दा धेरै नेताहरु यस विषयमा बोल्नबाट तर्किए । कतिपय नेताहरुले गुटभन्दा माथि उठेर एमसीसीमा छलफल हुनुपर्ने र राष्ट्रको हितमा हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

केही स्थायी कमिटीका नेताहरुको तर्क सुनौं–

गुटका आधारमा बहस नगरौं : अष्टलक्ष्मी शाक्य

एमीसीको सवालमा स्थायी कमिटी बैठकले पहिले नै अलि–अलि छलफल भएको थियो । त्यसबेला पनि दुई ढंगले बिचारहरु प्रस्तुत भए । एकथरीले पास गर्नुपर्छ भन्नुभयो र अर्कोले हुँदैन भन्ने ढंगले छलफल भएपछि यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुपर्छ भनियो ।

केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल बनायो र त्यसले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि पेश भइसकेको छ ।  प्रतिवेदन के कसरी आयो सबै थाहा छैन । प्रतिवेदनमा फरक मत पनि छ भन्ने सुनिएको छ । यो स्थायी कमिटी बैठकमा दुवै प्रतिवेदन ल्याउनुपर्छ । मिल्छ भने केन्द्रीय कमिटी बैठक नै बस्नु पर्ने हो । तर, कोरोनाका बेला त्यो कति सम्भव छ ।

एमसीसीका बारेमा आ–आफ्नो अनुकुल हिसाबले मात्र ब्याख्या गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रलाई शीरमा राखेर यसमा निर्णय हुनुपर्छ । अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीमा पनि आ आफ्नो अनुकुल ब्याख्या भइरहेको छ ।  हामीले अमेरिकाको सहयोग नलिने होइन लिएको छ र लिनुपर्छ ।

कुनै पनि देशसँग एक अर्कामा सम्बन्ध हुन्छ । तर एमसीसीको कुरा गर्दा सुरक्षासँग गाँसिएको कुरा छ । पैसासँग मात्र नजोडिएर सुरक्षासँग पनि जोडिएको हुनाले आफ्नो देशको सुरक्षालाई बन्धक राखेर सहयोग लिनु हुँदैन । तर यसलाई पुर्वाग्रही ढंगले हेर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन ।

आ–आफ्नो इस्यु बनाएर निर्णय गर्नु जरुरी छैन । पक्ष विपक्ष नभई, राष्टिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर निर्णय गरौं । अब बैठकमा प्रतिवेदनमै छलफल गर्नुपर्छ, सच्याएर मात्र अघि बढ्नुपर्छ । हामी भोलि अप्ठेरोमा पर्ने गरी यो अनुमोदन गर्न हुँदैन ।

तर, एमसीसीलाई गुटको हिसाबले हेर्न थालियो भने हामी आफैं फस्छौं, एउटालाई एमसीसी चाहिने, अर्कोलाई नचाहिने भन्ने हुँदैन । गुटको होइन, नेकपाको विचारका आधारमा हुनुपर्छ । यही तर्कका आधारमा, अहिलेको अवस्थामा एमसीसी सहजै पास हुन सक्दैन ।

कतिपय बुँदा सच्याउँदा हुन्छ : देवेन्द्र पौडेल

एमसीसीका बारेमा धेरै चर्चा र बहस भएका छन् । संसदमा सरकारले लगिसकेको छ । तर, पनि यसलाई पार्टीमा छलफल गरेर संस्थागत निर्णयका आधारमा गइयो भने राम्रो हुन्छ । पार्टीले निर्णय गरेपछि सबैले स्वामित्व लिन सकिन्छ । एमसीसीको सन्दर्भमा पनि पार्टीले स्थायी कमिटीबाट उपयुक्त निर्णय गर्नेछ ।

हामी यसमा गुट वा समूह उपसमूहमाथि उठेर छलफल गर्नुपर्छ । पास गर्न हुने वा नहुने भन्ने पार्टीले निर्णय गरेपछि नै भनौंला । बैठकमा हामीले हाम्रा बिचार त राखिहाल्छौं । व्यक्तिगतरुपमा भन्ने हो भने सम्झौताका एकाध केही बुँदा कार्यदलले भने जसरी सच्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अरु कुरा त पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरि हो ।

एमसीसी कार्यन्वयनमा गइसकेको छ : किरण गुरुङ

एमसीसीका बारेमा यसको पक्ष र विपक्षमा रेडिमेट दृष्टिकोण बनाएर भन्दापनि समग्र हिसाबले अध्ययन गर्नुपर्छ अनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । सम्झौतामा कुनै नकारात्मक पक्ष छन् भने सच्याएर भने पनि एमसीसी सम्झौता अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

यहाँ त कुनै हालतमा गर्नै हुँदैन, सच्याएर पनि गर्नु हुँदैन भन्नेखालका तर्कहरु पनि आइरहेका छन् । सच्याउनुपर्ने बुँदा के हुन् ? त्यसबारे छलफल गरौं । एमसीसी कार्यन्वयनमा गइसकेको छ, अब हामीले पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बजेटमा पनि आइसकेको छ । यस्तालाई सच्याउनुपर्ने देखियो भने सच्याउँला । तर, पास गरौं । यसलाई पार्टीभित्रको गुटबन्दी र शक्तिसंघर्षको हतियार बनाउन हुँदैन । स्थायी कमिटी बैठकले ठोस निर्णय दिनुपर्छ ।

सत्तामा जान नपाएको कुण्ठा एमसीसीमा नपोखौं : सत्यनारायण मण्डल

अमेरिकासँग हामीले यसअघि पनि धेरै सम्झौताहरु गरेका छौं र सहयोग लिएका छौं । एमसीसी सम्झौताबारे मैले धेरे अध्ययन गरिसकेको छैन, किनकि म अहिले प्रदेशको राजनीतिमा छु । झलनाथजीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन फरक– फरक आएको भन्ने सुनेको छ ।

इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत होइन भनेपछि यसमा धेरै शंका गर्नुपर्दैन । हामीले एमसीसीको बहसमा गुटका आधारमा जानुहुँदैन । केही मानिस आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन, सरकारमा जान नपाएको कुण्ठा पोख्न पनि एमसीसलाई हतियार बनाउँदैछन् ।

मैले पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ६ दशक बिताएको छु ।  झलनाथजीहरुको पनि बुझेको छु । भीम रावलजीले आफू मन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौता अघि बढेको बेला किन रोक्नु भएन ? अहिले आएर ठूला कुरा नगरे हुन्छ । कुनै बुँदा आपत्तिजनक छन् भने सच्याएर पास गर्दा हुन्छ ।

एमसीसीको राजनीतिकरण भयो : विष्णु रिमाल

पहिलो कुराचाहिँ एमसीसीलाई हामीले विकास परियोजनाको रुपमा बुझ्नुपथ्र्यो । तर, यसलाई राजनीतिक विषय बनाउन खोजियो । राजनीति र विकास आयोजनालाई मिसाइयो भने निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो हुन्छ ।

एमसीसीमा धेरै पक्ष जोडिएका छन् । विकास साझेदार जोडिएका छन् । हाम्रो व्युरोक्रेसी जोडिएको छ । राजनीतिक दलहरु अहिले सत्तामा भएका वा नभएका सबै जोडिएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा यी दलहरु विभिन्न फरक घटक हुँदा पनि यो प्रक्रियामा जोडिएका छन् ।सबै राजनीतिक दलहरु सहभागी भएर हाम्रा संयन्त्रहरुले मित्र राष्ट्रसँग अनुदान सहायता लिन गरिएको सम्झौतालाई हामीले विकासको एउटा पाटोको रुपमा मात्रै हेर्नपथ्र्यो । तर यसमा राजनीति मिसिन गए जस्तो भयो । यसले राजनीति लिएपछि जटिलता हुन जान्छ,यो जटिलता नेकपालेनै फुकाउनुपर्छ ।

समग्रमा यो एमसीसीको विपक्षमा कोही रहनु नपर्ने । विगतमा एमसीसी सम्झौता हुँदा विपक्षमा रहेको तत्कालीन नेकपा एमाले यसको विपक्षमा थिएन अर्थात कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थिएन । किनभने, यसको शुरुवातनै नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो । त्योबेला उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै पार्टीको नेता । त्यहाँबाट शुरु हुँदै बिभिन्न चरणबाट यो  ठाउँसम्म आइपुगेको हो ।

अब अहिले संयोगवश त्यही पार्टीको अर्को अध्यक्ष केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टी सत्तामा रहेको छ । नेकपाको एउटा हिस्सा तत्कालीन एमाले शुरुवातको समयमा एमसीसीको डिजाइनमा जोडिएको छ र अर्को हिस्सा तत्कालिन माओवादी सम्झौता गर्दा जोडिएको छ । एमसीसी सम्झौता गर्दा कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको हिस्सानै सरकारमा रहेको थियो । यो हिसाबले गर्दा एमसीसीमा कसैको बिरोध रहनु नपर्ने हो । यसलाई राजनीतिकरण नगरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेकपाको ठूलो हिस्साले गत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि साथीहरुले भनिहाल्नुभयो एउटा अध्ययन कार्यदल बनाए हुन्छ, तर रोक्न हुँदैन भन्नेमै थियो । केही साथीहरु पास गर्नुहुन्न भन्नेमा थिए । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले त एमसीसीलाई एक किसिमले अगाडि बढाएकै हो विषय हो । अब यसमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने विषय पनि छैन । प्राबिधिक र कानुनी हिसाबले उठाइएका सबै पश्नहरुको जवाफ आइसकेको छ । यसमा अल्मलिनुपर्ने अवस्था छैन ।

पार्टीले निर्णय नगर्दा गिजोलियो : गणेश साह

एमसीसीबारे मेरो अलि फरक कुरा छ । यसलाई संसदबाट पारित गर्ने किन भनियो, त्यहीँँबाट गडबड भयो । अब संसदबाट पारित गर्ने भएपछि यसको सैद्धिान्तिक निर्णय पार्टीले गर्नुपर्छ । एमसीसी वा अन्तर्राष्टिय सम्बन्धको विषयहरुलाई पार्टीले यसरी गिजोलिन दिनुहुँदैन । एमसीसीका बारेमा अनावश्यक बहस भयो ।

यसअघि नै पार्टीको स्थायी कमिटीमा छलफल भएको थिया । समयमै निर्णय नगर्दा यो विषय जनस्तरमा अत्यन्त नकारात्मक ढंगले प्रचारमा गयो । कम्युनिस्ट पार्टीमा कुनै जटिलता आए समयमै निर्णय गर्नुपर्छ । तर, पार्टीले निर्णय गरे ।

जनस्तरमा यस्तो नराम्रोसँग बहस भयो कि भरियादेखि अरु सामान्य मान्छेले पनि ओलीले बेच्यो भन्ने तहमा बहस हुन थाल्यो । अनपढका हातमा जतिचोटि किताब दिए पनि त्यो विद्धान हुँदैन । एमसीसीको बहस त्यस्तै हो । मचाहिँ भन्छु पार्टीले समयमै निर्णय नगर्दाको परिणाम हो । यसको परिणाम मीठो हुँदैन ।

मचाहिँ अहिलेसम्म यो पास गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि यसलाई गिजोलियो भन्नेमा छु । बैठकमा सबैका कुरा सुन्छु । तर गुटका आधारमा एमसीसीको बहस गरियो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ ।

एमसीसी घातक छ, कुनै हालतमा पास हुन्न : देव गुरुङ

एमसीसी सम्झौता हाम्रो मुुलुकको सावैभौमिकता र राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा घातक छ । पैसामा राष्ट्रियताको सम्झौता हुन सक्दैन । एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न हुन्न । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्छौं । हामी कुनै पनि हालतमा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग बन्न सक्दैनौं ।

तर, अमेरिकनले एमसीसी भनेको त्यसैको अंग बनाएको छ । पार्टीले गम्भीर छलफल गर्छ, त्यसपछि यसबारेमा निर्णय हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा हामी एमसीसीलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।