नेपालको विकास प्रयासमा विदेशी सहायता परिचालनको इतिहास झन्डै सात दशक पुरानो छ। वि. सं. २००७ को परिवर्तनपश्चात संवत् २००९ मा नेपालले विभिन्न राष्ट्र सम्मिलित कोलम्वो प्लानको सदस्यता प्राप्त गर्यो । सोअन्तर्गत नेपालका कैयौं विद्यार्थीले विभिन्न प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मौका प्राप्त गरे। यही कोलम्वो प्लानको नाउँबाटै पछिसम्म पनि जुनसुकै छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न जानेजतिलाई प्लान जाने वा प्लान गएको भन्न थालियो ।
त्यसैगरी अमेरिकी सरकारको सहयोगमा त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रम सन् १९५३ देखि र राप्ती दून विकास परियोजना सन् १९५४ देखि सञ्चालनमा ल्याइएका थिए।
यस्तै, भारत सरकारको सहयोगमा तराईका विभिन्न जिल्लामा खानेपानी आयोजना, सडक, सिँचाइका आयोजना सञ्चालन गरिएका थिए भने मित्रराष्ट्र चीन, रुस, जापान, बेलायत एवं स्वीस सरकारको सहयोगमा विभिन्न पूर्वाधारका आयोजनालगायत उद्योग र औद्योगिक प्रतिष्ठानसमेत खडा गरिएका थिए।
सन् ७० को दशकयता भने अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय दातृ संस्थाका रुपमा विश्व बैङ्क तथा एसियाली विकास बैङ्कले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । नेपालको कुल विकास खर्चमा वैदेशिक सहायताको महत्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको छ।
सन् १९७६ मा कुल बजेटको २६ प्रतिशत अंश वैदेशिक सहायताबाट व्यहोरिएको थियो भने त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि वैदेशिक सहायताको हिस्सा लगभग २० देखि २४ प्रतिशतभित्रै रहेको देखिन्छ। सन् २०१३ देखि २०१५ को बीचमा यो हिस्सा १० देखि ११ प्रतिशतमा झरेको पाइन्छ।
आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा वैदेशिक अनुदान ६० अर्ब ५० करोड र वैदेशिक ऋण २९९ अर्ब ५० करोड गरी विनियोजनको करिब २५ प्रतिशत वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्ने लक्ष राखिएको देखिन्छ।
वैदेशिक सहायताको स्वरुप हेर्ने हो भने विगत तीन दशकयता ऋणको अनुपातमा अनुदानको रकम घट्दै गएको छ।
अनुदानबाट पूर्वाधार
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति २०७६ ले विदेशी सहायताका आयोजनाका प्राथमिकीकरणमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई अग्रस्थानमा राखेको देखिन्छ । यद्यपि, नीतिले यस्ता कार्यक्रमलाई वैदेशिक सहुलियत ऋण उपयोग गर्ने सूचीमा समावेश गरेको छ। यस्ता पूर्वाधारको सूचीमा जलविद्युत् प्रसारण लाइन, सडक, पुल, सिँचाइ, विमानस्थल आदि तोकिएका छन्।
सन् ७० र ८०को दशकमा मुलुकमा धेरै पूर्वाधारहरू वैदेशिक अनुदान सहायतामा बनेको भए तापनि सन् ९० को दशकयता जलविद्युत्, सडक, सिँचाइ, पुल आदि निर्माणमा एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायहरूको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगको प्रधानता रहेको पाइन्छ।
ऋण यसै पनि साँवा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा सार्वजनिक वित्तमाथि दीर्घकालसम्म भार पर्ने कुरा स्पष्ट छ । मुलुकमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि स्वदेशी वित्त परिचालनको सम्भावना अत्यन्त कम रहेको परिप्रेक्ष्यमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा अमेरिकी सरकारबाट एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने झण्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (आजको मूल्यमा रु ६० अर्बभन्दा बढी) बराबरको अनुदान सहयोगलाई बहिष्करण गर्ने नभई उपयोग गर्ने दृष्टिकोण राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
एमसीसीका बारेमा विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक बहस भइरहेका छन् । कतिपय पक्षबाट सम्झौताका बुँदाहरूको रौं-चिरा केलाउने काम पनि भएको छ। यो लेखमा ती विषयहरूको पुनरावृत्ति नहुने गरी हाल उठेका छलफलका मूलभूत विषयका सन्दर्भलगायत वैदेशिक सहयोग परिचालनका लागि लिनुपर्ने समसामयिक दृष्टिकोणबारे चर्चा गरिन्छ।
सहयोगको आवश्यकता
वर्तमान एमसीसीको जग सन् २००० मा मेक्सिकोको मन्तरे (Monterrey) मा सम्पन्न Financing for Development नामक विश्व सम्मेलनमा राखिएको थियो। उक्त सम्मेलनमा पारित प्रस्तावमा विकसित मुलुकहरूले कम विकसित र पिछडिएका मुलुकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउनका लागि आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.७ प्रतिशत रकम आधिकारिक विकास सहायताका लागि छुट्याउनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बारम्बार यो विषय उठ्ने गरे तापनि संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत धेरै विकसित मुलुकहरूले यो बाचा अझै पनि पूरा गरेका छैनन्। अहिले कोभिड १९ बाट सिर्जित नयाँ संकटको स्थितिमा उत्तरका धेरै राष्ट्रहरू यो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न सक्ने स्थिति देखिँदैछ। यस्तो विषम परिस्थितिमा दातृ राष्ट्रलाई उसको सहयोगको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने वातावरण खडा गर्नु कतिसम्म उचित होला ?
एमसीसीको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजना सञ्चालनको सम्झौता ५ वर्ष अवधिको हुने भएकाले यससम्बन्धी दायित्व र करारका प्रवन्धहरू सोही अवधिसम्म सीमित हुने विषयका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। कुनै निश्चित आयोजना वा परियोजनाको आयु तर्जुमा कालदेखि सुरु भई निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजना चक्र पूरा हुने गर्छ। यसैले सामान्यतया आयु किटिएका आयोजनाले तर्जुमाका बखत राखिएका लक्ष्य हासिल गर्ने कुराको निश्चितता गर्छन्। आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विषयबाहेक अन्य नीतिगत, संस्थागत वा संरचनागत दायित्व मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने विषय सम्झौतामा उल्लेख भएको देखिन्न।
वैदेशिक ऋण वा सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकले दाता संस्था वा मुलुकले सहायताका लागि तय गरेका उनीहरूका नीति, नियम र कानुनले प्रवन्ध गरेका शर्तहरूको परिधिलाई नाघ्न नपाइने विषय तीतो सत्य नै हो।
संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुको मुख्य सरोकार भनेको प्रजातन्त्र, कानुनको शासन, मानव अधिकारको रक्षा, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, पारदर्शिता जवाफदेहितासहितको शासकीय प्रवन्ध एवं वातावरणीय संरक्षणजस्ता विषयहरू हुन्। यस्ता विषयहरू जुनसुकै सभ्य बताउने समाज वा राष्ट्रले आ–आफ्ना संविधान वा मूल दस्तावेजमा लिपिबद्ध गरेका हुन्छन्।
यसमा मूल प्रश्न भनेको त्यस प्रकारका शर्तहरु राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छन्, छैनन् भनेर हेर्ने हो। दाता मुलुकमा पनि त्यहाँका जनताले तिरेको करबाटै सहायता रकम जुट्ने भएको हुँदा सहयोगदाता सरकारले सहयोग के-कस्ता कार्यक्रममा खर्च भयो भनी आफ्ना जनतालाई हिसाब बुझाउनुपर्ने नै हुन्छ।
मूलत: आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कमजोरस्तरमा रहेका राष्ट्रहरूमा नै बढी मात्रामा भ्रष्टाचार, अनियमितता हुने, प्रजातान्त्रिक परिपाटीको उपेक्षा हुने, र शासन प्रणाली अनुत्तरदायी हुने जस्ता समस्या व्यापक मात्रामा देखिन्छन्। यस्ता मुलुकमा शासन प्रणालीमा रहेका व्यक्तिहरुमा आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र अरूको सल्लाह र सुझावलाई हस्तक्षेप ठान्ने अहंकारी स्वभाव रहने गर्दछ।
यसैगरी आफ्नो शासन प्रणालीलाई ठिक राख्न नसक्ने, अनि विदेशीले भ्रष्टाचार नगर, सुशासन र पारदर्शिता कायम गरभन्दा अपमान ठान्ने मानसिकताले गर्दा समस्या अझ बल्झने गर्दछ।
हाम्रो शासन प्रणालीप्रति बाह्य जगतमा के–कस्तो छाप छ भन्ने बुझ्न धेरै गहिरो अनुसन्धान गर्नै पर्दैन। एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कले कर्जा दिने मुलुकमा हुने आर्थिक अपचलनको जोखिमको मूल्याङ्कन (Fiduciary Risk Assessment) गरेर सोही आधारमा मात्र सहुलियत ऋण प्रदान गर्दछ।
अर्को उदाहरण, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न कानुनहरू छन्। त्यसमा मूलत: वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कर ऐन, औद्योगिक नीति, एकद्वार नीति आदि रहेका छन् । तथापि, ठूला–ठूला लगानीकर्ताहरू मौजुदा कानुनी प्रवन्धप्रति विश्वस्त हुन नसकेकै कारणले गर्दा विगत केही वर्षयता लगानीकर्ताले सरकारसँग छुट्टै आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता (Project implementation agreement) गरेर मात्र नेपालमा लगानी भित्र्याउने गरेको तीतो यथार्थ हो।
त्यस प्रकारका सम्झौताले लगानीकर्तालाई उनीहरूले सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा एवं सहुलियतलाई निरन्तरता दिने र सरकारी नीति नियममा हुने फेरबदलबाट सुविधामा असर नपर्ने कुराको प्रत्याभूति गर्दछ । तर त्यसले सँगसँगै नेपालमा नीति नियम र कानुनहरू सरकार परिवर्तनसँगै फेरबदल भइरहन्छन् र नीतिगत स्थिरता छैन भन्ने नकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गरेको कुरालाई बिर्सन मिल्दैन।
छिमेकी मुलुकको सहमति किन ?
एमसीसीअन्तर्गत निर्माण हुने लप्सिफेदी रातमाटे दमौली बुटवलहुँदै भारत सिमानामा जोड्ने प्रसारण लाइनको मुख्य उद्देश्य भनेको सीमापार बिजुलीको व्यापारलाई सघाउ पुर्याउने हो । यस प्रकारको व्यापार गर्नका लागि निर्यात र आयात गर्ने दुवै मुलुक वा पक्ष राजी हुनुपर्छ। यसैले विद्युत शक्ति आयात गर्न चाहने मुलुकको सहमति लिने विषयलाई अतिरञ्जित नबनाई सामान्य व्यवसायिक ढंगबाट बुझ्न उचित हुन्छ।
यसमा मेरो आफ्नै अनुभव पनि छ।
सन् १९९७-९८ मा वीरगञ्जमा विश्व बैङ्कको ऋण सहहयोगमा ड्राईपोर्ट अर्थात् सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने बखतमा ऋणको एउटा प्रमुख शर्तका रुपमा भारतीय रेललाइन नेपालको सिर्सियासम्म ल्याइदिने गरी भारत सरकारको प्रतिवद्धता आवश्यक पर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो।
नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई कम खर्चिलो बनाउन र पारवहन लागत घटाउने दृष्टिकोणबाट यो परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण भएका कारणले गर्दा भारत सरकारसँग वार्ता गरी सो समस्या सुल्झाउनुपर्ने अवस्था थियो।
तदनुरुप, नेपाल र भारत सरकारबीच विभिन्न चरणमा वार्ता गरी भारत सरकारले सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुभन्दा ६ महिना अगाडि नै रेललाइन निर्माण गरिदिने गरी द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएपछि मात्र विश्व बैङ्कबाट ऋण स्वीकृत भई सन् १९९८ देखि निर्माण कार्य अगाडि बढेको थियो।
आर्थिक मामिलाहरूमा मुलुक–मुलुकबीच अन्तरनिर्भरता बढ्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्षमा एक–अर्का मुलुकबीच सहमति लिने दिने वा आपसमा समन्वय गर्ने विषयलाई नकारात्मक ढंगबाट उछाल्न उपयुक्त होइन।
सन्धि ऐनको प्रवन्ध र नेपाली कानुन
नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ।
यसैले एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भए वा नभए पनि नेपालको कानुनअनुसार नेपाल सरकारले सम्पन्न गरेका एमसीसीलगायत अरू यस्तै सम्झौताका शर्तहरूले प्रचलित कानुनको प्रवन्धलाई सीमित गर्ने हुँदा एमसीसीको हकमा मात्र लागु नहुने स्पष्ट छ।
बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय सहयोगका आयोजनामा, खास गरी मालसामान निर्माण वा सेवा खरिद गर्दा नेपालको कानुनको सट्टा दातृ पक्षको कानुन लागू हुने व्यवस्था हामीले धेरै पहिलेदेखि नै मानी आएको हो। यसअनुसार विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, जापान सरकारलगायत विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा नेपालमा कतिपय पूर्वाधारका आयोजना विगतमा सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। यसैले एमसीसीमा मात्र नेपालको कानुन लागु गर्नबाट बन्चित गरियो भन्नु युक्तिसंगत होला भन्ने लाग्दैन।
अन्त्यमा,
मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने यस्तै वा अन्य प्रकारका सहयोग जुटाउने कार्यक्रमहरुका लागि के–कस्ता शर्त मान्ने, के नमान्ने भन्ने विषय वार्ता हुनुअगावै तय गरी वार्ताको माध्यमबाट सम्झौतामा पुग्नुपर्छ। हतारमा सम्झौता गर्ने अनि पछि त्यसको समीक्षा गर्ने जस्तो उल्टो बाटो हिँड्ने अभ्यास छोडनुपर्छ।
नेपालले विगतदेखि नै विकास सहायता प्राप्त गर्नका लागि सम्पन्न गरेका सम्झौताहरुलाई केलाउने हो भने हरेक सम्झौतामा खोट लगाउन सकिने प्रशस्त ठाउँ भेटिन्छ। यसलाई मिहीनरुपमा हेर्ने हो भने आफ्नै कमी कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।
दाता संस्था वा मुलुकले आफ्ना करदाताले तिरेको रकमको अधिकतम सदुपयोग होस् भन्ने उद्येश्यका साथ सहयोग परिचालनमा प्रभावकारिता, पारदर्शिता एवं नतिजा उन्मुख परिपाटी चाहन्छन् भन्ने कुरालाई पनि बिर्सन मिल्दैन।
हामीले जतिसुकै आत्मप्रशंसा गरे तापनि नेपाललाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोण के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको स्वरुपबाट स्पष्ट झल्किन्छ।
यसैले, एमसीसी सम्झौतामा खोटैखोट देखाएर रोइलो मच्चाउनभन्दा यो सम्झौतामा गरिएको प्रवन्धलाई समयमै कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई आर्थिक विकासको दिशामा केही पाइला अगाडि बढाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ।
