चिकित्सकले बिरामीको परिक्षण/उपचार नगरी शुल्क लिन मिल्दैन । अधिवक्ताले मुद्दामा वहस वा सेवाग्राहीको काम नगरी शुल्क लिन सक्दैनन् । इन्टरनेट, टिभी, टेलिफोन, बिजुली आदि सेवाप्रदायकले पनि शुल्क असुल्नका लागि सेवा दिनैपर्छ । यतिसम्म कि महिनावारी तिर्ने सर्तमा घर–घरमा दूध पुर्याउने कृषकले कारणवस कुनै दिन दूध आपूर्ति गर्न सकेनन् भने त्यसको कटाएर मात्रै पैसा लिन्छन् ।
सेवामूलक व्यवसायमा दर्ता भएर शिक्षाको व्यवसाय गरिरहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । उनीहरुले पनि सेवाग्राहीलाई कुनै सेवा प्रदान नगरी शुल्क लिन मिल्दैन । तर, विद्यालय बन्दको समयमा समेत सञ्चालन खर्च धान्नु परिरहेको भन्दै पठनपाठन नभएको समयको शुल्कसमेत तिर्न उर्दी गरेका छन् निजी विद्यालयहरुले ।
ठूलाठूला भवन, लिफ्ट, गाडी, जमीन, पौडी पोखरीजस्ता अभिभावकलाई आकर्षण गर्न तयार पारेका पूर्वाधार उनीहरुका निजी सम्पत्ति हुन् । त्यसमा लाग्ने खर्च (ब्याज, सावा भुक्तानी, मर्मत, सुरक्षा) उनीहरुको नै दायित्व हो । उनीहरुको निजी सम्पत्तिमा गरिने खर्चका लागि अभिभावकसँग शुल्क असुल्ने छुट कसले दियो उनीहरुलाई ?
रह्यो कुरा शिक्षक कर्मचारीको तलबको । यो पनि उनीहरुको नै एकलौटी दायित्व हो । जस्तो कि कुनै ल फर्मले बन्दाबन्दीको अवधिभरि कुनै मुद्दामा बहस गर्न वा सेवाग्राहीबाट शुल्क लिन पाइएन भनेर आफ्नो कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई तलब नदिन मिल्दैन । यो दायित्व उसले आर्जन गरेको नाफा वा लगानी वृद्धि गरेर भए पनि दिनुपर्छ । ठीक त्यसरी नै निजी विद्यालयले पनि विगतमा आर्जन गरेको मुनाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ । नत्र जोडेको चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर तिर्नुपर्छ । त्यो नभए लगानी बढाएर तिर्नुपर्छ । उनीहरु कम्पनीमा दर्ता भएर व्यवसाय गरिरहेका विशुद्ध व्यवसायी हुन् । बरु उनीहरु सेवाको नाममा व्यवसाय गर्ने छुटको भरपुर उपभोग गरिरहेका छन् ।
नेपालको कानुन अनुसार प्राइभेट लिमिटेड सञ्चालकहरुले त्यस व्यवसायसँग सम्वन्धित असिमित दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । केही नगण्य ट्रष्टका रुपमा सञ्चालन भएकाबाहेक हाल देशमा अधिकांश निजी विद्यालयहरु नाफा वितरण गर्ने प्राइभेट लिमिटेडमा दर्ता छन् । उनीहरुलाई कसैले सेवा देउ भने जवरजस्ती गरेर खोलिएको होइन । उनीहरु नाफा कमाउन आफैं आएका हुन् र नाफा आर्जन पनि गरिरहेका छन् । त्यसैले नाफा आर्जन गर्ने दैरानमा हुने केही घाटा उनीहरुले नै व्यहोर्नु पर्छ ।सेवा नदिएको अवस्थामा उनीहरु अभिभावकसँग शुल्क असुल्न पाउँदैनन् । यो उपभोक्ताको हित विपरीत हुन्छ ।
वैशाखबाट पुरानो शैक्षिक सत्र सकिएर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । तर, कोरोना र लकडाउनका कारण कुनै पनि विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भएका छैनन् । घरमा बसेका विद्यार्थी भोलि जुनसुकै विद्यालयमा भर्ना हुन सक्छन् । निजी विद्यालयले कसरी दाबी गर्न सक्छन् कि उनीहरु हाम्रा विद्यार्थी हुन् भनेर ? विद्यार्थी कुन विद्यालयमा जान्छ भन्ने निश्चित नभएको अवस्थाको समेत शुल्क माग्ने निजी विद्यालयको कस्तो नैतिकता ?
यो विकृति भनेको शिक्षामा निजीकरणको उपज हो । आर्थिक र मानसिकरुपमा समस्यामा परेका अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुमाथि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको अमानवीय हमला हो । मानवीयताको त कुरै नगरौं । निजी विद्यालयरुहले सेवाग्राहीको सेवा छनोटको अधिकारको पनि हेक्का नराखी गैर व्यवसायिक चरित्र देखाएका छन् ।
हिजोसम्म लगानी र प्रतिफलको हिसाब–किताब गर्ने, शिक्षालाई खरीद–बिक्रीको बस्तुको रुपमा लिने सञ्चालकहरु एक्कासी परोपकारी संस्थाजस्तो सञ्चालन खर्चको हिसाब–किताब गरी अभिभावकलाई अल्मलाइरहेका छन् । सहज हुँदा नाफामूलक व्यवसायको कित्तामा रहने र अप्ठ्यारो पर्दा सेवामुलकको घुममा ओत लाग्न खोज्ने यो कस्तो द्वैध चरित्र हो निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको ?
निजी विद्यालयले आफूलाई स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ । गैरनाफामुखी कि सेवामुलक तर नाफामुखी ? निजी कम्पनीका रुपमा स्थापित भएपछि, व्यवसाय गरेपछि व्यवसायिक चरित्र देखाउनुपर्छ । नाफा–घाटा सहन सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ । यस अर्थमा सेवामूलक तर, नाफामुखी कित्ता छान्नुपर्छ । यस अवस्थामा सेवा नदिएको बेलामा शुल्क लिने अधिकार विद्यालय सञ्चालकसँग रहँदैन ।
नेपालको संविधानत माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा नैसर्गिक अधिकार हो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा गैरनाफामुखी सेवामूलक नै मानिन्छ र खरीद–बिक्री गर्न मिल्दैन । त्यसो भएकाले निजी विद्यालयहरुले गैरनाफामूलक कम्पनी वा ट्रष्टमा जानुुपर्छ । तब मात्र त्यस्ता विद्यालयहरुले अभिभावकसँग आफ्नो समस्या राख्न सक्छन् । सहयोगका लागि याचना गर्ने अधिकार राख्छन् ।
अभिभावकले पनि आफ्नो आर्थिकस्तर अनुसारको विद्यालय छनोट गर्ने छन् । त्यस्ता विद्यालयले सम्पूर्ण खर्च पुग्ने गरी शुल्क निर्धारण गरी उठाउनेछन् । अभिभावक तथा सञ्चालकहरुले सम्पूर्ण सञ्चालन तथा विकास खर्च कुनै न कुनै रुपमा व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
नाफा हुँदा नबोली खाने, निजी सम्पत्ति जोड्ने र घाटाको अवस्थामा सेयरहोल्डरलाई जसरी दामासाहीले भार बोकाउने निजी विद्यालयहरुमाथि प्रश्न किन नगर्ने ? भोलि विद्यालय ठूलो आर्थिक संकटमा पर्यो भने के त्यो पनि विद्यार्थीले बहन गर्ने ?
यदि आफ्नो व्यवसाय धान्ने हैसियत शिक्षाका व्यापारीसँग छैन भने व्यवसाय वन्द गरे हुन्छ । शिक्षा राज्यको दायित्व हो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा समान र राज्यद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरुले आफ्नो जवाफदेही उपस्थिति देखाउन सक्दैनन् भने राज्यका लागि सही समय यही हो शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्ने । त्यसका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ ।
अहिले केही समयदेखि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन हुन थालेका छन् । हो, यो सेवा लिएवापत भने अभिभावकले केही शुल्क तिर्नु पर्दछ । तर त्यसको लागत तय गरिनुपर्दछ । जुनसुकै वस्तु वा सेवाका पनि निश्चित मापदण्ड तय गरी मुल्य तोकिन्छ । यस्तो सेवाको मुल्यमा प्रत्यक्ष त्यससँग जोडिएका बाहेकका खर्च जस्तै भवन वा जग्गाको व्याज तथा भाडा, गाडीको किस्ता आदि खर्च विद्यार्थीलाई बोकाउन पाइदैन । शुल्क निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सधंै यसरी नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुको लागत निर्धारण विधी अपनाउनु पर्दछ । राज्यले नयाँ शुल्क निर्धारण गरिदिनुपर्छ । लुटको छुट तथा गैरजिम्मेवार बन्न कसैलाई दिनुहुँदैन ।
निर्धारित शुल्कमा चित्त नवुझे निजी विद्यालयहरु आत्तिनुपर्दैन । उनीहरुसँग अझै धेरै विकल्पहरु उपलव्ध छन् । पहिलो विकल्प गुठी वा ट्रष्टका रुपमा वा गैरनाफामूलक कम्पनीमा जाने र विद्यालयको सञ्चालनको जिम्मेवारी सरोकारवाला तथा अभिभावकलाई दिने । दोस्रो व्यवसायितामा अडिग रहने । विगतदेखिको सञ्चित आय परिचालन गर्ने र लगानी बढाउने । अन्य व्यवसायीले जस्तै विषम अवस्थामा पनि व्यवसायिता कायम राख्ने । तेस्रो विकल्प, कम्पनी विगठनको प्रकृयामा जाने । कम्पनी ऐनअनुसार सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्ने । रुवावासी बन्द गर्ने । र अन्तिम विकल्प, विद्यालयहरु राज्यलाई बुझाउने र राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने ।
अहिले निजी विद्यालयहरुको पारा हेर्दा धेरैले यही अन्तिम विकल्प नरुचाउलान् भन्न सकिन्न । तर ‘समाजवादउन्मुख’ सरकार यसका निम्ति तयार छ त ?
