१० असार, काठमाडौं । तीन तहका सरकारअन्तर्गत आज स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वाषिर्क बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । १० असार स्थानीय तहका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले तोकेको समय हो ।
आजको दिन सिद्धान्ततः बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् ।
एकातर्फ कोरोना नियन्त्रण, विदेशबाट फर्किएका नेपालीको व्यवस्थापन र अर्कोतर्फ बजेटको चटारोका बीच काम भइरहेको नगरपालिका संघ नेपालका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् ।
सीमित स्रोत र अधीक जिम्मेवारीका बीचमा सबै स्थानीय तहले बजेट बनाएको उनको भनाइ छ । देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् । उनीहरुले संघीय सरकारको अनुदान, प्रदेश सरकारको अनुदान र आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन् ।
सबै स्थानीय तहमा करीव ३ खर्ब ३० अर्ब हाराहारीको बजेट आउने छ । यसमध्ये ३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रबाट गएको हो । यसबाहेक प्रदेशबाट समेत केही रकम स्थानीय तहमा पुगेको छ ।
१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानीकरण), राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, कराधिकार, अन्य स्थानीय तहमा हुने आय र प्रदेशले १ असारमा ल्याएको बजेटपछि प्राप्त भएको अनुदान जोडेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसमध्ये सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानका रुपमा गएको बजेटमा संघ र प्रदेशका पनि कार्यक्रम समावेश हुन सक्छन् । अन्य स्रोतबाट भने स्थानीय तहले आफ्ना मात्र कार्यक्रम राखेर बजेट विनियोजन गर्न सक्छन् ।
प्राथमिकता : ज्यान जोगाउने, उद्यमी जन्माउने
यसपटक स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने, स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मूख्य प्राथमिकता दिने भएका छन् ।
संघका अनुसार आगामी आवका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेटमा पहिलो प्राथमिकता पाउने भएको छ । त्यसपछि कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिने भएको छ । त्यसबाहेक लघु उद्यममार्फत स्थानीय स्तरमै उद्यमी र स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता दिने महासचिव ढुंगानाले जानकारी दिए ।
‘पहिले त हामी मान्छे जोगाउने अभियानमा छौं, त्यसपछि विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई कृषि कर्ममा आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेछौं, अर्को अभियान स्वरोजगारी र उद्यमी जन्माउनु हो,’ उनले भने ।
सानो लगानीबाट उद्यम शुरु गर्नेहरुलाई अनुदानसहित दिने सहितका कार्यक्रम राखेर स्थानीय तहले बजेट बनाएका छन् । कोरोना भाइरस शुरु भएयता भारत र तेस्रो मुलुकबाट धमाधम मानिस घर फर्किरहेका छन् । सोहीकारण उनीहरुलाई ग्रामिण भेगमै रोजगारी सिर्जना गरी अड्काएर राख्नु अहिले स्थानीय तहको मूख्य जिम्मेवारी पनि हो ।
यस्तो रहनेछ स्थानीय सरकारको प्राथमिकता
सामाजिक विकास : उच्च प्राथमिकता
आर्थिक विकास : उच्च प्राथमिकता
वन, वातावरण तथा विपद् : उच्च प्राथमिकता
पूर्वाधार विकास : मध्यम प्राथमिकता
संस्थागत विकास तथा सुशासन : मध्यम प्राथमिकता
केन्द्रबाट कति गयो ? कस्तो आउँदैछ स्थानीय तहको बजेट ?
सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटबाट वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट ७५३ वटा स्थानीय सरकारले पाउने गरी कुल २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ गएको छ । यसबाहेक ६१ खर्ब ७ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट स्थानीय सरकारले पाउनेछन् ।
संघीय सरकारको स्थानीय तहका लागि बजेट निर्माणको मार्गदर्शन पठाएको छ । सोही मार्गदर्शनमा आधारित भएर स्थानीय सरकारले बजेट बनाएका छन् । मार्गदर्शन अनुसार स्थानीय सरकारले कोभिड १९ को असर न्यूनीकरण र सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
पूर्वाधार विकास, संस्थागत विकास तथा सुशासन समेत स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ । स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ, तथ्यांक व्यवस्थापन, जनचेतनामुलक कार्यक्रमजस्ता गतिविधिमा कार्यक्रम र बजेट लक्षित गर्नुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य संस्थामा थप भौतिक व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थामा समेत स्थानीय तहको बजेट जानु पर्ने गरी मार्गनिर्देश पठाइएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । खानेपानी, सरसफाई र शौचालय व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रममा राखिएको छ ।
बजेटले कृषि प्रसार तथा पशुसेवा कार्यक्रम, बजार व्यवस्थापन, बाँझो जमिन उपयोग, जनशक्ति तथा सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमलाई समावेश गरी स्थानीय तहले बजेट बनाउनु पर्ने संघीय सरकारको मार्गनिर्देशन रहेको छ ।
बेरोजगार जनशिक्तको अभिलेखीकरण, तत्काल राहत कार्यक्रम, दीगो रोजगारमुलक कार्यक्रम, व्यवसाय सञ्चालन प्रोत्साहन कार्यक्रम र आयमुलक कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समावेश गरी ल्याउनुपर्ने भएको छ ।
प्रकोप तथा महाव्याधी व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन कोष, खोज तथा उद्दारको पूर्वतयारीका लागि समेत स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनु पर्ने भएको छ । आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय रोजगारीमुलक आयोजनालाई छनोट गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनिकरणका कार्यक्रम समेत बजेटबाट ल्याउन सक्नेछन् । स्थानीय तहका चालु योजनालाई उपलब्ध बजेटको आधारमा पुनप्राथमिकीकरण गरी कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमका योजनाको निरन्तरता दिनुपर्ने भएको छ ।
संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका कार्यक्रममा भने तत्काल राहत, दीगो रोजगारमूलक कार्यक्रम, श्रमप्रधान निर्माण कार्यक्रमजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी संघीय सरकारले सहजीकरण गरेको छ ।
स्रोतको चाप
स्थानीय सरकारका लागि केन्द्रबाट जाने चार प्रकारका अनुदानमध्ये विवित्तीय समानिकरणका माधयमबाट जाने बजेटलाई मात्र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रममा राख्न पाउँछन् । अन्य अनुदान सहर्तसहित जाने हुँदा त्यसमा आफ्ना कार्यक्रम राख्न मिल्दैन ।
यो अवस्थाका कोरोना रोग नियन्त्रणका क्रममा क्वारेन्टिन निर्माण, विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई खानपिनको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री खरीदलगायत ठूलो खर्चको जिम्मेवारी तल्लो तहमा पुगेको छ । तर, यस प्रयोजनका लागि बजेट केन्द्रबाट न्यून गएको छ । सोही कारण विकास बजेट काटेर साधारण खर्चमा रकम बढाउनु पर्ने चापमा स्थानीय सरकार रहेका छन् ।
संघीय सरकार निर्णय मात्र गर्ने स्रोत नदिने र प्रदेश सरकार रमिते मात्र बन्दा अहिले सबैजसो स्थानीय सरकारमाथि दोहोरो बोझ थपिएको हो ।
