१० असार, काठमाडौं । संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ ।
सो दायित्व पूरा गर्न गण्डकी प्रदेशको वालिङ नगरपालिकाले जारी गरेको स्वास्थ्य सेवा ऐनमा कुन सेवा निःशुल्क हुने, कुन सशुल्क हुने उल्लेख छैन । ऐनमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवाजस्ता विषय समेटिएका छन् ।
नगरपालिकाकाकी उप–प्रमुख कल्पना तिवारी संघीय सरकारले निःशुल्क भनेको औषधि निःशुल्क नै हुने भनेर बुझ्नपर्ने बताउँछिन् । ‘अहिलेको आवश्यकता भौतिक संरचना हो, विनाअस्पताल सेवा दिन सकिँदैन’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसकारण भवन बनाउनेतिरै ध्यान दिइएको छ ।’
धेरै स्थानीय तहले जारी गरेको स्वास्थ्य सेवा ऐन वालिङ नगरपालिकाले जारी गरेजस्तै छ । संघीय सरकारले बनाएर पठाएको नमुना कानुनमा आधारित भएर बनाएका कारणले होला अधिकांश स्थानीय तहमा स्वास्थ्य ऐन उस्तै/उस्तै वा दुरुस्तै छन् ।
कर्णाली प्रदेशको खत्याड गाउँपालिकाले जारी गरेको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐनमा पनि जनतालाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनेबारे केही उल्लेख छैन ।
निजी क्षेत्रले अस्पताल खोल्न सक्ने, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्र तथा ट्रस्ट वा लोककल्याणकारी संस्थाद्वारा अस्पताल सञ्चालन गर्न चाहेमा १५ शय्यासम्मको सञ्चालन अनुमति गाउँपालिकाले दिन सक्ने, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र जडीबुटी, प्राकृतिक चिकित्सा, योगध्यानलगायतका रोकथाममूलक र वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको प्रवद्र्धनका लागि समुदाय वा ट्रस्टहरूसँगको साझेदारीमा आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
अस्पताल स्तरोन्नति गर्नेजस्ता विषय स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले यसलाई ऐनमा समावेश गरेका छन् ।
कोभिड– १९ महामारीमा भएको यातायात बन्दले गाउँका जनताले समयमै चिकित्सा सेवा नपाएको गुनासो छ । यस्तो बेलामा अस्पताल स्तरोन्नति गर्नेजस्ता विषय ऐनमा नै आउनु स्वागतयोग्य भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेको छ । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुँदैन भन्ने संविधानिक व्यवस्था हो । यसको सुनिश्चितताका लागि हरेक पालिकाले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
संघीय सरकारद्वारा जारी कानुन तथा नीति, निर्देशनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन सेवा, गर्भजाँच सेवा, शिशु स्याहार सेवा, प्रसूति सेवा, परिवार नियोजन सेवा, प्रजनन् रुग्णता सेवा, तत्काल दुर्घटनामा पर्दाको अवस्थामा प्राप्त गर्ने सेवाजस्ता सेवाको पहुँच पुर्याउने दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिए पनि स्थानीय सरकारहरूले बनाएको स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनमा यी विषयलाई समावेश गरेको देखिँदैन ।
सरकारले लागु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल बनाउने सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ऐन मौन देखिएका छन् ।
लकडाउन ३१ जना सुत्केरीको मृत्यु
स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार कोभिड १९ महामारीपछि नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको ७० दिनमा ३१ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ ।
अधिकांशको घरमा सुत्केरी व्यथा लागेर जटिल अवस्थामा अस्पताल ल्याएपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यस्ता जोखिममा परेका, सडक नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गर्दै आएको छ ।
२०७५ पुसदेखि सुरु भएको हवाई उद्धारबाट गत वैशाख मसान्तसम्ममा २५ जिल्लाका १०२ गर्भवती तथा सुत्केरीले सेवा पाएको जनाएको छ । जसमध्ये सबभन्दा बढी डोल्पाबाट १४ जनाको उद्धार भएको छ ।
असुरक्षित गर्भपतन, आत्महत्यालगायत कारणबाट पनि महिलाहरूले ज्यान गुमाइरहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले ऐन बनाउँदा यस्ता विषयमा ध्यान दिएको पाइन्न ।
विभिन्न सरुवा रोग– इन्फ्लुएन्जा, डेङ्गी, मलेरिया, दादुरा आदिले महामारीको रुप लिए व्यवस्थापन गर्ने सोच हरेक स्थानीय तहले राख्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्ता विषयमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवा ऐन मौन रहेको पाइएको छ ।
ऐनमा नपरेपछि बजेट छुट्टिँदैन
ऐनमा नपरेको विषयमा बजेट छुट्टिने सम्भावना न्यून हुन्छ । संघीय सरकारबाटै स्वास्थ्यमा कम बजेट छुट्याएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।
कतिपय ठाउँमा एम्बुलेन्स सेवा नपाएर रोग जटिल बनेपछि मात्र अस्पताल पुग्ने अवस्था छ । केहीले समयमा सेवा नपाउँदा मृत्युवरण समेत गर्नु परेको छ । यसलाई रोक्न संघीय सरकारले प्रत्येक वडामा ‘कम्तीमा एउटा एम्बुलेन्स’ आवश्यक रहेको बताएको छ । यसको कार्यान्वयनमा तीनवटै तहका सरकारले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
आधारभूत सेवाअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन गर्न, दुर्गममा प्रजनन स्वास्थ्यका कारण हुन सक्ने सम्भावित मृत्युबाट जोगाउन, सुरक्षित प्रसूति सेवा र नवजात शिशुको सुरक्षित मातृत्वका लागि दूरदराजमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको आकस्मिक निःशुल्क हवाई उद्धार गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयको हवाई उद्धार कार्यविधिले ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी भन्नाले लगातार लामो प्रसव व्यथा लागी बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएको, गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुन्निएको, सुत्केरी भएपश्चात् अधिक रक्तश्राव भएको, बच्चाको टाउकोको सट्टा हातखुट्टा बाहिर निस्किएको, बच्चाको जन्मपश्चात् शालनाल निस्कन नसकेको, रक्तअल्पता भएका गर्भवती र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका भन्ने व्याख्या गरेको छ । यो व्याख्यामा गर्भपतन सेवा समावेश छैन ।
महिलासँग सम्बन्धित यस्ता मुद्दाहरू हेर्दै आएका अधिवक्ता नवीन श्रेष्ठ यस्ता विषयमा स्थानीय सरकारहरू गम्भीर नबन्दा जनता आधारभूत सेवाबाट समेत बञ्चित भई मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।
