१० असार, काठमाडौं । सरकारले जेठ ५ गते लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नेपालको वास्तविक नक्सा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्यो । त्यसको दुई दिनपछि ७ गते भूमि व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिन् ।
त्यसपछि संविधान संशोधन भयो र नेपालको आधिकारिक निशान छापमा समेत लिम्पियाधुरा समेटियो । लिम्पियाधुरा क्षेत्रका तीन गाउँ सांस्कृतिकरुपमा नेपालसँग जोडिनचाहिँ बाँकी नै छ ।
सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको प्रमाणित पार्ने दस्तावेज तयार पारिसकेको छ । महत्वपूर्ण पक्ष, त्यहाँको सांस्कृतिक पाटोबारे भने नेपालको राज्य संयन्त्र बेखबर छ ।
लिम्पियाधुरावारि कुटी गाउँभन्दा २६ किलोमिटर पूर्वको कालापानीमा भारतीय फौज बसेको दशकौं बितिसक्यो । भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई त्यहाँभन्दा उत्तर-पश्चिम प्रवेश गर्न दिँदैैन । त्यो कारणले गर्दा नेपाली राज्य संयन्त्र कालापानी पश्चिमका ती तीन गाउँको रहन-सहनदेखि पर्यावरणीय अवस्थितिसम्मको कुरामा अनभिज्ञ छ ।
लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकी कालापानी पारि जान भारतीय दूतावासको अनुमति चाहिने भएकाले सो क्षेत्रबारे जानकारी लिन कठिन भएको बताउँछन् ।
सो क्षेत्रमा कति घर छन्, सांस्कृतिक पक्ष कस्तो छ ? भनेर बुझ्न बीचमा अवरोध रहेको उनी बताउँछन् । ‘गुञ्जी, नाभी र कुटी नेपाली भूभाग हो’, अनलाइनखबरसँग फोनमा बुढाथोकीले भने, ‘अब नेपाल सरकारले त्यता जान भारतीय दूतावासको अनुमति नचाहिने व्यवस्था हुनु पर्यो ।’
केन्द्र सरकारले अब त्यहाँ पुग्न सकिने वातावरण छिट्टै बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ । नत्र, जारी भएको नेपालको नयाँ नक्साको औचित्य नहुने उनी बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभागका प्रमुख मदनकुमार रिमाल राज्यले देशको सरहदभित्रको संस्कृति र परम्पराको जानकारी लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘पहिलो कुरा त गुञ्जी, नाभी र कुटीवासीले आफूहरू नेपाली भएको जानकारी नै पाएका छन् कि छैनन् भन्ने छ’, उनी भन्छन्, ‘पाँच दशकअघि नेपाली संस्कृतिअनुसार बाँचेका उनीहरूको संस्कृति अहिले कति बदलियो र उनीहरू अहिले कस्ता छन्, नेपाल राज्यले खोजखबर गर्नु पर्यो ।’
अब उनीहरूलाई नेपालसँग जोड्न अढाई सयवर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले लिएजस्तो सांस्कृतिक नीति लिनुपर्ने इतिहासकारहरूको मत छ । पृथ्वीनारायणले काठमाडौं जितेपछि सबैभन्दा पहिले कुमारीको दर्शन गरेका थिए ।
कस्तो छ गुञ्जी, कुटी र नाभीको रहन सहन ?
अहिले भारतको पिथौरागढ जिल्लाअन्तर्गत् भोगचलनमा रहेको यी गाउँहरूमध्ये गुञ्जी कुल १८८.९ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको गाउँ हो । यो गाउँमा कुल १९४ घर परिवार छन् । सन् २०११ को भारतीय जनगणना अनुसार त्यहाँको जनसंख्या ३३५ छ ।
यात्रीहरूको लागि गुञ्जीमा अहिले खाना र आवासको व्यवस्था राम्रो छ । गुन्जी पुग्न जोकोहीले पनि धार्चुलामा रहेको सब डिभिजनल मेजिस्ट्रेटबाट ‘इनर लाइन पर्मिट’ लिनुपर्छ । यो पर्मिटका लागि भारत सरकारको आधिकारिक परिचयपत्र आवश्यक हुन्छ ।
गुञ्जीका मानिसहरू हरेक वर्ष हिउँद लागेपछि (नोभेम्बरमा) चार दिन हिँडेर छ महिनाका लागि तलछुवा भन्ने बेँसीमा र्झछन् । बर्खायाममा बस्ने ठाउँमा भारत सरकारले पानीको व्यवस्था गरेको छ । नजिकै कुटियाङ्दी खोला छ । कोही सोही खोलाबाट पानी बोकेर गुजारा गर्छन् ।
एक रिपोर्टअनुसार, गुञ्जीमा कतिपय घर दुईसय वर्ष पुरानासमेत छन् । त्यहाँका महिला चोली र बख्खु लगाउँछन् । पुरुषहरू ज्याकेट र बख्खु लगाउँछन् ।
गर्मीयाममा अधिकतम १० डिग्रीसेल्यिस र हिउँदमा न्यूनतम माइनस २० डिग्रीसेल्सियससम्म तापक्रम हुने गुञ्जीमा एक सिजन मात्र राजमा, केराउ, उवा, जौलगायतको उब्जनी हुन्छ ।
गुञ्जीबाट १७ किलोमिटर उत्तर-पश्चिममा पर्ने अर्को गाउँ कुटीमा अहिले करिब ११५ वटा प्राचीन शैलीका घर रहेको पिथौरागढ जिल्लाले गरेको जनगणना रिपोर्टमा उल्लेख छ । गुञ्जी र कुटीको रहनसहन-संस्कृति समान छ ।
कुटीलाई पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुला ब्लक अन्तर्गतका ७३ गाउँमध्ये एक मान्ने गरिएको छ । कुटीबाट ३५ किलोमिटर पूर्वीदक्षिणी भेगमा पर्ने नाभी (भारतीय चलनमा नाभीदाग) को रहनसहन गुञ्जी र कुटीसँग मिल्छ ।
२०१८ सालको नेपालको जनगणनामा गुञ्जी, कुटी र नाभी क्षेत्रमा खटेका भैरव रिसालका अनुसार त्यसबेला ती तीन गाउँका मानिसको आवतजावत दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा बाक्लै थियो ।
अहिले सरकारले ती भूमि नेपालकै हो भन्ने आधारमा गरेको तर्कलाई पुष्टि गर्न २०३५ सालसम्म नेपाललाई त्यहाँका स्थानीयले बुझाएको तिरो समेत एक हो । जसमा तिंकरका रतन बुढा, बुदीका पन्छयौरा बुढा, गव्र्याङका मोहनसिंह बुढा, गुञ्जीका हरिसिंह बुढा र नाभीका हरिकृष्ण बुढाको रसिद सरकारसँग सुरक्षित रहेको बुरा बाहिर आएको छ ।
यसले पनि सांस्कृतिक एवं जातजातिको हिसाबले पनि त्यहाँ रहेका बासिन्दाहरूको नेपालसँगै धेरै साइनो रहेको बताउन सकिन्छ । तर सरकारसँग अहिले त्यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीयको विवरणसमेत नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको इतिहासकारहरू बताउँछन् ।
