विश्वमा र नेपालमा पनि कृषकहरुले पसल वा कम्पनाीबाट बिउ खरिद गर्न थालेदेखि रैथाने बिउ मासिने शिलशिला शुरु भयो । त्यसो त रैथाने बिउ लोप हुनमा जनसंख्या वृद्धि, बसाइसराइ, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा मानिसहरुको खाद्य संस्कृतिमा आएको परिवर्तन, आधुनिक विधिबाट खेती गर्ने तौरतरिकाको अवलम्वन र सरकारी कृषि नीति तथा कार्यक्रम पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
नेपालको विविधतायुक्त हावापानी तथा भौगोलिक बनावट ! धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता र कृषकहरुले पुस्तौंदेखि परम्परागत विधि तथा तौरतरिका अपानाएर बिउ तथा विरुवाको छनोट, संरक्षण र भण्डारण, एकआपसमा साटासाट गर्ने चलनले हजारौं जातका रैथाने बिउहरुको विकास भएको हो । यो हाम्रा पुर्खाहरुले हजारौं वर्षसम्म निरन्तर कृषि कार्य गर्दाको प्रतिफल हो । रैथाने बिउहरु कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा विकास गरिएका होइनन् तर कृषि अनुसन्धान र विकास कार्यमा रैथाने जातहरुको विशेष महत्व छ ।
अधिकांश रैथाने बिउहरु विभिन्न किसिमका रोग तथा किरा सहने, सुख्खा वा खडेरी तथा बढी पानी सहने, खान मिठो तथा स्वादिलो हुने र कतिपयम औषधीय गुण र विभिन्न धार्मिक तथा जातीय संस्कारहरुमा प्रयोग हुने भएता पनि यसको संरक्षण र उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आजभोलिका कृषकहरुमा विरलै मात्र भएको पाइन्छ । मानिसका लागि खाद्यान्न र पशुपन्छीका लागि दानाको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न विकास गरिएको बिउ तथा प्रविधिको व्यापक विस्तार गरिनु तर रैथाने बिउ कसरी विकास भएका हुन र त्यसको महत्व र संरक्षणको आवश्यकताबारे आम कृषक, कृषि विकासमा सम्बद्ध निकाय र शिक्षा प्रणालीमा समावेश नगरिएकाले हजारौं रैथाने बिउहरु लोप भइसकेका छन् भने बाँकी रहेकाहरुको पनि अस्तित्व संकटमा परेको छ ।
सन् १९८९ मा गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा दुई हजारभन्दा बढी किसिमका धानका रैथाने जातहरु खेती गरिन्छ भन्ने अनुमान गरेको थियो । तर अहिले कृषकको खेतबारीमा दुई सयभन्दा बढी जात पनि नहोला । यी दुवै तथ्याङ्क अनुमान मात्र हो । किनभने नेपाल सरकारले नेपालका कृषकहरुले खेती गरिरहेका रैथाने बिउको विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेकै छैन । कृषकहरुको खेतबारीमा रैथाने बिउको संरंक्षणको कुरा त धेरै पर छ । हाम्रा पुर्खाहरुले हजारौं वर्ष लगाएर विकास गरेका हजारौं रैथाने बिउ हामीले एकै पुस्तामा गुमाई सकेका छौं ।
पोखराको जेठोबुढो, डोटीको जोरायल बास्मती, कपिलवस्तुको कालानमक, नुवाकोटको समुन्द्रफिंज, बाराको लल्का बास्मती र झापाको कालोनुनियाँ जस्ता मगमग बासना आउने धानको प्रवर्द्धन गर्ने सोंच हाम्रा अग्रज कृषिविद् तथा सरकारको योजनामा कहिल्यै परेन । भलै उनीहरु ती गाँउमा पुग्दा एक दुई बोरा चामल लिएर राजधानी वा सदरमुकाम फर्किन्न भने लालायित हुन्छन् । उनीहरुको प्राथमिकतामा परे त केवल रसायनिक मलमा अनुदान, कणर्ालीमा खाद्यान्न ढुवानी र करछुटमा खाद्यान्न आयात गरी देशलाई भोकमरी मुक्त बनाउने ।
उपभोक्ताको रोजाइमा रहेको मुस्ताङको सिमी, भोजपुरको सुन्तला, तेह्रथुमको अकबरे खुर्सानीलगायत अनदी धान, तिल, फापर, पिँडालु, उवा, जौ, गहत, मस्याङ, कात्तिके बोडी, चिनो, कागुनो, कोदो, मार्से जस्ता हाम्रा सयौं रैथाने बाली तथा तिनका हजारौं जातहरुको सधार, पञ्जीकरण तथा सम्बर्धन कृषि अनुसन्धान र विकासको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेनन् ।
हाम्रा रैथाने बिउ तथा त्यसमा निहित गुण तथा विशेषता पहिचान गरी त्यसैमा आधारित भएर ठाउँ सुहाउँदा नयाँ जातहरुको विकास गर्नुको सट्टा भारत तथा अन्य अन्तराष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र र बिउ कम्पनीहरुले विकास गरेका उन्नत र वर्णशंकर बिउ परीक्षण गरी नेपालमा सिफारिस गर्ने कार्यमा नै रुमल्लिरहेको छ नेपालको कृषि अनुसनधान र विकासको प्राथमिकता, जसको नतिजा नेपालमा बिउको आयात वर्षेनी बढ्दो छ ।
एकातिर नेपालको परम्परागत कृषि प्रणाली विस्तारै व्यवसायिकतातर्फ अग्रसर हुँदैछ भने अर्कोतिर कृषि पेसामा लाग्ने जनसंख्या वर्षेनी घटिरहेको छ । कृषिमा आइरहेको यस प्रकारको रुपान्तरण सँगै पहाड तथा हिमाली भेगमा खेतबारी बाँझिने क्रम पनि बढ्दो छ । व्यवसायिक कृषि तर्फ मुलतः युवा पुस्ताहरुको संलग्नत बढ्दै गइरहेको छ ।
तर, जो युवा कृषि पेसातर्फ अग्रसर भइरहेका छन्, उनीहरुमा पनि संरक्षणको चेतना छैन । अपवाद बाहेक अधिकांश व्यवसायिक कृषि आयातित बिउ, नश्ल र प्रविधिमा आधारित छन् । तत्कालका लागि खाद्यान्नको बढ्दो माग धान्न निश्चय नै टेवा पुगे पनि यसले हाम्रो मौलिक कृषि प्रणालीमा सुधार ल्याउँदैन, तर परनिर्भरता र सोधनान्तर घाटा भने बढाउँछ ।
नेपालका विविधतायाक्त रैथाने बिउ र त्यसमा आधारित व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सरकार मात्र होइन, युवा पुस्ता समेत सचेत छैन । यो क्रमले निरन्तरता पाइरहे नेपालमा हाल बाँकी रहेका रैथाने बिउहरु पनि पूर्णरुपमा लोप भएर जाने निश्चित छ ।
देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै कृषि विकासको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारका गत एक दुई वर्षका कृषि सम्बन्धी गतिविधिहरु नियाल्ने हो भने अपवाद बाहेक रैथाने बिउ प्रवर्द्धन सम्बन्धी काम भएको पाइँदैन ।
यो स्वाभाविक पनि छ, किनभने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रैथाने बिउको महत्व बुझ्ने, बुझाउने र त्यसै अनुसार योजना तर्जुमा गर्ने मानव संसाधन हालको अवस्थामा अभाव छ । संघीय तहमा कृषि विभाग अन्तर्गत रैथाने बिउ संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यमा लाग्ने निकाय खडा गरिएता पनि फाट्टफुट क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु बाहेक त्यहाँबाट देश भरिका रैथाने बिउको पहिचान र त्यसको यथास्थानीय संरक्षण तथा प्रवर्द्धका लागि स्पष्ट खाका आउन सकेको छैन ।
नेपालका रैथाने बिउहरुको संरक्षण गर्न तथा कृषि अनुसन्धान तथा विकास कार्यमा संलग्न संस्था तथा व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक रैथाने बिउ सहज रुपमा उपलब्ध गराउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खुमल्टारमा वि.सं. २०६७ मा राष्ट्रिय कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्र अर्थात राष्ट्रिय जीन बैंक स्थापना गरिएको छ ।
हालसम्म राष्ट्रिय जीन बैंकमा १४० किसिमका बालीहरुको करिब १३ हजार जातहरु नेपालका विभिन्न भौगोलिक स्थानहरुबाट संकलन गरी संरक्षण गरिएको छ । तर, यो त रैथाने बिउ संरक्षणको एउटा पाटो मात्र हो । यहाँ सानो परिमाणमा मात्र बिउ राखिन्छ जुन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि मात्र उपलब्ध छ, सर्वसाधारण कृषकहरुका लागि ठुलो परिमाणमा बिउ पाउन सम्भव हुँदैन । यो विधिबाट हाम्रा पुस्ताहरुले प्रत्येक वर्ष खेतबारीमा लगाएर छनोटमार्फत हालका रैथाने बिउहरु विकास गरे जस्तो भविष्यको पुस्ताका लागि आवश्यक त्यसबेलाको हावापानी सुहाँउदो रैथाने बिउ विकास हुने क्रम रोकिन्छ ।
कृषकको खेतबारीमा रैथाने बिउ संरक्षण तथा उपयोग अभिवृद्धिका लागि नेपालमा गर्व गर्न लायक अनुसन्धान र विकासका कामहरु भएका छन् । अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको प्रशस्त प्रशंसा हुने गरेको छ । रैथाने बिउ सम्बन्धी अनुसन्धान गरी त्यसको प्रवर्द्धनका लागि सहभागितामूलक विधि, तौरतरिका तथा असल अभ्यासहरुको विकासमा अन्य कतिपय देशहरुको तुलनामा नेपाल एक कदम अघि छ ।
केही सरकारी र गैरसरकारी निकायहरु विचको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका अनुसन्धानमूलक परियोजनाहरुबाट यो सम्भव भएको हो । तर, विडम्वना रैथाने बिउ संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि आफ्नै देशमा परीक्षण तथा विकास गरिएका असल अभ्यासहरु देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्न सकिएको छैन ।
नेपाल सरकारको संसद्ले अन्तराष्ट्रिय जैविक विविधता महासन्धी १९९२ र खाद्य तथा कृषिका लागि आनुवांशिक स्रोत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि २००४ पनि अनुमोदन गरसिकेको छ । तर, यी दुवै प्रतिवद्धता कार्यान्वनका लागि बनाइएका कानूनहरु लामो समय देखि मस्यौदाको रुपमा नै रहेका छन् ।
संघीय सरकारको यी अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु तथा यसको कार्यान्वयनका लागि गर्नपर्ने कामहरुका बारे प्रदेश र स्थानीय सरकारले खासै भेउ पाए जस्तो लाग्दैन । न त संघीय सरकारको जिम्मेवार निकायले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको छ । यस अवस्थामा देशको कुनाकाप्चा सम्म फैलिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका स्थानीय ठेकेदारहरुले आयातित हाईब्रीड बिउ किसानहरुकोमा पुर्याइरहेका छन् ।
त्यसैको परिणाम २०६६ सालमा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा मकैमा दाना नै लागेन, २०७० सालमा भक्तपुर जिल्लामा धान सखाप भयो भने २०७६ सालमा गरिमा धानको कहाली लाग्दो कहानी सुन्न पर्यो ।
तीनै तहका कृषि अनुसन्धान र विकास कार्यको जिम्मेवारी पाएका निकायहरुले यी घटनालाई मध्यनजर गरी देशको विविधतायुक्त हावापानी र भौगोलिक बनावटका आधारमा रैथाने बिउको पहिचान, सम्बर्धन तथा प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नै मौलिक किसिमको बिउ सुधार प्रणाली नअपनाउने हो भने फेरि पनि त्यस्ता घटनाहरु नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । यसले रैथाने बिउमात्र होइन, समग्र कृषि क्षेत्रमा नै संकट निम्त्याउन सक्छ ।
