११ असार, काठमाडौं । विवेकशील नेपाली दलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता (कम्प्याक्ट) का बुँदा बुँदामा संसदले प्रस्ट व्याख्या गर्नुपर्ने बताएको छ ।
संसदमा ब्याख्या भएर नेपाल र नेपालीको हितमा भए स्पष्ट आधारसहित आम नागरिकको विश्वास लिएर पारित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
एमसीसी सम्झौताका २.४, ५.१, ५.३, ५.५, ६.८, ७.१, अनुसूची ५ लगायतका बुँदाहरू विवादित भन्दै विवेकशील नेपाली दलले यसमा स्पस्ट आधिकारिक संस्था वा प्रतिनिधिबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर मात्र दफावार छलफल चलाउन माग गरेको छ ।
‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित राज्यमा आम रूपमा तीव्र शङ्का तथा जिज्ञासाहरू उठिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तिनको व्यवहारिक सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ’ उपाध्यक्ष अजिता राईले विज्ञप्तिमा भनेकी छन् ।
वैदेशिक सहायता सम्झौताहरू आम नागरिकको तहमा समेत चासो र छलफल हुनु सकारात्मक भन्दै विवेकशील नेपाली दलले यस बहसले नेपालको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समीक्षा गरी आवश्यक परे एकीकृत नीति तथा कार्ययोजना अगाडि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको पनि बताएको छ ।
दुई पक्षीय सम्बन्ध र वैदेशिक लगानीको वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उचित कूटनैतिक कदम चाल्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘विवेकशील नेपाली दलले एमसीसी संसदबाट पारित हुनु वा नहुनु मात्र ठुलो विषय नभएको आम नागरिक समक्ष प्रस्ट पार्न चाहन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘बरु पारित भएमा कसरी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र पारित नभए वैकल्पिक व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको धारणा राख्दछ ।’
