७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हटाउने सुझाव प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पास

१३ असार, जनकपुरधाम । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नेपालमा लगातार ७ वर्ष बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउन आग्रह गर्दै प्रदेश २ को प्रदेशसभाले ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको सुझाव प्रस्ताव’ बहुमतले पास गरेको छ ।

सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीले ल्याएको प्रस्तावको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत समर्थन गरेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा) का सांसदहरुले समर्थन गरेनन् ।

बहुमतबाट पास भएको ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको सुझाव प्रस्ताव’ प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकार र संघीय संसदमा पठाइने प्रदेश २ का सभामुख सरोज कुमार यादवले जानकारी दिए ।

आन्दोलन गर्ने चेतावनी

प्रस्तावको समर्थनमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद परमेश्वर साहले ७ बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान ल्याइए देश अराजकतर्फ जाने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद उपेन्द्रप्रसाद कुसवाहाले विधेयक फिर्ता नलिए सबै पार्टी एक भएर आन्दोलनमा जाने बताए ।

कांग्रेसकै सांसद शिवचन्द्र चौधरीले यो व्यवस्थाले भारतसँगको संस्कृतिक सम्बन्धमा खलल पुर्‍याइने बताए । भाषा, संस्कृति समेत मिल्ने भएकाले मधेसका विवाहयोग्य युवकहरु युवती खोज्न भारत र भारतीयहरु यता आउने गरेको भन्दै उनले भने,’देशश एउटै भएपनि पहाडतिरका यता आउँदैनन्, यताका पनि पहाड जाँदैनन् ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले नेकपा सरकारले बखेडा खडा गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामाशिष यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्धमाथि प्रहार गर्न यस्तो विधेयक ल्याइएको बताए । सत्तारुढ दलका सांसदअरु चमेली देवी दास, डा. रिना यादव, सुरिता कुमारी साह, रानी शर्मा तिबारी, बच्चा राउत अहिर लगायतले नागरिकता विधेयकमा अंगीकृत नागरिकताबारे पहिलाकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरे ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका सांसदले पहिला आफ्नै भूमिका नागरिकबारे चिन्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद ज्वाला कुमारी साहले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नका लागि नल्याएको बताइन् ।

सांसद मंजु कुमारी यादवले अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी ७ बर्षे प्रावधान ल्याइएकोमा नेकपा सचिवालयका नेतालाई धन्यवाद दिइन् । मधेसी बंशज महिलाहरु कहिले दक्षिणतिरबाट त कहिले आफ्नै राज्यबाट पटक-पटक अधिकारबाट बञ्चित भएको उनको धारणा छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसाग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने र निरन्तर ७ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पास गरेको छ र, नागरिकता विधेयक संसदमा पुगेको छ । सम्वत १७ गते बस्ने संसद बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ ।